कृषिलाई अवहेलना (सम्पादकीय)

मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका चुनावका लागि उम्मेदवारहरु मत माग्नका लागि घरघर गइरहेका छन् । उनीहरुले हातमा आफ्ना प्रतिवाद्धतापत्र बोकेका छन् । आआफ्नो प्रतिवद्धता मतदाताको हातहातमा पुर्याई रहेका छन् । मतदातासमक्ष विभिन्न प्रतिवद्धताहरु गरिरहेका छन् । तीमध्ये अधिकाँश प्रतिवद्धता पूरा हुँदैन भनि मतदाताले पनि थाह पाइसकेका छन् । तैपनि उम्मेदवारले आआफ्ना प्रतिवद्धता बाँडि रहेका छन् ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हरेक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । चुनाव जितेपछि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिकरण गर्ने भनेका छन् । कृषि वस्तुलाई बजारसम्म सहज पहुँच पुर्याउने, दुई वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, चकलाबन्दीमा खेती गर्ने, जमिन बाँझो नराख्ने, भूमी बैंक बनाउने, कृषिका लागि विजुली निशुल्क गर्ने, कृषि सडक बनाउने, किसान पेन्सन लागु गर्ने, कृषि अनुदान सहज बनाउने, बीउ, मल, सिँचाई उपलब्ध गराउने, रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने, किसानका लागि बैंकमा ऋणको सहज व्यवस्था गराउने जस्ता थुप्रै प्रतिवद्धताहरु उम्मेदवारले पस्किरहेका हुन्छ ।

यी प्रतिवद्धताहरु सुन्नमा राम्रो लागेपनि किसानका लागि सपना जस्तै भएको छ । चुनाव जितेर गएपछि यीमध्ये कुनै पनि प्रतिवद्धता उम्मेदवारहरुलाई याद रहदैन । ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता किसान छन् । उम्मेदवारलाई मत हाल्ने अधिकाँश मतदाता किसान नै हुन् । तर किसानको माग कहिले पुरा भएको छैन । चुनावमा किसान कहिले प्राथमिकतामा पर्दैन । अहिले उम्मेदवारहरु किसानको खेतबारीमा गएर धान काट्ने, हलो जोत्ने, तरकारी टिपी दिने, धान उठाई दिने जस्ता कार्यहरु गरेको तस्विर देख्न पाइन्छ ।

यी सब देखावटी हुन् । चुनावमा किसानको खेतसम्म पुगेका उम्मेदवारहरु जितेपछि कहिले खेतमा फर्केको तस्विर बाहिर आएको देखिदैन । किसान मलका लागि रोइरहका हुन्छन् । सिँचाई नहुँदा उत्पादन राम्रो भएको हुँदैन । समयमा बीउ नपाउँदा उत्पादनमा असर परेको हुन्छ । किसानसँग समस्यै समस्या हुन्छ तर जितेर गएका नेताहरुले एकपटक ती समस्यालाई सम्बोधन गरेका हुँदैन ।

संसदमा अन्य अन्य कुरा उठि रहेका हुन्छन् तर किसानको बारेमा त्यति धेरै कुराहरु सुन्न पाएका हुँदैन । किसानको पीडा नीति निर्माण तहसम्म नगएसम्म त्यसको समस्या कहिले समाधान हुँदैन । पहिलो कुरा त संसदमा किसानको प्रतिनिधि नै हुँदैन । जसलाई कृषि र किसानसँग मतलब हुँदैन ती व्यक्तिहरु संसदमा पुगेका हुन्छन् । त्यहीँ भएर किसानको समस्या बारे कुरा उठेको हुँदैन ।

संसदमा किसानको प्रतिनिधित्व भयो भने कुनै नकुनै रुपमा त्यहाँ कुरा उठ्छ । समस्याको बारेमा छलफल हुन्छ । तर जितेर आएका सांसदहरुले किसानलाई प्राथमिकतामा राखेका हुँदैन जब कि चुनावको समयमा किसानसँग निकै नै आश्वासन बाँडेका हुन्छन् तर सिंहदरवारसम्म पुग्दा ती सबै बिर्सेका हुन्छन् ।

त्यसैले अबको संसदमा किसानमैत्री वा किसानलाई संसदसम्म पुर्याउनु पर्छ । संसदका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा कुनै समूदाय वा वर्ग त्यहाँ नहुँदा त्यसको कुरा उठ्दैन । संसदमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिलाको उपस्थितिले गर्दा त्यसको कुरा त्यहाँ उठेका हुन्छन् । धेरै हदसम्म त्यसको कुरा पनि लागु भएको हुन्छ । तर त्यहाँ मुस्लिम, थारु, उत्पीडिन समुदायको अवाज संसदसम्म पुगेको हुँदैन त्यसको अधिकार पुरा भएको भएको छैन ।

त्यहाँ किसानको कुरा उठ्नु धेरै टाढाको कुरा हो । किसानको कुरा उठाउन किसानको प्रतिनिधि आवश्यक छ । प्रतिनिधि नभएपनि भएका संसदबाट किसानको माग पुरा हुनुपर्ने गरि दवाव दिनुपर्छ ।

अहिल घरदैलोमा आश्वासन लिएर आउनेलाई किसान र कृषिप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । जसले किसानको माग पुरा गर्छन् त्यसलाई नै मतदान गर्ने कुराको दवाव सुरुदेखि नै दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरु मन्दिर बनाई दिने, दलान बनाई दिने, फुटबल ग्राउण्ड बनाई दिने भनि आश्वासन दिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा त्यो पुरा पनि गरेका हुन्छन् तर किसानलाई मल उपलब्ध गराई दिन, बीउ उपलब्ध गराई दिन जस्ता आश्वासन पनि दिएका हुँदैन । त्यसैले कृषिलाई प्राथमिकता दिने, किसानका लागि अवाज उठाउने उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया