बासमती धानको आधिकारिता गुम्ने खतरा, नेपाललाई छैन त्यसको चासो

नेपालले बासमतीको आधिकारिकता नपाउने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । वासमती धानको भौगोलिक संकेत (पेन्टेन्ट राइट) का लागि भारत र पाकिस्तानले दावी गरेपनि नेपालले पनि आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको थियो तर आफ्नै हेलचक्राइ तथा लापरवाहीले नेपालले वासमतीको आधिकारिता पनि गुमाउने भएको छ ।

बासमती धानको भौगोलिक संकेत (आधिकारिकता) भारतले पाउने लगभग निश्चित छ । भारत र पाकिस्तान आधिकारिकताका लागि सारा मेहनत लगाई सकेका छन् तर नेपाल निवेदन हालेर चुपचाप बसेका छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का एक वैज्ञानिक अनुसार निवेदन तथा प्रमाणका आधारमा मात्र आधिकरिता पाउदैन, त्यसका लागि कुटनीतिक पहल पनि आवश्यक छ तर त्यसमा नेपाल चुकेको छ । ती वैज्ञानिकले भने, वासमती धान नेपालको आधिकारिक हो त्यसमा कुनै शंका छैन तर नेपालले कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको कारण त्यसको आधिकारिता पाउने सम्भावना छैन ।’

भारत र पाकिस्तानले बासमती धानको ओरिजन आफ्नो हो भनि इयुमा दावी गरेपछि सन् २०२० डिसेम्बर ९ मा नेपालले पनि आफ्नो दावी पठाएको थियो । तर त्यो दावी पर्याप्त नभएको भन्दै इयुल थप प्रमाण पठाउन नेपाललाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि नेपालले आफ्नो दावी १३ वटा बुँदामा समेटेर इयुलाई पठाएको थियो । ती बुँदहरुलाई कसरी पुष्टि गर्ने त्यसका आधारहरु चाहियो भन्दै इयुले नेपाललाई पुनः पत्र पठायो । त्यसपछि नेपालले ती १३ वटा बुँदालाई पुष्टि गर्ने गरी विभिन्न ८० वटा आधार तथा प्रमाणहरु इयुलाई पठायो । तर प्रमाण मात्र पठाएर हुँदैन, त्यसको बारेमा चासो लिइरहनु पर्छ, नार्कका ती वैज्ञानिकले भन्नुभयो, ‘भारतको अगाडि नेपाल र पाकिस्तान केही होइन, उसले कहाँ कतिबेला खेल्दिन्छन् थाह हुँदैन ।’

सन् १९६० देखिको विभिन्न प्रमाणहरुलाई अध्ययन गरी भिडियोसहित दस्तावेजहरु पठाएका छन् । तर त्यसका सपोर्टिङ डकुमेन्ट पठाउन सकेको छैन । भारत र पाकिस्तानभन्दा नेपालसँग बढी प्रमाणहरु छन् तर ती प्रमाणहरु स्पष्ट रुपमा बुझ्ने गरी त्यसका अन्य सर्पोटिङ डकुमेन्टहरु पनि चाहिन्छ त्यो पुर्याउन सकेको छैन । यसको बारेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चासो लिनुपर्ने हो तर कुनै चासो छैन । नार्कले मात्र चासो लिएर हुँदैन, यसका लागि सरकारको तहबाट नै दवाव बनाउनुपर्ने हुन्छ अनि मात्र सफल हुनसकिन्छ जसको अभाव देखिएको छ । आफ्नो प्रमाणसहित इयुमाथि दवाव नबढाओस् भनि भारतले नेपालमाथि दवाव बढाई रहेको छ ।
तीनवटै देशले पेस गरेको प्रमाण बारे अध्ययन गरि अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नका लागि इयुले हालै एउटा समिति गठन गरेको छ तर त्यो समितिसम्म नेपालको पहुँच नरहेको कारणले पनि नेपालको हातबाट वासमती गुम्ने खतरा रहेको छ । समितिले के गरिरहेको छ, कस्ता कस्ता प्रमाण खोजिरहेका छन्, अध्ययनका लागि के केलाई आधार बनाइएको छ, ती सबै कुरा नेपालको पक्षबाट चासो लिइरहनु पर्छ । तर नेपालबाट कुनै चासो लिइएको छैन ।

भारत सरकारले बासमतीको आधिकारिकतालाई पुरै चासो लिइरहेको छ । भारतलाई थाह छ, नेपाल आफ्नो प्रमाणमा बलिया छ तर त्यसलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ त्यसको उपायमा लागेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया