देशमा मल हाहाकार उता फालाफाल

देशमा यतिखेर मलको हाहाकार भइरहेको बेला सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउन सरकारले भारी सहुलियत दिएर झिकाइएको रसायनिक मलको ठूलै हिस्सा अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको पाइएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंसिर २२ गते बसेको बैठकमा देशमा रहेको करिब ८० वटा प्लाइउड उद्योगमा रसायनिक मललाई टाँस्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको चर्चा भएको थियो । देशमा कृषिका लागि सरकारी माध्यमबाट वार्षिक रुपमा करिब पाँच लाख टन मल आयात गरिँदै आएको छ । त्यसरी आयात गरिएको डिएपी र युरिया मलमध्ये युरियाको करिब १० प्रतिशत मल प्लाइउड कारखानाका लागि खपत हुने गरेको बैठकमा चर्चा भएको थियो ।

यद्यपि ती उद्योगले स्थापनाका लागि स्वीकृत लिने क्रममा रेजिन नामक रसायनिक प्रयोग गर्ने भने पनि अधिकांशले युरिया मल नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले रसायनिक मलमा प्रतिकिलो ७४ रुपियाँसम्म किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । देशमा प्रायः बालीनालीका लागि समयमा मल अभाव हुँदैआएको छ । किसानका लागि ठूलो अनुदान छुटमा ल्याइएको मल व्यापारिक प्रयोजनका लागि उद्योगमा प्रयोग गरिनुले सहुलियत दुरुपयोग भएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रसायनिक मलको मूल्य निकै बढेको छ । कच्चा पदार्थको अभावमा मूल्य बढेकाले मल ल्याउन पनि निकै चुनौती रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री संस्थानले जनाएको छ ।

त्यस्तै सोही बैठकमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि करिब डेढ लाख बोरा रसायनिक मल पनि अलपत्र अवस्था रहेको चर्चा भएको थियो । देशमा रसायनिक मल आयातमा समस्या भइरहेका बेला सरकारी संयन्त्रबीच तालमेल नहुँदा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि घाम÷पानीबाट नजोगाइएको डेढ लाख बोरा मल छालव्याल र असरल्ल अवस्थामा रहेको छ । सो मल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायबीच ४० पटक पत्राचार भए पनि त्यसको निकास दिन नसकिएको घटना संसदीय समितिलाई सुनाइएको छ । समितिले ठूलो परिमाणमा रहेको उक्त मलसम्बन्धी विषयलाई समाधान दिने गरी छिटो टुङ्ग्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग गम्भीर छलफल अघि बढाएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।

दुबईमा रहेको स्वीस सिंगापुर नामको विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले बंगलादेशबाट डिएपी मल खरिद गरेर नेपाल ल्याउने ठेक्का पाएको थियो । सो कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने ठेक्का पाए अनुसार बंगलादेशबाट मल ल्याउने क्रममा सो मल बाटोमा भिजेको थियो । त्यसले बोराभित्रै मल पोका प¥यो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा मलको गुणस्तर जाँच गर्दा मलमा तोकिएको मापदण्ड भन्दा फोस्फोरस र नाइट्रोजनमा दुई–दुई प्रतिशत मात्रा क्षति भएको पाइयो । ४६ प्रतिशत हुनुपर्ने फोस्फोरस ४४ प्रतिशत र १८ प्रतिशत हुनुपर्ने नाइट्रोजन १६ प्रतिशत पाइएको थियो ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै भन्सार कार्यालयले सो मल नेपाल भित्राउन दिएन । त्यसपछि मल छुटाउन आपूर्तिकर्ता कम्पनी, कृषि मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयले भन्सार कार्यालय तथा विभागलाई ताकेता गर्न थाले । भन्सार कार्यालय, कृषि तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच ४० पटक पत्रको आदान प्रदान भएपनि समस्या समाधान नभएको कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आर्चायले बताउनुभयो ।

दोश्रोपटक २०७७ चैत २७ गते मलको गुणस्तर फेरी परीक्षण गर्दा मलमा ४६ प्रतिशत हुनुपर्ने फोस्फोरस ४४ प्रतिशत र १८ प्रतिशत हुनुपर्ने नाइट्रोजन १६ प्रतिशत पाइएको थियो । यो मात्रा भनेको खेतबारीमा हाल्नका लागि अनुपयुक्त अवस्था नरहेको बताइएको छ । पूर्ण मापदण्ड विनाको सामग्री नेपाल भित्र प्रवेश गराउन भन्सार ऐन देखाएर भन्सार प्रमुख तयार नभएको कृषि मन्त्रालयको दावी छ । छलफलमा मन्त्रालयका कर्मचारीले केही प्रतिशत नाइट्रोजन र फोस्फोरस नष्ट भएपनि अझै पनि किसानले प्रयोग गर्न सक्ने बताएका थिए । त्यसका लागि पुन गुणस्तर जाँच गरेर वितरण गरे मलको व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको भनाई थियो ।