मधेश प्रदेशका आठवटै सिडियोसँग परशुरामले माग गर्नुभयो सूचना

मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सार्वजनिक महत्वका सूचना माग गरेको छ । सूचना हकको कानून कार्यान्वयनको अभियानमा लागेका सूचनाको अभियन्ता परशुराम साहले मधेश प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोतरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट जिल्ला प्रशासनसँग सूचना माग गरेको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बनेको १५ वर्ष भइसक्दा पनि सो ऐन कार्यान्वयनमा न आएकोले कानूनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन र  सूचना लिने, दिने संकृतिको विकास गराउन सूचनाको अभियानमा लागेको  अभियन्ता साह बताउनु हुन्छ ।

जनताको करवाट निर्माण हुने बजेट कुन काममा कसरी खर्च भयो ? प्रत्येक नागरिकलाई बुझ्ने अधिकार छ तर सार्वजनिक निकायमा सम्पादन हुँदै आइरहेको काम लुकाउने प्रवृती रहेको र यसले गर्दा, भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढदै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार रोक्न र जनताको नुन खानेहरु जनताको मालिक बन्ने संस्कृतिलाई रोक्न आफू सूचना औजारको प्रयोग गर्ने गरेको साहको ठम्याइ छ । सार्वजनिक निकायका हरेक कार्यालय, विद्यालय, स्थानीय तह, वितिय एवम स्वास्थ्य संस्था र संघसंस्थाहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न, फ्लेक्स बोर्ड राख्न, स्वतः प्रकाशन गर्न, वेवसाइट अपडेट गर्न, बीना सर्त सार्वजनिक महत्वका सूचना उपलब्ध गराउन साहले सूचना औजारको प्रयोगवाट दवाव सृजना गर्दै आइरहनु भएको छ ।

यस्ता छन्, मांग गरिएको सूचना

सूचनाका अभियन्ता साहले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग कार्यालयलाई सूचनाको हक सम्बन्धी प्राप्त अधिकारहरु के के हुन ? सो प्राप्त अधिकारभित्र यस कार्यालयमै दर्ता भएका संघ संस्था, सामुदायिक तथा नीजी विद्यालय, स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरु ,वितिय एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने र अनुगमन गर्ने काम जिल्ला प्रशासनको हो कि होइन ? हो भन्ने ती निकायहरुले हालसम्म सूचना अधिकारी न तोकेको र फ्लेक्स बोर्ड किन नराखेको कारणको लिखित जानकारी माग गरेका  छन । साहले सूचनाको हक सम्बन्धी अनुगमन यस कार्यालयले गरेको छ वा हुलाक कार्यालयले ? अन्तिम पटक कहाँ कहाँ अनुगमन भएको हो ? स्वत ः प्रकाशन कुन कुन मितिमा कुन माध्यममार्फत सार्वजनिक भयो ? सोको लिखित जावकारी समेत उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

सिडियोलाई अधिकार

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली ,२०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रत्येक ३÷३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुलाइ आदेश दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहेको छ ।  सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम २४ क बमोजिम सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न र फ्लेक्स बोर्ड राख्न आदेश दिने, सूचनाको लागि पर्ने निबेदन र सो बमोजिम सूचना उपलब्ध गराइएको वा इन्कार गरिएको छुट्टै अभिलेख राख्न आदेश दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले, २०७३ बैशाख ३१ गतेको बैठकद्वारा सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २० बमोजिम उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि सूचना लिने र दिने संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैगरि, उहाँले नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखासँग पनि सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग गरेको छ । महासंघले गर्ने कार्यक्रमको आयस्रोतलगायत पत्रकारहरुको सम्पर्क नम्बर पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया