पार्टी फुटाउने सरकार !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर गहना भनेको संसदीय प्रणाली हो । एक भन्दा बढी दलबाट देश सञ्चालन हुँदा जनताले समान अधिकार पाउँछ भने मान्यताका साथ बहुदलीय व्यवस्था आएको हो । चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुँदा कुनै दल ठूलो हुन्छ भने कुनै दल सानो हुन्छ । कुनै हार्छ भने कुनै जित्छ । तर लोकतन्त्रमा सबै दलको महत्व बराबर नै हुन्छ । संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धा हो । आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्नै अधिकार जनतालाई दिएको छ । प्रतिस्पर्धा दलहरुको बीचमा हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा कसलाई पछार्ने, कसलाई घिसार्ने भनि दलहरु आपसमा गर्न सक्छ । तर सरकारको त्यसमा संलग्नता हुनुहुँदैन । सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सरकार भनेको सबैका लागि बराबर हुन्छ । चाहे त्यो सानो दल होस् वा ठूलो । सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्षी, सरकारले सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

तर यहाँ सरकार नै दलहरुलाई कमजोर बनाउन प्रत्यक्ष रुपमा लागेको देखिन्छ । नदेखिने गरि, अन्ध्यारो कोठामा सत्ता पक्षले विपक्षी दललाई वा सरकारमा नरहेका अन्य कुनै दललाई कमजोर बनाउन सकिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने त्यो पनि गर्न मिल्दैन । तर प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा सबै हतियार प्रयोग हुन्छ भनिन्छ । यहाँका सरकारले नै जानीबुझी कुनै दल विशेषलाई विभाजन गर्न कानुन नै निर्माण गर्छ । संसद अधिवेशन चालु छैन भने अध्यादेश नै ल्याउँछन् । पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले एमाले तथा जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्नका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नै ल्यायो । र त्यो अध्यादेशका कारण दुवै दल विभाजित भयो । यो जतिको अपराध अरु के हुनसक्छ राजनीतिमा ?

कुनै पार्टीलाई विभाजन गर्नका लागि सरकारले नै जानी जानी अध्यादेश ल्याउँछ भने त्यो अपराध नै हो । त्यस्तो कदापी गर्नुहुँदैन । बरु सरकारले एकताका लागि पहल गर्नुपर्छ । दलहरु लोकतान्त्रिक, देशप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार कसरी हुन्छ, बलियो र सम्पन्न कसरी हुन्छ त्यो कुरा पो सोच्न दिनुपर्ने हो । तर यहाँ सरकार विभाजनका लागि अध्यादेश नै ल्याएका छन् । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगेपनि दल विभाजन गर्न सकिने गरी हदैसम्मको लचिलो प्रावधान राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याउनु भयो । यो अध्यादेशले सबभन्दा ठूलो राहत एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भएको छ । सजिलो तरिकाले पार्टी विभाजन गर्न पाउनु भएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल गरि दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्री देउवाले २० प्रतिशतमा झार्नुभयो । त्यति मात्र होइन, थ्रेसहोल्डलाई कम गर्नु नै भयो, केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल पनि बनाउनुभयो । उहाँले ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राख्नुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) लाई संशोधन गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ कि सरकारले के चाहेको छ भने जसरी हुन्छ, दल फुटोस् । एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउनमा सहयोग तथा महन्थ ठाकुरले विश्वास मतमा सहयोग गरेवापत उहाँहरुलाई सजिलो बनाई दिनका लागि यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि तत्कालिन समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि यस्तै अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो । त्यो बेला थ्रेस होल्ड ४० प्रतिशत नै थियो तर उहाँले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनैमा ४० प्रतिशत ल्याउनु पर्ने प्रावधान ल्याउनु भएको थियो ।

तर त्यो बेला प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यो विरोधका कारण उहाँले सो अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो र समाजवादी पार्टी विभाजनबाट जोगियो । फिर्ता लिएपनि त्यतिबेला नै एउटा नजिर बसि सकेको थियो । कि सरकारले कुनै दललाई विभाजन गर्नका लागि यतिसम्म हरकत गर्न सक्छ । त्यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश ल्याउनुभयो र एमाले र जसपालाई विभाजन गर्नुभयो । यो काम काँग्रेसका सभापति होइन, देशका प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो ।

सरकारका लागि यो आत्मघाती कदम हो । यो देशका लागि ठूलो नजिर बनेको छ । अब त कुनै पनि सरकारले कुनैपनि दललाई जुनबेला पनि विभाजन गर्न सक्छ । हरेक पार्टीमा असन्तुष्ट समुह हुन्छ, त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरि आफूलाई चित्त दुखेको बेला, कसैको पार्टी विभाजन गर्नुपर्यो भने अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्छ । आज काँग्रेसले अध्यादेश ल्याएर जसपा र एमाले विभाजन गराएको छ भोली गएर एमाले र जसपा पनि सरकारमा जानसक्छ त्यसबेला काँग्रेसलाई विभाजन गराउन सक्छ । त्यो दलभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई सहज बनाई दिनसक्छ । र यसको सम्भावना पनि छ । किनभने काँग्रेसमा पनि दुईटा गुट छन् । पार्टीभित्र चर्को विवाद छ । अतः कुनै पनि सरकारले कुनै दललाई विभाजन गर्नका लागि सजिलो पार्ने काम गर्नुहुँदैन । यसले राजनीतिक संस्कारलाई विगार्छ र लोकतन्त्रमा एउटा फोहरी खेलको सुरुवात हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया