कृषिसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले संकटमा रहेको कृषिलाई बचाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । बैशाख ३० गते हुने गइरहेको स्थानीय तहका चुनावका लागि विभिन्न एजेण्डा र मुद्दा समेटेर दलहरुले घोषणापत्र तयार गरिरहेको बेला यस्तो आग्रह गरिएको हो । खाद्यका लागि कृषि अभियानले विभिन्न दललाई कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ वटा बुँदा लिखित रुपमै दिँदै त्यस्तो आग्रह गरिएको अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताउनुभयो ।
खाना खेतीपातीका मौलिक हक कार्यान्वयन नियमावली, कार्य विधि, त्यसअअनुसारका कृषि नीति, रणनीति र कृषि ऐन निर्माणलगायत सरोकारका भूमि, वन र अन्य विषयगत नीतिको परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको ढाँचा घोषणा पत्रमा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । किसान पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण र परिचयपत्रका आधारमा सेवा तथा सुविधा दिने व्यवस्थाका साथै सीमान्तकृत किसान, कृषि श्रमिक र महिला किसानलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने दलहरुलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै खेतीयोग्य जमिनको वितरण र स्वामित्व भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन, बाँझो खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग र खेती गर्न चाहाने किसानलाई खेतीयोग्य जमिन सहजरूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, रसायन र विषादीमा आधारित खेती प्रणालीलाई न्यूनीकरण गर्दै पर्यावरणमैत्री खेतीपातीको अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने योजना तथा कार्यक्रम जैविक मल, रोग किरा नियन्त्रण, रैथाने बीउ, ब्याडको संरक्षण, नस्ल सुधारको स्थानीयस्तरमा गरिने अनुसन्धान तथा खोजको कार्य योजना हुनुपर्ने, रैथाने ज्ञान र सीपको सवद्र्धन, परिमार्जन गर्दै रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी किसानलाई दिने बिमा, अनुदान, सहुलियत ऋणलाई व्यवस्थित गरेर वास्तविक किसानसम्म प्याउने रणनीति र कार्यविधि, स्वच्छ खानेकुराको उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारको नियमन गर्ने तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै क्वारेनटाइनको प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवस्था, प्राविधिक सूचना, सेवा तथा सुविधामा किसानको सहज पहुँच बढाउन कृषि प्रसार कार्यक्रम र दक्ष जनशक्तिको समुदाय तहमै व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझाव राजनीतिक दललाई दिएको संयोजक अधिकारीले बताउनुभयो ।
विगतमा कृषिका क्षेत्रमा जे जस्तो घोषणा जारी गरेपनि यसपटक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र बनाउनुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । वास्तविक किसानलाई नछुने नीति तथा एजेण्डा बनाएर किसानको मुख्य समस्यालाई पहिचान गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले खाना, खेतीपाती र समग्र कृषिका सवाललाई पार्टीको घोषणापत्रमा सार्वजनिक चासोको बिषय बनाउन आग्रह गर्नुभयो । खाना र खेतीपातीको संरक्षणको महत्वपूर्ण दायित्व स्थानीय तहको जिम्मामा पुगेको छ । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघकका महासचिव रिता बास्ताकोटीले मुलुक संघीय पुर्नसंरचनामा गइसकेपछि साना, सीमान्त, महिला र पिछडावर्गका किसानको अवस्था झनझन नाजुक बन्दै गएको कारण व्यवसायीमुखी कृषिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । तर व्यवसायीमुखीमा ध्यान दिनुको अर्थ निर्वाहमुखीलाई कृषिलाई छाड्नु होइन, उहाँले भन्नुभयो, ‘सिमान्तकृत किसानलाई कसरी सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, पाल व्यावसायिक बाख्रापालन महासंघले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ । किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था, कृषि तथा पशुपक्षीपालन उद्यमीलाई संरक्षण गर्न विद्युत् तथा पूर्वाधारको विकास, कर्जामा सहुलियतलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलले बाख्रालाई खोरेत र पिपिआर पूर्ण खोपको व्यवस्था, दुर्घटना बीमा, तालिम, सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन भक्ताको व्यवस्था गरी कृषकलाई बैंकिङ सेवामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता सरकारले गर्न सकेमा देशमा कृषि क्षेत्रको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
महासंघका कोषाध्यक्ष दीपक गौतमले कृषिमा लागेका जनसंख्याको ६० प्रतिशतले बाख्रापालन गर्ने भए पनि स्वदेशी उत्पादनका लागि सरकारले उचित नीति बनाउन नसकेकाले भारतबाट बाख्रा आयात भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । पशुपालन क्षेत्रमा बीमा कम्पनीले बीमा लिन नखोज्ने, लिएकाको भुक्तानी ढिलाइ गर्ने समस्या रहेको बताइएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया