मिटरव्याजी र ग्रामिण समाज (सम्पादकीय)

चक्रिय व्याजमा पैसा लगाउनु गाउँघरका लागि आमकुरा भइसकेको छ । तीनदेखि चार प्रतिशत सैयकडामा रकम लेनदेन भइरहेका हुन्छन् । गाउँघरमा यो एउटा व्यवसायी जस्तै भइसकेको छ ।

यो धन्दा शहरवजारमा पनि चलिरहेको छ तर त्यति खुलेर बाहिर आएको छैन । कहिले काहीं प्रहरीले सट्टवाजी खेल्ने छापा मार्दा यी कुराहरु बाहिर आउने गरेको छ ।

गाउँघरमा त महिनामा व्याज जोडेर लिइन्छ तर सहरवजारमा त घण्टाको हिसाबले व्याज लेनदेन भइरहेका हुन्छन् । र, यो निरन्तर जारी छ । गाउँघरमा दिइने यस्ता चक्रिय व्याज प्रणालीको ऋणले धेरैको घर चलेको छ । धेरैको समस्या समाधान भएको छ । छोराछोरी पढ्न पाएका छन् । चाडपर्व मनाउन पाएको छ । छोरीबेटीको समयमा विहे हुन पाएको छ । समयमा उपचार हुन पाएको छ ।

यी सबै सकारात्मक कुराहरु हुन् । मिटरव्याजी नाम दिएर यो लेनदेनलाई बदनाम मात्र गरिएको छ । यसका सकारात्मक पाटोलाई कसैले केलाएको छैन । यही ऋणका कारण धेरैको ज्यान जोगिएको छ । यही ऋणका कारण धेरैको घरबाट जयन्ती फिर्ता भएको छैन ।

हो, कतिपय साहुले बदमासी गरेका होलान, यो बेग्लै कुरा हो । त्यसको छानविन हुनुपर्छ, त्यस्तालाई कानुनको दायरमा ल्याउनुपर्छ तर समाजिकस्तरमा यदि यो ऋण लेनदेन नभएको भए त्यो समाजको अवस्था कस्तो भयावह हुन्थ्यो त्यो कल्पना कसैले गरेको छैन ।

गाउँमा यस्ता धेरै साहुहरु छन् जसले धेरैको घरमा चुल्हो बाल्ने सहयोग गरेका छन् । कपितयले एक हजार दुई हजार रुपियाँ पनि ऋणमा लिएका हुन्छन् । चाडपर्वमा रकम नहुँदा त्यही साहु महाजनले मौकामा सहयोग गरेका हुन्छन् ।

पछि त्यो पैसा समयमा नतिर्दा चक्रिय प्रणालीको आधारमा बढ्दै जाँदा एक हजार रुपियाँ २५ हजार, ५० हजारसम्म पुगेको हुन्छ । चक्रिय व्याज प्रणाली नै त्यस्तै छ । एक वर्षसम्म मूल रकमको नै व्याज बढी रहेको हुन्छ । एक वर्षपछि ती व्याजसहितको रकम जोडेर मूल रकम बनाएर पुनः त्यसको व्याज जोड्ने काम गरेको हुन्छ । यसरी समयमा नतिरेपछि ट्याक्सीको मिटर जस्तै रकम बढी रहेको हुन्छ ।

पछि त्यही रकम बढी देखिन थालेपछि ऋणिले पैसा तिर्न आनाकानी गरेका हुन्छन् र विस्तारै लफडा बढ्दै गइरहेका हुन्छन् । यदि गाउँघरमा ती निमुखा गरिब जनता पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँचमा भएको भए यसरी मिटरव्याजी साहुको शरणमा जानुपर्ने अवस्था हुँदैन्थ्यो ।

मिटरव्याजी पिडितहरुले आन्दोलन गरेपछि सरकारले त्यसको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्यो । त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन झन्झट हुने हुनाले मिटरव्याजमा पैसा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

त्यसलाई सरलीकरण गर्न कार्यदलले स्थानीय सरकारले फन्ड खडा गरेर सहुलियत ऋण दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तो भयो भने धेरैको समस्या समाधान हुन्थ्यो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दिने ‘विपन्न कर्जा’ समेत टाठाबाठाको हातमा जाने र निम्छराहरुले नपाउने गरेको कार्यदलको अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘विपन्न कर्जा लिन स्थानीय निकायले सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यविधी बनाएर लागु गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदल गठन भएपछि देशभर मिजरब्याजी बिरुद्ध २२ सय ८९ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये १४ वटा उजुरीमा प्रहरी ठगी बिरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । ठगी मुद्दा चलाएका मध्ये सप्तरीमा एकजना र सर्लाहीका सुदखोर श्याम परदेशीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागी थुनामा राख्न आदेश गरेको छ ।

५९ वटा उजुरीमा स्थानीय प्रशासनले छलफल गरेर मिलापत्र गराएको छ ।

कार्यदल गठन भएपछि पश्चिम नवलपरासीका मिजरब्याजी जगदिश बानियाँलाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले भारतबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको छ । बानियाँ र लाल बहादुर खड्कामाथी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।