के व्यवस्थापन समिति गठन नहुनुमा बालबालिका दोषी हुन् ?
–परशुराम साह
सिरहा जिल्लाको सिरहा नगरपालिकाले कार्तिक १२ गते एकैपटक तीनवटा सूचना जारी गर्यो । पहिलो कार्तिक २४ गतेभित्र विद्यालयहरुलाई व्यवस्थापन समिति गठन गर्न दोस्रो, २३ गतेभित्र दिवा खाजाका लागी प्रस्तावना पेस गर्न र तेस्रो, नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नविकरणका लागी कागजात पेस गर्न ।
प्रकाशित सूचनाले दिवा खाजा सञ्चालनका लागी परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न दिएको समयसीमा एक दिन थप गरी विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनका लागी समयसीमा दिइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८०÷०८१ सामुदायिक विद्यालयको दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका २०७६ र विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन पुस्तिका, २०७६ लाई समेत आधार मान्न दिएको निर्देशनले विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति नरहेको विद्यालयमा दिवाखाजा सञ्चालन नहुने संकेतको सुनिश्चितता गरेको छ र यो कानूनको अक्षरशः पालना गराउने उद्घोष पनि हो ।
यो एक किसिमले ठिक पनि हो किनकि कानूनी प्रावधानको पालना गर्नु र गराउनु स्थानीय तहको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । दिवा खाजा सञ्चालनका लागी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनिवार्यता बुझेका स्थानीय तहले विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्न, विद्यालयको चल अचल सम्पतिको सुरक्षा गर्न, साधन स्रोतको परिचालन गर्न, स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्न, विद्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउन, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, कार्यक्रमका लागी परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न, विकासको काम गर्न जस्ता महत्वपूर्ण कार्यका लागी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने कुरो किन बुझ्न सकेका छैनन ? ती सूचनाले यी प्रश्नहरुको जन्म पनि दिएका छन् । जुन प्रश्न जवाफको पर्खाइमा छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन कानुनले निर्देश गरेको समयभित्र गर्न समयमै स्थानीय तहले परिपत्र किन गर्दैन ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार किन बनाउदैन ? विद्यालयलाई राजनितिको दुश्चक्रबाट जोगाउन स्थानीय तह विद्यालयको सुरक्षा कवचको रुपमा आफूलाई किन उभ्याउन सकेको छैन ? समिति गठन न हुँदा विद्यालयलाई हुने क्षतिमा स्थानीय तह गम्भिर किन हुन सकेको छैन ? यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु जवाफको पर्खाईमा आम जनता रहेका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अभावमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, भौतिक संरचना निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण काममा विद्यालयको पहुँच नहुँदा पनि कुनै मतलब नराख्ने स्थानीय तहले व्यवस्थापन समिति नभएका विद्यालयको बालबालिकालाई दिवा खाजाबाट बञ्चित गर्नु न्यायसङगत कुरो हो ? आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने अनि दोष जति अरुमाथी थुपार्ने परम्परागत चलनको अन्त्य कहिले हुन्छ ? यही अवस्थामा रुपान्तरण ल्याउन ब्यवस्था परिवर्तन भएको होइन ? माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको काँधमा थपिनुको उद्देश्य अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु होइन ? त्यसो भए अवस्था परिवर्तन खाली व्यवस्था बदलेर हुन्छ कि नीतिगत र कानूनी प्रावधान लागु गराएर ? यसमा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन नहुनुमा बालबालिका दोषी हुन् ? होइन भने सजायको भागीदार बालबालिकालाई किन बनाइदैछन ? यो बालअधिकारको सिद्धान्त बिपरीत हो कि होइन ? विद्यालयको निरीक्षण, अनुगमन र अनुगमनमा देखिएका कमी कमजोरी निराकरणका लागी सुझाव वा निर्देशन दिनुपर्दा स्थानीय तहले व्यवस्थापन समितिमार्फत दिनुपर्ने हुन्छन् ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा हुन्छन् । शिक्षकको अन्तरपालिका वा जिल्लान्तर सरुवा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको सहमति बेगर हुँदैन । तर त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको खोजी हुदैन । दिवा खाजाबाहेक पालिकाबाट हुने अधिकांश काममा बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको आवश्यकता र गरीमाको ख्याल हुँदैन जुन शिक्षा सुधारको बाधक हो ।
सूचनामा सिकाई तर छैन बुझाई
सिरहा नगरपालिकाले सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुको नवीकरणका लागी सूचना जारी गरेका छन् । जारी सूचना अनुसार सिकाई केन्द्रहरुले नवीकरणका लागी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन कार्ययोजना बैंक खाता विवरण, परिचालिकाको हाजिरी, तलबी भरपाई, करकट्टीको प्रतिलिपी, सधारण सभाको निर्णय जस्ता कागजात पेस गर्नुपर्ने छन् । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको नामबाट सञ्चालनमा आएका केन्द्रलाई तत्कालिन अवस्थाका केन्द्रलाई पालिकामा हस्तान्तरण गरेको हो ? वा पालिकाबाट अनुमति लिएर सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु स्थापना भएको हो ? तत्कालीन अवस्थामा नियुक्ति पाएका परिचालिका हालसम्म कार्यरत छन् कि फेरिएका छन ? फेरिएका भए निजको नियुक्ति प्रकृयागत रहेको छ वा कागजि मिलान ? पालिकाबाट जाने अनुदानको सदुपयोग भएको हो कि दुरुपयोग ? यी खोजबीनको विषय हुन् ।
कारण, स्थानीय तहले स्वीकृति दिने सिकाई केन्द्रको स्थापनाका बखत एक घरधुरीबाट एक जनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नगरपालिकामा कम्तीमा एकसय प्रतिनिधिको सामुहिक निर्णय हुनुपर्ने हुन्छ । स्थलगत निरिक्षण गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुका साथै सिकाई केन्द्रले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममध्ये कम्तीमा सूचना प्रविधिसहितको साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा हुनुपर्छ । त्यस्तै, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका कार्यक्रम, परम्परागत सीपको प्रवद्र्धन तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रमलगायत अध्ययन कक्षसहितको वाचनालय वा पुस्तकालय, सञ्चारको व्यवस्था र प्रयोगको सुनिश्चितता, सूचना मूलक जानकारी जस्ता सेवाहरु केन्द्रले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बित्तीय लेखापरीक्षण र सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन केन्द्रको साधारण सभामा पेस गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिबेदन, लेखा परीक्षण प्रतिबेदन र सामाजिक परीक्षणको प्रतिबेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने साधारण सदस्यको भेलाले ब्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।
सामुदायिक सिकाई केन्द्रको सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ मा भएका ब्यवस्था अनुसार केन्द्रको सेवा क्षेत्रभित्रका साधारण सदस्यको भेलाले छनौट गरेका शिक्षाकर्मी वा शिक्षाविद् मध्येबाट एक जना, स्थानीय तहले मनोनित गरेको एक जना, सेवा क्षेत्र भित्रका दलित र महिला शिक्षाविद् वा शिक्षा अभियन्ता मध्येबाट समितिको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालनका बखत समितिका अध्यक्ष हालसम्म अध्यक्ष बन्दै आएका र परिचालिकामा आफ्न्तलाई भर्ना गरेको विषय पालिकाको नजरसम्म पुगेको छैन । सो मापदण्डको बुंदा नम्बर १० मा सिकाई केन्द्रले कानूनमा भएका ती व्यवस्थाहरु लागु गरेका छन् वा छैनन् । यसको लेखाजोखा पालिकाबाट हुन जरुरी छ । (लेखक परशुराम साह शिक्षक हुनुको साथै सूचनाको हकको अभियन्ता हुनुहुन्छ)
तपाईको प्रतिक्रिया