चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण कति सफल कति असफल

–सन्तोष मेहता
चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर (विदेश मन्त्री) वाङ यी नेपालको भ्रमण सकेर चैत १३ गते चाइना फर्कि सकेका छन् । भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले नौवटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । भ्रमण पश्चात चिनियाँ सरकारको मुखपत्र भनिने ग्लोबल टाइम्समा नेपालको स्वतन्त्र आन्तरिक अनि विदेश नीतिको समर्थन गर्ने सन्देश उच्च चिनियाँ अधिकारीले नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरि संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई चीन विरोधी संयन्त्रमा लैजान प्रयास गरेको र नेपाललाई चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाबाट अलग गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक अमेरिकी पूर्वाधार परियोजनामा आकर्षित गरिएको जिकिर गरिएको छ । “अमेरिकाले थप स्रोत परिचालिन गर्नेछ र चीनको “प्रभाव क्षेत्र’’ का रूपमा उसले हेरेका क्षेत्रहरूमा घुसपैठ गर्ने प्रयासमा थप सक्रिय हुनेछ ।’’ यी घटनाक्रमलाई चिनियाँ विदेश नीतिका निम्ति एउटा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त मुखपत्रले चीनले आफ्नो छिमेकमा थप सक्रियता देखाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अर्को प्रमुख चिनियाँ अखबार चाइना डेलीको अनलाइन संस्करणमा उपलब्ध सम्पादकीयमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत अनि नेपालको भ्रमण चीनको व्यवहारिक कूटनीतिको लो–प्रोफाइल प्रदर्शनको संज्ञा दिएको छ । खास गरी काबुल, दिल्ली र काठमाण्डू अमेरिकाको बढ्दो दवावमा परेको उल्लेख गरिएको छ । वाशिङ्टनले चीनसँगको सहकार्य अन्त्य गर्न नेपाललाई एउटा सहायता सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य पारेर आफ्नो साँचो रङ्ग देखाएको उक्त सम्पादकीयमा उल्लेख छ । अमेरिकी सहायता परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै नेपालमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।

बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोडअन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ ।

नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर भ्रमण पश्चात जारि भएको विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन । वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोडअन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ । यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन् ।

चिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् । “अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो । तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले मिडियामा भनेका छन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ । समाचारहरुका अनुसार विदेश मन्त्री वाङ्गले एमाले र माओवादी दुवै नेतासँगको भेटमा बिआरआइ बारे गुनासा एवं चर्चा गरेका थिए । चिनियाँ निकट रहेको चर्चा हुनेगरेको सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस बारे नरम भाषामै भएपनि बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादवको भनाइ मिडियामा आएको छ ।

विदेशमन्त्री वाङले चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीति सञ्चालनका लागि समर्थन गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “चीनले नेपालको मामिला नेपाली नागरिकहरू स्वयंले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ ।

नेपालले अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने क्रममा बेइजिङबाट प्रकट भएका चासोहरू सेलाउन नपाउँदै उनी नेपाल आइपुगेका हुन् । दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूको भ्रमण सम्पन्न गर्दै नेपाल आएको वाङ्ग भ्रमण अघि र पछि बेजिंग तथा नेपालमा भएको क्रिया प्रतिक्रिया भने अर्थपूर्ण रहेको छ ।

वाङले दिएका सन्देश
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्ना समकक्षी डा. नारायण खड्कालाई भेटेका वाङ्गले नेपाल चीन सहकार्यबाहेक यसपटक भूराजनीतिक चुनौतीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए । अमेरिकी अनुदान सम्झौताको अनुमोदनलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा देखिएको विवाद र त्यसले निम्त्याएको भूराजनीतिक तरङ्ग माझ चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको समेत चर्चा एवं चासो लिएका छन् । विदेशमन्त्री वाङले चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीति सञ्चालनका लागि समर्थन गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “चीनले नेपालको मामिला नेपाली नागरिकहरू स्वयंले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ । चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध गर्छ।” साइलेण्ट कुटनैतिकको उपमा पाएका चीनको यसपटकको यो भनाइलाई सामान्य रुपले भने लिनु हुदैन ।

