पत्रकार राजेश झा २०७७ फागुन ७ गते प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनुभयो । २०७८ जेठ २८ गते प्रदेश २ सरकारलाई पत्र लेखी सरकारलाई समावेशी बनाउन अपिल गर्नुभयो । जेठ २६ गते प्रदेश २ सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेपछि प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख झाले सरकारलाई यसरी ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । तर प्रदेश प्रमुखमा सपथ लिइसकेपछि मात्र उहाँलाई यो समावेशीको कुरा किन याद आएका होला प्रश्न सबैतिर उठेको छ । उहाँ प्रजातन्त्र दिवसकै दिन प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनुभयो, र उहाँ नियुक्त हुँदा त्यहाँ पहाडी समुदायका तिलक परियार जो दलित समुदायका हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हटाइएको थियो । त्यो बेला उहाँलाई यो समावेशीको कुरा किन याद आएन ।
प्रदेश २ सरकारमा पहाडी समुदायबाट मन्त्री नभएको कुरामा उहाँलाई सबभन्दा बढी गुनासो रहेको छ । उहाँले सरकारलाई अपिल गर्दा यो कुरामा विशेष जोड दिनुभएको छ । परियार दलित पनि हुनुहुन्छ र पहाडी समुदायका पनि हुनुहुन्छ । प्रदेश प्रमुखले उठाउँदै आएका सम्पूर्ण प्रकृया उहाँमा मिलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँलाई नियुक्ति गर्दा तिलक परियारलाई हटाएर आफूलाई नियुक्त गर्दैछ भने कुरा झालाई थाह नभएको कुरा पनि होइन । उहाँलाई राम्रोसँग थाह थियो कि तिलक परियारलाई हटाएर आफूलाई नियुक्त गर्दैछ तर त्यतिबेला त्यस विषयमा एक शब्द नबोली पदभार ग्रहण गर्नुभयो । पदमा बसि सकेपछि मात्र उहाँलाई याद आयो कि प्रदेश २ सरकार समावेशी छैन ।
प्रदेश २ सरकार मधेशीहरुको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो । त्यहाँ त तिलक परियार नियुक्त हुँदा मधेशी जनताले राम्रो मनेको थिएन । त्यतिबेला प्रदेश २ का लागि कोही मधेशी नै प्रदेश प्रमुख भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भने धेरैको धारणा थियो । तर भयो, जनतले त्यसलाई स्वीकार गर्यो तर प्रदेश प्रमुख झालाई त्यो कुरा पचेको थिएन । उहाँले कसैलाई खुस पार्नका लागि यो समावेशीको फण्डा अपनाउनु भएको कुरा प्रष्ट छ नत्र संघीय सरकारदेखि अन्य प्रदेशका सरकारहरु समावेशी छैन । त्यहाँ मधेशीलाई कुनै ठाउँ दिएको छैन । संघीय सरकार मात्र होइन, अन्य सरकारी नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्ति तथा सवैधानिक नियुक्तिहरुमा पनि समावेशी छैन तर डा.राजेश झाले यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित रुपमा कहिले अपिल गरेको जानकारीमा आएको छैन ।
उहाँको बालुवाटार आनाजाना राम्रै थियो । त्यो क्रममा असमावेशी सरकारको बारेमा कहिले सम्झाउनु भएको छ भने कुरा कसैको जानकारीमा छैन । बरु ओली सरकारअघि सरकार समावेशी नभएको भन्दै आफ्नो पत्रिका मधेशवाणीमा लिस्ट नै बेलाबेलामा हाल्नु हुन्थ्यो तर जब अोली सरकार गठन भयो अनि उहाँ चुप लाग्नु भयो । कतिपय व्यक्तिले भन्छन्, ओली समक्ष चुप लाग्नुको कारण थियो प्रदेश प्रमुख । आफ्नो नियुक्ति जसरी पनि जुन हालतमा पनि हुनुपर्छ भनि सोचका साथ अोली सरकारसँग साँठगाँठ गर्नुभएको थियो । र उहाँ त्यसमा सफल हुनुभयो । उहाँ सफल भएपछि मात्र प्रदेश सरकार समावेशी नभएका याद आएको छ ।
उहाँ प्रदेश सरकारलाई गैर मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायतलाई समावेशी गराउनु पर्ने स्मरण गराउनु भएको छ । मधेशी, थारु, अल्पसँख्यक, अपाङता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसँख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गरेको यस प्रकारको व्यवस्था राज्यका हरेक निकाय र प्रकृयामा अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गरिपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुनसक्दैन भनि स्मरण गराउनु भएको छ । तर संविधानको यो प्रावधान आफूमा पनि लागु हुनुपर्छ भने कुरा उहाँले विर्सिनु भएको छ । एकजना पहाडी समुदाय त्यसमा पनि दलितलाई हटाएर आफू त्यो पदमा जाँदा एकपटक पनि दाया जागेन भनि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले यसरी सरकारलाई स्मरण गराउने कुरा संविधानमा कहीं कतै व्यवस्था छैन । उहाँले जसरी सरकारको गठन र समावेशीतामाथि प्रशन उठाउँदै सरकारलाई स्मरण गराउनु भएको छ त्यो कुराको अधिकार संविधानले दिएको छैन । बरु उहाँले आवश्यकता अनुसार सरकारलाई सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिन सकिन्छ । उहाँले जुन विषय उठाउनु भएको छ, त्यो निकै महत्वपूर्ण पनि छ तर समय र सन्दर्भ मिलेको छैन । उहाँ जुन बाटोबाट आउनु भएको छ त्यो गलत थियो भने कुरा उहाँले स्वीकार गरेपनि मात्र सरकार समावेशी भएन भनि प्रश्न उठाउन मिल्छ ।
प्रदेश २ सरकारका राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले नै प्रदेश प्रमुख झाको स्मरणपत्रको बारेमा टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘तिलक परियारलाई विस्थापित गर्दै ओलीले राजेश झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दाका बेला झाले दलितमाथि घोर अन्याय भयो, धारा ४२ (१) लागु भएन, मलाई प्रदेश प्रमुख पद अस्वीकार छ भन्ने घोषणा किन गर्नुभएन ।’ तिलक परियारलाई हटाएर झालाई नियुक्त गर्दा त्यतिबेला पनि झाको निकै आलोचना भएको थियो तर त्यसको बारेमा उहाँले त्यतिबेला केही प्रतिकृया देखाउनु भएको थिएन । तर अहिले मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्दा त्यसमा पहाडी समुदाय किन परेन भनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ जब कि एकजना पहाडी समुदाय त्यसमा पनि दलितको भाग आफूले खाएको कुरा उहाँले बिर्सिनु भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया