दुग्ध क्षेत्र सूधारको लागी नीति

हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक दूधको उपलब्धता ७६ केजी रहेकामा आगामी २० वर्षमा १६० केजी पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिऐका छ । पाँच वर्षभित्र ९१ केजी, १० वर्षमा ११८ केजी, हुँदै २० वर्षमा १६० केजी, र वि. सं. २१०० मा १७५ केजी पु–याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । असार १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ पारित गरेको छ । सोही नीतिमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट मूल्य शृङ्खलामा आधारित पशुपालनबाहेकको करिब छ लाख पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।प्रतिपरिवार दूध उत्पादक कृषकको मासिक खुद आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा ४० हजार रुपियाँ र वि.सं. २१०० मा एक लाख ३० हजार रुपियाँ पु–याउने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । औपचारिक प्रशोधनमा १७ प्रतिशतमा सीमित दूधको परिमाणलाई वि.सं. २१०० सम्ममा ६० प्रतिशतमा पु–याउने नीति लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई आगामी २५ वर्षभित्र मूल्य शृङ्खलामा आधारित रही सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारीमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण विकास गर्ने उद्देश्यले नीति तयार पारिएको हो । नेपालको दुग्ध क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै दूध उत्पादन बढी हुने सिजनमा माग कम हुने र कम उत्पादन हुने सिजनमा माग बढ्ने अवस्थाले गर्दा वर्षैभरि माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

धुलो दूध (एसएमपी) को बजारीकरण तथा उत्पादनमा जोड दिनुको साथै दुधलाई कसरी विविधिकरण त्यसको बारेमा पनि नीतिले स्पष्ट पारेको छ । नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य, कृषि विकास रणनीति, पन्धौं पञ्चवर्षीय योजना र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र सूधारको रणनैतिक योजनासंग तादाम्यता राख्ने गरी नीति तयार गरिएको ।
सरकारको २१०० भिजन अनुरुप दुग्ध क्षेत्रले हासिल गर्नुपर्ने अल्प, मध्य र दीर्घकालीन परिमाणात्मक लक्ष्य नै किटान गरी सो हासिल हुने गरी नीतिगत व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ ।

विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श, सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अध्ययन र विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावहरुबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा दुग्ध क्षेत्रका चुनौति तथा समस्याहरुलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी समस्याको समाधान गरी ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । दुध उत्पादनमा संलग्न साना कृषकहरुलाई राज्यबाट संरक्षण, सहयोग र प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक स्वरुप लिएका तुलनात्मक रुपमा ठूूला दुध उत्पादकहरुको व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिमा पनि जोड दिइएको छ ।

नीतिमा दूधको उत्पादन मात्र होइन आन्तरिक खपत बढाउने रणनैतिक उपायहरु समेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको विशेष पहिचान रहेको याक चीज र छुर्पी जस्ता विशिष्टकृत उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन र प्राङ्गारिक दुग्ध पदार्थको उत्पादन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।गुणस्तर सूधारका लागी नीतिले विशेष जोड दिएको छ । यसको लागी कानूनी, संस्थागत र मूल्यमा प्रोत्साहन जस्ता नविनतम नीतिगत विषयहरुको पहिचान गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया