नेता र ब्युरोक्राइटस मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन् (अन्तरवार्ता)

–डा.हरिवंश झा, अर्थशास्त्री
डा.हरिवंश झा लामो समय अध्यापन तथा अनुसन्धानमा काम गर्नुभयो । नेपाल तथा चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नुभएका डा.हरिवंश झालाई एउटा अर्थशास्त्रीको रुपमा पनि चिनिन्छ । उहाँका विभिन्न पुस्तकहरु पनि प्रकाशित छन् । उहाँका विभिन्न अनुसन्धानमुलक लेखहरु राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मडिया तथा जर्नलहरुमा प्रकाशन भइरहेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीका साथमा केही समय मधेशको राजनीतिक दलमा पनि काम गर्नुभयो । त्यसका साथै प्रदेश २ को प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभयो । प्रदेश २ लाई नीतिगत सुझाव दिने क्रममा त्यहाँका मन्त्री तथा सांसदलाई त्यो नीति मन नपरेको कारण उहाँलाई त्यो आयोगबाट हटायो । प्रस्तुत छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन, देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार र वेथितीलगायतको विषयमा सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार सम्बन्धी निवेदन प्रदेश २ बाट आएका छन्, तपाई केही समय प्रदेश २ सरकारमा बसेर काम पनि गर्नुभयो, त्यही सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार किन हुन्छन् ?
–अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदन मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन । यद्यपी समाचार तथा समाजिक सञ्जालहरुबाट यो कुरा मैले पनि थाह पाएको हुँ । यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुका दुईटा कारण छन् । एउटा त देशको सिस्टम नै यस्तो भइ दिएको छ कि त्यही सिस्टमभित्र रहेर भ्रष्टाचार भइरहेका हुन्छन् । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागु भएपछि नयाँ संविधान बनेको छ । पहिला देश केन्द्रीकृत थियो, अहिले विभिन्न तहमा बाँडिएका छन् । देशमा सात प्रदेश र ७५३ वटा पालिकाहरु छन् । फेरि त्यस पालिकाका वडाहरु पनि छन् । भष्टाचार सातवटै प्रदेशमा भएका छन् । कुनै ठाउँमा अलि कम, कुनै ठाउँमा अलि बढी, त्यति मात्र फरक हो तर भ्रष्टाचार सबैतिर भएका छन् । प्रदेश २ मा सबैको नजर परेका छन् । यहाँ के भइरहेका छन् सबैले नोटिस गरिरहेका हुन्छन् । सानो सानो कुरालाई सबैले नोटिस गरिरहेका हुन्छन् ध्यान दिएका हुन्छन् । त्यही भएर त्यहाँ अलिकति बढी भ्रष्टाचार देखिएका हुनसक्छन् या देखाइएका हुनसक्छन् ।

तपाईले जुन सिस्टमको कुरा गर्नुभयो त्यो बिग्रेको, नमिलेको प्रदेश २ मा मात्र हो कि अरु प्रदेशमा पनि छन् ?
–सातवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश २ पक्कै पनि फरक छ । छवटा प्रदेशमा एकखालको सरकार छ भने प्रदेश २ मा बेग्लै खालको सरकार छ । केन्द्रीय सरकार र प्रदेश २ बाहेकका प्रदेश सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध छ । उनीहरुको बीचमा कुरा मिल्छ । केही समय पहिले एउटै पार्टीको सरकार सबै छवटै प्रदेशमा थिए । अहिले गठबन्धनको सरकार भएपनि काँग्रेस, कम्युनिस्टकै बोलबाला छन् । तर प्रदेश २ मा त्यस्तो छैन । मधेशीहरुको बाहुल्य रहेको यो प्रदेश २ लाई केन्द्रीय सत्ताले अर्कै नजरले हेरिरहेको छ । अर्कै देश, अर्कै समुदाय, आफ्ना विरोधी, आफ्ना प्रतिस्पर्धी, आफ्ना भागिदार रुपमा केन्द्रीय सत्ताले बुझिरहेका छन् । र, त्यही अनुसार व्यवहार पनि गरेको छ । उनीहरुको एउटा माइण्डसेट छ कि मधेशमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । र, मेरो विचारमा त्यही भएर मधेशमा अलिकति बढी नै भ्रष्टाचारको ग्राफ बढाई दिएको हो कि जस्तो लाग्छ । प्रदेश २ माथि केन्द्रीय सत्ता पूर्वाग्रही पनि हुनसक्छ ।

त्यसो भए तपाईको बिचारमा केन्द्रीय सत्ताले प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारको ग्राफ जानी जानी बढी देखाएको हो त ?
–मधेशमा भ्रष्टाचार नै हुँदैन भने होइन । भ्रष्टाचार मधेशमा पनि हुन्छ, पहाडमा पनि हुन्छ, हिमाल पनि हुन्छ तर मधेशलाई अलिकति बढी हाइलाइट गरेको जस्तो मलाई लाग्छ । मधेश त्यतिकै पनि बदनाम छ । केही गरेपनि नगरेपनि बदनाम छ । अलिकति बढी प्रतिशत यतैतिर देखाइ दिएको हुनसक्छ नत्र भ्रष्टाचार सबैतिर भइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारलाई हेर्ने हो भने नै अध्ययन गर्ने हो भने सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार केन्द्रमा भएको देखिन्छ । जुन बागमती प्रदेशमा पर्छ । तर त्यहाँ प्रदेश २ भन्दा कम भ्रष्टाचार भएको देखाईएको छ, यो पत्याउने कुरा कही हुन्छ त । त्यसैले केही नकही मिसमास भएका छन् जस्तो लाग्छ मलाई ।

भ्रष्टाचार राणाकालमा, शाहीकालमा, बहुदलमा पनि भएको हो तर यो गणतन्त्र आएपछि जसरी जनताको पहुँच जब राज्यसम्म भयो, हरेक संयन्त्रणमा जनताको पहुँच भयो, त्यसरी भ्रष्टाचारमा पनि वृद्धि भएको हो जस्तो लाग्छ । पंचायत, प्रजातन्त्रभन्दा अहिले बढी भ्रष्टाचार हुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?
–भ्रष्टाचार राणाकालमा, शाहीकालमा, बहुदलमा पनि भएकै हो । राणाकाल र शाहीकाल एकतन्त्रीय शासन थियो । एकतन्त्रीय तथा जहानियाँ शासनका कारण जनता राज्यको पहुँचभन्दा निकै टाढा थियो । राज्य व्यवस्था वा दरवारमा के हुन्थ्यो कसैलाई थाह हुँदैन्थ्यो । अहिलेको जस्तो उनीहरुमाथि निगरानी गर्ने कुनै संयन्त्र पनि थिएनन् । उनीहरुलाइ जे मन लाग्थ्यो त्यही गर्थे । त्यहाँ कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो तर ती कुराहरु जनतालाई थाह हुँदैन्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन तपाई नै भन्नुभयो कि जनताको पहुँच राज्य संयन्त्रमा भएको छ । राज्यमाथि निगरानी गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रणहरु छन् । जनता पनि सचेत भएको छ । साना साना कुरा थाह पाइरहेका हुन्छन् । सरकारका भ्रष्टाचारदेखि अन्य सबै कुरा बाहिर आउँछन् । राणा शासन र पंचायतमा भ्रष्टाचार भए पनि त्यो देखिएका थिएनन् तर २०४६ सालमा जब बहुमत आयो, दलहरुको गतिविधि बढ्यो अनि भ्रष्टाचारका कुराहरु बाहिर आउन थाले । बहुदलमा पनि केन्द्रीकृत शासन थियो । संघीय लोकतन्त्र आएपछि तीन तहको सरकार बन्यो । स्थानीय तहमा त वडासम्म सरकारको पहुँच भयो । अर्थतन्त्र चलयमान भयो । विकास निर्माणको कामहरु सुरु भयो । सबै ठाउँमा राम्रै काम भएका छन् भने होइन, कही कतै गडबड पनि भएका छन् । देशैभरि यस्तो अवस्था देखिएका छन् त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको हो कि भनि देखिन्छ तर भ्रष्टाचार सबैको पालमा भएको हो, सबै ठाउँमा भएको हो ।

तीन तहको सरकारमा सबभन्दा बढी स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको प्रतिवेदनले भनेको छ । तपाई अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, अध्ययन अनुसन्धानमा पनि लाग्नु भएको छ, स्थानीय तहमा किन सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेका छन् ?
–मैले अघि नै भने कि मैले अख्तियारको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएको छैन । मैले अहिले जति कुराहरु भनेको छु, त्यो अध्ययन र अनुभवले भनेको छु । तीन तहको सरकार छन् । भ्रष्टाचार केन्द्रमा बढी कि प्रदेशमा बढी कि स्थानीय तहमा बढी त्यो छुट्याउने काम अख्तियारको हो । अख्तियारको प्रतिवेदन मैले पढेको छैन । त्यसैले त्यसमा कमेन्ट गर्न म उचित ठान्दिन तर यति भन्छु, भ्रष्टाचार तीनटै तहमा भइरहेका छन् । हुनसक्छ कुनै ठाउँमा अलि बढी र कुनै ठाउँमा अलि कम तर भ्रष्टाचार सबैतिर उस्तै भएका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बढी छन् । कर्मचारीहरु पनि धेरै छन् । साना साना विकास निर्माणका काम सबभन्दा बढी त्यही तहमा हुन्छन् । हुनसक्छ त्यही हिसाबले त्यहाँ सबभन्दा बढी देखाएइको हुनसक्छ तर त्यसको बारेमा मलाई खासै अध्ययन छैन ।

यो भ्रष्टाचार गर्ने अचुक उपाय कुनै छैन ?
–छ नि । जनताप्रति उत्तरदायी भएको लिडरसीप र इमान्दार लिडरसीप भएपछि भ्रष्टाचार आफै हराउँछ । स्ट्रोङ्ग लिडरसीप भएपछि भ्रष्टाचार पनि डराउँछ । जसको हातमा सत्ता हुन्छ, देशको नेतृत्व गरेका हुन्छन् उ राज्यप्रति इमान्दार हुनुुपर्छ । नेता इमान्दार भएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ, नेता बेइमान भएपछि सबै कुरा बिग्रिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहारण भारतलाई लिन सकिन्छ । सन् २०१४ मा मोदी नेतृत्वको सरकार आउनुअघि भारतमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो थियो अहिले कस्तो भएको छ, त्यसैबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि लिडरसीप इमान्दार र स्ट्रोङ्ग भएपछि भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिन्छ । भारतमा पहिला भ्रष्टाचारका कुरा कति सुनिन्थ्यो । फलानो घोटाला त फलानो घोटाला तर अहिले त्यसमा निकै कमी आएका छन् । यी सब स्ट्रोङ्ग र हनेस्ट लिडरसीपका कारणले मात्र भएको हो नेपालमा पनि त्यसैको आवश्यकता छ । लिडरसीप आफै स्वच्छ र निस्वार्थी भएपछि अरु आफै ठिक हुन्छ, जुनकुरा नेपालमा देखिएको छैन ।

तपाई त प्रदेश २ सरकारको नीति आयोगमा बसेर काम गर्नुभयो । भनिन्छ, देशको नीति, कानुन, ऐन, संविधान ठिक छ तर त्यो ठिक ढंगले प्रयोग नभएको कारण भ्रष्टाचार भएको हो के साँच्चै नीति ठिक भएपनि कार्यान्वयन फितलो भएको कारण भ्रष्टाचार बढेको हो ?
–होइन । म त भन्छु नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । यहाँका लिडरसीपले नीति नै बनाएर भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि संसदीय विकास कोषलाई हेर्नुस् । सांसद जो देशका कानुन निर्माण गर्छन् तर भ्रष्टाचार गर्नका लागि, अनियमितता गर्नका लागि संसदीय विकास कोषको स्थापना गरेका छन् । त्यसमा करोडका करोड रकम राख्छन् र आफ्नो क्षेत्रमा गएर काम गरेपनि नगरेपनि कमिशन लिन्छन् । नेताजीहरुले पैसा खानका लागि यस्ता थुप्रै संयन्त्रण बनाएका हुन्छन् । यो नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाउनु पर्यो भने जवर्जस्ती कुनै संयन्त्र खडा गर्दिन्छन् चाहे त्यसबाट देश र जनतालाई फाइदा होस् नहोस् । पैसा खानकै लागि चाहिँदो नचाहिँदो बैठक बसिरहेका हुन्छन् । भत्ता खानकै लागि विभिन्न बहानामा अनुगमनमा गइरहेका हुन्छन् । यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । यो देशका नेता तथा ब्युरोक्राइटस मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । कसैले कसैलाई भन्ने ठाउँ छैन । त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । देशका कतिपय नीतिहरु नै गडबड छन् ।

तपाई पनि प्रदेश सरकारको नीति निर्माण तहमा हुनुहुन्थ्यो, कस्ता कस्ता नीति बनाउनुभयो त ?
–तपाईलाई थाहै होला कि मैले नीति आयोग के कारणले छाडेको हुँ वा त्यहाँबाट हटाइएको छु । सरकारसँग मेरो नीतिमा बहस हुन्थ्यो । आयोगको काम नै नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने हो । मलाई जुन नीति राम्रो लाग्दैन्थ्यो, त्यो कुरा म सिधै सरकारलाई भन्थे । नीतिहरुको बारेमा सरकारसँग लामो बहस हुन्थ्यो । सायद त्यही नपचेर मलाई त्यहाँबाट हटाइयो । नीतिगत सुधार नभएसम्म विकास असम्भव छ तर नेताहरुले आफ्नो फाइदाका लागि, आफ्नो परिवार तथा आफन्तको फाइदाका लागि, पार्टीका कार्यकर्ताको फाइदाका लागि नीति बनाउन चाहेका हुन्छन् । त्यसमा मेरो विमती हुन्थ्यो ।

तपाई नीति आयोगबाट हटेपछि हाल के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–म स्वयं अध्ययनमा लागेको छु । अध्यात्मिक चिन्तनका किताबहरु बढ्छु । प्रायः घरमै हुन्छु । थोरबहुत कृषि कर्म पनि गर्छु । घरपरिवारमा समय दिन्छु । यसबाहेक अरु केही गर्दिन ।

पार्टी (लोसपा) मा अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ?
–म अहिले कुनै पार्टीमा छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया