ज्ञानेन्द्र शाहको नयाँ “पोलिटिकल न्यारेटिभ” (फरकमत)

–जेपी गुप्ता
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले “नेपालजस्तो मुलुकमा प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था र राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने आफूले बोध गरेको” बताएका छन् । जो कोहीले, यदि तथ्यगत रूपमा आधुनिक नेपालमा (बि.स. २००७ सालदेखि २०६३ सम्म) राजतन्त्रको अध्ययन गरेको छ–तिनलाई यस कुराको बोध हुनुपर्छ कि राजतन्त्रले कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरेन ।

राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे । हावापानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पञ्चायती प्रजातन्त्र, मोडेल डेमोक्रेसी, लोक सम्मतिको व्यवस्था आदि सबै शब्दावलीले प्रजातन्त्रको मूल मान्यता “बहुदलीय व्यवस्था” लाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको प्रमाणित छ । यस अर्थमा बडा दशैंको उपलक्ष्यमा पूर्व राजाले भनेको कुरा पूर्ण रूपेण गलत र ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या हो । स्पष्ट हुन्छ कि ज्ञानेन्द्र शाह इतिहासको तथ्यहीन व्याख्या गरेर, नयाँ पुस्तालाई भ्रमित पारेर, वर्तमान सत्ता संचालकहरूको बिफलताको उपयोग गरि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको हो ।

राजसंस्थाको मूलतः प्रजातन्त्र बिरोधी चरित्रलाई बुझेर पूर्व पञ्चहरूले बि.स. २०४८ पछि ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी’ खडा गरेका थिए । अध्ययन र तथ्यको खोज तलास गर्नेले थाहा पाउने छन् कि राप्रपाका संस्थापकहरूले “संवैधानिक राजतन्त्र” लाई स्वीकारेका थिए । र त्यसबेला संसदका सबै भन्दा ठूला दल नेपाली काँग्रेसले विधानतः सवैधानिक राजतन्त्रलाई मानेको थियो ।

 

यदि तत्कालिन राजतन्त्र वस्तुतः “राजा सहितको प्रजातन्त्र” को पक्षमा रहेको भए संसद भित्रका संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूलाई सबल बनाउन सहयोग गर्नु पथ्र्यो । तर तत्कालिन राजा र पछिका ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसो गरेनन् । राप्रपा जो राजाको हित चाहन्थ्यो, यसलाई समेत राजाले क्षत बिक्षत पारे । राप्रपाको हरेक विभाजनमा राजदरबार सक्रिय रहेर कालिदासको आफु बसेकै रूखको हाँगा काट्ने नीति कथालाई चरितार्थ गर्यो । नेपाली काँग्रेसको विभाजनलाई हौस्यायो ।

यदि तत्कालिन राप्रपाका नेताहरूमा थोरै पनि इमान्दारिता छ भन्ने तिनले भन्न सक्नु पर्दछ कि त्यस बेलाको मध्यपश्चिमांचल क्षेत्रका जिल्लाहरूबाट शुरू भएको ‘जनमोर्चा’ को हिंसक वारदातहरूलाई राजाको निर्देशनबाट तिनीहरूले सहयोग गरेका थिए । जनमोर्चालाई हतियार दिएका थिए ।
यस हिंसक अभियानको प्रारम्भिक उद्देश्य नै सुदुरपश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलबाट नेपाली कांग्रेसको प्रभावलाई समाप्त पार्नु थियो र राजाका मानिसहरूले खास गरी राप्रपाका ‘ठकुरी बाबु साहेब’ हरूले जनमोर्चालाई सहयोग गरेका थिए । यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालिन नेपाली काँग्रेसको सरकारले चालेको “किलो शेरा–टु” अभियानलाई रोक्न राजा बीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएका थिए भने संसदमा “एमाले–जनमोर्चा र राप्रपा” को गठबन्धन बनेको थियो । यदि सत्य र तथ्यसँग दुष्टता भएका कसैलाई मेरो यस भनाई प्रति असहमति छ भने “किलो शेरा टु” मा प्रहरी ज्यादतिको छानबिन गर्न बनेको “संयुक्त संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा एमाले–जनमोर्चा र राप्रपाको राय पढे हुन्छ ।

बि.स. २०४८ मा माओवादीको फ्रन्टल अर्गेनाईजेशन जनमोर्चा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । संसदमा उल्लेखनीय स्थान पाएको थियो । माओवादीले संसदीय सरकार गठन भएको २ वर्ष नबित्दै संसदीय व्यवस्थाको विरूद्ध सशस्त्र जनयुद्ध शुरू गर्यो । त्यतिबेला, संसद गठन भएको २ वर्ष न बित्दै संसदीय व्यवस्था असफल भयो भने आवाज मुलुकमा कहिंकतै उठेको थिएन । यथार्थ के हो भने त्यसबेलाको राजदरवार, राप्रपा, एक हदसम्म एमाले र माओवादीको गठबन्धनले काँग्रेसलाई समाप्त पार्न राजनीतिक उद्यम शुरू गर्यो र कालान्तरमा परिणामतः राजतन्त्र समाप्त भयो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुझ्नु पर्दछ कि उनमा इतिहासको गलत बोध छ वा उनले नयाँ “पोलिटिकल न्यारेटिभ” बनाउन खोजेका हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया