बालकोटको बार्दली

मैले केही गम्भीर कुराहरु जानकारी दिए भने तपाईँहरूले नै फेरि बाहिर लग दिनुहुन्छ । तर निर्वाचनको परिणामबाट सबै खतम भइसकेको अब केही हुन्न भन्ने अवस्था पनि अहिले छैन् । अहिले पनि आफ्नो र निर्वाचनमा अन्यलाई सहयोग गरेको आधारमा ६० बढी सांसदको विश्वास आफूसँग छ ।

–धर्मेन्द्र कर्ण
नेपालको राजनीतिमा अहिले दुईटा कुराको निकै चर्चा छ । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित घरको बार्दली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थितको निवासले ठाउँ लिएका छन् । संयोग पनि कस्तो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको सोही बार्दलीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि देउवा बालुवाटारबाट सर्नु परेपछि बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नो निवास जान पाउनु भएन धुम्बाराहीस्थित एक भाडाको घरमा सर्नुभयो ।

राजनीतिमा यी दुई कुराले धेरै ठूलो सन्देश दिएको छ । त्यही प्रचण्ड जसले भन्नुभएको थियो कि ‘अ‍ोलीलाई बार्दलीमा पुर्याई दिए’ तर आज प्रचण्ड त्यही बार्दलीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

यता, नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छैठो पटक प्रधानमन्त्री बन्छु र बालुवाटारमै बस्छु भनेर बुढानिलकण्ठस्थितको घरलाई मर्मतमा लगाई दिनुभयो । पुनः प्रधानमन्त्री बन्छु भनि देउवामा ‘ओभर कन्फिडेन्स’ थियो । र, त्यही ‘ओभर कन्फिडेन्स’ले उहाँको सबैथोक भताभुङ्ग गर्दियो । यता, प्रचण्ड कुनै कुरामा रिस्क लिन चाहनु भएन र बार्दलीमा पुगेर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पुरानो सत्ता गठबन्धनका सबै भन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई छाडेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो । प्रधानमन्त्री भएपछि गठन गर्नुभएको सानो मन्त्रपरिषद्को पहिलो बैठकबाट उहाँले पाँचवटा निर्णय गर्नुभयो । यी पाँचवटा निर्णय हुनुअघि भएका राजनीतिक घटनाक्रमबारे विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी सुरु भइसकेको थियो ।

बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेका ओलीको आयोजनामा भएको बहुदलीय अध्यक्षहरूको बैठकमा सरकार बनाउन भएको सहमतिलाई स्वीकार गरी सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी लिइरहेको बेला बालकोटबाटै उहाँको सचिवालयबाट नयाँ बाटोको सुरुवात भनी घोषणा गरेको थियो ।

बार्दलीबाट चुहिएको त्यो सन्देश
प्रचण्डको सचिवालयका रमेश मल्लले आफ्नो फेसबुकमा ओली निवास बालकोटमा प्रचण्ड ओली हस्तमिलानसहित त्यहाँ उपस्थित दलका अध्यक्षहरूले भरिएको कोठाको फोटाहरू राखेर ‘अट द रेटको चिन्ह’ राखी बालकोट र त्यसका मुनि नयाँ बाटोको सुरुवात भनी उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यो स्टाट्सले नेपालको राजनीतिमा तत्कालै एउटा तरङ्ग नै ल्याई दियो । त्यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाउन सक्छ भनि अनुमान पनि गरेका थिएनन् । विभिन्न अड्कलवाजी मात्र भइरहेका थिए ।

रमेश मल्लले यसरी लेख्नु भनेको अध्यक्ष प्रचण्डको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र उहाँका पछाडि सक्रिय रहेका देशी विदेशी शक्ति तथा स्वार्थसमूहरूलाई जानकारी दिनु थियो । प्रचण्ड तथा उहाँका निकटहरू र उहाँका अभिव्यक्तिहरूको विश्लेषण गर्नेहरूले प्रचण्ड यसपटक प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वास अधिकांश प्रतिशत गरेका थिए । तर कुन गठबन्धनबाट त्यो कन्फर्म थिएन । प्रधानमन्त्री नपाए सरकारमै न जानेसम्मको आँट प्रचण्डले लिनुभएको थियो । यो कुरा उहाँले आफ्ना निकट नेताहरुलाई पनि भन्नुभएको थियो ।

हरिसिद्धीको सन्देश
ललितपुरको हरिसिद्धीमा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरको पदाधिकारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दा हलमा सार्वजनिक भएका कतिपय निराश अभिव्यक्तिहरूमा ऊर्जा भर्दै दिएको अभिव्यक्तिको सार भनेको यी दुई बाटो प्रचण्डले चुनेको प्रष्ट भएको थियो ।

दलका अध्यक्षहरूले भरिएको कोठाको फोटाहरू राखेर ‘अट द रेटको चिन्ह’ राखी बालकोट र त्यसका मुनि नयाँ बाटोको सुरुवात भनी उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यो स्टाट्सले नेपालको राजनीतिमा तत्कालै एउटा तरङ्ग नै ल्याई दियो ।

माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर भनिए पनि यो युद्धकालीन क्रान्तिकारी पत्रकार संघको लौह अनुशासनमा बाँधिएको पत्रकार संगठन अहिले रहेको छैन् । यसको जानकारी प्रचण्डलाई राम्रैसँग रहेको त्यो सम्बोधनले प्रष्ट पारेको थियो ।

उहाँले भन्नुभएको थियो, “मैले केही गम्भीर कुराहरु जानकारी दिए भने तपाईँहरूले नै फेरि बाहिर लग दिनुहुन्छ । तर निर्वाचनको परिणामबाट सबै खतम भइसकेको अब केही हुन्न भन्ने अवस्था पनि अहिले छैन् । अहिले पनि आफ्नो र निर्वाचनमा अन्यलाई सहयोग गरेको आधारमा ६० बढी सांसदको विश्वास आफूसँग छ । कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाउने हल्ला सुनिरहेको छु । त्यस्तोे भयो भने हाम्रा लागि झन् राम्रो अवस्था हुन्छ । तपाईँहरू ढुक्क हुनुस् । तर स्थिति त्यस्तो छैन् । माओवादीलाई प्रतिपक्षमा बस्न दिने काम उनीहरूले गर्ने छैनन् ।”

प्रचण्डले यो भनिरहँदा उहाँको बोलीबाट सुनिएको लयबाट उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको दर्शाउँथ्यो । निसन्देह प्रचण्डले आशंका व्यक्त गर्नुभए जस्तै प्रेस सेन्टरको त्यो पदाधिकारी बैठकबाट बाहिर कुरो चुहिएको थिएन होला वा प्रचण्ड आफैले त्यहीबाट देउवा र उहाँका निकट सक्रिय रहेका देशी विदेशी स्वार्थ समूहसम्म पु¥याउन चुहाउनु भएको थिएन भनि भन्न सकिन्न । राजनीति र कुटनीतिको खेलमा यस्ता खेलको धेरै महत्व हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको राजनीतिक कूटनीतिक पहल प्रचण्डले यसअघि गरिससक्नु भएको थियो । एमसीसी पारित गराउने समयमा होस् वा स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भइसकेको बेला भारतको भ्रमण गरी त्यहाँको सत्ताधारी दलका नेताहरूसँगको भेटवार्ताबाट होस् आफ्नो राजनीतिक र कूटनीतिक कमजोरीलाई मिलाउने काम गरिसक्नु भएको थियो ।

देउवा र उहाँका निकट रहनु भएका देशी विदेशी स्वार्थ समूहको सक्रियता उतै हुँदैन् प्रचण्डका वरिपरि छन् भन्ने कुरो उहाँले प्रेस सेन्टरको उही हलमा भन्नुभएको थियो । दुवै थरिका देशी विदेशी स्वार्थ समूहहरूको प्रतिक्रियाबाट प्रचण्ड धेरै पहिले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कि प्रतिपक्षी दलको नेता निधो गरिसक्नु भएको थियो ।

तर उहाँका निकट कतिपयले सरकार बाहिर बस्न नहुने भन्नेहरु स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने थिएनन भन्ने होइन । प्रचण्डले यो संसदीय व्यवस्था भित्रको सरकार र सत्ताको उपयोग गरी जनहितकारी कार्य गर्ने इच्छाशक्ति पनि दर्शाउनु भएको छ । उहाँको इच्छाशक्तिको पहिलो प्रवाह सरकारको पहिलो बैठकका पाँच निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।

तर उहाँका पाँच निर्णयलाई उहाँले पाँच भनी बोध गरे स्वार्थ समूहलाई दिशा भ्रमित गर्ने खालका क्रियाकलाप हुन सक्छन् । त्यसैले यी पाँचलाई एउटैमा उन्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

एउटा दार्शनिक वाक्य सुनिने गरिन्छ ‘एक साधे सब सधे’ । एउटालाई पूरा गरे सबै पूरा हुन्छ भन्ने हो । यो कुरो उहाँको नेतृत्वको क्याबिनेटको बनोटले भन्छ । मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर उहाँको सरकार ढल्ने छैन् । तर उहाँले राजीनामा दिए सरकार ढलेर जाने हो । यसको अर्थ उहाँले गर्नुभएको पाँच निर्णय मात्र पाँच होइन एउटै हो ।

पाँच निर्णय
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।

२.राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभुत गराउने ।

३.सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।

४.नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विषेश गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

५.विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृति विकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।

प्रचण्डले सम्भवतः यो नै एक सुनिश्चित अवधिसम्मका लागि प्रधानमन्त्री बनेर देशको अगुवाई गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ । यसअघि उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न पाएको अवसर आफू वरिपरि अनुकूल प्रतिकूल स्वार्थ समूहहरूको क्रियाकलापबाट व्यक्ति र प्रवृतिलाई चिन्ने समयको रूपमा बिताउनु भएको देखियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको राजनीतिक कूटनीतिक पहल प्रचण्डले यसअघि गरिससक्नु भएको थियो । एमसीसी पारित गराउने समयमा होस् वा स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भइसकेको बेला भारतको भ्रमण गरी त्यहाँको सत्ताधारी दलका नेताहरूसँगको भेटवार्ताबाट होस् आफ्नो राजनीतिक र कूटनीतिक कमजोरीलाई मिलाउने काम गरिसक्नु भएको थियो ।

शपथ लिसकेपछि यो अवधि उहाँको आफ्नो अवधिको रूपमा रहेको छ । यी पाँचलाई एकको रूपमा बुझेर पूरा गर्ने जिम्मेवारी उहाँको छ । प्रस्तुत पाँचमध्ये कुनै दुईटाको चर्चा र तुलनात्मक अध्ययन गरी हेर्दा कुनै एकमा उहाँको सफलता निहित छ ।

१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।

५.विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृतिविकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।

पहिलो निर्णयमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भनिएको छ र पाँचौँमा विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिलाउने भनिएको छ । तालमेल मिलाएर लागु गर्न भनिएको छ । तरलता संकुचनको दबाब हटाउने । उच्च ब्याजदर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब हटाउने भनिएको छ । पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । यी सबै काम अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन भनिएको छ ।

पाँचौँमा विकास परियोजनाको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबै भन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । पाँचौँमा विकास परियोजनालाई तीव्रता दिन भनिएको छ ।

यी सबै काम अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन हुनेछ र हुनुपर्छ । पुँजीबजारमा आएको गिरावटलाई उकास्ने भनेको सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा हुने वृद्धिलाई भनिएको छ । यसको मूल्य वृद्धिका लागि आर्थिक गतिविधि तीव्र पार्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषिजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन बनाउन प्रचण्डका लागि अहिले प्राप्त भएको समय पूरा हुन सक्दैन् । तर पनि अहिलेसम्म भएका महत्वपूर्ण परियोजनामा भएको ढिलासुस्ती हटाउने सबै बाधामध्ये सबै भन्दा ठूलो भनेको भ्रष्टाचार नै हो । 

आर्थिक गतिविधि तीव्र पार्न रोजगार वृद्धि गर्नुपर्छ । यी सबै कुरो एक आपसमा बाँधिएको छ । यी सबै कुरो विगतका सबै प्रधानमन्त्रीले गरेका वाचाहरू हुन् । संसदीय प्रजातन्त्रदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले मात्रै होइन् राणाकालीन प्रधानमन्त्रीदेखि पञ्चायत कालका सबै प्रधानमन्त्रीले यस्ता वाचाहरू गरेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको पतन भनेको कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्नु मुख्य कारण हो ।

कृषिजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन बनाउन प्रचण्डका लागि अहिले प्राप्त भएको समय पूरा हुन सक्दैन् । तर पनि अहिलेसम्म भएका महत्वपूर्ण परियोजनामा भएको ढिलासुस्ती हटाउने सबै बाधामध्ये सबै भन्दा ठूलो भनेको भ्रष्टाचार नै हो । प्रचण्ड नेतृत्वका मौजुदा सुरुवाती क्याबिनेटका सदस्यहरू दूधले धोइपखालिका व्यक्तिहरूको रूपमा रहेका छैनन् । तर यसो भनिरहँदा जनताका नजरमा वा आलोचकका नजरमा दूधले धोइपखालिएका व्यक्तिहरू खोज्न गाह्रो पनि छ ।

हिन्दी सिनेमाको गीत छ “कुछ तो लोग कहेगेँ, लोगोँ काम है कहना” । जतिसुकै राम्रो क्याबिनेट बनाउन खोजे पनि हामीबाट त्यस्तो धोइपखालिएकाहरूको व्यक्तिहरू क्याबिनेट बन्न सक्दैन् । पहिलो त त्यस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिबाट टाढा हुन्छन् अर्को भएपनि क्याबिनेटसम्म पुग्न सक्दैनन् ।

त्यसैले प्रचण्डले यो क्याबिनेटबाट कुनै एक निर्णयलाई द्रुतगतिमा प्राप्त गर्ने प्रयास तालमेलका आधारमा गर्नुपर्छ । तालमेलमा साथ नदिनेलाई तत्काल कारण सहित हटाउने हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ । आखिर उहाँले यो पद त्यसै पनि कुनै बिन्दुमा छोड्नै पर्ने हुन्छ । यस्तोमा उहाँले पाएको यो अवसरलाई आफ्नो अन्तिम अवसर र अन्तिम दिनको रूपमा लिएर पूरा गर्न सोचे निसन्देह उहाँको सचिवालयले भनेजस्तो नयाँ बाटोको सुरुवात हुनेछ र बार्दलीको सन्देशले सार्थकता पाउनेछ ।

अन्यथा नेपाली उखान चरितार्थ हुन के बेर लाग्छ र ‘जुन जोगी आए कानै चिरेका’ । यो उखान फेर्ने यो अवसर प्रचण्डको नेतृत्वमा छ र उहाँको कुनै एक निर्णयमा उहाँको सफलता लुकेको छ । उहाँले आफै पनि भन्नुभएको थियो, “जनताले देखिने गरी केही गर्न सकियो माओवदी केन्द्रलाई हेर्ने जनताका दृष्टिमा परिवर्तन आउने छ ।”
(लेखक धर्मेन्द्र कर्ण वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ)