काठमाडौँ फागुन २७ गते । मधेश प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले नेपाल प्रहरी भर्नाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेको रिटमा सार्वेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले नियमा अनुसार गर्न आदेश दिएको छ ।
मधेश प्रदेशका मन्त्री साहले नेपाल प्रहरी भर्नाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल प्रहरी भर्ना संविधानद्वारा व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको दाबीसहित मन्त्री साहले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन विपरीत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरिएकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रहरी भर्नाको कुनैपनि कारबाही अगाडि नबढाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।
कानुन विपरीत भएको प्रहरी भर्ना विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको थियो । समायोजनको टुंगो लागेपछि मात्रै भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने रिटमा उल्लेख थियो । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६, विपरीत गएको मंसिर १० गते ठूलो संख्यामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले निरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको पदमा आवेदन खुलाएको थियो ।
२०७६ माघ २८ मा प्रहरी समायोजन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यसंचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी दुईवटा ऐन संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुवै ऐन प्रमाणीकरण भइसकेपनि त्यसपछि समायोजनका कुनैपनि कार्यको टुंगो नलाग्दा सातवटै प्रदेश प्रहरी ‘कामचलाउ’ रुपमा मात्रै परिचालित छन् । २०७७ कात्तिक २७ मा सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा खटिने कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओएण्डएम० सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिएपनि त्यसअनुसार समायोजनको काम नै रोकिएको छ ।
ओएण्डएममा प्रदेशमा करिब ५५ हजार र नेपाल प्रहरीमा करिब २४ हजार जनशक्ति रहने निर्णय भएको थियो । त्यही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरी मातहत रहने देशभरका युनिटको नामसमेत हेरफेर गरी संघीय संरचना अनुसार बदलेको थियो । त्यहीताका सरकारले वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत रहेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई केन्द्र मातहत ल्याएको थियो । त्यसमा समेत प्रदेश सरकारहरुले विरोध जनाएका थिए ।
यदि दुई वर्षअघि नै प्रमाणित गरिएका दुवै ऐन अनुसार समायोजनको काम टुंगिएको भए प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहने प्रहरीको भर्ना, परिचालन र अन्य खटनपटन सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने थियो ।
समायोजन ऐनको दफा १२ ले समायोजन प्रक्रिया टुंगीसकेपछि बाँकी रहेका रिक्त पदमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नै पदपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया