नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयनमा चीनले नेपाल सरकारसँग आफ्ना सुरक्षा प्रत्याभूती खोज्नेछ । नेपालमा विकास होस्, चाहे अमेरिकाले गरोस् वा चीनले वा भारतले किन नगरोस् तर त्यसमा चीनलाई मुख्य चिन्ता सुरक्षाको हो ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मेलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) रोक्नमा असफल चीनले नेपालको उच्च स्तरीय भ्रमण गर्न थालेको छ । चीनका विदेश मन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यी चैत १२ गते दुई दिनको भ्रमणमा नेपाल आउन लाग्नु भएको हो । भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । यद्यपी भ्रमणको मिति दुवै देशमध्ये कुनैले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यद्यपी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा आलीलाई भ्रमणका बारेमा जानकारी गराई सक्नु भएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नी सापकोटालाई पनि गत फागुन २३ गते भेटेर विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणको बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ ।
नेपालमा एमसीसी लागु नहोस् त्यसका लागि चीनले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति लगाई सकेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा चीन र अमेरिकाबीच वाकयुद्ध नै चलेको थियो । कम्युनिष्ट नेताको बलमा एमसीसी पास हुन नदिने भनि चीनले पुरै ताकत लगाई सकेको थियो । चीनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नी सापकोटा र अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मालाई आफ्नो विश्वासमा लिएको थियो । उहाँहरु आफ्नो विश्वास कायम राख्न सफल त हुनुभयो । आफ्नो अडानमा रहनु भयो तर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नै धोका दिएपछि चीन फेल भएको हो ।
संसदमा एमसीसीको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ भनि डरले अर्थमन्त्री शर्मा पहिलो दिन विरामी भएको बहाना बनाउनु भएको थियो भने अर्कोपटक काठमाडौँ उपत्यका नै छाडेर हिड्नु भएको थियो । सभामुख अग्नी सापकोटा पनि प्रतिनिधिसभा आफ्नो पुरै नियन्त्रणमा लिनुभएको थियो । संसदबाट ‘हो’ र ‘हुन्न’ भन्न लगाएर एमसीसी फेल गराउने दाउमा सभामुख सापकोटा हुनुहुन्थ्यो । जुन कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादादुर देउवाले पाइसक्नु भएको थियो । उहाँले तत्कालै संसद स्थगित गराउन लगाउनुभयो । सभामुख सापकोटा संसद बसाएर एमसीसी रफादफा गर्ने दाउमा बैठक बसाउनु हुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई स्थगित गराउनु हुन्थ्यो । सरकारले नै स्थगित गर्न भनेपछि सभामुख सापकोटा स्थगित गर्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो ।
देउवा र ओलीको समिकरण बनेको भए माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड दुवैजनाको पार्टी नै ‘कोल्याप्स’ हुन्थ्यो । यो कुरा थाह पाएर नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गराउन राजि हुनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको दौडधुप बाक्लियो । गठबन्धन नै तोड्ने मुडमा प्रधानमन्त्री देउवा पुग्नुभयो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोली र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र यादवपक्ष बाहेक) लाई साथमा लिएर गठबन्धन बनाई एमसीसी पास गराउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा पुग्नुभयो । त्यसका लागि थुप्रै गृहकार्यहरु पनि भयो । देउवा र ओलीको समिकरण बनेको भए माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड दुवैजनाको पार्टी नै ‘कोल्याप्स’ हुन्थ्यो । यो कुरा थाह पाएर नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गराउन राजि हुनुभयो । पार्टी नै नरहने भएपछि के को चीन सम्बन्ध र के को अमेरिका सम्बन्ध भन्दै चीनको निर्देशनलाई पनि अस्विकार गर्दै एमसीसी पास गराउन तयार हुनुभएको थियो उहाँहरु । जुनकुराको कल्पना समेत चीनलेको गरेको थिएन ।
यसले चीनलाई जुन क्षति भयो, त्यसैको हिसाब किताब गर्न चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ नेपाल आउन लाग्नु भएको हो । नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयनमा चीनले नेपाल सरकारसँग आफ्ना सुरक्षा प्रत्याभूती खोज्नेछ । नेपाल–भारत–चीन सम्बन्ध बारेमा अध्ययन गर्नुभएका एक अनुसन्धानकर्ताले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विकास होस्, चाहे अमेरिकाले गरोस् वा चीनले वा भारतले किन नगरोस् तर त्यसमा चीनलाई मुख्य चिन्ता सुरक्षाको हो ।’ एमसीसीलाई लिएर सुरक्षाको विषय विवादमा आएको छ । एमसीसी इण्डो प्यासेफिकअन्तर्गत भएको हुनाले नेपालमा अमेरिकी सेना आउन सक्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो कुरा नेपालका नेताहरुले समेत भन्नु भएको छ । विभिन्न विद्वानहरुले पनि समेत आफ्ना धारणा राखि रहेका छन् । यदि अमेरिकी सेना नेपाल आयो भने सबभन्दा बढी टाउको दुखाईको विषय चीनलाई भएको छ ।
अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ भ्रमणको एजेण्डा तय भएको छैन, तर कुरा बुझ्दै जाँदा चीनले एमसीसीपछि नेपाल–चीन बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध बारेमा विशेष कुरा गर्नेछ, जसमा मुख्य एजेण्डा सुरक्षा नै रहनेछ ।’
एमसीसीका कारण अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भनेको कुराको ‘ग्यारेण्टी’ चीनले नेपालसँग खोज्नेछ र त्यस विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपाल सरकारसँग विशेष वार्ता गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ भ्रमणको एजेण्डा तय भएको छैन, तर कुरा बुझ्दै जाँदा चीनले एमसीसीपछि नेपाल–चीन बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध बारेमा विशेष कुरा गर्नेछ, जसमा मुख्य एजेण्डा सुरक्षा नै रहनेछ ।’ मन्त्री वाङ त्यसका लागि विशेष तयारीका साथ नेपाल आउँदैछ । उहाँका साथमा नेपालमा एमसीसीको बारेमा अध्ययन गरेका एउटा टीम नै हुनेछ । जसले आफ्नो प्रस्तुती पनि दिनेछ ।
नेपालमा एमसीसीको बहस चलिरहँदा २०७७ मंसिर १४ गते चीनका रक्षामन्त्री वेई फङ्गे नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष ओली हुनुहुन्थ्यो । र, पार्टीमा प्रचण्डसँग लफडा चलिरहेको थियो । अोली एमसीसी पारित गराउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल त्यसलाई रोक्ने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो । ओली प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । चीनका रक्षा वेइले समकक्षिको रुपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री एव रक्षामन्त्री ओलीसँग भेट्न खोज्नु भएको थियो तर ओलीले सुरक्षासँग सम्बन्धि कुरा गर्ने हो भने प्रधानसेनापति सँग भेट्न भन्नुस् भन्दै उहाँसँग भेट्नै मान्नुभएन । त्यतिबेला ओलीलाई थाह थियो मन्त्री वेइले एमसीसीका लागि दवाव दिइनेछन् । त्यही भएर उहाँले भेट्नु भएन । त्यहीबेलादेखि चीन र ओली बीच सम्बन्धको दुरी बढ्दै गयो ।
त्यही चासो लिएर विदेश मन्त्री वाङ नेपाल आउन लाग्नु भएको हो । अहिले पनि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीसहित रक्षामन्त्री पनि हुनुहुन्छ । त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री वाङको भ्रमण र उहाँको प्रस्तावप्रति कति गम्भीर हुनुहुन्छ, त्यो कुरा भ्रमणपछि मात्र थाह हुन्छ । त्यसका साथै चीनले नेपालसँग सपुर्दगी सन्धी पनि गर्न चाहेको छ । नेपालमा चिनियाँ अपराधीहरुको गतिविधि तथा चिनियाँ विरोधी गतविधिहरु बढेको कारण चीनले सुपुर्दगी सन्धी गर्न चाहेको हो । हुन त भारतले धेरै पहिलादेखि नेपालसँग यो प्रस्ताव राखेको हो तर अहिलेसम्म त्यो सन्धीमा हस्ताक्षर भएको छैन । अब चीनले पनि सोही प्रस्ताव राख्न लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
चीनले पनि एमसीसी जस्तै बीआरआइको पनि ग्यारेण्टी खोज्नसक्छ । यस्तो नहोस् कि त्यसलाई पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनुस्सम्मको प्रस्ताव नआइदियोस्, ती जानकारले भने, ‘बीआरआइ चीनको बहुतै रणनीतिक महत्वको आयोजना हो ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दबाब दिएपछि त्यसलाई ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको चीनले २०७२ को भूकम्पपछि र विशेषतः कोरोना महामारीको पछिल्लो २ वर्षमा नेपालतर्फ लगाएको नाकाबन्दीलाई आफ्नो बार्गेनिङको रुपमा प्रयोग गर्नेछ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको सबभन्दा महत्वपूर्ण चासो भनेकोे बीआरआई हो । नेपालमा बीआरआइ अझै कार्यान्वयन भएको छैन, त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वनयमा ल्याउनका लागि सरकारलाई दवाव दिइनेछ । एकजना कुटनीतिक मामिलाका जानकारका अनुसार अब चीनले पनि एमसीसी जस्तै बीआरआइको पनि ग्यारेण्टी खोज्नसक्छ । यस्तो नहोस् कि त्यसलाई पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनुस्सम्मको प्रस्ताव नआइदियोस्, ती जानकारले भने, ‘बीआरआइ चीनको बहुतै रणनीतिक महत्वको आयोजना हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि जस्तोसुकै हद पार गर्न सक्छ ।’ चीनले नेपालसँग सिधै सोध्नेछ, एमसीसी त पारित गरायौं, बीआरआइको के भयो । नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा चीनलाई पठाइसकेको छ, तर चीनबाट जवाफ आइसकेको छैन, यहीबेला त्यसलाई बार्गेनिङ्ग गरेर सम्झौतामा थप कुराहरु छिराउन सक्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया