अहिले माओवादी केन्द्रका लागि राजनीतिक अनुकुल छैन (अन्तरवार्ता)

–रामेश्वर राय यादव

प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा निर्णयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेको माओवादी केन्द्र र एमाले २०७४ जेठ ३ गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा आइसकेको छ । माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग भएपछि राजीनितिक संक्रमण झन बढेको महसुस गर्न सकिन्छ । राजनीतिक डेडलक हट्ने देखिदैन । काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रको बुुझाई एउटै भएपनि अलग अलग दिशामा छन् । यता, प्रधानमन्त्री ओलीले एकमाथि अर्को कदम चाल्दै आउनु भएको छ । माओवादी केन्द्र अलमलमा देखिएको छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तुमाथि केन्द्रीत रहेर माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रामेश्वर राय यादवसँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश

हिजोसम्म ठूलो दलका नेता हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले सानो दलको नेता बनाई दियो कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ? 

–राजनीतिमा सानो ठूलो हुँदैन । कर्मले सानो ठूलो हुन्छ । यद्यपी यो अवस्थाको सृजना सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले भएको हो । अदालतको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्नुहुँदैन तर यति भन्न सक्छु जुन प्रकारको निर्णय आएको छ त्यो राजनीतिकबाट प्रेरित र अनपेक्षित रहेको छ । पार्टी एकीकरण भएको छ तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । मुद्दा पनि सुरुमै परेको थियो । त्यतिबेला किन निर्णय आएन । अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतकै फागुन ११ गतेको निर्णयलाई अध्ययन गर्नुस्, त्यहाँ प्रष्ट छ नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ । भन्नाले देशमा राजनीतिक संक्रमण चलिरहेको बेला न्यायलयले पनि त्यसमाथि न्याय गर्न सकेन । फागुन २३ गते दलसम्बन्धि आएको निर्णयमा हेर्नुस् पुरै दल नै खारेज गरेको छ तर रिट त पार्टीको नाम जुध्यो त्यो नाम राख्न पाइदैन भनेर दिएका हुन् नि । अदालतले एउटै नामका दुईटा पार्टी हुनसक्दैन, संगठन त्यही कायम रहन्छ तर नाम परिवर्तन गर भन्नु पथ्र्यो तर त्यस्तो नगरेर माआवादी केन्द्र अलग र एमाले अलग भएको निर्णय गर्यो, जुन कानुन सम्मत छैन । निर्णय नै विवादस्पद छ । हामीले भनेका छौं त्यो एकता विरोधी निर्णय हो । कम्युनिस्टहरुको एकता नचाहने मनसाय देखिन्छ । त्यसले अलिकति मन खिन्न बनाएको छ ।

त्यसो भए अब के गर्नुहुन्छ ?

–पार्टीमा छलफल चल्दैछ । पुनरावलोकनमा जाने कि पनि छलफल भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई अध्ययन गर्ने काम पार्टीले गरिरहेको छ । पुर्नविचारका लागि जान पनि सकिन्छ । देशमा जसले कम्युनिस्ट एकतालाई रुचाएका थिए । वाम एकतामा बाँधिन चाहेका थिए सबैलाई यो निर्णयले दुखित बनाएको छ ।

दुखि त माओवादी केन्द्रका नेताहरु मात्र देखिन्छ नि एमालेका नेताहरु खुशी छन् त ?

–जो एकताका पक्षमा थिएन ती खुशी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली तथा त्यसका आसेपासे रहेका केही नेताहरु खुशी छन् तर एमालेका अधिकाँश नेताहरु यो निर्णयबाट दुखि छन् । एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुले यो निर्णय पूर्वाग्रही रुपमा आएको भन्नु भएको छ । एकतामाथि प्रयास गरेहको टिप्पणी गर्नुभएको छ । एमालेका केही नेताहरु खुशी हुनुको कारण ती नेताहरु पहिलादेखि नै एकताको विपक्षमा थिए । र, नेकपामा त्यही कुराको विवाद थियो । प्रचण्ड, माधव, झलनाथ कमरेडहरु एकतालाई जोगाउन प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो भने ओली कमरेडहरु त्यसलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ भनि लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही भएर सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो निर्णय आएको हो । प्रचण्ड–माधव नेपालसँग नेकपाको बहुमत थियो । सो बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीमा कारवाही गरेको थियो । साधारण सदस्यबाट निकाले संसदीय दलको नेताबाट समेत निकालिसकेको थियो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने तयारी थियो । त्यो थाह पाएर अदालतबाट यस्तो निर्णय ल्याउन लगाउनु भएको हो, कुरा स्पष्ट छ ।

अब माओवादी केन्द्रको अगामी रणनीति के हुन्छ त ?

–माओवादी केन्द्र विचार विमर्शमा लागेको छ । माओवादी केन्द्र अझै पनि एकताको पक्षमा रहेको छ । कम्युनिस्ट विचारधाराका अन्य कम्युनिस्टलाई एक गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ । त्यसका साथै संगठनलाई सुदृढीकरण, व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने तयारी छ । माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । सम्भवतः चैत १ गते बैठक बस्ने कुरा छ । त्यो बैठकबाट पनि अगामी रणनीति बनाउन सक्छ । नेकपा गठन, विवाद, विभाजनलगायतको विषयमा पनि सो बैठकमा समिक्षा हुन्छ । फागुन २५ गते स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेको थियो । त्यो बैठकले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम र उहाँको क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाएको छ । अगामी दिनमा अन्य वामपन्थी शक्ति तथा अन्य वैचारिक शक्तिहरुसँग मिलेर कसरी जाने बारेमा छलफल गरेको थियो ।

अब तपाईहरु सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ कि समर्थन कायम रहन्छ ?

–हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको राजिनामा मागि सकेका छौं । संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिइ हाल्नुपर्ने थियो तर उहाँ अझै राजिनामा दिने पक्षमा देखिनु भएको छैन । पार्टीमा छलफल चलिरहेको छ । अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर चाँडै समर्थन फिर्ता लिने प्रकृयामा जान्छौं । जुन सरकार तथा त्यसको प्रधानमन्त्री राष्ट्रको हितमा छैन, लोकतन्त्र र संघीयताको हितमा छैन त्यसलाई राख्नु हुँदैन । जति समयसम्म रही रहन्छ त्यति नै घातक हुन्छ । त्यसैल जति छिट्टो उहाँको बहिर्गमन हुन्छ त्यति नै छिट्टो देशले निकास पाउँछ भनि हाम्रो धारणा हो । तर त्यसका लागि पार्टी र पार्टीबाहिरका अन्य दलहरुसँग छलफल गर्न आवश्यक छ । हतारमा निर्णय लिनु हुँदैन किनभने राजनीतिक अवस्था अहिलेको अनुकुल छैन ।

हतारमा निर्णय लिनुहुँदैन, राजनीतिक अवस्था अनुकुल छैन भन्नुको अर्थ के हो अलि प्रष्टाँइ दिनु हुन्छ कि ?

–पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगतदेखि चाल्दै आएको कदमलाई बुझ्नुपर्छ । उहाँले चालेको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको कुरा सबैले भन्दै आएका छन् तैपनि परस्थिति उहाँकै पक्षमा छन् किन ? यो गम्भीर कुरा हो । उहाँले संवैधानिक नियुक्तिहरु आफ्नो अनुकुल गर्नुभएको छ । अन्य ठाउँहरुमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर पठाउनु भएको छ । राष्ट्रपति उहाँकै पक्षमा हुनुहुन्छ । नेपाली सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकाय र न्यायलय पनि उहाँकै फेवरमा छन् । यी सब अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि निर्णय लिँदा विचार गरेर लिनुपर्छ । सबै कुरालाई अध्ययन गरेर कुनै निर्णय लिनुपर्छ । किनभने एमाले (ओली समूह) इतर अन्य दलहरु आआफ्नो पोजिसनमा छन् । सबैको एउटै पोजिसन बनेको छैन । ओलीप्रतिको बुझाई सबैको एउटै भएपनि एक्सनमा जाने कुरामा मौन छन् । न काँग्रेसले कुनै निर्णय लिन सकेको छ  न जसपा नेपालले न एमाले (माधव समूह) ले निर्णय लिन सकेका छन् । ओलीको बहिर्गमनका लागि माओवादी केन्द्र अगुवाई गर्न तयार छ तर त्यसमा काँग्रेस र जसपा नेपालले साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यसको ग्यारेन्टी भएको छैन । ल ठिक छ, माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो, भोली गएर संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको प्रकृया अगाडि बढ्यो र संसद विघटन गर्नेसम्मको अवस्था आयो र देशमा अर्कै परस्थिति निर्माण भयो भने के गर्ने ? त्यसैले अलि सोच विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेको कारण यही हो । अहिलेको अवस्थामा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । तर त्यो भइरहेको छैन । यद्यपी वार्ता र छलफल भइरहेको छ ।

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको आधारमा तपाईहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लग्नुपर्ने थियो होइन, अहिलेसम्म विचार गर्दै हुनुहुुन्छ उहाँ एकपछि अर्को कदम चाल्दै आउनु भएको छ, अझै कति दिनसम्म ओलीलाई यसरी छुट दिने तयारी छ ? 

–मैले अघि नै भने नि कि परस्थिति अनुकुल छैन । एउटा हिन्दीमा भनाई छ,‘नङ्गा नहाएगा क्या और निचोरेगा क्या ।’ अर्थात जो नाङ्गो छ त्यो के नुहाउँछ र लुगाको पानी सुकाउँछ कसरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यतिकै नाङ्गो भइसक्नु भएको छ । उहाँले संसद विघटनको कदम चालेर आफूलाई नाङ्गो पारिसक्नु भएको छ । अब उहाँलाई अझै नाङ्गो हुनेमा कुनै संकोच छैन । उहाँलाई न संघीयताको माया छ, न लोकतन्त्रको माया छ । उहाँले मौका पाउनुभयो भने सबै कुरा भताभुङ्ग पारि दिनुहुन्छ । उहाँसँग अहिले शासन सत्ता, शासन प्रशासन छन् । मैले अघि नै भने नि कि त्यसका लागि सम्पूर्ण दलहरु एक हुनुपर्छ । सबै दलहरु एक ठाउँमा आएपछि सबै समस्या आफै समाधान हुन्छ ।

पुस ५ गतेको घटनालाई लिएर सम्पूर्ण दलहरु सडकमा थिए अहिले त्यही विषयमा ती दलहरु एक ठाउँमा किन आउन चाहेका छैनन् त के कारण होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

–त्यही कुरा मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । काँग्रेस, जसपा नेपाललगायतका दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गलत हो । असंवैधानिक हो, गैर लोकतान्त्रिक हो भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान तयार भइरहेका छैनन् । जसपा नेपालको कुनै निर्णय आएको छैन । त्यो दलमा पनि फरक फरक कुरा आइरहेका छन् । त्यो दलको बैठक चैत ५ गते बस्दैछ । सो बैठकबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ । यता, काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेको छ तर भन्छ, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन अनि हामी किन अगाडि बढ्ने पहिला सो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो नि ।’ तर यी कुरा भनिरहँदा काँग्रेसले स्पष्ट भन्नु पर्यो कि तपाईहरुले समर्थन फिर्ता लिनुस् त्यसपछिको प्रकृयामा हामी साथ दिन्छौ, मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजान्छौ । तर त्यस्तो प्रतिवद्धता आइरहेको छैन । सबै आआफ्नो दाउमा रहेको देखिन्छ ।

अनि अब माओवादी केन्द्रको कदम के हुन्छ त ?

–अहिलेको निकास माओवादी केन्द्रले मात्र गर्न सक्दैन । यसमा सबै दलको सहयोग चाहिन्छ । माओवादी केन्द्रले त्यसको अगुवाई गर्न तयार छ । यद्यपी हामीले काँग्रेस, जसपा र एमाले (माधव समूह) सँग छलफल गरिरहेका छौं । आशा गरौं चाँडै कुनै निकास निस्किन्छ ।