नेपालले खोल्ने भनिएको रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्नका लागि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु प्रस्ताव गरेका छन् । वर्षेनी हुने मलको अभावलाई रोक्न सरकारले आफ्नै रसायनिक मलको कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ वजेटमा मल कारखाना खोल्ने कुरा उल्लेख गरेपछि यसप्रति धेरैको आकर्षण बढेको छ । कारखाना खोल्ने कुरा बाहिर आएपछि देश तथा विदेशका लगानीकर्ताहरु आफ्नो सम्पर्कमा आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले बताउनुभयो । सरकारले मल कारखाना खोल्ने गरि गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा पठाई सकेको छ । त्यस बारेमा बोर्ड अध्ययन गर्दै गरेको बेला लगानीकर्ताहरु चासो देखाउन थालेका छन् । जर्मनी, भारतलगायतका तथा नेपालकै विभिन्न लगानीकर्ताहरु मन्त्रालयको सम्पर्क आएको उहाँले बताउनुभयो ।
कारखाना कति लगानीमा खोल्ने, त्यसको उत्पादन, बजार, खपतलगायतका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । आआफ्नै कारखाना खोल्न पाउनुपर्छ भनि प्रदेश सरकारहरुले पनि चासो लिइरहेका छन् । एक–दुई लाख मेट्रिकटन मल उत्पादन गर्न सकिने सानो लगानीमा कारखाना खोल्ने कि भनि मौखिक रुपमा प्रस्तावहरु आएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले सरकारले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमा आएको छ, अब बस्ने अगामी बोर्डको बैठकमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो ।
बोर्डको बैठकमा प्रतिवेदन पेस भएपछि छलफलबाट के कुरा आउँछ त्यहीँ अनुसार त्यसलाई अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पनि रसायनिक मल कारखानामा लगानी गर्नका लागि तीन चारवटा देशको प्रस्ताव आएको र त्यसको बारेमा पनि बोर्डमा छलफल हुने बताउनुभयो ।
२०७७ कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाहरुको बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त उत्पादन प्रविधि तथा मल कारखाना सञ्चालन गर्न लगानीको सम्भावित विधि, संगठन संरचना सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सोही कार्यदलले पठाएको ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७७’ को आधार कृषि मन्त्रालयले सो मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रीपरिषद् लगेको थियो र २०७७ चैत १३ गतेको बैठकले कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कारखाना स्थापनाका लागि १०३.८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार ४० प्रतिशत वैदेशिक, ४० प्रतिशत नीजि र २० प्रतिशत सरकारी लगानीमा कारखाना स्थापना हुने उल्लेख छ । नेपालमा तत्कालको वार्षिक माग सात लाख ५० मेट्रिकटन रहेको र त्यति मल उत्पादन तथा आपूर्ती मात्र गर्दा पनि कारखाना नाफा आर्जन योग्यताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल उत्पादन लगात (प्रति मेट्रिकटन) मा स्थिर लागत र परिवर्तनशील लागतको अंश क्रमश ७७ प्रतिशत र २३ प्रतिशत रहने बताइएको छ ।
कारखानाबाट उत्पादित मल सरकारले खरिद गरी विक्रि वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनी लि. तथा खाद्य तथा व्यपार कम्पनी लगायतका संस्थाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा लगानी गर्न सक्ने र सो रकमलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ । त्यसका साथै मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी उपकारण तथा मुख्य कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने कर र भन्सार शुल्क छुट दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया