किसान खुशी हुने गरि सरकारले सहयोग गर्छ

–महिन्द्र राय यादव
मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालिन राजपा जसले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाएको थियो । राजपाबाट नै महिन्द्रराय यादव जसपमा आउनु भएको थियो । जसपा बन्ने बित्तिकै महिन्द्रराय यादव महन्थ ठाकुर (पूर्वराजपा गुट) हरुको साथ छाडेर उपेन्द्र यादव (पूर्व समाजवादी गुट) को पक्षमा लाग्नुभयो । महिन्द्र राय यादवले उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएपछि जसपामा बलियो भयो । महन्थ ठाकुरका थुप्रै नेताहरु उपेन्द्र यादवको साथमा लाग्नुभयो । उपेन्द्र यादव शक्तिशाली भएपछि महन्थ ठाकुरको केही चलेन र उहाँ पार्टी विभाजन गरेर अलग हुनुभयो । जसपा नेपाल अहिले सरकारमा सहभागी भएको छ । सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीमा अलिअलि विवाद पनि भयो । सो पार्टीबाट महिन्द्रराय यादव कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, बाढीबाट किसानलाई भएको क्षतिबारे कृषि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, किसानले राहत कहिले पाउने, सरकारमा गठबन्धनको अवस्था कस्तो रहने छ ? लगायतका विषयमा सहारा टाइम्सले जनता समाजवादी पार्टीका कार्याकारिणी सदस्य एवं कृषि मन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

सरकारमा जाने निर्णय धेरै पहिला भएपनि सपथग्रहण गर्न किन यति ढिलो भयो ?
–गठबन्धन बनेपछि नै ओली सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने योजना बनेको थियो । केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्ध गठबन्धन बनेको थियो । स्वभाविक रुपमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ओली सरकारलाई हटाउनु नै थियो । ओली सरकार हटेपछि अरु कुनै नयाँ सरकार बन्नु नै थियो । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले नयाँ सरकार बनायो । यो लोकतन्त्रको जित नै हो । अ‍ोली सरकारको पालामा लोकतन्त्र खतरामा थियो । त्यसलाई गठबन्धनले जोगाएको हो । सरकार बन्ने कुरा भएपछि हाम्रो दलले पनि सो सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो । तर निर्णय गर्ने बित्तिकै सरकारमा गइहाल्ने कुरा पनि हुँदैन । सरकारमा जानका लागि साझा कार्यक्रम हुनुपर्छ । सरकारमा किन जाने त्यसको एउटा रोडम्याप हुनुपर्छ । हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएको मागहरु पनि पुरा हुनुपर्छ भन्ने लगायतको विषय थियो । त्यसमा छलफलका लागि एउटा कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलमा म आफै पनि थिए । कार्यदलले सरकारको साझा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका कुरा समावेश गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो । सरकारलाई बुझायो पनि । त्यसमा धेरै कुराहरु समावेश छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि लिएर संविधान संशोधन, मधेशका अन्य माग पुरा गर्नेलगायत सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने कुन विधिबाट गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ । त्यसले गर्दा सरकारमा सहभागी हुन अलि टाइम लाग्यो । त्यसपछि एमाले भित्रको लफडाले पनि सरकार विस्तारमा केही समय लाग्यो । एमाले पार्टीमा असन्तुष्ट रहनु भएका माधवकुमार नेपाल पनि गठबन्धनमा हुुनुहुन्थ्यो । माधव नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा ल्याउने कुरा भइरहेको हुनाले एकैपटक सरकार विस्तार गरौं भन्ने सोच थियो । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि माधवकुमार नेपालको टीम एमालेबाट अलग भयो । त्यहीबेला जसपा पनि विभाजन भयो । हामीले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरियौं तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ढिलाई गरिरहनु भएको थियो । अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म हामी सरकारमा सहभागी नहुने भन्यौ । त्यसमा पनि केही समय लाग्यो । यस्तै यस्तै कारणले सरकारमा सहभागी हुन अलि ढिलाई भएको हो अरु कुनै कारण छैन ।

तपाईहरु अध्यादेश फिर्ता लिन किन भनिरहनु भएको थियो ?
–लोकतान्त्रिक मूलकका लागि कुनै पनि दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउनु राम्रो होइन । पार्टी विभाजन राम्रो काम होइन । यसले देशमा अस्थिरता ल्याउनसक्छ । कुनै पनि दल चोखो रहन सक्दैन । २० प्रतिशत पुर्याएर जुनसुकै दल विभाजन हुनसक्छ । हरेक दलमा कुनै नकुनै रुपमा असन्तुष्टि छ । त्यो असन्तुष्टिका कारण पार्टी विभाजन हुने खतरा छ । पार्टीहरु विभाजन भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रका गहना नै दल हो । दलहरु जति बलियो हुन्छ लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ । त्यही भएर हामीले अध्यादेश फिर्ता लिन भनिरहेका थियौं ।

गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–भर्खर मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको छ । मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने वित्तिकै चाडपर्व सुरु भयो । दशैंं सकिएको छ । तिहार र छठ आउन लागेको छ । असोज र कात्तिक चाडपर्वमै बित्यो । असोज २२ गते मन्त्रीपरिषद् विस्तार भयो । दुई महिना चाडपर्वमै बित्ने भएकाले सरकारले सोचे जस्तो काम गर्न सकेको छैन । सरकार फुलफेजमा चल्न थालेपछि कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रभाव देखा पर्छ । अहिले त आवश्यकता अनुसार काम मात्र भइरहेको छ । चाडपर्व सकेपछि त्यो कुराको अनुभूती हुन्छ । हामीलाई विश्वास छ, गठबन्धनले तयार गरेको म्याण्डेट अनुसार नै यो सरकार चल्छ र चल्नु पनि पर्छ । हामी चाहन्छौं, कि सबैको साझा सहमतिमा यो सरकार चलोस् ।

तपाई चाडपर्वका कारण सरकार फुलफेजमा नचलेको भनिरहनु भएको छ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू खुशी धमाधम कामहरु गरिरहनु भएको छ, मन्त्री नियुक्तिदेखि राजदूत नियुक्तसम्म तपाईहरुसँग सायद उहाँले कुनै सल्लाह गर्नुभएन, तपाईले त्यो अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन ?
–प्रधानमन्त्रीजीले पछिल्लो समय गर्नुभएको केही नियुक्तिमा जसपासँग कुनै सल्लाह भएको छैन । सल्लाह हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । सायद परस्थिति नै त्यस्तै भएर होला, गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग सल्लाह भएन । हामी अपेक्षा गर्छौं आउने दिनमा गठनबन्धनमा सल्लाह गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

जसपाबाट तपाईहरु मन्त्री बनेपछि पार्टीमा विवाद नै उत्पन्न भयो, त्यस्तो किन ?
–त्यसलाई विवाद भन्न मिल्दैन । यस्ता सानातिना असन्तुष्टि हरेक पार्टीमा हुन्छ । मन्त्री बन्ने चाहना सबैको हुन्छन् । न बनेपछि चित्त दुख्नु स्वभाविक हो तर त्यो मिल्दै जान्छ । पार्टीमा इमान्दारीपूर्वक काम गरेपछि एकदिन न एकदिन अवश्य मूल्यांकन हुन्छ । आत्तिनु हुँदैन । मन्त्रीको सीट पनि सिमित हुन्छ, सबैलाई एकैपटक मन्त्री बनाउन सकिदैन । त्यसैले केही असन्तुष्टिहरु छन् । अहिले ती सबै मिलिसकेको छ । अब कुनै असन्तुष्टि छैन ।

तपाई कृषि मन्त्री भएसँगै किसानहरुका लागि ठूलो संकट आइलाग्यो यसलाई अब तपाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
–नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसको मेरुदण्ड भनेको नै कृषि हो । कृषि पेसा देशका लािग गौरवशाली पेसा हो । यही पेसाबाट नै देशको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ । विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषिलगायत अन्य कुरामा असर गरेको छ । खासगरि ठूला देशहरुले कार्बन उत्खनन गर्दा साना तथा अविकसित मुलुकमा यसको ठूलो प्रभाव पर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छैन, अरु कुनै पनि उपाय पनि छैन । अर्को हाइब्रिड जातको बीउले गर्दा पनि केही समस्या ल्याएको हो ।

पहिला पहिला असारमा रोपेको धान मंसिर नलागेसम्म काट्न मिल्दैन्थ्यो तर अहिले असारमा रोपेको धान असोजदेखि नै काट्न सुरु हुन्छ । किसानका लागि यो राम्रो कुरा हो । तर जलवायु परिवर्तनका कारण बेलाबेलामा किसानलाई दुख दिने काम गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय बेमौसमी वर्षका कारण भएको धनजनको क्षतिले साँच्चै किसानका लागि पीडिादाय विषय हो । यसमा हामी पनि गम्भीर छौं । किसानको मुख्यबाली धानमा नै यतिका ठूलो असर गरेपछि वास्तवमा देशको अर्थतन्त्रमा असर पार्छ नै त्यसले किसानको दैनिक गुजारालाई पनि प्रभावित पारेको छ । सरकारले किसानको पीडा बुझेको छ । त्यो पीडालाई कम गर्नका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छ । किसानलाई कति सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसको बारेमा सरकारले थप सोच्दैछ ।

त्यो बेमौसमी वर्षाले किसानलाई कतिको क्षति गरेको छ । कुनै तथ्यांक छ ?
–कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा प्रदेशमार्फत बाढीबाट भएको क्षतिको बारेमा विवरण संकलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको प्रारम्भिक विवरण आइसकेको छ । हालसम्म किसानले लगाएको क्षेत्रफलमध्ये एकलाख ११ करोड हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानमा क्षतिपुगेको छ । त्यसको लागत अनुमान ११ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ । त्यसको मूल्यांकन गरी हामीले पीडित किसानलाई ५ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ राहत स्वरुप दिन गइरहेका छौं । यो पूर्ण विवरण होइन । यो सुरुमा किसानलाई राहत होस् भनेर हामीले यो रकमको व्यवस्था गरेका छौं । विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

पूर्ण विवरण आइसकेपछि हामीले अरु थप राहतको व्यवस्था गर्छौ । अहिले संघीय सरकारले साढे पाँच अर्ब रुपियाँ नगद वितरण गर्नेछ । अरु बाँकी अनुदान, सहुलियतलगायतका राहत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत वितरण हुनेछ । हामीले राहत वितरण गर्नका लागि किसानको पनि वर्गिकरण गरेका छौं । १० कठ्ठा हुने किसानले प्रति कठ्ठा १९२१ रुपियाँ क्षतिपूर्ती पाउनेछन् भने ११ कठ्ठादेखि दुई विघा हुने किसानले ८८७ रुपियाँको दरले राहत पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । त्यस्तै, दुई विघाभन्दा बढी जमिन हुने किसानले प्रति कठ्ठा ५९१ रुपियाँ राहत स्वरुप पाउनेछ । यसरी हामीले राहतको व्यवस्था गरेका छौं ।

अहिले राहत वितरण गर्नका लागि कार्यविधिहरु बन्दैछ । एकदुई दिनमै त्यो टुगिंन्छ । कार्यविधि पास हुने वित्तिकै हामीले किसानको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गछौं । तर हामी एउटा के कुरामा सचेत छौं भने जो असली पीडित किसान छन् उसले मात्र यो राहत पाओस् । जसको क्षति भएको छैन, त्यसले पहुँचको आधारमा पाउनु हुँदैन भने कुरामा हामी सचेत छौं । यसका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । त्यसले असली पीडित किसान छनौट गरी विवरण तयार गरिरहेका छन् ।

बाढीले धानमा मात्र क्षति गरेको छैन नि पशुपन्छी, दलहन, तेलहन, फलफूल, तरकारीलगायतमा पनि क्षति पुर्याएको छ, त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
–धान मुख्य बाली हो । धानमा सबभन्दा बढी क्षति भएको छ । त्यसैले सुरुवातमा हामी धानमा विशेष जोड दिएका छौं । अरु बालीमा पनि क्षति पुगेको छ तर धान जतिको क्षति पुगेको छैन । पशुपन्छीलगायत अन्य बालीवस्तुमा भएको क्षतिको विवरण पनि संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । पशुपन्छीको हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार ५४ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । यो प्रारम्भिक विवरण मात्र हो । यसमा अझै थपिन सक्छ । वास्तविक विवरण लिनका लागि फिल्डमै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रका कर्मचारीहरु खटि रहनु भएको छ । हामी पनि अनुगमनमा जाने सोचि रहेका छौं । राहत तथा क्षतिपूर्ती पाउनका लागि कुनै पनि किसान नछुट्न भने हाम्रो सोच हो र त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेका छौं ।

झण्डै १२ अर्बको क्षति भएको छ, अनि साढे पाँच अर्ब रुपियाँ राहत वितरण गर्र्नुहुन्छ, यसले किसानलाई सन्तुष्ट गराउन सकिन्छ त ?
–मैले सुरुमै भने नि कि यो प्रारम्भिक विवरणको आधारमा प्रारिम्भक राहत हो । यो सुरुवात हो । पछि विवरण आइसकेपछि थप के के गर्न सकिन्छ । छलफल गरेर हामी किसानलाई सन्तुष्ट हुने गरी सहयोग गर्छौ । हामी पूर्ण विवरणका लागि पर्खेनौं । जेजति विवरण आएका छन्, त्यसका आधारमा अहिलेलाई दिइहालौं बाँकी पछि गरौंला भनि सोचले यो गरेका हौं । अर्को कुरा यो नगदमा दिने राहत हो । त्यसबाहेक हामीले सोचेका छौं, कि किसानले बैंकबाट ऋण लिएको छ, भने त्यसको बारेमा के गर्न सकिन्छ । बीउमा कसरी र कति सहुलियत दिने, मलमा कसरी सहुलियत दिने, मेसिन तथा औजारमा अनुदान कसरी दिने लगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय भइरहेको छ । किसानलाई बढीभन्दा बढी राहत कसरी दिन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी चिन्तित छौं ।

सरकारले किसानका लागि छुट्याएको राहत रकम उनीहरुले समयमा पाउँछन् भने त्यसको ग्यारेन्टी के छ, यसअघि पनि सरकारले राहतका रकम छुट्याएको हल्ला गरेको थियो तर किसानले पाएन यसपाली पनि त्यस्तै हुने हो कि ?
–कहिले कुन सरकारको पाला किन वितरण भएन, कसले किन पाएन भने कुरा मलाई थाह भएन । तर यसपाली सरकारले जेजति घोषणा गरेको छ ती सबै पाउँछन् यसमा म ढुक्क रहन सबैलाई आग्रह गर्दछु । सरकारले क्षतिपूर्ती दिन सकेको छैन, राहत दिइरहेको छ । जति घोषणा गरेका छन् त्यति अवश्य पाउने छन् । ११ अर्बको क्षति भएको छ । यदि सरकारसँग क्षमता भएको भए ११ अर्ब नै दिन्थ्यो तर पाँच अर्ब दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ र त्यो दिन्छ पनि । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैपनि किसानप्रति चिन्तत रहनु भएको छ । त्यसका लागि उहाँले समिति गठन पनि गर्नुभएको छ । समितिले काम गरिरहेको छ । तयारी पूरा भएपछि किसानले चाँडै नै त्यो राहत बैंकमार्फत पाउनेछन् ।

राहत वितरण पारदर्शी हुन्छ भने कुराको ग्यारेन्टी के छ, यसका लागि सरकारले के के गरिरहेको छ ?
–पहिलो कुरा राहत ककसले पाउने हो त्यो विवरण स्पष्ट हुनुपर्यो । अहिले क्षतिको विवरण मात्र आएको छ । तर कुन किसानको कति क्षति भएको छ त्यसको बारेमा विवरण आउन बाँकी छ । पालिकाहरु किसानको विवरण तयार गरिरहेका छन् । जो पिडित किसान छन्, उनको विवरण तयार भएपछि उनीहरुलाई बैंकमा खाता खोल्न लगाएर, सिधै बैंकमा रकम पठाउँछौं । हाम्रो प्रयास भनेको पिडित किसानले मात्र राहत पाओस् । जसको क्षति भएको छैन त्यसले नपाओस् । यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको छ । चाँडै नै त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।

किसानलाई मौसमको बारेमा सूचना दिने यत्रो संयन्त्र मन्त्रालयसँग छ, मौसम बुलेटिन नै प्रकाशित गर्छन्, फोन म्यासेजबाट पनि सूचना पठाउँछन् तैपनि यतिको क्षति भयो कसरी ?
–किसानलाई सूचना दिने, उसको समस्याहरु समाधान गर्ने खालको संयन्त्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । किसानलाई सूचना पनि पठाएकै हो तर त्यो सूचना किसानसमक्ष नपुग्दै पानी पर्न थाल्यो र क्षति भयो । यो पानी यसरी अचानक आयो कि किसानले सूचना पनि हेर्न पाएन । सूचना पुगेको छ तर प्रकृतिक प्रकोपको अगाडि कसैको केही चलेन । मन्त्रालयसँग जति क्षमता छ त्यही अनुसार सूचना पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ । कृषि सूचनालाई अझै प्रभावकारी बनाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । किसानले छिटोभन्दा छिटो कसरी सूचना पाउने त्यसको बारेमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया