देशका तीन स्तम्भः संघीयता, समावेशी र सुशासन

समावेशी त राणाकालमा पनि भएको थियो । पंचायतकालमा पनि भएको थियो । राणाको दरबारदेखि शाह वंशीय नारायाणहिटी दरवारसम्म एक दुई जना मधेशी, एक दुई जना मुस्लिम, थारुहरु देखिन्थे ।

–रसना यादव,
सुशासनलाई सुव्यवस्थित गरिनु अति आवश्यक छ । यसमा तीन नीतिलाई जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । ती हुन्, संघीयता, समावेशीता र सुशासन संघीयता । संघीयता, समावेशीता र सुशासन जन नीतिहरु एक अर्काको परिपुरक हुन् । देशका यी तीनै स्तम्भ देशको जनहितका लागि हुनुपर्ने सबैको एक मत छ । २०७८ को जनगणनानुसार नेपालमा १४२ जातजाति र १२९ भाषाभाषी छन् । हाम्रा भौगोलिक संरचना तराई पहाड हिमाल सबैलाई समेटी जातजाति÷भाषाभाषी, संस्कृतिलाई समान गर्दै पहिचान सहितको संघीयता÷समावेशीता र सम्पुर्णमा सुशासनको वातावरण दिनु राज्यको सर्वोतम कर्तव्य÷कार्य हो ।

संघीयता
संघीयतासँगै सुशासन जोडिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार वडा÷ टोलसम्म पुगेको छ । यो व्यवस्थामा जुनसुकै समय, जुनसुकै परिस्थितिमा जनहितको अभिप्रायले गर्न चाहेको काम हुनसक्छ । जनताले पनि कम समय, कम लागत र कम दुरी पार गरि आफ्नो काम गराउन सक्छन् ।

एक मेयरले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार असल जनहितको सोच राखि काम गरे भने त्यहाँको क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, व्यापारीक र स्थानीय स्रोत साधनलाई पहिचान गरि नीतिगत काम गरि दिए भने सबैले त्यसबाट लाभ लिनसक्छन् । जनताको कामलाई समयमै सरल ढंगले गरि दिए भने त्यस क्षेत्रको जनताका लागि स्वर्गमय अवस्थाको अनुभूती दिलाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमा सिंहदरवार पुगेको दुई कार्यकाल भएका छन् तर जनताले त्यसखालको अनुभूती गर्न पाएका छैनन् ।

संघीयताको अनुभुती र त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट मात्र सम्भव हुन्छ । देशको मुख्यालयका लागि संघीयता त्यति महत्व राख्दैन, जति महत्व सप्तरीको एउटा कदमाहा गाउँले राख्छन्, नवलपरासीको सुनवल र झापाको महेशपुरले राख्छ, त्यति काठमाडौँले महत्व राख्दैन । संघीयता भनेकै सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरघर पुग्नु हो, उसको चाहेको अधिकार र पहिचानको अनुभूती गर्नु हो । फेरि, केन्द्रलाई बिकेन्द्रीकरण गरेर पनि संघीयताले पूर्णता पाउने छैन । बिकेन्द्रीकरण गरे पनि त्यसले आफ्नो अधिकार र पहिचानको प्रत्याभूती गर्न पाउनुपर्छ ।

समावेशीता
सुशासन त्यहाँ हुन्छ, जहाँ व्यवहारिकता र नीतिगत रुपमा समानता र एकरुपता हुन्छ । समावेशीको प्रयोग टाठाबाठाले नै गरेको देखिन्छन् । जो टाठाबाठा छन् दलित, आदिवासी जनजातिको भाग पनि खाइ दिन्छन् । पहुँच हुनेले नै समावेशीको अनुभूती गरिरहेका छन् । यद्यपी यसको प्रयोग स्वार्थरहित राज्यको अधिकार स्रोतसधनहरु लक्षित वर्ग जनतासम्म पुर्याउनका लागि हुनुपर्छ । त्यो देखिदैन । समावेशीता नारामा मात्र देखिन्छ । संघीताको एक प्रमुख अंग भनेकै समावेशी हो ।

राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी हुनु आवश्यक हुन्छ । समानुपातिक ढंगले समावेशी भएन भने जनताले संघीयता, समावेशी गणतन्त्रको अनुभुती नै गर्न सक्दैन । मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको समुदाय, शिल्पी (दलित)ले विगतमा गरेको संघर्ष त्यसकै लागि थियो । तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएको मधेश आन्दोलन पनि त्यसैका लािग भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिशमाथि प्रश्न खडा भएको छ । त्यहाँका न्यायधिशहरु पनि विभिन्न घुस काण्डमा मुछिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी, मन्त्री, सचिवहरु पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् ।

समावेशी त राणाकालमा पनि भएको थियो । पंचायतकालमा पनि भएको थियो । राणाको दरबारदेखि शाह वंशीय नारायाणहिटी दरवारसम्म एक दुई जना मधेशी, एक दुई जना मुस्लिम, थारुहरु देखिन्थे । हरेक व्यवस्थामा समावेश गराएको जस्तो देखाएको हुन्थ्यो । बहुदल व्यवस्था आएपछि पनि त्यस्तै खालको समावेशी देखिन्थ्यो तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि त्यो परम्परा हट्नुपर्छ भनि जनताको माग थियो र अहिले पनि त्यो कुरा उठाई रहेको छ ।

जनताले राज्यको हरेक निकायमा बराबरीको अधिकार हुनुपर्छ भनि माग गरेको थियो । जसको जति सँख्या छ उसले त्यति अधिकार पाउनुपर्छ भनि मागसहित आन्दोलन गरेका थिए । जनताको दबावका कारण नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कतिपय अवस्थामा त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । व्यवहारमा ल्याउनका लागि सरोकारबालाहरुले आआफ्नो ठाउँबाट दबाव बढाई रहेका छन् ।

राज्यको मुलधारसम्म पुग्न कठिनाई भोगिरहेको लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु र उनीहरुको असल मौलिक संस्कारलाई लोप हुन नदिई राज्यको मुलधारमा ती कुना काप्चामा रहेका र आधारभुत आवश्यकताको पहुँचबाट बञ्चित रहेकालाई राज्यको मुलधारमा जोडिनु सामावेशीताको मुल मर्म हो ।

सुशासन
स्वाभिमान, सार्वभौमिकता बचाएर जनजनमा नीतिगत रुपले अधिकार पुर्याउनु सुशानको मुलमर्म हो । संसार एक घर हो भन्ने हामी पृथ्वीमा भएका सबै एक परिवार हौं र मानवको अस्तित्व बचाउन हामी कोई अति सुखभोगी नभई ठिकको स्रोत साधन प्रयोग गर्दिए प्रकृतिमाथिको बोझ न्युनिकरण सन्तुलित रुपमा वितरणको वतावरण रहन्छ, यसको लागि सबैलाई एक रुपतामा राख्न गर्भदेखि चिहानसम्म चाहिने असल नीतिको असल कार्यान्वयन नै सुशासन हो ।

“जनतालाई सर्वोपरी बनाई उनीहरुको मौलिक समस्यालाई पहिचान गरि दिगो नीतिगत सामाधान गरिनुपर्दछ, अनि मात्र जनतालाई काण्डै काण्ड, प्रकरणै प्रकरण (जस्तै, सुनकणड, बालुवाटार काण्ड, वाईडबडी काण्ड, ललिता निवास प्रकरण र आफ्नै जनतालाई शरणार्थी बनाउने काण्ड) आदि । यी काण्डहरुमा देशकै प्रतिष्ठित भनाउँदा व्यक्तिहरु मुछिएका छन् ।

विगतका ब्यथितिहरुलाई ढाकछोप गर्न खोजिदैछन् । तर सुशासनको साकारात्मक अभ्यास हालका गठबन्धन सरकारले गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता काण्डहरु उहिलेदेखि हुँदै आइरहेका थिए तर आज बाहिर आउँदा मात्र थाह भयो कि यस्तो पनि हुँदो रहेछ । यसको मतलब यस्ता काण्डहरु पहिला पनि भइसकेका थिए, देशलाई लुटिसकेका थिए, बर्बाद पारिसकेका थिए होला । सन्दर्भबस आज यी काण्डहरु बाहिर आउँदा मात्र चर्चा भएको हो । यसअघि यस्तो भएको थिएन भने होइन ।

आज बाहिर आउँदा कति लोभी पापीहरु र पहुँचबालाहरुको नाम खुलिरहेका छन् । ती व्यक्तिहरु विगतमा पनि पक्कै यस्ता काण्डहरुमा संलग्न थिए होला । आज यी कुराहरु बाहिर आएपछि त्यसलाई लुकाउने दवाउने प्रयास विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन् ।

हाम्रा विभिन्न संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र देखिदैनन् । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सीआबी कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । किन कि त्यहाँ आयुक्त÷सदस्यहरु पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् । जेलसम्म गएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिशमाथि प्रश्न खडा भएको छ । त्यहाँका न्यायधिशहरु पनि विभिन्न घुस काण्डमा मुछिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी, मन्त्री, सचिवहरु पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् । कतिपय सचिव, पूर्व सचिवहरु अहिले जेलमा छन् । प्रहरीका कतिपय उच्च पदस्थ अधिकारीहरु जेलमा छन् । अर्थात जनताले विश्वास गर्ने हो भने कोमाथि गर्ने हो भनि अन्योल छ ।

यसको मुख्य कारण नै राजनीतिक दलहरु हुन् । जति पनि नियुक्ति, बढुवा, सरुवा हुन्छन् ती सबै दलीय भागबण्डामा हुन्छन् । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त, आयुक्त नियुक्त गर्दा भागबण्डा, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश, न्यायधिश नियुक्त गर्दा भागबण्डा, प्रहरी प्रमुख, एसपी, डिएसपी बढुवा गर्दा भागबण्डा, जिल्लामा सिडियो पठाउँदा भागबण्डा, सचिवमा बढुवा गर्दा दलीय भागबण्डा । अर्थात राज्य संयन्त्रको कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन जहाँ राजनीतिक दलले त्यसलाई भागबण्डा गरेका हुँदैनन् । त्यही भागबण्डाका कारण देशको सुशासन तहस नहस भएको छ ।

भागबण्डाको क्रममा राजनीतिक दलका नेताहरुले लेनदेनको आधारमा नियुक्ति गरेका हुन्छन्, बढुवा गरेका हुन्छन् । जो मोटो रकम बुझाएर नियुक्ति पाएका हुन्छन्, बढुवा भएका हुन्छन् त्यो पक्कै पनि त्यो ठाउँमा गएर पक्कै पनि जोगी भएर बस्दैनन् होला । आफ्नो लगानी उठाउनका लागि यस्ता काण्डहरु पक्कै पनि गर्छन् होला । अर्थात यसबाट के देखिन्छन् भने देशमा जति पनि काण्डहरु भएका छन् ती सबैमा कतै न कतै राजनीतिक दलको कनेक्सन अवश्य देखिन्छ ।

जबसम्म दलको हस्ताक्षेपरहित नियुक्ति हुदैन तबसम्म सुशासन कायम गर्न गाह्रो छ । नेपालमा अत्याधितक स्रोत साधन छन् । अत्याधिक सम्भावना भएको देश हो नेपाल, तैपनि यहाँका जनता गरिब छन् । हरेक जनताको टाउकोमा ऋणको भारी छन् । कोही पनि जनता खुशी देखिदैन, कोही सन्तुष्ट देखिदैन, आर्थिक रुपमा देशको अवस्था टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेका छन् । गरिब झन गरिब हुँदैछन् भने धनी झन धनी हुँदै छन् ।

विगतका ब्यथितिहरुलाई ढाकछोप गर्न खोजिदैछन् । तर सुशासनको साकारात्मक अभ्यास हालका गठबन्धन सरकारले गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता काण्डहरु उहिलेदेखि हुँदै आइरहेका थिए तर आज बाहिर आउँदा मात्र थाह भयो कि यस्तो पनि हुँदो रहेछ ।

देशका साधन स्रोत एउटै व्यक्ति, एउटै समुदायको हातमा छ । एउटै व्यक्तिले त्यसलाई चलाई रहेका छन् । जसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था ‘अनब्यालेन्स’ भएको छ ।

त्यसो भए अब के गर्ने त ?
‘साकारात्मक सोचले संघर्ष गर्न प्रेरित गर्दै सफलतामा पुर्याउदछ’ भनि आशावादी हुने हो भने विश्वमै जनतालाई संघीयता, समावेशीता, सुशासन र समृद्धिको सिद्धान्त ठिक मान्छन् तर लेखाइ र कार्यान्वयनमा फरक भएका कारण विभिन्न टिप्पणी उठ्छ, जबसम्म जनतालाई ग्उमबतष्लन सार्वजनिक नीति सुशासनको असली रुप देखाउन सक्दैन, जनताको निराशामा आशा भर्न कठिन छ ।

साउन ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग भेट्नु भएको थियो । उहाँले त्यो भेटघाटमा पटक पटक दोहोर्याउँदै भन्नुभयो, ‘मैलेबाहेक अरुले यो देशको अहिलेको अवस्थालाई पार लाउन सक्दैनन् । कम्तिमा यसपटक मबाहेक अरु विकल्प नखोजियोस् र मलाई सबैले सहयोग गरुन् ।’ उहाँले आफू सुशासनको क्षेत्रमा केही गर्न आँट गरेको र त्यसमा मिडियाको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै हालसम्म मिडियाले सहयोग गरेको कारण कार्य गर्न सफल भएको बताउँदै अगामी दिनमा पनि सहायोगको अपेक्षा गरेको धारणा राख्नु भएको थियो ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासन स्थापित गरी विकास निर्माणका साथ कानूनी राज्यको लागि दृढतापूर्वक उभिनु भएको छ । त्यसले गर्दा अहिलेको गठबन्धन दलको शक्तिलाई परिणाममुखी बनाउने कुरामा उहाँ ढुक्क देखिनु भएको छ । त्यसैले अहिलेका गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही गर्ने सोच बनाउनु भएको छ, रिजल्टमा पनि देखिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मनोबल बढाउन सबैतिरबाट सहयोगको आवश्यकता छ ।

प्रतिनिधसभामा ३२ सिट भएका दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने र ८०÷९० सिट भन्दा बढी भएका दलका नेताहरु सत्ता बाहिर रहनुपर्ने राजनैतिक खेलको बीच अहिले अप्रत्यासित रुपमा देशमा सुशासनको राँको बाल्ने काम गर्न खोज्दै छ ।
सरकारी जग्गा हिनामिनाको जगमा अनुसन्धान हुँदै आएको ललिता निवास काण्डले यतिबेला राजनैतिक सरगर्मी बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूर्व दुई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पूर्व मुख्य सचिवले राज्यको महत्वपूर्ण अनुसन्धान गर्ने निकाय सीआइबीमा बयान गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु भनिदै आएको निर्धालाई ऐन बलियालाई चैन भन्ने उखान विपरित सबैलाई कानून बरारबर भन्ने सुशासनको मूलमर्मलाई स्थापित गर्दै आएको छ ।

निशुल्क शिक्षा÷स्वास्थ्य र रोजगारको लागि देश कृषि र पानीबाट बिजुली उत्पादन गरि मात्र पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नु र छिमेकी देशसँग सम्झौताहरु गर्दा जनताको हितलाई ख्याल राख्नुपर्छ । जे गर्दा जनताको हित र उसको विकासलाई ख्याल गरेर गरियो भने मात्र संघीता, सुशासन, समावेशीतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । हामीले सानैदेखि पाएका देशभक्तको संस्कार जनकल्याणमा प्रयोग गरिनु उचित देखिन्छ । देशभक्त नागरिक भएको सोचले सुनदेखि नुनसम्म भएको नेपाल देशमा प्राकृतिक स्रोतलाई असल सोचका साथ त्यसलाई बचाई राखे भने मात्र जनताले सुशासन, समावेशी र संघीयतालाई अनुभूती गर्न सक्छ ।

सुशासनको मुख्य कडीको रुपमा जनताको घरसम्म सिंहदरवारको अनुभूती हुन सकोस र जनताप्रति जनउत्तरदायी तिनै तहको सरकारबाट धेरै अपेक्षा जनताले गर्दैन । जनताहरु सुशासनको अनुभूती गर्न चाहन्छन् । आफ्ना जनप्रतिनिधहरुबाट असल काम गरेको देख्न चाहन्छन् । अहिले काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगर पालिकाका मेयरहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माण सम्बन्धमा गर्दै आएको लोकप्रिय कार्यहरु देशै भरीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुले पनि अनुशरण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् ।

(लेखक रसना यादव जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपालको केन्द्रीय उपमाहासचिव एवं राजनीतिक तथा समाजिक क्षेत्रको अनुसन्धानकर्मी पनि हुनुहुन्छ ।)