न्यायधिशहरुमाथि राजनीतिक दलको छायाँ

–जेपी गुप्ता
बि.स. २०४७ यता चोलेन्द्र शम्सेर २२ औं प्रधानन्यायधिश हुनुहुन्छ । अन्ततः यिनी पनि महाविवादमा पर्नुभएको छ । यस श्रृङ्खलाका प्रायसः चर्चित न्यायाधिशहरू गम्भीर विवादमा परेर अत्यन्त अपमान रूपबाट बाहिरिनु भयो । उहाँहरूको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन सहज रहेन ।

विश्वनाथ उपाध्याय समकालिनमध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहनु भयो । बि.स. २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उहाँ मुख्य निर्माता हुनुहुन्थ्यो । दरबारका सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिस पुगेका थिए । नवोदित एमालेको अनेकन् कठिन सुझावहरू थियो जो संविधानवादसँग मेल खादैन्थ्यो–यस्तो कठिन समयमा विश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारि सक्नु भएको थियो । तर केही वर्ष नबित्दै उहाँ एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिनु भयो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले सिफारिश गर्नुभएको संसदको बिघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सिफारिश गर्नुभएको संसदको बिघटनलाई बदर गरेर उहाँ नेपाली काँग्रेसका गिरिजा विरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा पर्नुभयो । यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए साथै उहाँ भन्दा बरिष्ठ न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधान न्यायाधिश हुनु विवादजन्य कारण मानिन्छ । यहीबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, काँग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो ।

एमालेले अर्का प्रधान न्यायाधिश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो । उहाँ विरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिई आयो । तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको विशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेलमाथी शारिरिक प्रहार भयो । मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले । शायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधिशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ । सुरेन्द्र प्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखा मै सुकाएर अवकाश प्राप्त गर्नुभयो । आफूले भोगेको अपमान बारे यिनी पछिसम्म सुनाई रहन्थे ।

प्रधान न्यायाधिश केशव प्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल बारले अकर्मण्य ठहराएका थियो । यिनको समयमा सरकार माओवादीहरूलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो । तर, यिनी माओवादी मैत्री रहेको आरोप तत्कालिन सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउने गर्थे । ठिक यस विपरित माओवादीहरूले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पार्नुभएको थियो । यिनको ज्यान जोगियो ।

केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनको पुत्रलाई तत्कालिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमचिम काँग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन । वास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस पक्षधर रहेको थियो । संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदार गिरीको लागि गरिएको सिफारिशलाई पास हुन दिएन । यद्यपी त्यसबेलाको संविधानका प्रावधान अनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर न ठोके पनि प्रधानमन्त्री (शायद गिरिजाप्रसाद कोईराला) को सिफारिशमा केदार गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधिशमा नियुक्त गरिए ।

केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले पत्याएन । यिनको अवकाश हुनु अघि भावी प्रधान न्यायाधिशको लागि न्याय परिषद्बाट वरिष्ठतम न्यायाधिश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश गरिएको थियो । यस सिफारिशलाई एमाले र माओवादी दुवैले मन पराएनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेनन् । एमाले र माओवादी दुवैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधिश बनाउन चाहन्थ्यो । तर निकै लामो माथापच्चि पश्चात मीनबहादुर रायमाझी प्रधान न्यायाधिश भए ।

खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुवैका लागि रूचिकर प्रधान न्यायाधिश हुनुभयो । साथै, खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न अझै कठिन छ । खिलराज रेग्मी भन्दा अघिका प्रधान न्यायाधिशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एकजना भावी न्यायाधिशका बारेमा सोच्दथे । तर, खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादका झै उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राख्नुभयो । आज पनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधान न्यायाधिशहरू खिलराज रेग्मी–कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्दछ ।

यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफूपछिका तीनजना न्यायाधिशहरूको “ट्रोईका” खडा गर्नुभयो । दुई तीनवटा गम्भीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ । पहिलो, यिनले प्रधान न्यायाधिशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकाँक्षाको बिजारोपण गर्नुभयो । संविधानसभाको आयुलाई रोकेर, तथा त्यसबेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृतिको फायदा उठाएर, भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफूलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए । आज धेरैले बिर्सेका होलान् । तर खिलराजको यस मनशायको त्यसबेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेका थिए ।

दोस्रो, यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधिश हुन सक्नेहरूको “उत्तराधिकारको लाईन” खडा गर्नुभयो े। करिव २०÷३० वर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधिश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो । तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको शुरूआत भयो । खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ ।

दामोदर शर्मा विवादबाट मुक्त रहेन । यिनी उपर अदालतमा बिचौलिया प्रवृतिलाई बढावा दिएको आरोप छ । तर, बामपंथीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएन । साथै, खिलराजको समयमा खडा भएको “ट्रेयका” को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोड्ने केही प्रयास गरेकाले उहाँलाई बढी आलोच्य बनाईए । अहिलेका विवादीत प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारवाहीमा पारिएका थिए । दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषदबाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश हुने लाईनमा योग्य बनाए । प्रकाश वस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई ट्रोईका रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए ।

दामोदर शर्माले प्रकाश बस्तीलाई स्थाई न्यायाधिश हुन दिएन । कल्याण–सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो । प्रेस र नागरिक समाज तथा काँग्रेस विरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ट्रोईकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेराभित्र पुर्यायो । भनिन्छ, दामोदरले थोरै भएपनि ट्रोईका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास न गरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो । एक राजनीतिक समूहको ट्रोईकाको खतरनाक मनोकाँक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो ।

सुशीला कार्कीको अवकाश शायद सर्वाधिक अपमानजनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीको विरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्यो । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबै तिरबाट आलोचना भयो, आधारहरू कमजोर थियो । तर त्यही बेथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनु भन्दा करिब २ साता अघि अत्यन्त अपमान जनक ढंगबाट बेईज्जतिका साथ बहिरिनु पर्यो । उहाँले बेन्च तोक्न सक्नु भएन । जुन चोलेन्द्र शम्सेरलाई तरेपार पुर्याउनु भएको थियो । तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भई, गोप्य सम्झौता गरि महाअभियोगलाई निरस्त गराई । चोलेन्द्र शम्सेरका लागि बाटो प्रसस्त गरी । यस अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ ।

गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायाधिशको रूपमा बहिर्गमन उहाँको लागि अत्यन्त अपमानजनक रहयो । शायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय । पराजुली अहिले संचारमाध्यममा सक्रियताका साथ आफू उपर भएको षडयन्त्र भनि रहनु भएको छ । यसर्थ मैले यहाँ धेरै लेख्नु आवश्यक ठानिन् । दीपक जोशीलाई एमालेको विरोधले प्रधानन्यायाधिश हुन दिएन । संसदीय समितिको जोडबलले अनि उपरको आरोपको पुष्टी पनि कसैले गर्नु परेन । उहाँ बलात् कामु प्रधानन्यायाधिशबाटै फ्याकिनु भयो । अब पालो आएको छ–चोलेन्द्र शम्सेरको । हेर्नुछ राणा साहेबको हबिगत ।

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना प्रधानन्यायाधिशहरू हुनुभयो । एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि प्रधानन्यायधिशको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गम्भीर आरोप बिहीन रूपमा भएन । बाँचेका पूर्वप्रधानन्यायधिशहरु अहिले “कोतपर्व” बाट जीऊँदै उम्के झै ठानेको हुनुपर्छ । अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत !