मित्रहरु भोटलाई मात्र न सोच्नुस् (फरकमत)

–जेपी गुप्ता
सरकारमा रहेका मित्रहरू ! राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक यहाँहरूले पुनर्विचारका लागि संसदमा पेश गर्नु भएको छ । संसदको दुबै सदनबाट यसअघि यो विधेयक पास हुन दिनुमा माओवादी पार्टीको सहयोग रहेको हो । उपलब्ध संसदीय तिकडमका प्रयोगकर्ता एमालेको समेत उतिकै योगदान छ । यो जगजाहेर छ ।

अहिले मुलुक चुनावको दैलो टेकेको छ । कृतज्ञ राष्ट्रपतिले यस विधेयकलाई फिर्ता गरेर कुनै दललाई चुनावको मुखमा “अयोध्याको राम जन्मभूमिमा रामललाको मन्दीर बन्न दिने” प्रकृतिको फैसला गरेझैं गुण लाएको हो । लगभग एउटै व्यहोराको अध्यादेश यसअघि राष्ट्रपतिले तक्षण जारी गर्नु र अहिले अस्वीकार गर्नुको पछाडीको मनशाय आदिका बारेमा यथेष्ठ प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने बेलामा “पशुपतिनाथ सुन्दैन, राजा बोल्दैन” को शैली अहिले शितल निवासले अपनाउनु हुदैन ।

मलाई लाग्दछ अहिले सरकारले हतारिएर यो विधेयक “पुनर्विचार” हुन संसदमा पेश गरेको छ । देशको मानसिकतामा “प्रायोजित राष्ट्रवादी” हरूको एउटा ठूलो हिस्सा बनेको छ । यिनीहरू पाखण्डी चरित्रका हुन् । छोरालाई भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना गराएर गर्वको बखान गर्ने अनि सार्वजनिक जीवनमा गोर्खा भर्तीको बिरोध गर्ने यिनीहरूको पाखण्डी चरित्रको द्योतक हो । तर, यिनको बिरोध गर्ने शक्ति र राज्यलाई प्रभावित पार्ने ल्याकतलाई नकार्न सकिन्न् । यिनको उपेक्षा गरेर यदि संसदले कुनै विधेयक पास गर्दछ भने यस समुदायले सर्वोच्च अदालतको सहयोगबाट त्यस सवालमा चुकुल लगाई दिन सक्छ ।

यसर्थ, यिनैका भावनानुगामी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको साता न बित्दै, यस बारे फेरी मुलुकभित्र आम संवाद नगरी यदि सरकारले संसदीय तिकडमबाट फेरी यसलाई पास गर्दछ भने मेरो बिचारमा यो बबुरा विधेयक अर्को कुवाँको मुखमा पुग्छ ।

छोरालाई भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना गराएर गर्वको बखान गर्ने अनि सार्वजनिक जीवनमा गोर्खा भर्तीको बिरोध गर्ने यिनीहरूको पाखण्डी चरित्रको द्योतक हो ।

मानौ अहिले संसदमा यदि यथार्थमा एमाले–माओवादीहरू यस विधेयकको बिरोधमा रहेको छ भने कसरी पास हुन्छ ? कुन बुताबाट पास गराउनु हुन्छ? तर, पास हुन्छ । जसरी यस अघि पास गरिएको थियो। यसरी संसदीय तिकडमबाट पास गरिन्छ भने यो “नागरिकता” यस पछि पाउने मधेसीहरूका लागि “गोपालपाण्डे” को जाँच दिएर बि.स. २०३२ पछि प्रवेशिका परीक्षा पास गर्नेहरूको हैसियतको प्रमाणपत्र हुन जान्छ । मिथिला विश्वविद्यालयबाट पाएको शैक्षिक सर्टिफिकेट जस्तो ।

तर, सरकार र सरकारका सहयोगीहरूलाई पनि यसलाई पास गर्ने हतारो छ । चुनाव मुखमा छ, मधेसी पार्टीहरूको मुखमा माड हाल्नु जो छ । एमाले माओवादीहरूको पनि तिकडमी सहयोग रहन्छ नै । तर, बुझ्नुस् सवालहरूको अन्त्य हुदैन । मधेसीका छोरा नातीहरूको यस्तो अवस्था आउने छ कि उनका नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेरै लोकसेवा आयोग बालाहरूले अन्तर्वार्ताबाट बेदखल पार्ने छन् ।

मेरो कुरा पत्याउन सकस हुन्छ भने याद दिलाउन चाहन्छु– नेपालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि भारतका विश्वविद्यालयहरूबाट पास गरी नेपालमा उच्च शिक्षाका तहमा भर्ना लिन खोज्दा सोझै १० प्रतिशत नम्बर घटाईन्थ्यो । कलेज भर्नाबाटै तरिपार पारिन्थ्यो । यदि विश्वास लागेन भने बुझ्नुस् तपाई “बालेन पुस्ता” हो ।

जो भवनाको हुँडरी चलाएर चुनाव जित्न सक्नु हुन्छ । तर इतिहास बोधमा तपाई शून्य हुनुहुन्छ । तपाई संसदीय व्यवस्था भन्दा बरू राजा कै शासन ठिक ठान्ने भुत्तो मुर्ख त हुनु होला नि ! मेरो अनुरोध छ, सरकार फेरी एक पटक संझाउने प्रयत्न गर्नुस् । यो विधेयक कसरी राष्ट्रघात गर्दैन भनेर । काम त कठिन छ, तर गर्नुस् । यो दीर्घकालिक हुन्छ । भोटलाई मात्र न सोच्नुस् ।