सूचना माग्दा मानसिक यातना

शिक्षा ऐन,२०२८ र शिक्षा नियमावली ,२०५९ प्रचलनमा नै रहेको, अपाङ्ग शिक्षकलाई अपायक सरुवा न गर्ने नियमावलीको ९९ (२) व्यवस्था रहेको, सरुवा हुन चाहने शिक्षकले इकाइमा निबेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

–परशुराम साह, 
“अधिकतम खुलापन र सहज पहुच” सूचना हकको आधारभूत मान्यता हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र ,१९४८ को धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिले सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक हो । यो हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त हुने कुरो नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ र नियमावली लागु भइ सकेको अवस्था छ । सूचनाको हक सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने र जनताप्रती जवाफदेही बनाउने अचुक औजार हो । राज्यलाई जनउत्तरदायी हुन बाध्य पार्न नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने हतियार पनि हो ।

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको स्तर र यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह न हुनुपर्ने हो तर नेपालमा भ्रष्टाचारको जुन अवस्था छ यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा सूचनाको हक सम्वन्धी कानून राम्रो भएपनि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन । सूचना लुकाउने र अपारदर्शी तवरले काम गर्ने विगतको परम्पराबाट आज पनि सार्वजनिक निकाय मुक्त हुन सकेको छैन ।

यस्तै अवस्थाको शिकार म आफै भएको छु । म सिरहाको सारस्वरनाथ मा.वि. सारस्वरमा शिक्षकको रुपमा कार्यरत छु । शिक्षकको साथै एक सचेत नागरिक पनि हुँ । सिरहा नगरपालिकामा जुन गलत गतिविधि देखि रहेको छु । त्यसको बारेमा बोल्नु एउटा नागरिकको कर्तव्य हो भनि ठानेर मैले त्यहाँको बारेमा कुरा उठाए ।

सूचनको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्दा त्यसको सजाय स्वरुप मलाई सारस्वर स्कूलबाट काज सरुवा गर्यो ।

म शारिरीक रुपले अपाङ्ग व्यक्ति हुँ । ह्वील चेयरको साहारामा मैले हिडडुल गर्नुपर्छ । तीन चक्का भएको स्कूटर प्रयोग गर्छु । धेरै बेरसम्म हिड्न वा उभिन गाह्रो हुन्छ ।

तैपनि म बस्ने घरदेखी कच्ची बाटो भएको लगभग १४ किमि को दुरीमा पर्ने मा वि लगडेगदियानीमा मेरो काज सरुवा गर्यो ।

म कार्यरत रहेको विद्यालय मावि सारस्वरमा ५६८ विद्यार्थी छन् तर शिक्षकको दरवन्दी पाँचवटा मात्र छन् ।

त्यसमा पनि एक दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा त्यस विद्यालयका शिक्षकलाई अन्य विद्यालयमा काजमा पठाउनुपर्ने कानूनी आधार त छैन तर दुख दिने नियतले कानून मिचेरै मलाई काज सरुवाको पत्र थमाइयो ।

विद्यालयमा दिवाखाजा सञ्चालन भएको बेला विद्यालयका हेडमास्टर सनाउल्ला राइनले मलगायत अन्य शिक्षकलाई विद्यार्थीको हाजिरीमा पीपीपी न लेखी १२३ लेख्न र गयल विद्यार्थीको समेत हाजिरी बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सरुवा नगर्न यस्तो छ व्यवस्था
शिक्षा ऐन,२०२८ र शिक्षा नियमावली ,२०५९ प्रचलनमा नै रहेको, अपाङ्ग शिक्षकलाई अपायक सरुवा न गर्ने नियमावलीको ९९ (२) व्यवस्था रहेको, सरुवा हुन चाहने शिक्षकले इकाइमा निबेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा, प्रचलित कानून बमोजिम प्रदत अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वंचित गरिने छैन भन्ने प्रावधान छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको कार्यान्वयन गराउने दायित्व स्थानीय तहको समेत हुने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ४५ ले गरेको छ । कसैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन गरेमा वा अपाङता भएका ब्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा न गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायका प्रमुखलाई दफा ५५ बमोजिम सजाय गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा, शिक्षकको रमाना दिइनुले विद्यालयका हेडमास्टरको समेत संलग्नता रहेको प्रष्टै देखिन्छ । विद्यालयमा दिवाखाजा सञ्चालन भएको बेला विद्यालयका हेडमास्टर सनाउल्ला राइनले मलगायत अन्य शिक्षकलाई विद्यार्थीको हाजिरीमा पीपीपी न लेखी १२३ लेख्न र गयल विद्यार्थीको समेत हाजिरी बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । हेडमास्टरको उक्त निर्देशन अन्य शिक्षकले पालना गरेपनि मैले गरेको थिइनन् । शैक्षिकसत्र सकिन लाग्यो तर विद्यालयमा अध्ययनरत कतिपय विद्यार्थीले हालसम्म किताब प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, त्यसको बारेमा मैले खोजनीति गरेका थिए । विद्यालयले शिक्षकलाई अन्तरपालिका र जिल्लान्तर सरुवा गराइ दरवन्दी रिक्त गराउने र रिक्त दरवन्दीमा जिल्लान्तरबाट पद्पूर्ती गराउने जस्ता कामको विरोध पनि गरे । माविका नेपाली शिक्षिका र विज्ञान शिक्षकलाई विद्यालयबाट सरुवा गराई रिक्त विज्ञान शिक्षकलाई जिल्लान्तरबाट पूर्ती गरेको र नेपाली शिक्षकको पदपूर्ती नहुँदा शैक्षिकसत्र २०७८÷७९ मा नेपाली विषयको अध्ययन अध्यापन न भएको कारणको खोजी गर्दा हेडमास्टरले नगरपालिकासँग सांठगाठ गरि ममाथि रिसइवी गर्नुभयो ।

यस्तो छ, माग गरेको सूचना
सिरहा नगरपालिकाले जिल्लान्तर सरुवाका लागि दिइएको सरुवा सहमतिको कानूनी आधार के हो ? नेपालको सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरेको अवस्थामा, परीक्षा सञ्चालनका लागि गठन गरिएको परीक्षा समिती र प्रश्नपत्र बापतको रकम विद्यालयबाट असूल गर्नुको कानूनी अधार के हो ? प्रश्नपत्र बापत विद्यालयहरुले तिरेको रकम, कसको नामबाट सञ्चालित हो, कुन बैकको कति न खातामा कति रकम जम्मा र कति खर्च भयो ? पालिकाले, कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्ममकालाई प्रति प्रश्नपत्र रु १० ,कक्षा ६,७ र ८ सम्मकालाई रू १५ र कक्षा ९ र १० सम्मकालाई रू २० को दर तोकेपछि विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट परीक्षा शुल्क र गयल जरीवाना बापतको रकम असूल गरेका थिए ।

सिरहा नगरपालिकाले एउटा पनि विद्यार्थी नभएको आधारभूत विद्यालय रामनगर गुलरियाका ५ जना शिक्षकलाई व्यस्थापन नगरिनुको कारण के हो ? शिक्षा सुधारका लागि गठित अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदन, दरवन्दी मिलानको क्रममा गरिएका शिक्षकका सरुवा, शिक्षा समिती र हेडमास्टर बैठकबाट भएका निर्णयहरु, विद्यालयहरुको लेखा अनुशासन कायम गर्न, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि सिरहा नगरपालिकाले गरेका प्रयासको लिखित लगायतका विवरण समेत मैले माग गरेको थिए ।

पालिकाले, कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्ममकालाई प्रति प्रश्नपत्र रु १० ,कक्षा ६,७ र ८ सम्मकालाई रू १५ र कक्षा ९ र १० सम्मकालाई रू २० को दर तोकेपछि विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट परीक्षा शुल्क र गयल जरीवाना बापतको रकम असूल गरेका थिए ।

प्रशासकीय प्रमुखको धम्की
सिरहा नगरपालिकाले गरेको काज सरुवा सम्बन्धमा मैले पालिकाका प्रशासकीय प्रमुख बलिराम यादवसँग कुरा गर्दा उहाँले जसले तलब दिन्छ उसैसँग सूचना माग गर्ने भनि मलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो । सिरहा नगरपालिका भित्रको राजनीति र राजनीति गर्ने नेताको बारेमा थाहा छ कि छैन भन्दै उहाँले तपाईको पक्षमा बोल्न को आउँछ, म पनि हेर्छु भनि भाषा पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो । यहाँसम्म कि उहाँले मलाई खुरुक्क निवेदन फिर्ता लिनुस होइन भने काजमा पठाइएको विद्यालयमा जानुस्, कानून सानून केही थाहा छैन तपाईं अख्तियार जानुहुन्छ ? जानुस, अख्तियारको बारेमा तपाइलाई के थाहा छ, अख्तियारबाट आउने पत्रको प्रतिवेदन लेख्ने हामी नै हौ, थाहा छ कि छैन भनि जस्ता शब्द प्रयोग गर्नुयभो । म चुपचाप उहाँको कुरा सुनि रहे र अन्त्यमा एउटै जवाफ दिएको थिए । सूचना मागेको आधारमा तपाईले मलाई कानुन विपरित काज सरुवा गर्नुभयो, तपाईले गर्ने यति हो तर मेरो कलम रुक्ने छैन तपाईलाई जेजे गर्नुछ गर्नुस् मैले भन्दिए ।

जागीर धरापमा पार्ने षड्यन्त्र
मा.वि. लगडीगदियानीमा हाजिर हुन जानु, अधारभूत विद्यालय लगडीगदियानीलाई हाजिर भएको जानकारी दिनु भन्ने व्यहोराको काज सरुवाको पत्र पठाएकै दिन विद्यालयमा हाजिर गर्न न दिनु दुइटै विद्यालयका हेडमास्टरलाई फोनवाटै ठाडो आदेश दिइएको थियो । पालिकाले गरेको सरुवाको पत्रमा उल्लेख भएको च. नं. र मिति लेखिएको रमानापत्रमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाले काज सरुवा गरेको रमानापत्र फेसबूकको म्यासेन्जरमा पठाइ चैत्र महिनाको १ गतेदेखि ३० गतेसम्मको हाजिरी कोलम्ममा रातो मसीले निज शिक्षकलाई रमाना दिइसकिएको भनि व्यहोरा लेखि हाजिरी रोक लगाइएको छ ।

उच्च अदालतको आदेश
षडयन्त्रबाट जोगिन अन्ततः न्यायिक अड्डामा जानुपर्यो, उच्च अदालत जनकपुर राजविराजको इजलासले, कानूनतः निजलाई अपायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्न न मिल्ने, निजले सरुवाका लागि निवेदन समेत न दिएको र शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली प्रचलनमा नै रहेको र निजको शारीरिक अवस्था पनि अति अशक्त रहेकोले निज कार्यरत रहेको विद्यालयमा काम गर्न दिनु, हाजिरी गर्नमा बाधा अवरोध न गर्नु, न गराउनु निजलाइ रमाना न दिनु, दिन न लगाउनु र काज सरुवा गर्नुपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए बिपक्षी न १,२,३,४ र ५ को हकमा आफै र बिपक्षी न ६ को हकमा उच्च सरकारी वकिलमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने ब्यहोराको आदेश उच्च अदालत राजविराजले गरेको छ ।