संसदबाट एमसीसी पारित: भारत निशब्द थियो तर निस्कृय थिएन

भारतले आफ्ना विभिन्न गोप्य सुत्रहरु प्रयोग गरेर आफ्ना सम्पर्कहरु बढाएको थियो । भारत समर्थन, भारत निकट मानिएका कतिपय दल तथा नेताहरु एमसीसीको मामिलामा मौन थियो भने कतिपय खुलेर समर्थन जनाइ रहेका थिए ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको पछिल्लो सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोको औपचारिक निमन्त्रणामा २०७५ पुस २ गते अमेरिकाको भ्रमण जाने क्रममा भन्नुभयो, ‘अमेरिकाले नेपाललाई भारतको नजरबाट हेर्ने गरेको छ, यस विषयमा अमेरिकाका विदेश मन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’

तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणपछि नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी लेन्समा परिवर्तन आयो कि आएन, त्यो अध्ययनकै विषय हो तर उहाँले ‘अमेरिकाले भारतको आँखाबाट हेरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालमा उहाँको निकै आलोचना भएको थियो । डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत विजयकान्त कर्ण भन्नुहुन्छ, ‘प्रदीप ज्ञवाली त्यतिबेला बकवास अभिव्यक्ति दिएर नेपाल–अमेरिका–भारत सम्बन्धलाई धुमल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो जसमा उहाँ असफल हुनुभयो ।’

त्यतिबेला दिनुभएको त्यो अभिव्यक्तिलाई नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले खण्डन गरेको थियो । पत्रकारको जिज्ञासामा त्यतिबेला अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले भन्नुभएको थियो, ‘अमेरिकाको हरेक मुलुकसँग आफ्नै किसिमको द्विपक्षीय सम्बन्ध छ । त्यही आधारमा अमेरिकाले सम्बन्ध विस्तार गर्छ । अरूको आँखाबाट हेर्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।’ त्यसपछि २०७८ मंसिर १ गते दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएको बेला पनि त्यो अभिव्यक्तिको खण्डन गर्नुभएको थियो ।


भारतको रक्षा मन्त्रालयमातहतको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडिएसए) मा अनुसन्धानरत डा. निहार नायक भन्छन्, ‘अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने आवश्यकता नै छैन किनभने दक्षिण एसियामै सबभन्दा ठूलो र शक्तिशाली अमेरिकी दुतावास नेपालमा छ, अमेरिकालाई भारतीय आँखाको आवश्यकता नै पर्दैन ।’ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर नेपालमा अमेरिका र चीनको जुन शीतयुद्ध चलेको थियो, त्यसमा भारत चुप रहनुले पूर्व राजदूत कर्ण र डा.नायकको भनाईलाई पुष्टि गर्छ । अब अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाले हेर्ने आवश्यकता नै छैन । तर एमसीसी पास गराउनका लागि अमेरिकाले भारतमार्फत पनि नेपालमा दवाव दिएको विश्लेषण नेपालमा सुरु भएको छ ।

नेपाल–भारत–चीन मामिलका एकजना जानकारले भन्नुभयो, ‘अमेरिका भन्दा नेपालसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छ, अमेरिकाभन्दा भारतको यहाँ बढी जान पहचान छ, त्यही जान पहचानलाई अमेरिकाले भारतमार्फत प्रयोग गरेको छ ।’ नेपालमा एमसीसी विवाद चलिरहँदा भारतबाट नेपाल आउजाउ बाक्लै थियो । भारतले आफ्ना विभिन्न गोप्य सुत्रहरु प्रयोग गरेर आफ्ना सम्पर्कहरु बढाएको थियो । भारत समर्थन, भारत निकट मानिएका कतिपय दल तथा नेताहरु एमसीसीको मामिलामा मौन थियो भने कतिपय खुलेर समर्थन जनाइ रहेका थिए । संसदमा सांसदहरु फरकमत राख्दै बहुमतको ध्वनी मतले ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गरेको छ ।

अमेरिकाले यसलाई स्विकार गर्छ कि गर्दैन त्यसको औपचारिक प्रतिकृया यो समाचार तयार पार्दासम्म आएको छैन तर ब्याख्यात्मक घोषणामा दलहरुले सहमति गरेपछि अमेरिकाले सकारात्मक संकेत दिइएको छ । नेपालमा एमसीसीको विवाद चलिरहँदा भारत सुरुदेखि मौन थियो । पारित भएपछि पनि कुनै प्रतिकृया आएको छैन । एमसीसी पारित हुनुहुँदैन भनि चीनले पुरा शक्ति लगाई सकेको थियो । तर आज उसको हार भएको छ । भारत केही नबोल्दै उसको जित भएको छ ।

तर के भारत एमसीसीको बारेमा जसरी मौन देखिएको थियो, त्यसरी नै निस्कृय थियो त । पक्कै होइन, एमसीसी भारतको पनि सरोकारका विषय हो । एमसीसीको बारेमा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता गर्दा राखिएको एक सर्तमध्ये भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यस अर्थमा भारतले एमसीसीको मामिलामा चासो नै लिएको छैन या थिएन भन्नु गलत हुनसक्छ तर भारतले अहिलेसम्म कुटनीतिक मार्यादालाई कायम राखेको छ ।

विदेश मामिलाका जानकार जयनिशान्त भन्नुहुन्छ, ‘भारत चुप देखिएको थियो तर निस्कृय थिएन नत्र आजको परिणाम यस्तो आउने थिएन । नेपालमा भइरहेको एमसीसीको विषयमा भारतले पक्कै केही नकेही गरेको थियो तर कुटनीतिक मार्यादाको ख्याल गर्दै उ बोलेन ।’ भारतले आफ्ना विभिन्न गोप्य सुत्रहरु प्रयोग गरेर आफ्ना सम्पर्कहरु बढाएको थियो । भारत समर्थन, भारत निकट मानिएका कतिपय दल तथा नेताहरु एमसीसीको मामिलामा मौन थियो भने कतिपय खुलेर समर्थन जनाइ रहेका थिए ।भारत अहिलेसम्म आफ्नो कुटनीतिक मर्यादामा छ । यस अर्थमा एमसीसी मामिलामा भारतले नेपालसँग मार्यादीत र रणनीतिक व्यवहार गरेको देखिएको जानकार जयनिशान्तको बुझाई छ ।

एमसीसीको बारेमा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता गर्दा राखिएको एक सर्तमध्ये भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यस अर्थमा भारतले एमसीसीको मामिलामा चासो नै लिएको छैन

भारतमाथि आशंका
अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा परिभाषित गरेपछि नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको थियो । एमसीसी बारेमा भएको सम्झौतामा ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तबाट झन संशकित बनाइएको थियो । सम्झौताको अनुसूची ५ मा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’ बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा ‘अतिरिक्त पूर्वसर्त’ शीर्षकमा यो कुरा राखिएको हो । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसीसीमा भारतीय समर्थन पूर्वसर्तका रूपमा देखिएपछि चीनले पनि त्यही प्वाइन्टलाई समातेर आफ्नो चासो देखाइ रहेको थियो भने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि विरोधमा उत्रिनुको कारण पनि त्यही हो ।

भारतसँग अनुमति
तर पूर्व राजदुत कर्ण भन्नुहुन्छ, ‘एमसीसी भारतको चासोको विषय नै होइन, भारतलाई जवर्जस्ती यसमा घिसारिने प्रयास भइरहेको छ । भारत बोल्दा पनि किन बोल्यो भन्ने, नबोल्दा पनि किन बोलेन भन्ने यो कस्तो राष्ट्रवादी सोच हो ?’ एउटा समान्य कुरा, गाउँघरमा विकास हुँदा घरको छेउबाट सडक बनाउनु पर्यो भने त्यो घरमालिकसँग अनुमति लिनुपर्छ यहाँ त नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत सीमापारी भारतमा निर्यात गर्नका लागि त्यसको भूमीमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि भारतको अनुमति चाहिन्छ कि चाहिदैन भनि प्रश्न गर्दै पूर्व राजदूत कर्णले यस मामिलामा अमेरिकाले नेपालसँग पूर्वसर्त राख्नु कुनै ठूलो कुरा नभएको बताउनुभयो ।

भारतका लागि एमसीसी चासो विषय नै होइन, बरु भारतले नेपालमा विकास होस्, त्यसका लागि थप सहयोग गर्न चाहेको मात्र हो तर अमेरिकाले सम्झौतामा भारतको अनुमति किन खोज्यो भनि प्रश्न गर्नेहरु अन्धराष्ट्रवादी भएको उहाँको टिप्पणी छ । कर्ण जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बीबीसीसँग भन्नुभयो, ‘एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि नेपालको आन्तरिक खपत वा भारतमा बिजुली निर्यातका लागि प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने छलफल चलेको र त्यसकै आधारमा सो प्रावधान राखिएको हो ।’

अमेरिकाले यदि नेपालको मात्रै खपतका लागि हो भने प्रसारण लाइन अलिक कम क्षमताको मात्रै बनाए पनि हुन्छ बरु सो लगानी सडकमा गरे पनि हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो । तर नेपालले कम क्षमताको काम छैन हाम्रो विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दैछ, त्यही भएर ठूलै क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण नै गरौँ भनेपछि भारतमा बेच्ने हो भने त्यसका लागि भारतको अनुमति चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको हो ।
नेपाल–भारतको उर्जा सचिवस्तरीय छलफलबाट भारतीय पक्षले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति जनाइसकेको थियो । भारतले पक्ष नेपालसँग भनेको थियो, ‘यसमा लगभग हाम्रो सहमति भइसकेको छ यसमा तपाईँहरू पिर नमान्नुस् ।’

एमसीसी लागु भएपछि नेपालमा ट्रान्समिसनहरु बन्छन्, विकासका गतिविधिहरु बढ्छ, सडकको स्तरोन्नती हुन्छ अमेरिकी र युरोपियन लगानीकर्ताहरुको चहलपहल बढ्छ त्यसले अन्ततः चीनभन्दा बढी भारतलाई घाटा हुन्छ ।

बरु नेपालमा एमसीसी लागु भएपछि भारतलाई घाटा छ, नेपाल–चीन सम्बन्धका एक जानकारले भन्नुभयो, ‘एमसीसीलाई लिएर नेपालमा अमेरिका र चीनको जुनखालको द्वन्द छ, एमसीसी पास भएको छ, अब चीन झन सक्रिय हुन्छ, चीन खुलेर नेपालमा आउँछ त्यसले अमेरिकालाई होइन, भारतलाई घाटा हुन्छ । अर्को कुरा, एमसीसी लागु भएपछि नेपालमा ट्रान्समिसनहरु बन्छन्, विकासका गतिविधिहरु बढ्छ, सडकको स्तरोन्नती हुन्छ अमेरिकी र युरोपियन लगानीकर्ताहरुको चहलपहल बढ्छ त्यसले अन्ततः चीनभन्दा बढी भारतलाई घाटा हुन्छ । यहाँ विभिन्न हाइड्रोपावरमा भारतको लगानी छ, एमसीसी आएपछि अमेरिकी तथा युरोपियनहरुले पनि लगानी गर्न थाल्छन् त्यसले गर्दा व्यपारको दृष्टिकोणले पनि भारतलाई घाटा देखिन्छ ।’ तैपनि भारतले एमसीसीका लागि सहमति जनाएको हो ।

भारत–अमेरिका सम्झौता

एमसीसीले ट्रान्समिसन नबनाए पनि यदि भारतलाई नेपालबाट विजुली आयात गर्ने आवश्यकता भयो भने उ आफै पनि ट्रान्समिसन बनाएर लग्नसक्छ । तर अमेरिकी परियोनाअन्तर्गत नै विकास हुन्छ भने होस त्यसमा भारतले सहमति जनाएको हो । सन् २०१७ अगस्तमा बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि नै २०१७ जनवरी १३ मा एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र भारतबीच एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि मात्र २०१३ सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिका र नेपालको बीचमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

हुन त नेपालमा द्वन्दको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली एपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु भएको थियो तर त्यसले अन्तिम रुप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याएर त्यस अन्तर्गतको अनुदान प्रदान गर्न काम सुरु भएको थियो । एमसीसीले सुरुमा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम नाम सानो सहयोगको कार्यक्रम राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि मात्र ठूलो आयोजनाका लागि अनुदान प्रदान गरिन्छ । त्यो अनुदानलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ । तर नेपालमा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम पुरा नहुँदै कम्प्याक्टमा गएको हो ।

नेपालका लागि एमसीसी परियोजना दिने सुरुसार चलैसँगै भारतले आधिकारिक रुपमा एमसीसीप्रति समर्थन जनाएको हो । र, अन्य देशले पनि एमसीसीसँग सम्झौता गर्दा कुनै फरक नपर्ने सन्देश दिएको थियो ।

एमसीसीका लागि भारत र अमेरिकाबीच भएको सम्झौतामा एमसीसीमा सहभागी देशहरूले दिगो आर्थिक बृद्धि मार्फत विश्वव्यापी गरिबी घटाउने साझा उद्देश्य बनाएको थियो । त्यस साझा दृष्टिकोणको आधारमा क्षेत्रीय एकीकरण र कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ गर्न विशेष गरी ऊर्जा, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा आफ्नो पारस्परिक हितलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यमा ती दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ । अर्थात नेपालका लागि एमसीसी परियोजना दिने सुरुसार चलैसँगै भारतले आधिकारिक रुपमा एमसीसीप्रति समर्थन जनाएको हो । र, अन्य देशले पनि एमसीसीसँग सम्झौता गर्दा कुनै फरक नपर्ने सन्देश दिएको थियो । भारत सुरुदेखि नै एमसीसीप्रति सकारात्मक भएपछि नेपालको मामिलामा उसले बोल्नु आवश्यक छैन र थिएन पनि, नेपाल–भारत मामिलाका जानकार पंकज दास भन्नुहुन्छ, ‘भारत बोलेपनि नबोले पनि केही फरक पर्दैन यो अमेरिका र नेपालको आपसी मामिला हो ।’

नेपालको विकाससँग जोडिएको प्रोजेक्ट भएको हुनाले अवश्य पनि यसबाट भारतलाई फाइदा हुन्छ नै तर यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता भारतले नठानेको बताउँदै दासले भन्नुभयो, तर नेपालमा के भइरहेको छ भनि भारतले गम्भिर ढंगबाट हेरिरहेको छ ।’ नेपालमा अमेरिका र चीनले बोलिरहेका थिए, त्यसरी भारतले बोलेको भए नेपालमा के हालत हुन्थ्यो कल्पना गर्नुस् । कति भारतीय तथा मधेशीको घरमा तोडफोड र आगो लगाईन्थ्यो । दैनिक रुपमा लैनचौर अगाडि नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाइन्थ्यो । भारत बोल्दा सबैलाई पोल्ने भएपछि उ चुपचाप रमिता हेरिरहेको छ तर निस्कृय नरहेको दासको बुझाई छ ।

यसअघि नेपालमा भारतको विरोध हुँदा वा नेपाल–भारतबीच द्वन्द हुँदा अमेरिका र चीन यसरी चुप लगाएर बस्थे अहिले पालो भारतको छ । आइडिएसएका अनुसन्धानकर्ता डा.नायकले पनि नेपालमा अहिले भइरहेको अमेरिका–चीनको द्वन्दमा भारतले बोल्नु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । नेपालको आफ्नो आन्तरिक मामला हो, नेपालले चीनसँग बीआरआइमा सम्झौता गर्दा भारतले केही बोलेको थिएन भने अहिले एमसीसी सम्झौता गर्दा किन बोल्ने भन्दै उहाँले अहिले नेपालमा देखिएको लफडामा भारतको कुनै सरोकार नरहेको बताउनुभयो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया