Khadya Bibhag

जनताको विश्वास गुमाइसकेपछिको त्रास (फरकमत)

–सुनैनाकुमारी यादव
‘यो छलफलमा सहभागी नेतृत्वले आम नागरिकको विश्वास गुमाई सकेको छ । तपाईको निरन्तरताले संविधान र यसका उपलब्धी गुम्ने डर बढ्यो । दल वा सरकारको नेतृत्वमा रहेका र गरिसकेका सबैले सार्वजनिक कुनै पदमा नफर्किने वाचा सहित यी पदबाट स्वेच्छाले तु अलग भइ राष्ट्र, संविधान र नागरिकप्रति न्याय गर्नुहोस’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कात्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकको तस्विर आफ्नो समाजिक सञ्जाल एक्समा राखेर भोजराज पोखरेलले लेख्नु भएको कुरा हो यो । भोजराज पोखरेल जस्ता व्यक्तिले नेताहरुको रबैया बारेमा यसरी टिप्पणी गर्नु साँच्चै देश गम्भीर मोडमा गएको भनि संकेत हो । भोजराज पोखरेल पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ र निर्वाचन आयोगको पूर्व प्रमुख आयुक्त पनि । उहाँ पहिला पनि निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा मनोनय हुनुभएको थियो तर तत्कालिन राजाले उहाँलाई स्विकार गरेको थिएनन् ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले संसदीय सुनुवाइमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको अनुमोदन गरेको नेपालकै इतिहासमै यो पहिलोपटक थियो । उहाँले पहिलो ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनाव गराउनु भएको थियो । अतः नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन उहाँका पनि योगदान छ । त्यस्ता व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सर्वदलीय बैठक बारे यस्तो टिप्पणी आउनु शोचनीय विषय हो । भोजराज पोखरेलले मात्र होइन, धेरै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णयमाथि टिप्पणी गरेका छन् ।
जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन लडाई लडे, गणतन्त्र ल्याउनका लागि हजारौको बलिदान दिए । त्यही शक्तिले आज बैठक बसेर संघीयता र गणतन्त्र खतरामा छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनि निर्णय गर्छन् भने नेपाल ठूलो भूमरीमा फँसिसकेको हो भनि पुष्टि हुन्छ । बाहिरका दलले यसरी बसेर छलफल र विमर्श गरेको भए त्यसलाई समान्य रुपमा लिन सकिन्थ्यो । सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरु नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्नु कतै न कतै केही अवश्य भएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । जनताको विश्वास गुमाई सकेको कुरा प्रष्ट छ । प्राप्त उपलब्धी गुम्ने डर नेता तथा दलका नेताहरुमा देखिन्छ । जब कुनै शासकले जनताको विश्वास गुमाउँछ, त्यसपछि राज्यमाथि शंकटको बादल मडारिन्छ । र, संकेत रणाकालदेखि पंचायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थामा पनि संकेत देखिन्थ्यो ।
विगतमा संकेत देखिने बित्तिकै शक्ति केन्द्रहरु आपसमा छलफल गर्थे, दलहरुको चहल पहल बढ्थे, आन्दोलनको तयारी हुन्थ्यो । यसपटक पनि यस्तै संकेतहरु बाहिर आइसकेका छन् । सर्वदलीय बैठक बसाउनभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक १४ गते बालुवाटारमा बोलाउनु भएको पार्टी पदाधिकारी बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध लगायत विषयमा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्यो । मंसिर २२ गते जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको हो ।
सरकारकै नेतृत्व गरेको दलले प्रतिगमन विरुद्धमा सडक संघर्ष गर्ने भनि गरिएको निर्णयको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएर संघीयता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि एक साथ संघर्ष गर्ने निर्णय गराउनु भयो । त्यसको पनि आलोचना हुन थालेको छ । पछिल्लो समय सरकार र दलका नेताहरुले गरेको गतिविधिप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । जनताले सरकारमाथि विश्वास गर्न छाडेको छ । समाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न समारोहमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
जनताले देशमा गणतन्त्र आएको अनुभूति नै गर्न पाएको छैन । जनताको समस्या समाधान गर्नुभन्दा दलका नेताहरु आआफ्नो स्वार्थमा लागेका छन् । जनताको बारेमा कोही बोल्दैन । जो सत्ता र शक्तिमा छन्, राज्यमा उसैको हालीमुहाली छन् । आम जनताको बारेमा बोल्ने कोही पनि भएन भनि अनुभूती जनताले गरिरहेका छन् । गरिब झन गरिब हुँदै गइरहेका छन् भने धनी झन धनी हुँदै गइरहेका छन् सायद यो व्यवस्थाकै दोष हो पनि जनताले अनुभूती गर्न थालेका छन् । यस्तो हुनुमा राज्य व्यवस्था तथा अहिलेका नेताहरुको दोष हो ।
देशको नीति, संविधान गलत होइन, तर त्यसलाई ड्राइभ गर्ने नेता तथा सरकारका प्रतिनिधिहरुको नियत ठिक नभएको कारण जनताले पिडाको अनुभूती गरेका छन् ।
अहिलेका नेता तथा दलहरुले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको कारण जनतामा फ्रस्टेशन आएकै हो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म जनप्रतिनिधिहरु यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् कि जनतालाई गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाई दिएको छ । र, त्यसको फाइदा नयाँ नयाँ दलहरुले लिइरहेका छन् । फ्रस्टेड जनताको बोलीमा बोली मिलाएर त्यस त्यसलाई झन भड्काउने काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, राप्रपा, दुर्गा प्रसांई लगायतको दल तथा संगठनहरुले संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा गतिविधि गरिरहेको निष्कर्ष सत्ताधारी दलको रहेका छन् । हिन्दु–मुस्लिमको लफडाले पनि सरकारलाई समस्यामा पारेको बुझाई यी दलका नेताहरुको रहेका छन् ।
काम आफूले गर्न नसक्ने, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्ने र दोष अरुलाई दिएर माओवादी, काँग्रेस, एमालेलगायतका दलहरु पन्छिन खोजिरहेका छन् । विगतमा पनि राजालाई यसरी दोष देखाएर आन्दोलन गरेका थिए अहिले नयाँ नयाँ दलतिर आफ्नो दोष पन्छाएर जनताबाट चोखिन खोजेका छन् । तर जनताको दिल र दिमागमा जे बसिकेका छन् त्यो निकाल्न गाह्रो छ । अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिले आफूमा भएको गल्ती कमि कमजोरीलाई सच्याउँदै जनताको हितमा काम गर्न थालेपछि यी सब फण्डा आफै साइड लाग्छन् ।
अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, कात्तिक २१ गते दलका नेताहरुले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार आजैको मितिबाट काम गर्न सुरु भयो भने सबै समस्या आफै समाधान हुन्छ । चुनावको समयमा दलहरुले जारी गरेको घोषणापत्र र प्रतिवद्धतापत्र, सरकार बनाउने बेला बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मात्र अक्षरस पालन गरि दियो भने जनताका धेरै समस्या समाधान हुन्छ । तर नेताहरुले स्वयं गरेको वाचा बिर्सेर आफन्तलाई पाल्ने, राज्यको सम्पत्तिलाई दोहन गर्ने, जनतालाई पिडामाथि पिडा दिँदै गएपछि राजा फाल्ने जनताले यी छोटे राजाहरुलाई फाल्न बेर लगाउँदैन र त्यो कुराको अनुभूती ती नेताहरुले गरिसकेका छन् र त्यही भएर अहिले त्रसित छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया