मधेश केन्द्रीत दलप्रति घट्दो जनविश्वास

मधेशमा यस्ता थुप्रै मुद्दा अस्तित्वमा छन् । सङ्घीयता अभ्यासको पहिलो कार्यकाल बिते पनि मधेशको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । मधेशी मतदाता विगतमा भएका मधेश आन्दोलनका अर्थ खोजिरहेका छन् ।

–धर्मेन्द्र झा,-
वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणमअनुसार नेपाली कांगे्रस पहिलो दल बनेको छ । नेकपा (एमाले) दोस्रो, नेकपा माओवादी तेस्रो, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) चौथो, नेकपा (समाजवादी) पाँचौँ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छैठौँ दलका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । यस अतिरिक्त केही साना दल पनि छन् जसले आफ्नो दलीय उपस्थिति दर्ता गराएका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थितिलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

सङ्घीय राजधानीलगायत देशका महत्वपूर्ण स्थान धनगढी, धरान, जनकपुर, बर्दिवास, बैतडी, जुम्ला आदिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । यति महत्वपूर्ण स्थानमा यति धेरै सँख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुलाई दलीय राजनीतिमा अनपेक्षित मानिएको छ ।

सत्य यही हो । ठूलो सङ्ख्यामा स्वतन्त्र किन विजयी भए भन्ने विश्लेषणको फरक विषय हो । यस पटक यहाँ मधेशमा अस्तित्वमा देखिएका नयाँ राजनीतिक दल र भविष्यमा तिनले मधेशको राजनीतिक समीकरणका सन्दर्भमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

विगतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको केन्द्रमा रहेका मधेशकेन्द्रित दल जसपा र लोसपाको यस पटकको मत प्राप्तिको अवस्था विगतको तुलनामा सन्तोषजनक छैन । विगतमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुका साथै अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्वमा विराजमान हुन पुगेका यी दलप्रतिको जनविश्वासमा कमी आएको छ ।

सारमा यी दलको जनाधार विगतको तुलनामा खस्किएको छ । मधेश प्रदेशमा यस पटक कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, समाजवादी, लोसपाका अतिरिक्त सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील पार्टी, रमेश खरेल नेतृत्वको राष्ट्रिय सुशासन पार्टीले पनि दलीय रूपमा आफ्नो उपस्थिति कायम गरेका छन् । योसँगै मधेश प्रदेशको भावी राजनीतिमा नयाँ समीकरण विकासको सम्भावना व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

निकट भविष्यमा हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनका समयसम्म मधेशको नयाँ राजनीतिक समीकरणले फरक आकार ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसो त कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन सम्बद्ध नेताहरूले कायमै रहने बताउँदै आएका छन् । तर मधेश मामिलाका जनकारका अनुसार पछिल्ला दिनमा मधेशकेन्द्रित मूल दल मानिने जसपा र लोसपामाथि मिल्नुपर्ने मतदाताको ठूलो दबाब छ ।

विगतको निर्वाचनमा समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मिलेर सहभागी भएका थिए । नतिजा राम्रो आएको थियो । यी दुवै पार्टी मिलेर मधेशमा सरकार बनेको थियो ।

थुप्रै स्थानीय तहको नेतृत्व प्राप्त भएको थियो । संघमा सरकार बनाउने र गिराउने हैसियत बनेको थियो । पछि यी दुवै पार्टी एकीकृत भई जसपाका रूपमा स्थापित भएका थिए । मिलेर रहँदा यिनीहरू राम्रै शक्तिका रूपमा उदाएका थिए ।

यो मिलन लामो समयसम्म टिक्न सकेन । पार्टी फुट्यो । उपेन्द्र र डा. बाबुराम नेतृत्वको जसपा सत्ता गठबन्धनमा मिसिन पुगे भने जसपाबाट फुटेर महन्थ नेतृत्वको लोसपा विपक्षी गठबन्धनमा समाहित हुन पुग्यो । परिणाम, मधेशकेन्द्रित दलले उसकै जनाधार भएको मानिएको क्षेत्र अर्थात् मधेशमै नोक्सानी बेहोर्नुप–यो । यसको लाभ सत्ता गठबन्धनका अन्य दललाई प्राप्त भयो । सबैभन्दा बढी लाभ त, एमालेबाट फुटेर बनेको नयाँ दल जसले राम्ररी संगठनको निर्माण पनि गर्न सकेको थिएन, नेकपा समाजवादीलाई भएको छ ।

रौतहटमा राम्रो नतिजा निकालेको समाजवादीले मधेशका अन्य जिल्लामा खासै सकारात्मक परिणाम निकाल्न नसके पनि मतप्राप्तिका दृष्टिले भने यो दल हौसिने अवस्थामा पुगेको छ र मधेशमा यस दलले आफूलाई मोलमोलाई (बार्गेनिङ) को मनस्थितिमा पु–याएको छ । निश्चय पनि यो मनस्थितिको उपस्थितिमा मधेशको राजनीतिक समीकरण प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यस्तै सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि यस पटकको निर्वाचनमा सप्तरी र सिरहामा दुई स्थानमा जितेको छ । मधेश प्रदेशका सबैजसो स्थानीय तह र लुम्बिनी प्रदेशका केही पालिकामा उम्मेदवारी दिएको जनमत पार्टीको उपस्थितिलाई कमजोर मान्न मिल्दैन । कम स्थानमा जितेको भए पनि जनमत पार्टीले मतप्राप्तिका दृष्टिले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यस निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनसँग नजिक देखिएको जनमतले आगामी दिनमा हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत ग¥यो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । एउटा कुरा स्वीकार्नै पर्छ, अबका दिनमा जनमत पार्टीको शक्तिलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन र यस अवस्थाले मधेशको भावी राजनीतिक समीकरण प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना पनि इन्कार गर्न मिल्दैन ।

उपेन्द्र र डा. बाबुराम नेतृत्वको जसपा सत्ता गठबन्धनमा मिसिन पुगे भने जसपाबाट फुटेर महन्थ नेतृत्वको लोसपा विपक्षी गठबन्धनमा समाहित हुन पुग्यो । परिणाम, मधेशकेन्द्रित दलले उसकै जनाधार भएको मानिएको क्षेत्र अर्थात् मधेशमै नोक्सानी बेहोर्नुप–यो ।

यस्तै यस पटकको निर्वाचनका माध्यमबाट माथि चर्चा गरिएका बाहेक मधेशमा राप्रपा, विवेकशील, राष्ट्रिय सुशासन र जनता प्रगतिशील पार्टीको पनि उपस्थिति देखिएको छ । विवेकशील र सुशासन पार्टीले त क्रमशः बारा र पर्सामा एक–एक पालिकामा जितेका छन् । अन्य जिल्लामा भने यिनको प्रभाव देखिएको छैन ।

रुपन्देहीमा एक पालिकामा जितेको हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीले यस पटकको निर्वाचनका माध्यमबाट मधेश प्रदेशमा आफूलाई नयाँ राजनीतिक खेलाडीका रूपमा परिचित गराउने अवसर प्राप्त गरेको छ । यस पटकका लागि यस पार्टीको यही नै ठूलो उपलब्धि हो भन्नेमा विमति हुन सक्दैन । यी पार्टीहरूले पनि आगामी दिनमा एकल वा संयुक्त रूपमा मधेशको राजनीतिक समीकरणलाई प्रभावित गर्न सक्ने हैसियतमा आफूलाई प्रस्तुत गरेछन् भने त्यो अचम्म मान्ने विषय हुने छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा मधेशको वर्तमान अवस्थाबारे थोरै विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य ठानिएको छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेश, मधेशको विकास, मधेशका जनताको हकहितप्रति कति सरोकार राख्छन् त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा मधेशका जनता भने सबै दललाई चाहिएको छ, यो यथार्थ हो । नेपालको कुल मतदाताको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मधेश आफ्नो यही रणनीतिक महत्वका कारण सबै राजनीतिक दलका लागि आधारभूत रूपमा प्रयुक्त हुने अवस्थामा छ ।

कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टी (टुट फुटपछि वर्तमानमा अनेक रूपमा अस्तित्वमा रहेका) लगायतका परम्परावादी शक्तिका साथै विगतको ६२÷६३ जनआन्दोलन र मधेश आन्दोनपछि मूलधारमा आएका तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरमलगायतका मधेशकेन्द्रित दल (यी दुवै दलको अहिले पृथक अस्तित्व छैन । टुटफुटका कारण यी दुवै दल अहिले अनेकथरी अस्तित्वमा छन् । ) सबैका लागि मधेश यतिखेर क्रिडाभूमि बनिरहेको छ । यसै श्रेणीमा अब मूल रूपमा थपिएका छन्, जनमत र नेकपा समाजवादीजस्ता नयाँ दल ।

सत्य त के हो भने मधेशका आकाँक्षा अहिले पनि अपूरै छन् । विकास ओरालो लागेको लाग्यै छ । मानवाधिकारको अवस्था टीठलाग्दो छ । काठमाडौँ केन्द्रित सघीय सत्ता अनुदार देखिएको छ, प्रदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । खाडीका देशमा रोजगारीका नाममा पलायन हुनेमा सबैभन्दा बढी मधेशकै बासिन्दा छन् । यस स्थितिलाई केहीले मधेश राजनीतिको लाचारीको संज्ञा दिने गरेका छन् भने केहीले यसलाई किंकर्तव्यविमूढताको जामा पहि–याउने गरेका छन् । मधेशमा यस्ता थुप्रै मुद्दा अस्तित्वमा छन् । सङ्घीयता अभ्यासको पहिलो कार्यकाल बिते पनि मधेशको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । मधेशी मतदाता विगतमा भएका मधेश आन्दोलनका अर्थ खोजिरहेका छन् ।

निश्चय पनि आगामी संसदीय र संघीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलका लागि माथि उल्लिखित विषय चुनावी मुद्दा बन्नेछन् । अन्य दलका अतिरिक्त यस पटक तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त गरेका जनमत र समाजवादी पार्टी पनि अपवाद हुन सक्दैनन् । यिनले पनि यो अवस्थालाई ‘क्यास’ गर्ने प्रयास गर्नेछन् । यसो भयो भने नयाँ राजनीतिक समीकरण अवश्यम्भावी छ र यस अवस्थामा राजनीतिको मूल लाभ कसले प्राप्त गर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

हाल विपक्षी गठबन्धनसँग नजिक रहेको मानिएको लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिको लोसपालाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । यसो हुन सक्यो भने कि त सत्ता गठबन्धनको आकारमा वृद्धि हुन सक्छ कि त सत्ता गठबन्धनबाट जसपा अलग हुन सक्छ । यो दुवै अवस्थामा विद्यमान राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आउने पक्का छ । एउटा कुरा त निश्चित छ, पछिल्ला दिनमा देखिएको दलहरूबीचको नयाँ संरचनाले राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गले प्रभावित गर्नेछ  ।
स्रोतः गोरखापत्र