संसारभरी जनसँख्याको चाप बढ्दैछन् भने अर्कातर्फ आप्रवासन र बेरोजगारी पनि बढ्दैछन् । विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरुले गरेका वैज्ञानिक प्रयोगहरु र गरेका उत्पादनहरु, आणविक भठ्ठीहरु लगायतका स्थानबाट उत्पन्न भएका जहरिला ग्यास, सल्फर डायक्साइड, कार्बन मनोसाइड जस्ता अन्य प्रदुषण लगायतका कारण विश्वव्यापी तापक्रम बढी रहेका छन् ।
यसबाट सबै प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसबाट नेपाल प्रभावित नहुने कुरा नै हुँदैन । नेपालको पर्यावरण सन्तुलनमा ‘वल्र्ड वार्मिङ’ले ठूलो असर पारेको छ । यसबाट पर्ने दुष्परिणाम र असरको अग्रपंक्तिमा नेपाल परेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष तापक्रम बढ्ने, वर्षा अनिश्चित हुने र वन जंगल तथा वन्यजन्तुको नाश हुने क्रम तीब्र रुपमा बढेका छन् ।
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हिउँ कम परिरहेका छन् तर पघलिने क्रम अत्याधिक छन्, जसले गर्दा ग्ल्यासियरहरु बढ्दै जाने गरेको कारण त्यहाँ खतरा उत्पन्न हुने देखिएको छ । पहाडबाट वन विनाशका कारणले त्यहाँ हुने भुक्षयका कारण ढुगां, बालुवा बगाएर ल्याएर तराई मधेशको नदीहरुमा थुपार्ने गरेका हुन्छन् । र, यो तराई मधेश हुँदै बङगाल खाडीसम्म पुग्ने गर्छन् ।
संवेदनशिल चुरे
नेपालको सबभन्दा संवेदनशिल ठाउँ भनेको चुरेभावर क्षेत्र हो । चुरेभावर क्षेत्र भनेको पानी रिजर्व गर्ने ठाउँ हो । त्यसले वतावरण सन्तुलन गर्ने देखि लिएर त्यस क्षेत्रका पर्यावरणलाई समेत बचाई राखेका छन् । यो क्षेत्रमा विश्वका वैज्ञानिक, विज्ञहरुले बसोवास गर्ने, सडक खन्ने, होटल व्यावसाय चलाउने, ढुङ्गा, गिटी बालुवा झिक्ने, काठ काट्ने जस्ता कार्य रोक्न पटक पटक आह्वान गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि त्यस्तो ठाउँबाट बालुवा, गिटी, ढुगां उत्खनन् गर्नु हुँदैन भनि भन्दै आएको छ । चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सके मात्र नेपालको पर्यावरणलाई जोगाउन सकिन्छ ।
जैविक विविधता तथा वतावरण जोगाउनका लागि चुरे भावर यति नै आवश्यक हो भन्ने कुरा वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि भएको छ । यहाँसम्म कि संयुक्त राष्ट्र संघको युनेस्कोले समेत चुरे बचाउनका लागि अर्बौ खर्च गरिरहेका छन् । चुरेको पर्यावरण जोगाउनका लागि ।
सरकार असंवेदनशिल
नेपालमा धेरै कुरा उठेपछि २०७१ सालमा संसदबाट पारित नै गरेर चुरे क्षेत्रबाट ढुगां, गिटी, बालुवा झिक्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर पछिल्लो समयमा सरकारले यो संवेदनशिल कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । चुरे हुँदै राजमार्ग बनाउने, राजमार्ग बनाएपछि त्यहाँ वस्ती बढ्ने भयो, वस्ती बढ्दा व्यवसाय बढ्ने भयो । यी सब सरकारले जानी जानी गरेको देखिन्छ ।
जनताले त्यसको परिणाम सोझै भोग्नु परेको छ । जस्तो कि यसपालीको वर्षायाममा वर्षा नै भएन । असार, साउनमा बाढी आउने समय हो तर त्यो सिजनमा तराई मधेशमा पानीको सतह ४०० फिटभन्दा तल गयो । पोखरी, खोला नाला, इनार, कुवा, हातेपाइपहरु सुके । जिवजन्तुले पानी खान नपाएर धेरैको मृत्यु भयो जस्ता अवस्था तराई मधेशमा यसपाली देखा परे । यस्तो संवेदनशिल अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालको जैविक, पर्यावरण व्यवस्थाको संरक्षण गरी विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको वतावरण ह्रासबाट जोगाउन चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण नै मानव जीवनको संरक्षण हो ।
विनाशलाई रोक्ने प्रयास
नेकपा एमालेको अर्थमन्त्री हुँदाखेरी बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रबाट बालुवा, गिटी निकालेर बाहिर निकासी गर्ने प्रस्ताव आउँदा त्यसको ब्यापक विरोध भयो । तर अहिलेका जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले २०७८ जेठ २२ मा एउटा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सो बजेटमा आएको चुरे सम्बन्धी विषय र सरकारले तयारी गरेको निकासीको तयारीलाई घोर भत्र्सना गर्दै हामीले यतिसम्म भन्यौं कि ‘घर जलाएर खरानीको व्यपार गर्नु हुँदैन’ । तराईको चुरेभावरलाई सिध्याएर त्यसको त्यसको व्यपार गर्नु भनेको घर जलाएर खरानीको व्यवपार गरे जस्तै हो भनि हामीले जोडदार रुपमा उठायौं । हामीले विरोध गरेपछि सरकारले त्यो कार्यान्वयनमा ल्याएन ।
हालैको जनसंख्याको परिणाम अनुसार तराई मधेशमा ६३ प्रतिशत जनताको बसोबास छन् । ६३ प्रतिशत जनता बस्ने ठाउँबाट गिटी, बालुवाको निकासी पैठारी गर्दा, अत्याधिक मात्रामा चुरेको दोहन गर्दा त्यहाँको पर्यावरण बिग्रिने, जैविक विविधता संकटमा पर्ने र तराई मरुभूमीकरण हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
कहिले काही वर्षा भयो भने त्यहाँको माटो, बालुवालाई बगाएर लैजान्छ र अरुबेला सुक्छन् । त्यसले गर्दा तराई मधेशमा जीवजन्तु र मानवजातीका लागि अत्यन्तै संकटको अवस्था सृजन हुँदै गइरहेको छ । तराईलाई मरुभूमीकरणबाट बचाउनका लागि पहाडमा वृक्षारोपन गर्नुपर्छ र चुरे क्षेत्रमा हुने उत्खनन्, वन जंगल फडानी, वस्ती विस्तार, सडक विस्तार, कलकारखानाको स्थापना जस्ता हरेक नकारात्मक गतिविधि रोक्नुपर्दछ ।
माफियाको चङ्गुलमा सरकार
चुरियाबाट ढुगां, गिटी, बालुवा निकालेर विदेश निर्यात गर्ने र अर्थ आय आर्जन गर्ने सरकारको सोच रहेको छ । यसका पछाडी देशी, विदेशी ठूला ठूला माफिया र तस्करहरुको खेल भइरहेका छन् । उनीहरुले कमिशन दिएर नेपालको प्राकृतिक सन्तुलनलाई बिगार्ने गरी यहाँका ढुगां, गिटी, बालुवा लगेर बेचबिखन गरी धनाढ्य हुने र नेपाललाई मरुभूमीकरण गर्ने काम गर्न गइरहेका छन् ।
यस्ता कार्यलाई सरकार, बौद्धिक वर्ग, पर्यावरण विज्ञले रोक्नुपर्दछ । २०७१ असार २ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर वतावरण संरक्षक क्षेत्रको रुपमा चुरिया क्षेत्रलाई घोषणा गरिसकेको छ । कानुनी रुपले त्यहाँबाट हुने उत्खनन्लाई प्रतिबन्ध लगाई सकेको थियो तर अहिले ठूल्ठूला माफियाहरु जसले राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारबालालाई समेत प्रभाव पार्ने क्षमता राख्दछन् । उनीहरुले यस्ता काम गराउन लागि परेका छन् ।
ती माफियाहरुले लविङ गरेर चुरेभावर र तराई क्षेत्रबाट गिटी, ढुगां, बालुवा निकासी पाउनु पर्छ भनि राज्यलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन् । यो कार्यलाई रोक्नुपर्छ । तराईलाई संरक्षण गर्नका लागि, देशलाई मरुभूमी हुनबाट जोगाउनका लागि, जीवजन्तुको रक्षाका लागि सबै लाग्नु पर्दछ । जीवन बचाउन, चुरिया जोगाउन अभियानमा लाग्नु पर्दछ । (जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
तपाईको प्रतिक्रिया