५२ प्रतिशत पपुलेशन बस्ने ठाउँमा १५–१६ प्रतिशत वजेट जान्छ । अहिले पनि सिडियोले शासन गरिरहेका छन् । यो देशको डिसिजन मेकिङ उपेन्द्र यादवले गर्न पाउनु भएको छ त ?
–विजयकान्त कर्ण, मधेश मामिलाका जानकार
२०६३ मा भएको मधेश आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्ने, त्यसलाई बुझ्ने र त्यस बारेमा बोल्ने व्यक्तिमध्येमा पर्नुहुन्छ विजयकान्त कर्ण । पेसाले प्रध्यापक रहनु भएका उहाँले मधेश आन्दोलनको विभिन्न आयामका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ । पूर्वराजदूत समेत रहनुभएका विजयकान्त कर्ण विदेश नीति र अनुसन्धानमा पनि दख्खल राख्नुहुन्छ । विभिन्न शक्तिहरुको बीचमा समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्नुभएका उहाँ मधेशको बारेमा बोल्नु हुन्छ, लेख्नु हुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ । यिनै सन्दर्भहलाई जोडेर सहारा टाइम्सले मधेश मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
माघ ५ गते मधेश आन्दोलनको ठिक १६ वर्ष पुग्छ, यो १६ वर्षको अवधिलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
–मधेश राजनीतिका लागि २०६३ माघ ५ गतेको मधेश विद्रोह निकै महत्व राख्दछ । पहिलो पटक काठमाडौँले स्थापित गरेको औपनिवेशिक विरुद्धमा आमजनता सडकमा आएको थियो । त्यो संगठित जनता थिएन, आम जनता थियो । र, त्यो जनताले काठमाडौँलाई के सन्देश दिएको थियो भने ‘अब हामी गुलाम भएर बस्न सक्दैनौं ।’ यो आन्दोलन मधेशको २२ वटै जिल्लामा मेचीदेखि महाकालीसम्म भएको थियो । मधेशमा दुईसय अढाईसय वर्षदेखि गुम्सिएको, पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्मका शासकले गरेका अत्याचार, अन्याय, उत्पीडन, शोषण र गरेको त्यो अपमान ती सबैको विरुद्ध एउटा ठूलो विद्रोह थियो ।
त्यो विद्रोहमा ८०–८५ वर्षका बुढादेखि लिएर ५–६ वर्षका बालबालिकाहरु पनि सहभागी थिए ।
अच्चमको एउटा तादम्यता मधेशमा देखिएको थियो । त्यो बेला थारु र मुस्लिम अग्रणीमा थिए । मधेशमा नर्मली महिलाहरु घरबाट कम निस्किने गरेका हुन्छन् तर त्यो आन्दोलनमा महिलाको पनि उल्लेखनीय सहभागीता थियो । गोली चल्दा पनि जुलुस रोकिएको थिएन । त्यसले काठमाडौँलाई ठूलो प्रतिउत्तर दिइएको थियो । काठमाडौँको राज्य सत्तालाई हलाई दिएको थियो । अन्तराष्ट्रिय जगत पनि चकित थिए, यो कहाँबाट आयो भनि खोजबिन र चासो लिन थालेका थिए । मधेशमा एकदिन न एकदिन आन्दोलन हुन्छ भनि मेरो मनमा थियो तर यति सशक्त र यति शक्तिशाली आन्दोलन हुन्छ भनि मैले पनि सोचेको थिएन । त्यो आन्दोलन मधेशीले आफ्नै शक्तिमा गरेको थियो ।
त्यहाँ न डलर थियो न भारु थियो । मधेशी जनताले आफ्नै बलमा आन्दोलन गरेको थियो । तर आन्दोलन सुरु भएकै दिनदेखि काठमाडौँ सत्ताले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो । पहिलो मधेश आन्दोलन रोक्नु पनि त्यसैको एउटा अंश थियो । त्यो थाह पाएपछि फेरि दोस्रो आन्दोलन सुरु भएको थियो । प्यालेस्टेनीहरुसँग कुरा गर्दा तिमीहरु यसरी किन मर्न तयार हुन्छौं भन्दा उनीहरुले बाँच्नु भन्दा मर्नु ठिक हो भन्छन् । जहाँ आफ्नो सम्मान हुँदैन, जहाँ आफ्नो पहिचान हुँदैन, जहाँ आफ्नो अधिकार हुँदैन त्यहाँ बाँचेर पनि के गर्नु भनि प्यालेस्टेनीहरु भन्ने गर्छन् । मलाई पनि मधेशका आन्दोलन त्यस्तै त्यस्तै लागेको थियो । त्यो आन्दोलनमा जो पनि मर्नका लागि तयार देखिन्थे । गोली चलाउँदा आन्दोलनकारीहरु छाती थपि दिन्थे । गोली चल्दा कसैले पनि डराएको मैले देखेको थिइनन् ।
संघीयता दिएको छ । समावेशीता दिएको छ । धर्मनिरपेक्षता र मधेशीहरुले मान र स्वभिमान पाएको छ । भ्वाइसलेसले भ्वाइस पाएका छन् । जनतामा डर हराएको छ ।
पहिलो मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्ने काम दोस्रो मधेश आन्दोलनले गरेको थियो । झण्डै सयजना सांसद निर्वाचित र समानुपातिकबाट आउनु भएको थियो । प्रतिनिधित्व राम्रै भएको थियो तर गल्ती कहाँ भयो भने त्यो बेलाका मधेशी दलहरुले संविधान निर्माण र अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा लाग्नुपर्ने थियो तर उनीहरु सत्ताका खेलामा लागे । गल्ती यहीं भएको हो, अरु कही केही भएको होइन । मधेशी जनताले मधेशी दललाई स्कूल, कलेज, रोड बनाउनका लागि मत दिएकै होइन ।
अधिकार र पहिचानका लागि काठमाडौँसँग लड्नका लागि दिएका हुन् । स्कूल त काँग्रेस, एमाले र माओवादीले पनि बनाउन सक्छन् । त्यसको परिणाम के भयो भने दलहरु टुक्रा टुक्रा भएर आफै कमजोर भए । र, मधेशको माग जस्ताको त्यस्तै रह्यो । पाँच वर्षसम्म सत्ताको वरिपरी रहेको परिणाम २०७० को निर्वाचनमा देखाई दिएको थियो । सबै कमजोर भएर आए । त्यसरी कमजोर भएपछि उनीहरु आपसमा एक हुने काम गरे । सन् २०१३ देखि १७ सम्म काठमाडौँसँग लडे । र, त्यसैको परिणामअनुसार संघका ३३ जना सांसद प्राप्त गरे, मधेश प्रदेशको सरकार बनाउन सफल भए । जबजब मधेवादी दलहरु सत्ताको खेलमा लाग्छन्, तब तब ती दलहरु कमजोर हुने गरेको देखिएको छ ।
यो मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त चाहिं के भएको छ त ?
–मधेश आन्दोलनले केही पनि नदिएको त्यो पनि होइन । संघीयता दिएको छ । समावेशीता दिएको छ । धर्मनिरपेक्षता र मधेशीहरुले मान र स्वभिमान पाएको छ । भ्वाइसलेसले भ्वाइस पाएका छन् । जनतामा डर हराएको छ । सिडियो र एसपीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्ने हिम्मत जुटाएको छ । त्यो पनि मधेश आन्दोलनले नै दिएको हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर अहिले पनि ती मधेशी शक्तिहरु सत्ताका लागि लुछाचुडी गरिरहेका छन् । अहिले पनि गल्ती दोहोर्याई रहेका छन् ।
ती दलहरु अहिले सत्तामा जानै हुँदैन । मधेशी, जनजाति र दलितसँग सम्बन्धीत पार्टीहरु सत्तामा गएपछि ‘कोअप्ट’ हुन्छ । सत्ताको गुण दोष ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सत्ता बाहिर रहेर पनि आफ्नो एजेण्डाहरुलाई सफल बनाउन सकिन्छ । मधेशवादी दल कमजोर भएपछि सबभन्दा ठूलो चुनौती संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालाई भएको छ । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित बेसका पार्टीहरु कमजोर भएपछि अन्य पुराना पार्टीहरु बलियो भएका छन् र त्यसका कारणले समावेशी, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता विरोधी शक्तिहरु संसदमा पुगेका छन् । यो राम्रो संकेत होइन ।
तपाई भन्नुहुन्छ, मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त गर्ने धेरै कुरा बाँकी छन् तर मधेशवादी दलका नेताहरुले आन्दोलनबाट प्राप्त हुने कुरा प्राप्त भइसके अब आर्थिक समृद्धि र सुशासनका लागि सत्ता नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, के यो सही हो ?
–उहाँहरुको यो गलत बुझाई हो । यो कुरा त प्रचण्डजीले पनि भन्नुहुन्छ । उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो, अब आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ यही कुरा उपेन्द्रजी र महन्थजीहरु पनि भन्नुहुन्छ तर यो कुरा सही होइन । न संघीयता संस्थागत भएको छ । गणतन्त्रलाई कुनबेला के हुन्छ त्यो ग्यारेन्टी छैन । धर्मनिरपेक्षताको हालत त्यस्तै छ । समावेशीलाई खारेज गर्ने एउटा आयोगले भनि सक्यो । सबै चुनौती बाँकी छ । थारुको थरुहट बनेको छैन । मगरको मगरात बनेको छैन । नेवारको नेवा बनेको छैन । मधेशलाई पाँच टुक्रा गरेको छ । ५२ प्रतिशत पपुलेशन बस्ने ठाउँमा १५–१६ प्रतिशत वजेट जान्छ । अहिले पनि सिडियोले शासन गरिरहेका छन् । यो देशको डिसिजन मेकिङ उपेन्द्र यादवले गर्न पाउनु भएको छ त ? काठमाडौँले मधेशलाई स्विकार गरेको छ ? के परिवर्तन भएको छ उहाँहरुले भन्नुपर्छ । सुशासन के को सुशासन ? अहिले पनि यो देशको डिसिजन मेकर तीनटा दलका निश्चित जातका व्यक्तिहरु छन् ।
न संघीयता संस्थागत भएको छ । गणतन्त्रलाई कुनबेला के हुन्छ त्यो ग्यारेन्टी छैन । धर्मनिरपेक्षताको हालत त्यस्तै छ । समावेशीलाई खारेज गर्ने एउटा आयोगले भनि सक्यो । सबै चुनौती बाँकी छ । थारुको थरुहट बनेको छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया