रेलका लागि दवाव अझै आवश्यक छ

-वृषेशचन्द्र लाल
सरकारले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकोछ । रेल संचालनको निमित्त यो एउटा कदम हो । हामी यसको स्वागत गर्दछौं । रेल गुडिरहेको देख्न चाहने सबैलाई खुशी लागेकै हुनुपर्छ । खासगरी रेल संचालनको निमित्त मांग गर्ने जनकपुरका आन्दोलनकारी नेताहरूको निमित्त यो उत्साहवर्द्धक निश्चय पनि हो ।

तर, अध्यादेश जारी भयो भन्नुको अर्थ रेल संचालन भइहाल्यो भन्ने होइन । यस भन्दा पहिले कर्मचारी भर्ना गर्न भनेर सूचना निकालिएको थियो । हजारौं युवाहरूले सकी नसकी खर्चको जोहो गरेर प्रतिस्पर्धी बन्न दर्खास्त हाले ।

अर्को प्रबन्धक आए र सूचना निकालेर पहिलेको सूचना रद्द गरि दिए । लहडमा । रेल्वे भन्ने संस्थाले सूचना कसरी कुन आधारमा निकालेको थियो रु खास कारणले स्थगित हुन सक्छ तर रद्द नै किन हुने र ? नियम–विनियम छैन भनेर भयो अरे १ अनि कुन कानून अन्तर्गत सूचना निस्क्यो र ? गैरकानूनी काम थियो भने कारबाही किन भएन र ? फेरि नियम–विनियम कसले बनाउने र ? कसले अनुमोदन गर्ने र ? व्यवस्थापन गर्ने काम व्यवस्थापक र सो को जिम्मेवारी लिनेको हो नि,  व्यवस्थापन गर्न नजान्ने आफ्नो अनुकूल गर्न बनाउन पदपूर्तिको सूचना रद्द गर्ने कुन योग्यताको प्रदर्शन हो र ? अब अध्यादेश जारी भएको छ ।

व्यवस्थापन गर्न भनेर तलब भत्ता खानेहरू नियम विनियमको मसौदा तयार पारिसकेको हुनु पर्छ । बस पास गरेर मन्त्रालयमा अनुमोदनको निमित्त पठाउनु पर्ने बांकी होला । त्यसपछि छिटो छरितो निष्पक्षतापूर्वक पारदर्शी तरीकाले कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने कुरा अनि रेल सञ्चालन । हेरौं कति समय लाग्छ ?

यहाँ भन्न खोजिएको के भने अध्यादेश मात्र जारी भएर रेल संचालित हुँदैन । संचालित नहुन्जेलसम्म कसैलाई श्रेय दिनु मूर्खता नै हुनेछ । नियम–विनियम, कर्मचारी भर्ना, तालिमको बहानामा अझै वर्षौं लगाउने षडयन्त्र हुन सक्छ । दबाब आयो । अध्यादेश जारी भयो । दबाब बन्द भयो ‘तलब भत्ता हजम काम चाहिं खत्तम’ को काण्ड दोहरिन सक्छ । घाटा जनकपुर र यस क्षेत्रलाई हुने हो । तलब भत्ता मात्र खानेलाई केही घाटा हुँदैन । यहाँको व्यापार र व्यवसायलाई हुने हो । पर्यटनमा हो । रोजगारको अवसरमा हो । देरी भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ रु त्यसकारण दबाब जरुरी छ । र, दबाब जरुरी छ ।