राजनीतिमा महिलाको सहभागिता

–विनोदकुमार विश्वकर्मा ‘विमल’ पीएचडी स्कलर,-
नेपालको कुल जनसँख्याको ५१.४ प्रतिशत महिलाको जनसँख्या रहेको भए पनि राज्य संरचनाका सबै क्षेत्र र तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ । राजनीति सबै नीतिहरूको मूलनीति भएकोले त्यसमा उचित प्रतिनिधित्व बिना महिलाको अन्य क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको सवाल पनि ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।

सङ्गठित वा सक्रिय सदस्यको रूपमा कार्यरत पार्टी सदस्यहरूको यथार्थ तथ्याङ्क धेरै दलहरूसँग छैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने राजनीतिक दलहरूले महिला प्रतिनिधित्व बढाउने, समावेशीकरणको अवस्थामा सुधार गर्ने जस्ता आकर्षक नाराहरू बेलाबखत अघि सार्ने गरेका भए तापनि तथ्याङ्कीय आधारमा वस्तुस्थिति आङ्कलन गरी योजनाबद्ध ढङ्गले कार्य गर्ने परिपाटीले गति लिन सकेको छैन । यसरी यस्ता धेरैजसो प्रयासहरू हचुवाको भरमा अगाडि बढ्ने गरेका छन् ।

समावेशीकरणको आशय
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आफैंमा पद्धति मात्र नभई मानवीय जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासन प्रणालीका हरेक अवयवमा राज्यका नागरिकको सहअस्तित्व, सहस्वामित्व, सहभागिता र समान व्यवहार स्थापित भएको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । जातीय, भाषिक, लैंगिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक जस्ता यावत विभिन्नतालाई सार्थक सहभागिता गराउनु नै समावेशीकरण हो ।

समावेशीकरण नागरिक अधिकारको सम्मान हो भन्ने राज्यको विकासलाई गतिशील बनाउने प्रभावकारी औजार हो । शासकीय प्रबन्धलाई दिगो बनाउन , राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता मजबुत बनाउन र शासन व्यवस्थामा नागरिक स्वामित्व एवं अपनत्व स्थापित गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गर्न समावेशीकरण नितान्त अपरिहार्य औजारको रूपमा मानिन्छ ।

समावेशीकारणले शासकीय प्रबन्धको समग्र आयाममा समानुपातिक र सार्थक सहभागितालाई इंगित गरेको हुन्छ । महिला, बालबालिका, जातीय रूपले तल्लो वर्गका मानिएका समुदाय, सामाजिक–साँस्कृतिक एवं भाषिक दृष्टिले पछाडि परेका÷पारिएका जाति, समुदाय वृद्धवृद्धाहरू, भौगोलिक व्यवस्थामा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू, विधवा÷एकल महिला आदि समावेशीकरणका लागि लक्षित गरिएका वर्गहरू हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै विविधताको सम्बोधन गरिएको छ । धारा ३ र ४ मा राष्ट्र र राज्यको परिभाषामै यसको प्रतिबिम्ब देख्न पाइन्छ । धारा १८ मा सकारात्मक विभेद सहितको समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४२ र ४३ मा सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाको विषय सम्बोधन गरिएको छ । धारा ५१ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी १४ वटा नीतिहरू अङ्गीकार गरिएको छ । तीन तहका कार्यपालिका संघ, प्रदेश र स्थानीय समावेशी संरचना बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । समावेशीलाई सफल पार्न भाग २७ मा ७ वटा आयोग स्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाली सेना, राजदूत, संवैधानिक नियुक्ति र सरकारी सेवा समावेशी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारा, उपधारामा समावेशीकरण सम्बन्धी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि समावेशीकरण सम्बन्धी समस्याहरू अझै हल हुन सकेका छैनन् । समावेशीकरणमा देखिएका समस्याहरूलाई निम्न अनुसार प्रष्ट्याउन सकिन्छ । राजनीतिक दलभित्रका पदहरूमा समावेशी कायम हुन नसक्नु, बहिष्कृत भनिएका वर्गका टाठा बाँठाबाट अधिकार उपयोग हुनु, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वास अझै विद्यमान रहनु, नीतिगत अस्पष्टता रहनु, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी सशक्तीकरणका लागि भएका प्रयासहरू फैलाबट र गुणस्तरका दृष्टिले अनुपयुक्त हुनु, लक्षित वर्गका पहिचान हुन् नसक्नु, नागरिक चेतना कमजोर हुनु, राजनीतिक तहमा बुझाईको कमी हुनु आदि हुन् ।

समावेशी लोकतन्त्र
समावेशी लोकतन्त्र विश्वको प्रजान्तान्त्रिक अभ्यासको नयाँ आयाम हो । यसअन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति र समुदायलाई समानुपातिक रूपमा शासन संचालन र नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने गरिन्छ । समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा अमेरिकाको काला र गोरा जातिबीचको विभेदको अन्त्य गर्ने बहससँगै सिर्जना भएतापनि यसको शुरुवात सन् १९४८ मा स्वीट्जरल्याण्डबाट भएको पाइन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामार्फत शासन संचालन र विकासको मूलधारमा आउन नसकेको वर्गलाई नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाई सोअनुसारको सहज र वातावरणको सिर्जना गरी राज्य संचालनमा सहभागी गराइन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा सम्पूर्ण जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त नै समावेशी लोकतन्त्र हो ।

भौगोलिक÷ प्रादेशिक लोकतन्त्रअन्तर्गत समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन , मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सन्तुलित विकास , सम्पूर्णभौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व आदि पर्दछन् । राजनीतक लोकतन्त्रअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिमा जनताको सहज पहुँच, नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समान सक्रिय सहभागिता आदि पर्दछन् ।

आर्थिक लोकतन्त्रअन्तर्गत स्रोत साधनको पहिचानदेखि वितरणमा सम्पूर्ण जनताको सहभागिता सुनिश्चितता र अवसरको व्यवस्था आदि पर्दछन् । सामाजिक–सांस्कृतिक लोकतन्त्रअन्तर्गत सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक मूल्य, मान्यताको विकास, भेदभावरहित सामाजिक व्यवहार, समतामूलक समाजको निर्माण, विविधताको सम्मान पर्दछन् ।

प्रशासनिक लोकतन्त्रअन्तर्गत जनपक्षीय प्रशासन संयन्त्र , प्रशासनिक निर्णय, प्रक्रिया र सूचनामा सबैको सरल र सहज पहुँच, कुनै खास वर्गको मात्र नभई सबैको प्रतिनिधित्व रहने कर्मचारीतन्त्र आदि पर्दछन् ।

नेपालको संविधानमा समावेशी लोकतन्त्रको प्रावधान
नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी लोकतन्त्रको कल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङकल्प गरिएको छ । मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३८ को महिलाको हकसम्बन्धी उपधारा ४ माराज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, धारा ४० को दलितको हकसम्बन्धी उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, संघीय व्यवस्थापिकाको गठनसम्बन्धी धारा ८४ को प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २६९ को राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालनसम्बन्धी उपधारा ४ मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ ।

संवैधानिक अंग र नियुक्तिसम्बन्धी धारा २८३ को समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्नेमा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ, संघीय निजामति सेवालगायत सबै संघीय सेवामा पदपूर्तिबारेको धारा २८५ को सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी उपधारा २ मा संघीय निजामति सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने प्रावधानहरू रहेको देखिन्छ ।

संविधानका यिनै प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूले समावेशीकरणलाई समेटेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र निजामति सेवालगायत विभिन्न सेवाको सेवा–शर्तसम्बन्धी ऐनले महिलालाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । यीबाहेक संवैधानिक र कानूनी संगठनात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संवैधानिक आयोगहरू राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत आयोगहरु गठन भई कार्यरत छन् । यसका अतिरिक्त थुप्रै कानूनी संगठनहरू समावेशिताको प्रवर्द्धन गर्न गठन गरिएका छन् ।

नेपालमा वास्तविक रूपमै समावेशी नीतिको अवलम्बन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नै हो । २०६४ मा निजामति सेवा ऐनको संशोधन भएपछि व्यवस्थित आरक्षणमार्फत यो नीति कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा समावेशिताको आधारमा संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएपछि यसले मूर्तरूप लिन थालेको देखिन्छ ।

आजको आवश्यकता देशमा विद्यमान वर्गीय , जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्न पनि राज्यको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गका साथै विशेषगरी राज्यको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटने ५१.४ प्रतिशत महिलालाई राज्यको हरेक संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनका साथै उनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सशक्तिकरण आजको आवश्यकता हो ।

जुनअझै राज्यले गर्न सकेको छैन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट पुनस्थापित संसदले १६ ज्येष्ठ २०६३ मा हाललाई कम्तिमा एक तिहाइ महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णय गरियो । त्यस निर्णयले राज्यका सबै संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वमा गुणात्मक फड्को मार्न सकेन । राज्यका सबै संरचना भन्नाले केके पर्दछन् भन्ने व्याख्या नै भएन, राज्यका सबै संरचनाभित्र सरकारी कार्यालय, सुरक्षा कार्यालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, आयोग तथा कुटनीतिक नियोग कार्यालय, मन्त्रिमण्डल आदि पर्दछन् कि पर्दैनन् भन्ने पक्षको व्याख्या नै भएन । यी सबै निकायमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यले लिन सकेन ।

महिला प्रतिनिधित्वको सवाल
राजनीतिमा महिलाको कम प्रतिनिधित्वका कारणहरू– नेपालको संविधान २०७२ को मूलमर्म र भावनाअनुसार राज्यको प्रत्येक संरचनामा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रकारका ऐन , कानून, बनाएर लागू गर्ने कार्य अति आवश्यक हुँदाहुँदै पनि सोसम्बन्धी ऐन, कानून अहिलेसम्म नबन्नु, अनुकूल पार्टी नीति नहुनु÷नीतिगत समस्या, जातीय विभेद, लैंगिक विभेद, सामाजिकआरोप तथा असहयोग, शारीरिक समस्या, सशक्तीकरणको कमी, राजनीतिक चेतनाको कमी, आर्थिक समस्या, शिक्षामा कमी, आदि ।

राजनीतिक सहभागिताप्रति नकारात्मक सामाजिक धारणाका कारणहरू–नेतृत्वको व्यवहार÷आचरण, पितृसतात्मक सोच महिलाले राजनीति गरे बिग्रिन्छ भन्ने सोच सामाजिक पुरातनवादी धारणा संस्कार, अशिक्षा, सचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद सामाजिक, पारिवारिक, राज्यबाट विभेद, जातीय विभेद गैरदलित, राज्य, दलितभित्रै, क्षमताको कमी, राजनीतिक अस्थिरता आदि नकारात्मक सामाजिक धाराणाहरू हुन् ।

राजनीतिक दलहरूलेमहिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले सीमित मात्रामा मात्र अभियानहरू संचालन गरेका छन् । यी अभियानहरू पनि वाच्छित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको पाइंदैन । यस्ता अभियानहरूले विरलै ठूलो प्रभाव पार्न सकेको देखिन्छ । हालसम्म सञ्चालित अभियानहरूको स्थिति सम्बन्धमा निम्न बूँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

महिला प्रतिनिधित्वलाई सामान्य र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गरी दुई रूपमा हेर्नु पर्दछ । सामान्य सहभागिताले संख्यात्मक हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व देखिए पनि यसले अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेन । अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व मात्र उपलब्धिमूलक हुन्छ । अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको पक्षमा त झन् कतैबाट पनि ठोस पहल हुन सकेको पाइंदैन । महिला प्रतिनिधित्वका लागि दलहरूले प्रतिबद्धताअनुरुप आफ्ना नीतिगत दस्तावेजहरूमा लैंगिक एवं समावेशीकरणका दृष्टिकोणबाट अनुकूल तुल्याउन तिनमा यथोचित परिमार्जन गरेको पाइंदैन ।

महिलाको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धिको विषयको बहस अझै पनि आधारभूत तहहरू जस्तै–परिवार, गाउँ र समाजकै सेरोफेरोमा अल्झीराखेको छ । दलहरूले महिला प्रतिनिधित्व बढाउनको लागि ठोस र विशेष प्राथमिकताका साथ खासै कार्यक्रमहरू संचालन गर्न सकेको छैन ।
(विनोदकुमार विश्वकर्माद्वारा एक कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादीत अंश)