माओवादीमा मधेशी छैन उत्साहित

काठमाडौँमा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन जारी छ । पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले पुस १२ गते महाधिवेशनको बन्दसत्रमा २१ औं शताब्दीमा समाजवादीको नेपाली बाटो भनि प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । त्यसमा छलफलका लागि २५ वटा समूह बनायो । पुस १४ गतेसम्म त्यसमा सामुहिक छलफल सकाएको छ । पुस १५ गते समूहका लागि तोकिएका नेताहरुले प्रतिवेदनका बारेमा आआफ्नो कुरा राखेका छन् ।

समूहका नेताहरुले राखेको कुराका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सुधारको निकै खाँचो देखिएको छ । अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरुमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने समूह नेताले सुझाव राखेका छन् ।

त्यस्तै, केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सबै तहका कमिटीहरुको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने, पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने, नेताहरुले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्य मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरुको सार्वजकि जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा मात्र पठाउनुपर्ने, एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरुलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेजस्ता विषय समेट्न माग गरेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने लगायतका कुरा प्रतिवेदन समेट्न माग गरेको छ । प्रतिवेदनमा छलफल सकेपछि माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बनाउनमा लाग्ने छ । २९९ केन्द्रीय समितिमा १५ जना पदाधिकारी राख्ने भएको छ । जसमा १ जना अध्यक्ष, १ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, १ जना महासचिव, २ जना उपमहासचिव, ३ जना सचिव र १ जना कोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पार्टीले केन्द्रीय समितिमा महिला, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व बढाउने भनिए पनि मधेशीको बारेमा केही बोलेको छैन । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिला ३५, युवा २०, दलित १५ र मुस्लिमको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ । १३ प्रतिशत दलितलाई दुई प्रतिशत थप गरेर विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । तर पदाधिकारीदेखि लिएर केन्द्रीय समितिमा मधेशीको सँख्या कति रहने खुलाएको छैन । जब कि प्रतिनिधिको हिसाबले माओवादीमा दोस्रो ठूलो शक्ति प्रदेश दुई नै रहेको छ । तर समावेशीको हिसाबले त्यसलाई सबभन्दा कमजोर बनाएको छ ।

माओवादीमा रहेका मधेशी नेताका अनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा कम्तीमा दुईजना मधेशी अनिवार्य राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसै केन्द्रीय सदस्यमा पनि समावेशी समानुपाति प्रणालीको आधारमा मधेशीलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ तर त्यो माग पुरा हुनेमा मधेशी नेताहरु सशंकित रहेका छन् । पदाधिकारीका लागि मातृका यादव, रामेश्वर राय यादव, गणेश साह, विश्वनाथ साह, गिरीराजराज मणी पोखरेललगायत नेताहरु दौडाधुपमा लाग्नुभएको छ ।

त्यसमा सबभन्दा बढी सम्भावना मातृका यादव र गणेश साहको रहेको छ । दुवैजनाले उपाध्यक्षमा दावी गर्नुभएको छ । तर पार्टीले एकजना मधेशीलाई पदाधिकारीमा ल्याउने सोच बनाएको छ । पदाधिकारीमा सचिवसम्म दिने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । माओवादीको राजनीतिक इतिहासमा मधेशी कहिले पनि पदाधिकारी बनेका थिएन । यसपटक राख्ने कि नराख्नेमा मधेशी नेताहरु आशावादी छैन ।

माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले महिला, युवा, दलित, मुस्लिमको कोटा निर्धारण गरेको छ तर मधेशीको कोटा निर्धारण नभएको बताउनुभयो । महाधिवेशनको बन्दसत्रमा यो विषय उठेको हो, विधानमा संशोधन गरेर मधेशीको कोटा राख्ने कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी संविधानमा छुट्याएको कलस्टर अनुसार नै पार्टीमा मधेशीको कोटो सुरक्षित हुने नेताहरुले भनेका छन् तर यसप्रति माओवादीभित्रका मधेशी नेताहरु विश्वस्त हुनसकेको छैन ।

-सहारा टाइम्स पत्रिकाबाट