प्रधानमन्त्री देउवालाई कलङ्कको टिका

 –एमाले र जसपा विभाजन
 -विवादमा न्यायपालिका
 -एमसिसी सम्झौता
 -ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन
 -जम्बो मन्त्रिमण्डल
 -स्थानीय तह प्रतिनिधि विहिन
 -माओवादी द्वन्द र संकटकाल
 -पजेरो, सुन र सुरा सुन्दरी
 -महाकाली सन्धी

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिकका यस्ता पात्र हुनुहुन्छ, जो नभइ नहुने जस्तो हुनु भएको छ । उहाँ हालसम्म पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सायद नेपालमा सबभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा शेरबहादुर देउवाकै नाम आउँछ । उहाँ आफ्नो क्षमताले प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न तर अवस्था नै यस्तो सृजना हुन्छ कि घुमाइ फिराई शक्ति उहाँकै पोल्टामा जान्छ । एक समय यस्तो अवस्था सूर्य थापाका लागि थियो र अहिले त्यो समय शेरबहादुर देउवाका लागि आएको छ ।

उहाँ राजनीतिक दल वा संगठन अथवा शक्तिमा विश्वास गर्नुहुन्न । भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ । उहाँलाई कुनै राजनीतिक दलीय शक्तिले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन । ज्योतिषले प्रधानमन्त्री बनाउँछन् । त्यही भएर होला २०४८ सालमा गृहमन्त्री भएको पाँच वर्षमा नै उहाँ देशको प्रधानमन्त्री (२०५२) बन्नुभयो । पार्टीमा उहाँभन्दा अरु धेरै सिनियर नेताहरु हुनुहुन्छ । तर देउवाभन्दा धेरै पछाडी पर्नुभएको छ । उहाँ काँग्रेस पार्टी विभाजन (२०५९) पनि गर्नुभएको थियो । नेपाली काँग्रेस एकीकृत (२०६४) भएपनि गिरीजा प्रसाद कोइराला हुँदासम्म उहाँ पार्टीको सभापति बन्न सक्नु भएन । २०७२ सालमा तेह्रौं महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेललाई हटाएर उहाँ पार्टीको सभापति बन्नुहुभयो । अहिले उहाँ १४ औं महाधिवेशनबाट पुनः पार्टीको सभापति बन्ने गृहकार्यमा लाग्नु भएको छ । नेपाली राजनीतिमा उहाँलाई सफल नेताको रुपमा मानिए पनि त्यतिकै बदनाम पात्र पनि हुनुहुन्छ ।

उहाँ जतिको कलङ्कको टिका सायदै कुनै प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भएको होला । उहाँले नेपाली राजनीतिमा गर्नुभएको गलत कामको शृङ्खला लामो छ । उहाँको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा नेपालमा असल कामभन्दा खराब काम बढी भएको पाइन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उहाँको त्यो शृङ्खला रोकिएको छैन । कहिले कसैको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा नभएको कुरा उहाँको कार्यकालमा भएको छ, त्यो ८८ दिनमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार । यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन् जसले उहाँलाई कलङ्कको टिका लागेको छ । उहाँ के कारणले बदनाम प्रधानमन्त्रीको रुपमा दर्जिनु भएको छ, प्रस्तुत छ, सहारा टाइम्सले तयार पारेको एक रिपोर्टः

पार्टी विभाजन
प्रधानमन्त्री (२०७८) मा नियुक्त भएपछि पहिलो काम पार्टी विभाजन गर्ने काम गर्नुभयो । जो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थिएन । उहाँले आफ्नोे पछिल्लो कार्यकालमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउनुभयो र एउटा पार्टी मात्र होइन दुई दुईटा पार्टी विभाजन गर्नुभयो । यो कलंकको टिका उहाँलाई नै लाग्यो ।

हुन त यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले पनि तत्कालिन समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो । तर त्यतिबेला उहाँको यति आलोचना भयो कि उहाँले सो अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याउनु भएको अध्यादेशको पनि आलोचना भएको थियो तर उहाँले फिर्ता लिनुभएन र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र एमाले पार्टी विभाजन भयो ।

न्यायपालिकामा धावा
न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ । आमजनताको त्यसमाथि भरोसा हुन्छ । न्यायपालिकमाथि सबैको विश्वास हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यो विश्वास र भरोसालाई तोड्नुभयो । न्यायिक सर्वोच्चता मान्ने काँग्रेसको आदर्शलाई कुल्चेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । न्यायलयमाथि यो खालको प्रहार सायद पहिलो नै थियो ।

त्यस्तै, अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश चालेन्द्र शम्शेर जवराका आफन्तलाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो । देउवालाई विपक्षीहरुले परमादेशको प्रधानमन्त्री समेत भन्न थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उहाँले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाउनु भएको थियो । यद्यपी त्यसको विरोध भएपछि हमाललाई राजिनामा दिन लगाउनु भएको थियो । त्यही कारणले अहिले प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । उहाँको राजिनामा माग गर्दै न्यायधिश तथा वकिलहरु आन्दोलित छन् । सर्वोच्च अदालतको कामकाज ठप्प छ । यसको कलङ्को टिका पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई नै लागेको छ ।

एमसिसी सम्झौता
२०७४ मा प्रधानमन्त्री हुनुभएको भएको बेला देउवाले एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता गर्नुभएको थियो । २०७४ भदौं १९ गते देउवा सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहितको टोलिलाई एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेको थियो । एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो भन्दै अहिले नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । संयोग अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर पार्टीहरुको बीचमा देखिएको अन्तरद्वन्दका कारण त्यो पास भइरहेको छैन । सो सम्झौतालाई आमजनताले पनि विरोध गरिरहेको छ । त्यसको कलङ्को टिका पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई नै लागेको छ ।

ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन
२०५६ सालमा डडेलधुराबाटै निर्वाचित देउवा २०५८ साल साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । त्यसैवर्ष असोज १८ गते ज्ञानेन्द्र शाहले उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु भएको थियो । तर २०६१ जेठमा त्यहीँ ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुर्नस्र्थापित गर्नुभएका थियो । त्यतिबेला उहाँको निकै आलोचना भएको थियो । उहाँको विरुद्धमा पाँच दलीय मोर्चा नै बनेको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहको शाही ‘कु’ लाई समर्थन गरेको भन्दै उहाँको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिइ देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर तुलसी गिरीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहलाई साथ दिएको भन्दै कहिले नमिटेने गरी देउवामाथि कलङ्को टिका लाग्यो ।

जम्बो मन्त्रिमण्डल
सत्ता टिकाउनै प्रधानमन्त्री देउवाले पटक पटक जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको कलङ्क उहाँमाथि लागेको छ । २०५२ सालमा ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको देउवाले २०५८ सालमा ४१ सदस्यीय मन्त्रीमन्त्री बनाउनु भएको थियो । २०७४ मा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको देउवाले ५६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको थियो । २०५२ सालको आफ्नै ब्रेक तोड्नु भएको थियो । २००७ सालदेखि हालसम्म उहाँको जतिको जम्बो मन्त्रीमण्डल कसैले बनाउनु भएको छैन र उहाँले आफ्नो सत्ता जोगाउनकै लागि जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको टिप्पणीहरु हुन गरेका छन् । सत्ता जोगाउनका लागि जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरेको भनि उहाँमाथि कलङ्को टिका लागेको छ ।

स्थानीय तह कमजोर
प्रधानमन्त्री देउवाकै कार्यकालमा स्थानीय निकाय कमजोर भएको हो । उहाँकै एउटा निर्णयले लामो समयसम्म स्थानीय तह प्रतिनिधिविहिन भयो र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पायो । २०५९ मा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अवधि सकिएपछि चुनाव गर्नुपर्ने वा तत्कालै चुनाव गर्न सम्भव नभए स्थानीय तहको म्याद थप्नुपर्ने थियो तर उहाँले त्यस्तो केही नगरिकन स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नुभयो । त्यतिबेला अन्य दलहरु स्थानीय तहको म्याद थप्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले खाली राख्नुभयो । २० वर्षभन्दा बढीसमयसम्म स्थानीय तह रिक्त रह्यो त्यसको कलङ्को टिका उहाँलाई नै लागेको छ ।

माओवादी द्वन्द र संकटकाल
देउवालाई माओवादी द्वन्द जन्माएको आरोप लाग्ने गरेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५२ माघमा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर फागुन १ गतेबाट माओवादीले हतियार उठाएको थियो । त्यो माओवादी जनयुद्धका कारण देशले ठूलो द्धन्द भयो । १७ जनाको ज्यान गयो । २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले माओवादी जनयुद्ध दवाउनका लािग संकटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्नुभएको थियो । र त्यो संकटकाल लामो समयसम्म रह्यो । संकटकालका कारण देशभर माओवादीहरु फैलियो र बलियो पनि भयो ।
यहाँसम्म कि देशमा संकटकाल लगाएर माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि ‘आतंककारी तथा विध्वंशात्मक अपराध नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश’ जारी गरेर २०५९ वैशाखमा प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताको ५० लाख, पोलिटब्युरो सदस्हयहरूको ३५ लाख र केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरूको २५ लाख टाउकोको मूल्य तोकि इन्टरपोलमा रेड कर्नर नोटिस समेत जारी गर्न लगाउनु भएको थियो । देशमा विध्वंश मच्ने गरी सुरु भएको माओवादी द्धन्दका जन्मदाता देउवा नै रहनु भएको छ । त्यसको कलङ्को टिका पनि उहाँलाई नै लागेको छ ।

पजेरो, सुन र सुरा सुन्दरी
बहुदलीय पद्धतिलाई नै बदनाम तुल्याउने र राजनीतिक साख गिराउने गरी देउवाले २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि सांसदहरुलाई भन्सार छुटमा पजेरो वितरण गर्नुभएको थियो । त्यो पजेरोको कारण उहाँको निकै आलोचना भएको थियो । त्यस्तै त्यहीबेला देउवाले सत्ता टिकाउन समिट होटलदेखि काठमाडौंका महँगा होटलहरूमा सांसदहरूलाई थुनेर राख्ने र पैसाको मोलमोलाइ जस्ता अनेक कार्यहरु गर्नुभएको थियो । सांसदहरूलाई बैंकक पुर्याउने कार्य पनि उहाँकै पालामा भएको थियो । उहाँकै त्यही कार्यकालमा विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको थियो । त्यसमा कतिपय सांसदको नाम पनि मुछिएको थियो । त्यतिबेला त्यसको संरक्षक देउवा नै रहेको कुरा बाहिर आएको थियो । यी सबैको कलङ्को टिका उहाँलाई नै लागेको छ ।

महाकाली सन्धि
उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला महाकाली सन्धी भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह राव बीच २०५२ माघ १९ गते सम्झौता भइ महाकाली सन्धी भएको थियो । यो सम्झौतामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि संलग्न रहेको आरोप छ । २०५२ मा एमालेको अल्पमतको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमण गरेपछि महाकाली सन्धीको अवधारणा ल्याउनु भएको बताइन्छ । तर यो सम्झौताको अनुमोदन भने देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि भएको हो । यो सम्झौता पनि विवादमा रहेको कारण यो कलङ्को टिका उहाँलाई नै लागेको छ ।