श्रीलंका यति छिटो के कसरी आर्थिक दिवालियापनमा पुग्यो ? अब अन्य देशहरु पनि यस विषयमा विचार गर्न थालेका छन् । चीनको ऋणबाट आफ्नो देशको मुहार फेरिने सपना देख्ने पाकिस्तान र श्रीलंकाको अवस्था दयनीय किन हुन पुगेको छ ?
–श्रीमननारायण
आफ्नै देशका नागरिकप्रतिको घृणा एवम् प्रतिशोधको भावनाले ग्रसित भएर संकीर्ण राष्ट्रवादको नारामा लाग्ने देशका जनताको अवस्था कति बढी हानिकारक एवम् दुःखद सावित हुनसक्दछ, त्यसको उदाहरण हेर्न अन्त कतै जानु पर्दैन दक्षिण एशियाकै देश पाकिस्तान र श्रीलंकालाई हेर्दा हुन्छ । शासन सत्तामा अल्पसंख्यक पञ्जावीहरुको बर्चस्व तथा एकाधिकारले पाकिस्तानका बहुसँख्यक वंगाली भाषीमाथि उर्दू भाषा थोपारेको कुरा मनपरेन र पाकिस्तान विभाजित भई बंगलादेश अस्तित्वमा आयो ।
श्रीलंकामा संघीय शासनको माग गरेका अल्पसँख्यक हिन्दुहरु र तमिलको मागलाई अस्विकार गरी तिनीहरुमाथि पनि सिंहाली भाषा लाद्ने काम भयो । बौद्धधर्म र सिंहाली भाषा संस्कृतिलाई श्रीलंकाली राष्ट्रवाद ठान्ने बहुसँख्यक समुदाय तमिलभाषी हिन्दूहरुमाथि भएको दमन र अत्याचारबाट खुशी थियो । तमिल विद्रोहको दमनपछि महेन्द्रा राजपाक्षे सिंहाली समुदायमा यति धेरै लोकप्रिय भए कि उनले राज्यका सबैतिर आफ्नै भाइभतिजालाई बढावा दिए तर लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सम्बन्ध भने बिगारे । पश्चिमा देशरुसँग बिग्रिएको सम्बन्धको कारणले गर्दा श्रीलंका चीनसँग नजिक हुनपुग्यो ।
चीनले श्रीलंकालाई ऋण दिन थाल्यो । चीनकै सहयोगमा हम्बनटोटा बन्दरगाह बन्यो तर त्यो राम्ररी चल्न सक्ने सुनिश्चित थिएन । त्यसले सञ्चालन लागत समेत धान्न सकेन । हम्बनगेटा बन्दरगाहको सञ्चित घाटा मात्रै ५७ विलियन डलर बढी पुगेपछि सरकारले बन्दरगाह नै चीनलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने काम ग¥यो । त्यसपछि श्रीलंकाको राजनीति र अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै गयो । आफ्नै देशका नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अधिकार दिन नचाहेको श्रीलंका आज विश्व समुदायबाट एक्लिने अवस्थामा पुगेको छ र चीनियाँ ऋणको पासोमा पर्न गएको छ ।
अधिकाँश पश्चिमेली देशहरुले तमिल विद्रोह दमनमा गैह्रन्यायिक हत्या र मानव अधिकारको विषय उठाए । तमिलहरु ठूलो संख्यामा मारिए अथवा असुरक्षाको भावनाले गर्दा विस्थापित भए अथवा देश छोड्न बाध्य भए । यसबाट समाज र अर्थतन्त्रमै एकप्रकारको शीथिलता आयो । तमिल विद्रोहलाई वार्ता, संघीयता दिएर तथा शान्तिमार्फत पनि हल गर्न सकिने सम्भावना थियो तर सिंहाली राष्ट्रवादको भावनाबाट ग्रसित श्रीलंका सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो न अपनाई दमनको बाटो रोज्यो । तमिल विद्रोहलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरिएका कारण सिंहाली समुदायमा महेन्द्रा राजपाक्षे देउता सरह पुजिन थाले ।
उनलाई सिंहाली राष्ट्रवाद र वीरताको प्रतिक मान्न थालियो । यसबाट लाभ उठाउनमा राजपाक्षेको पार्टी र परिवारले कन्जुस्याइ गरेन । त्यहाँका उदार, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरुको कमजोर भए त्यसको ठाउँमा सकीर्ण राष्ट्रवादले महत्व पायो । श्रीलंकामा हाल राष्ट्रपतिमा गोतावाय राजपाक्षे, प्रधानमन्त्रीमा महेन्द्र राजपाक्षे र अर्थमन्त्रीमा बसिल राजपाक्षे (तिनैजना सहोदर दाजुभाई) विराजमान छन् । अर्थात श्रीलंकाली राजनीति, प्रशासन, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा एउटै परिवारले एकलौटी बर्चस्व बनाएको छ ।
अधिकाँश पश्चिमेली देशहरुले तमिल विद्रोह दमनमा गैह्रन्यायिक हत्या र मानव अधिकारको विषय उठाए । तमिलहरु ठूलो संख्यामा मारिए अथवा असुरक्षाको भावनाले गर्दा विस्थापित भए अथवा देश छोड्न बाध्य भए । यसबाट समाज र अर्थतन्त्रमै एकप्रकारको शीथिलता आयो ।
श्रीलंकाली राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको एकलौटी बर्चस्व हुनुको मुख्य कारण संकीर्ण सिंहाली राष्ट्रवादको भावना थियो । अल्पसंख्यक तमिलप्रतिको प्रतिशोधमा आधारित बहुसंख्यक सिंहाली मनोविज्ञानलाई लिट्टे विरुद्धको दमनका क्रममा राजपाक्षे परिवारले क्याप्चर ग¥यो । सन् २००५ देखि २०१५ सम्म महेन्द्र राजपाक्षे राष्ट्रपति थिए । सन् २००७–०९ मा श्रीलंकाली सरकारले तमिल (हिन्दू) बाहुल्य उत्तरी जाफना प्रान्तमा शसस्त्र तमिल विद्रोह दमन गर्न ठूलो सफलता पायो ।
त्यस घटनाले श्रीलंकालाई लोकतान्त्रिक विश्व जगतबाट एक्ल्याउने काम ग¥यो । श्रीलंकाको अन्तराष्ट्रिय विश्वसनीयतामा ठूलो ह्रास आयो । सन् २०२० अगष्टको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमसीसीका लागि पहल गर्ने नेताहरुको ठूलो पराजय भयो । चीन समर्थक राजपाक्षेको विजय भयो । यसले गर्दा बाँकी विश्वले श्रीलंकालाई चीनको पोल्टामा गएको देश बुझे र महत्व दिन छाडे । चीनसित ठूलोमात्रामा ऋण काढ्नुलाई आफ्नो ठूलो सफलता मानेको श्रीलंका आज चीनियाँ ऋणको पासोमा पर्न गएको छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाको सरकारले ४८ अर्व डलरको एमसीसी अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय ग¥यो । एमसीसी लिए राष्ट्रियतामाथि असर पर्न सक्ने भ्रम फिँजाइयो तर चीनको बीआरआइको ऋण स्वीकार गर्नमा समस्या भएन ।
एमसीसीले यातायात पूर्वाधार तथा भूमि व्यवस्थापन लगायतका लागि अनुदान प्रदान गरेको थियो । भनिन्छ चिनियाँ दवावमा उसले एमसीसी स्वीकार गरेन । विश्व बैंकका अनुसार श्रीलंकाले कुल ४५ अर्व डलरको दीर्घकालिन ऋणमा १५ अर्व डलरको ऋण भुक्तान गर्नुपर्ने भयो । यसै वर्ष व्याज र साँवा गरी सात अर्ब डलर चुक्ता गर्नु आवश्यक भएको छ । तर श्रीलंकामा विदेशी मुद्रको संचिती तीन अर्व डलर भन्दा कम देखिएको छ । श्रीलंकाले आउँदो जुलाईमा एक अर्ब डलरको ऋणपत्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यदि त्यो तिर्न असफल भएमा श्रीलंका ऋण डिफल्टमा परी सुरीनाम, बेलिज, जाम्बिया र इक्वेडर लगायतका देशको सूचीमा सामेल हुनेछ । श्रीलंकाले सबैभन्दा बढी ऋण चीनबाट लिएको थियो । उक्त ऋण भुक्तान गर्न नसक्ने भएपछि श्रीलंकाले भारतबाट एक अर्ब डलरको सहयोग लिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र एडडाटाले गरेको अध्ययन अनुसार बीआरआई अन्तरर्गत चीनले विश्वभर तीन खर्ब ८५ अर्ब डलर ऋण प्रवाह गरेको छ । बीआरआइका परियोजनाहरु विवादमा परेका छन् । त्यस्ता परियोजनाहरु खर्चिलो ऋणमा डुब्ने खतरा रहेकाले परियोजनाहरु रद्द हुन थालेको एडडाटाको भनाइ छ । एडडाटाले १६५ मुलुकमा चीनले १८ वर्षयता सञ्चालन गरेका ८४३ अर्बडलर बराबरको १३,४२७ परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो । चिनियाँ ऋणको बढी जोखिममा लाओस रहेको छ । लाओसले चीनलाई कूल गार्हस्थ उत्पादनको २९.४ प्रशित ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ । पाकिस्तान माथि चीनको ऋणभार २५ अर्ब डलर रहेको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार श्रीलंकाले कुल ४५ अर्व डलरको दीर्घकालिन ऋणमा १५ अर्व डलरको ऋण भुक्तान गर्नुपर्ने भयो । यसै वर्ष व्याज र साँवा गरी सात अर्ब डलर चुक्ता गर्नु आवश्यक भएको छ । तर श्रीलंकामा विदेशी मुद्रको संचिती तीन अर्व डलर भन्दा कम देखिएको छ ।
भियतनामको हनोइ रेलमार्गको निर्माण ढिलाईका कारण यसको वास्तविक लागत भन्दा ६० प्रतिशत बढेर गएको छ । एडडाटाको भनाइ छ चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्न गएको श्रीलंकाले ऋण सम्बन्धी नीतिमा विचार गर्न चीनलाई आग्रह गरेको छ तर त्यसको असर नपर्ने निश्चित छ । चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्नुभन्दा अघिसम्म दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको आर्थिक विकास र वृद्धिदरलाई तुलनात्मक रुपमा राम्रो मानिन्थ्यो । सामुद्रिक मार्ग छोएको, टापु राज्य भएको हुँदा अन्तराष्ट्रिय व्यापार पहुँच पनि सहज थियो । सन् १९९० यता मानवीय विकास सूचांकको निरन्तर सुध्रिएको थियो ।
साक्षारतादर दक्षिण एशियाकै उच्च र विश्वकै उच्च मध्येको एक ९३ प्रशित पुगेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय पनि ४ हजार डलर पुगेको थियो तर उग्रराष्ट्रवादको नारा र संकीर्णताले यसलाई तहसनहस पा¥यो ।
गत वर्षको अप्रिल महिनापछि अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक असन्तुलन देखापर्न थाल्यो । जुनको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यस्तो असन्तुलन भयानक समस्या र अकल्पनीय आर्थिक दुर्दशामा गयो । सरकारमात्रै अप्ठ्यारोमा परेन कि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन संकटग्रस्त हुँदै गयो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसलमा लामो लाइन देखिन थाल्यो । इन्धन अभावले यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बन्यो । मानिसले एकछाक खाएर उपभोग्यवस्तुको सञ्चय गर्न थाले । बजारमा खाद्यान्न स्वास्थ्य सामाग्री, औषधि र इन्धनको चर्को अभाव हुन थाल्यो ।
अन्ततः श्रीलंकाली सरकार आर्थिक आपतकाल घोषणा गर्न बाध्य भयो । सेना र पुलिसलाई बजार अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन र आपूर्तिको जिम्मा दिइयो । चामल, पीठो, चीनीको स्टक सेनाले नियन्त्रणमा लिई व्यापार व्यवसाय चलाउनु पर्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलता कमजोर भयो । जुन, अगष्ट र सेप्टेम्बरमा तीन महिनाभित्र थप पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी आए । दुई लाख बढीले रोजगार गुमाए । मुद्रास्फिति ११.१ प्रतिशत बढ्यो । वार्षिक औसत ७.५ विलियन डलर हुने बैदेशिक मुद्राको सन्चिति ३ विलियनमा झ¥यो ।
श्रीलंकाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँग २० प्रतिशतले अवमूल्यन भयो । विदेशमा रहेका आधा दर्जन श्रीलंकाली दूतावास बन्द गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । श्रीलंका यति छिटो के कसरी आर्थिक दिवालियापनमा पुग्यो ? अब अन्य देशहरु पनि यस विषयमा विचार गर्न थालेका छन् । चीनको ऋणबाट आफ्नो देशको मुहार फेरिने सपना देख्ने पाकिस्तान र श्रीलंकाको अवस्था दयनीय किन हुन पुगेको छ ? हाम्रो देशका वामपन्थी र राजावादीहरुको चिनियाँ मोह कहिले कम होला ? अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने तर ऋणलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रवादले अन्ततः देशलाई नै कंगाल बनाउने छन् ।
चामल, पीठो, चीनीको स्टक सेनाले नियन्त्रणमा लिई व्यापार व्यवसाय चलाउनु पर्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलता कमजोर भयो । जुन, अगष्ट र सेप्टेम्बरमा तीन महिनाभित्र थप पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी आए ।
श्रीलंकामा कसरी आयो एमसीसी ?
सन् २०१९ अक्टोबरको अन्तिममा श्रीलंका सरकारले त्यहाँको अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव अनुरुप ४८० मिलियन डलर बराबरको एमसीसी अनुदानलाई अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो अनुदान अन्तर्गत राजधानी कोलम्बोको ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नती तथा पूरै देशभर भूमि व्यवस्थापनको काम गरिने बताइएको थियो ।
एमसीसी कोषबाट सम्पन्न हुने योजनाहरुको प्रस्ताव श्रीलंकाको सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुले तयार पारेका थिए । श्रीलंका एमसीसी समझदारी गर्ने ३७ औं देश हो, दक्षिण एसियाको भने दोस्रो । नेपाल एमसीसीबाट सहयोग लिने पहिलो देश हो । श्रीलंकामा यसको कार्यान्यवन २०२० को सुरुवातमै हुने भनिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री रानील विक्रमासिंगेको निर्देशन अनुरुप त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले पहल गरेको थियो । सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक समूहले यस सम्बन्धी कम्प्याक्ट तयार गरेको थियो ।
लामो प्रयासपछि २०१६ को डिसेम्बर १३ मा एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले श्रीलंकालाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको थियो ।
त्यसपछि २०१७ को सेप्टेम्बर २० मा श्रीलंका सरकारले कम्प्याक्ट अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजना तयार पारेको थियो । २०१७ कै डिसेम्बर १९ मा एमसीसीको बोर्ड पुनः एमसीसीमा श्रीलंकलाई छनोट गरी कम्प्याक्ट निर्माणलाई निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो । सोही अनुरुप २०१८ को अगस्ट १३ मा अमेरिकी काँग्रेसले कंग्रेसनल नोटिफिकेसन जारी गर्दै श्रीलंकासँग संवाद अगाडि बढाउने जनायो । सोही संवादपछि २०१९ को अप्रिल २५ मा एमसीसी को बोर्डले श्रीलंकाको पाँच वर्षे कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
कसरी अस्विकृत भयो एमसीसी ?
श्रीलंका सरकारको मन्त्रिपरिषको निर्णयबाट २०१९ डिसेम्बर १८ मा अध्ययनका लागि कमिटी बनाएको थियो । चार सदस्यीय कमिटीले जनवरी १ बाट अध्ययन थालेको थियो । अध्ययनपछि समितिले तत्काल एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजान नहुने सिफारिस गर्दै निर्णयका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कोलम्बो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललिथाश्री गुनारुवानको नेतृत्वमा बनेको विशेष कमिटीमा त्यहाँको यातायात मन्त्रालयका सचिव डीए जयविरा, प्रेसिडेन्ट कन्सुल निहाल जयवर्दने र आर्किटेक्ट नालाका जयवीरा सददस्य थिए । कमिटीले प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
एमसीसीको प्रस्तावमा श्रीलंकालाई विकासमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतलाई उठाउन सहयोग गरे पनि यसले पुँजीगत स्रोत नहुँदा ऋणभार बढाउने सुझाव प्रतिवेदनमा थियो । त्यस्तै यसमा प्रस्ताव गरिएका केही योजनाले श्रीलंकाको राष्ट्रिय, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा नकरात्मक असर पार्ने निष्कर्ष कमिटीले निकालेको थियो । त्यस्तै कमिटीले श्रीलंका सरकार र एमसीसीबीच हुने सम्झौता, कायर्क्रम कार्यान्वयन समझदारी र आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना हुने भनिएको कम्पनी सम्बन्धी प्रावधान श्रीलंकाको संविधान तथा न्यायिक प्रणाली प्रतिकूल र राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय वस्तुगत व्यवस्था प्रतिकूल हुने भन्दै समझदारी कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपूर्व जनमत लिनुपर्ने तथा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले कमिटीले बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदनलाई क्याविनेटमा पेश गरेका थिए । क्याविनेटले तत्कालका लागि यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । आज त्यही श्रीलंका अमेरिकासँग हारगुहार गरिरहेको छ । चीनको उक्साहतमा एमसीसी अस्विकार गरेको श्रीलंका अहिले चिनियाँ ऋणबाट थिचिएको छ । यस्तै अवस्था नेपालमा नहोस् ।
तपाईको प्रतिक्रिया