नेपालका सबै दलहरूसँग चीनको मित्रवत् नीति हुने भन्दै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरले नेपाली पक्षसँग राज्य र प्रशासन सञ्चालनबारे अनुभव आदानप्रदान गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । दुई कम्युनिष्टका मुख्य नेताहरुलाई भेट्नु र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं उत्रिएकै दिन माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ सहित नेता वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती चीनतर्फ उड्नु । त्यसैगरी गुरुङको भ्रमणपूर्व नै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी, पुष्प कँडेल लगायतको टोलीले चीनको पाँचदिने भ्रमण गरेको थियो ।

नेपालमा एमसीसी लागु गर्न नहुने बारे अनावश्यक विरोध गरेका चीन चुपचाप नबस्ने संकेत गरेको प्रष्टै बुझिन्छ । यी दुवै नेतासँग भेटघाट एवं चीन नै बोलाएर नेतासँगको कुराकानीले वाम गठबन्धन वा एकतामा चीनले चासो राखेको स्पष्टै छ  । कुन्मिङ पुगेको एमाले र माओवादीको छुट्टाछुट्टै टोलीसँग चिनियाँ पक्षले एमसीसी सम्झौता र वाम एकताको सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेको बताइन्छ । एमालेका

नेपालमा चीनको चासो
विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकाक्षा राखेको र विशाल अर्थतन्त्र भएको चीनको नेपालमा कुन विषय र क्षेत्रमा विशेष चासो छ, त्यसबारे विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

१ सुरक्षा
चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता नै नेपाल ‘एक चीन नीति’ को पक्षधर रहिआएको छ । नेपाल–चीन सीमा १,४१५ किलोमिटर लामो छ । नेपालसँग जोडिएको चीनको सम्पूर्ण भूभाग तिब्बत हो । तिब्बतको स्वायत्तता हरण गर्न त्यहाँ उनले गरेको मानव अधिकार दमनसँग सम्बन्धित विषयहरु बाहिर नआउन भनेर नै चीनले थप नाकाहरु खोल्दा त्यो चुनौती झन् बढ्ने देखिन सक्ने हुनाले नाका खोल्ने कुरामा उ उदाशीन छ । त्यसमाथि विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकाक्षा रहेको चीनलाई तिब्बतकै कारण देखाएर मानवाधिकारजस्ता विषयमा जतिखेर पनि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा उनीहरूको सुरक्षा चासो पहिलेभन्दा पनि बढेको छ ।

२ बजार
अध्ययनहरूले देखाएअनुसार उत्तर भारतका सहरहरूमा पारवहन गर्न समुद्री मार्ग प्रयोग गर्नुभन्दा नेपालबाट हुने बाटो प्रयोग गर्नु चीनका निम्ति दुरीका हिसाबले करिब तीन गुणाले कम हुन्छ । चीनले नेपालका अतिरिक्त भारतका धेरै जनसँख्या भएका उत्तर प्रदेश, विहारजस्ता प्रान्तलाई समेत आफ्नो बजारको रुपमा हेरेको छ । त्यही भएर उसको चासो बिआरआइ अन्तर्गत पनि रेलमै मुख्य चासो रहेको छ ।

उसले बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण तथा नेपालमा चिनियाँ भाषा सिकाउने र तिनीहरुलाई नेपाली पर्यटन व्यवसायमा भित्रियाउने, चिनियाँ भाषाका स्वयंसेवकहरूमार्फत् काठमाण्डौका एक सयभन्दा बढी स्कूलका प्राथमिक तहमा मात्रै पनि चिनियाँ भाषा कक्षा चलिराखेको छ ।

३ सी विचारधाराको प्रसार
विश्वशक्ति बन्ने दौडमा रहेको पछिल्लो समयमा भने ‘छिमेकीहरू संग जोडिने’ भन्दै उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको चिनियाँ सरकारी दस्तावेजहरूमा पाइन्छ । त्यसैगरी चीनले उन्नाइसौँ कङ्ग्रेसबाट सी विचारधाराको प्रचार एव प्रसार गर्ने उल्लेख छ । त्यसको निम्ति अहिलेलाई नेपाल नै उसको प्रमुख रोजाइ रहेको छ ।

त्यसको निम्ति उसले बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण तथा नेपालमा चिनियाँ भाषा सिकाउने र तिनीहरुलाई नेपाली पर्यटन व्यवसायमा भित्रियाउने, चिनियाँ भाषाका स्वयंसेवकहरूमार्फत् काठमाण्डौका एक सयभन्दा बढी स्कूलका प्राथमिक तहमा मात्रै पनि चिनियाँ भाषा कक्षा चलिराखेको छ । यी सबै मार्फत ‘सफ्ट पावर’ बढाउने उसको रणनीति रहेको छ । त्यसै गरि चीनले विश्वभरि लाइक म्यान्डेड देशहरुलाई ऋणको पासोमा बल्झाएर आफ्नो प्रभुत्व बढाउन चाहन्छ । त्यसैले त नेपाल र चीनले नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालसँगको सहकार्यको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कतै पनि कुनै जिकिर नभएपनि अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि रहेको छ ।

नेपालको प्राथमिकता जस्तो देखिए पनि वास्तवमा चीनको प्राथमिकतामा रेल रहेको छ । उ हिमाल फोडेर रेल नेपाल छिराउन चाहन्छ । चीनको बीआरआईसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेजमा पनि चीन र नेपाल जोड्ने रेल्वेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबारे उल्लेख छ । तर चीन नेपाललाई हेरेर उक्त रेलमार्ग बनाउन खोजेको चाहि होइन । उसको टार्गेट भारत हो । भारतको बाजार हो । त्यसमा फाइदा धेरैजसो भारतलाई हुन्छ । चीनले रेल ल्याउन खाजेको नेपालको मार्केट भन्दा पनि भारतको बजार १.२ बिलियन पपुलेशन (जनसंख्या) भएको मार्केट र १.४ बिलियन जनसंख्या भएको चीनको मार्केट जोड्नलाई हो । संसारको ३०÷४० प्रतिशत जनता त यी दुई देशमा मात्रै छन् । संसारको उत्पादक पनि यहीँ नै छ र उपभोक्ता पनि यहीँ नै छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा उक्त रेलमार्ग निर्माणको लागतका बारेमा भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन । प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ–काठमाण्डौ रेलमार्ग निर्माणका लागि दुईसय ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । स्मरण होस् यो लगानी सित्तैमा आउने होइन, उसको आफनो फाइदाकोलागि हामीले ऋण बोकेर लगानी गरिदिनुपर्ने रहेछ त्यसकारण त्यस्तो ऋण लिँदा हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ ।

चिनियाँ ऋणले थिचिएका देशहरु
चिनियाँ सरकारी बैंकहरुले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई भन्दा बाह्य मुलुकलाई बढी ऋण दिइरहेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत कैयौँ देशमा पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन् । त्यसै तहत बैंकले ऋण लगानी गर्ने गरेको हो । चीनले त्यस्ता देशमा आफ्ना कम्पनीहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ जहाँ एकपक्षीय रूपमा उसले मुनाफा आर्जन गर्न सकोस् । चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक ढङ्गले ऋण लगानी बढाउँदै लगेको छ । दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समाथि चीनको ठूलो ऋणभार छ ।

एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिबुटीले आफ्नो महत्वपूर्ण बन्दरगाह समेत सुम्पेको छ । चीनले कैयौँ देशलाई आफूमाथि निर्भर बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । चिनियाँ नियम र शर्तहरू स्पष्ट र पारदर्शी हुँदैनन् । 

पछिल्लो वर्ष एक अर्ब डलर ऋणका कारण श्रीलङ्काले आफ्नो एउटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पनु पर्यो । पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणले थिचिएको छ र आर्थिक संकटका कारण उसले एक पटक फेरि चीनलाई गुहार्न पर्ने हुनसक्छ । ग्वादर बन्दरगाहमा लगानी र त्यसमाथिको नियन्त्रणबारे ४० वर्षीय सम्झौता भएको छ । ग्वादर बन्दरगाहले ९ प्रतिशत मात्रै राजश्व पाउनेछ भने चीनले ९१ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ । अप्रत्यक्ष रूपमा ग्वादर बन्दरगाहमाथि ४० वर्षसम्म पाकिस्तानको नियन्त्रण हुनेछैन । त्यसपछि पनि ऋण चुकाउन नसके त्यस उपर चीनकै कब्जा हुने छ ।

माल्दिभ्समा पनि चीनले कैयौँ परियोजनाको विकास गरिरहेको छ । यसअघि भारतले काम गरिरहेका परियोजनाहरूलाई चीनले हात पारेको हो । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स नराम्रो तरिकाले चिनियाँ ऋणमा डुब्न लागेको देखिँदैछ । एउटा रिपोर्ट अनुसार चाइना कन्स्ट्रक्शन बैंकले दिने विदेशी ऋणमा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । देशभित्र गरिने कर्जा प्रवाहमा चाहिँ डेढ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ ।

सो परियोजनाको माध्यमबाट चीन मध्य एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो दवदवा बढाउन चाहन्छ । एसियाली मुलुकहरूमा मात्रै नभइ अफ्रिकी देशहरूमा पनि चीनले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । त्यसैमध्येको एउटा देश हो जिबुटी जहाँ अमेरिकी सैन्य अखडा पनि छ । एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिबुटीले आफ्नो महत्वपूर्ण बन्दरगाह समेत सुम्पेको छ । चीनले कैयौँ देशलाई आफूमाथि निर्भर बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । चिनियाँ नियम र शर्तहरू स्पष्ट र पारदर्शी हुँदैनन् । द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका अनुसार ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा जोडिएका आठवटा देश चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् ।

तिनीहरू जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान हुन् । ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण लिने देशले आफ्नो परियोजना ऋणदातालाई सुम्पनुपर्ने हुन्छ । नेपाल पनि चिनियाँ सहयोग चाहन्छ । तर श्रीलङ्का र पाकिस्तानझैँ ऋणमा डुब्न नपरोस् भन्ने हामि नेपालीलाई चिन्ता र चासो छ ।

बीआरआई परियोजनाहरू अहिले लागूभएका क्षेत्रहरूमा पहिले भन्दा फरक राजनीतिक व्यवस्थाहरू देखा परिरहेको छ । बेइजिङ्ले सिन्जियाङ र तिब्बत जस्ता क्षेत्रहरूलाई उसको स्वायत्ता हरण गरेर प्रत्यक्ष नियन्त्रण गरेको झैँ व्यवस्थाहरु उसको प्रभाव भएको क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । चीन एउटा केन्द्रिकृत राज्यको साथै नियन्त्रित राज्य पनि हो । सी विचार धारा पनि यस्तै वकालत गर्छ । अर्थात संघियताको विरोध, लोकतन्त्र गणतन्त्र विरोधमा केन्द्रीयता र अधिनायकवाद, एकल साँस्कृतिक राष्ट्रवादका पक्षधर ।

यस्तो भविष्यमा आधुनिक राज्यहरूमा केन्द्रीकृत संस्थाहरू शक्तिशाली हुनेछन् । पाकिस्तानमा सेना र संघीय सरकारले चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीईपीसी) परियोजनामार्फत बढी नियन्त्रण प्राप्त गरेको छ । चीन समर्थित परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएका श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा यस्तै परिणामहरू देखिएका छन् । पारदर्शिता वा सामुदायिक अपनत्व बिना सञ्चालन गरिने परियोजनाहरूको के हविगत हुन्छ भनेर दक्षिण अमेरिकाको एक प्रमुख बीआरआई देश भेनेजुएला उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । म्यानमारमा पनि सैनिक शासनको अधिनायकवाद लादिएको छ ।

त्यहाँ रोहिंग्याको जातीय सफाया चीनद्वारा समर्थित परियोजनाहरुका लागि जग्गा हडप्ने योजनाको अंश थियो । व्यवस्था परिवर्तन भए मात्र एमसीसी फिर्ता जाने हो त्यसैले अबको दिनमा यस्ता खतराहरु आउन्न भन्न सकिन्न । स्थिति परिस्थितिले हामी आफ्नो लोकतान्त्रिक र संघवादको मूल्य मान्यतामा आँच नआउने गरि बिआरआइ लागु गर्ने प्रति सचेत हुनु पर्दछ । बिआरआइ आउदा आफूसँण्ग राजनैतिक व्यवस्था पनि ल्याउने प्रति सचेत रहनु नै हाम्रो मुख्य सरोकार हो ।

(लेखक सन्तोष मेहता लोसपाका नेता हुनुहुन्छ)