लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल स्थानीय तहको चुनावअघि नै वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने गरी गृहकार्य सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि सो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमै गएर पटक पटक छलफल गर्नुभयो । स्थानीय तहको चुनावअघि नै सरकारमा सहभागी गराउनमा प्रधानमन्त्री देउवामा पनि राजि हुनुभयो । तर त्यसका लागि लोसपाका तीन सर्त थियो । पहिलो सर्त सरकारमा जानका लागि वतावरण बनाउन मधेशका कुनै न कुनै माग पुरा गर्नुपर्छ । तेस्रो, चारवटा मन्त्रालय चाहिन्छ र तेस्रो, गठबन्धनमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेसका स्रोतअनुसार तीनवटै सर्तमध्ये प्रधानमन्त्री देउवा दुईवटा सर्तमा सकारात्मक भएपनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने कुरामा खुल्नु भएन । अर्थात लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन उहाँ तयार नभएको लोसपाका एकजना कार्यकारिणी सदस्यले बताउनुभयो । लोसपाको सर्त थियो, विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरुसँग मिलेर प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बनाएर अगाडि बढौं या वर्तमान गठबन्धनमा सहाभगी हुने । यो सर्त देउवाले कुनै पनि हालतमा मान्ने बाला छैन । लोसपाको त्यो सर्त प्रधानमन्त्री देउवाले मात्र होइन गठबन्धनले पनि मान्न तयार छैन । त्यो सर्त मान्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनु पथ्र्यो या प्रधानमन्त्रीमै कायम रहनका लागि एमालेसँग हात मिलाउनु पथ्र्यो । तर एमालेसँग हात मिलाउनु भनेको देउवाको लागि मात्र खतरा थिएन, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि पनि खतरा थियो । र, त्यो कुरा देउवाले पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको थियो ।
ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा लोसपाको पनि साथ र सहयोग थियो । त्यसलाई आधार मानेर गठबन्धनमा रहेका दलहरु प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन वा सरकारमा सहभागी गराउनेमा सकारात्मक छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सामथ्र्यमा सरकारमा ल्याए पनि गठबन्धनमा लग्नका लागि अन्य दलहरुको पनि समर्थन चाहिन्छ । जो सम्भव छैन ।
काँग्रेसका महासचिव गगन थापा भन्नुहुन्छ, ‘केपी ओली अहिले पनि गणतन्त्रका लागि खतरा हुनुहुन्छ, उहाँको हातमा सत्ता सम्पन्नु भनेको गणतन्त्रलाई खतरामा पार्नु हो ।’ एमसीसीको समयमा प्रधानमन्त्री देउवाका साथमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक छलफल गर्नुभएका महासचिव थापाले आफ्नो अनुभवले त्यो कुरा भन्नु भएको हो । अहिलेको सरकारमा एमालेलाई कुनै पनि हालतमा सत्ता गठबन्धनले सहभागी गराउन चाहेको छैन । त्यसले गर्दा लोसपाको त्यो सर्त मान्ने अवस्था छैन ।
मधेशको मुद्दा समाधान गर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक देखिनु भएको छ । तत्कालका लागि नागरिकताको विधेयक अगाडि बढाउने नभए अध्यादेशबाट त्यसको समाधान गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्थ्यो । त्यो नभए संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न यसअघि ओली सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई पुर्नगठन गर्ने सोच पनि प्रधानमन्त्री देउवाको थियो । लोसपाले चारवटा मन्त्रालय माग गरे अनुसार दिन सक्ने अवस्था नभएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले दुईटा मन्त्रालय दिन तयार हुनु भएको थियो । त्यसमा लोसपा पनि सकारात्मक नै रहेको बुझिएको छ तर गठबन्धनका लागि कुरा नमिलेपछि सो पार्टी पछाडी हटेको छ ।
स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आचारसहिंता लागु भइसकेको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् हेरफेर तथा विस्तार गर्ने सोच बनाउनु भएको थियो । लोसपालाई पनि सरकारमा ल्याउने सोच थियो उहाँको । तर लोसपाले गठबन्धनका लागि अडानमा बसेपछि कुरा बिग्रेको लोसपाका नेताहरु बताउँछन् ।
लोसपा नआउने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुको साथै हेरफेर पनि गर्नुभएको छ । लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो पार्टी कहिले पनि सत्ताका लागि बार्गेनिङ नगरेको दावी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवासँग जतिपटक कुराकानी भयो मधेशको मुद्दामा मात्र कुराकानी भएको हो । मधेशको माग र मुद्दा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मात्र सरकारमा जाने नजाने कुरा हुने उहाँले बताउनुभयो । लोसपाले अझै पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफलै छ । आफूहरुका लागि सरकारको विषय प्राथमिकतामा छैन, मधेशका मुद्दा मात्र प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सरकारले लोसपासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार मधेशको माग पुरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया