–कुमार कमलेन्द्रम्,,,,
- पृष्ठभूमि :
युनेस्कोको सहयोगमा उड र कानाल को कार्यदलको सक्रियतामा आएको “राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८-३२ “ ले नेपाली शिक्षा जगतमा क्रान्ति ल्यायो | एकै खालको शिक्षा पद्धतिको विकास, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, पाठ्यक्रम र मूल्यांकनको विकास, तालिम, निरीक्षण र अनुगमनको व्यवस्थाले शिक्षाले लय समातेको थियो | तर बि.सं.२०३७ मा निजिले प्रवेश पाएपछि र बि.सं. २०३९ मा विदेशी सहयोग बन्द भएपछि यो पद्धति धर्मराउन थाल्यो | बि.सं. २०४७ पछि निजीको व्यापक प्रवेशले गर्दा शिक्षाले अर्को मोड लियो | सरकारको शिक्षामा जिम्मेवारी तथा दायित्व, लगानी तथा निगरानी हुन छाड्यो | यही मौकामा निजिले शिक्षालाई ब्यापार बनायो | सार्वजनिक शिक्षालय दिनप्रतिदिन रुग्न हुदै गए भने निजि मोटाउदै गए |
त्यसमाथि चरम दलीय भागवण्डाले सार्वजनिक शिक्षाको गुदी तत्व ‘गुणत्व‘ नै सिद्द्यायो | त्यसैले विश्व बजारमा बिक्न सक्ने गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी शिक्षा सहितको सबल सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षालय बिकासमा हाम्रो अहम भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने विश्वासका साथ यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको छ |
- नेपालमा शिक्षा : ऐतिहासिक विकासक्रम
नेपालमा औपचारिक रुपले शिक्षाको सुरुवात बि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले दरबार हाइस्कुल स्थापना गरेर गरेका हुन् | यधपि त्यो जनताको लागि खुल्ला थिएन | पछि देवशमशेरले जनताको लागि पनि खुल्ला गरेर शिक्षालाई व्यापक र जनमुखी बनाए | उनले ५७ वटा विद्यालयहरु खोलेर लेख्ने सिलेट बोर्ड र “अक्षराअंक शिक्षा” भन्ने पुस्तक निशुल्क वितरण गरे |
तत्पश्चात बि.सं. १९७२ मा – चन्द्र मिडिल स्कुल सिरहा
१९७५ मा त्रिभुवन चन्द्र कलेज काठमाडौं
१९८३ मा चन्द्र मिडिल स्कुल बारा
१९९० मा एस.एल.सी. बोर्ड
१९९५ मा आदर्श हाइस्कुल विराटनगर
१९९५ मा जुद्धोदय हाइस्कुल काठमाडौं
१९९५ मा त्रिजुद्ध हाइस्कुल बिरगंजमा स्थापना भएको थियो |
यसरी राणाकालमा नै शिक्षाको एक हदसम्म विकास भएको पाइन्छ | यसलाई शिक्षाको बिरोधकाल भनिन्छ |
बि.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात शिक्षाको विकासमा व्यापकता आयो | मुलुकका बिभिन्न ठाउँमा समुदायको विशेष पहल र लगानीमा विद्यालयहरु खुले | बि.सं.२००७ देखि २०२७ सालसम्ममा भएको शिक्षाको विकासलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ |
- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग (२०११ )–शिक्षा सर्वसुलभ, राष्ट्रिय र निशुल्क हुनेछ “ भन्ने उद्देश्यका साथ ४६ सदस्य आयोग गठन भयो |
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना (२०१६) – यो नेपालकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय हो ।
- सर्वाङ्गिन राष्ट्रिय शिक्षा समिति (२०१८ )–१४ वटा अंचल शिक्षा र ७५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना
- शाही रास्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०१९ )–उड र कनालको आयोग जो युनेस्को को सहयोगमा बनेको थियो ।
बि.सं.२०२८ सालमा “नयाँ शिक्षा योजना” वा ”राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना” युनेस्कोको सहयोगमा लागु भयो । यसले देशका सम्पूर्ण शैक्षिक पद्धतिलाई एउटा सरकारी छातामुनी ल्यायो । सम्पूर्ण सामुदायिक स्कूल सरकारीकरण गरियो ।
बि.सं. २०४७ मा आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप शिक्षालाई परिमार्जन गर्न “राष्ट्रिय शिक्षा आयोग” २०४९ आयो । कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माविको मान्यता दिइयो । बि.सं. २०५५ मा “उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग” आयो । यसले प्राथमिक शिक्षा अनिबार्य तथा निशुल्क गर्ने नीति ल्यायो ।
बि.सं. २०६२–६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त गर्यो । गणतन्त्रको स्थापना भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा माध्यामिक शिक्षा निशुल्क गर्ने नीति तथा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक दिलायो । बि.सं.२०७२ मा संघीय गणतान्त्रिक संविधानले धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने नीति ल्यायो । संघीय संरचना अनुरुप शिक्षा क्षेत्रको मार्गदर्शक नीतिका रुपमा “राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ “तर्जुमा गरेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० शिक्षक आन्दोलनले गर्दा लागू भएन ।
३.शिक्षाको वर्तमान अवस्था ः
नेपालको वर्तमान शैक्षिक अवस्था संघिय शिक्षा ऐन नआएर अन्योलग्रस्त छन् । संघीयताको मूल मर्म अनुरुप संघिय शिक्षा प्रणाली आएको छैन । मातृभाषामा पढाई शुरु भएको छैन । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ कार्यान्वयन भएको छैन । सामुदायिक शिक्षालय प्रति समुदायको अपनत्व छैन । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमाथि समुदायको विश्वास छैन । सरकारी शिक्षलायहरु विस्तारै खण्डहरमा परिणत भइरहेका छन् ।
नीतिगत अन्यौलता, शिक्षण सिकाई प्रक्रिया अभिनव तथा अन्वेषनात्मक नहुनु, पाठ्यक्रम माटो सुहाउँदो नहुनु, मूल्यांकन तथा परीक्षा प्रणाली समयानाकुल र मर्यादित नहुनु, निस्कृय विद्यार्थी बढी हुनु, विद्यार्थी कक्षामा अनुपस्थित हुनु, दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न नसक्नु आदि शैक्षिक समस्याहरु हुन् । शैक्षिक क्षेत्रमा भएको चरम निजीकरण र दलगत भागबण्डा प्रमुख देशाघातक शैक्षिक रोग हुन् ।
४.मधेशको शैक्षिक अवस्था र व्यवस्था
राष्ट्रिय शैक्षिक अवस्थाभन्दा मधेशको शैक्षिक अवस्था झनै दयनीय छ । राष्ट्रिय शैक्षिक समस्या त मधेशमा छदैछ थपमा आफ्नै व्यथा छन् । आफ्नै मौलिकतामा आधारित शिक्षा प्रणालीको अभाव, शिक्षा कर्मचारीको अभाव, विषय शिक्षकको अभाव, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षकको अभाव, शिक्षामा प्रादेशिक भूमिका गौण हुनु, शोध अनुसन्धान न्यून हुनु, अभिभावकले आफ्ना बच्चा पढाउन प्रदेश बाहिर पठाउने आदि समस्या छन् ।
यस प्रदेशको एउटा जिल्ला पनि पूर्ण साक्षर भएको छैन । देशको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छन् भने मधेशको ६३.५ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट (४९.४) हो (जनगणना २०७८) ।
मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्थाको रुपरेखाः
मधेश प्रदेशको शिक्षालाई अनौपचारिक र औपचारिक शिक्षा गरी दुई भागमा बाँड़ेको छ । औपचारिक शिक्षालाई बाल विकास, आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षामा विभाजन गरिएको छ । बाल विकासमा महिला शिक्षिकाहरु बढी छन् । कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा र स्नातकदेखि विधाबारिधिसम्म उच्च शिक्षा कायम गरिएको छ । यस अन्तर्गतका शैक्षिक संस्था, विद्यार्थी र शिक्षक संख्या माथिको चित्रमा देखाइएको छ ।
यस प्रदेशमा सामुदायिक सिकाई केन्द्र देशको १२.७८ प्रतिशत छन् । सबै संघीय सरकारले स्थापना गरेका छन् । यस प्रदेशमा जम्मा २७५ वटा सामुदायिक सिकाई केन्द्र छन् तर साक्षरता एकदम न्यून छन् । यस तथ्यांकले यी केन्द्रहरु प्रभावकारी ढंगले काम गरेका छैनन् भन्ने देखाउछ ।
टेबल १. सामुदायिक सिकाई केन्द्र
क्र .सं | विवरण | मधेश | नेपाल | प्रतिशत |
१ . | सा . सि . केन्द्र | २७५ | २१५१ | १२.७८ % |
स्रोत : शिक्षा मन्त्रालय ,२०७९
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा शिक्षक– बिद्यार्थी अनुपात १:५४ छ । एकजना शिक्षकलाई ५४ जना विद्यार्थी हेर्नुपर्छ जो कि सम्भव नै छैन । यो समस्या सामुदायिक स्कूलमा अझ भयाभय छ ।
टेबल २: कक्षा १–१२ सम्मको विद्यालय विद्यार्थी र शिक्षक विवरण
क्र.सं . | विवरण | मधेश | नेपाल | प्रतिशत | ||
समुदाय | निजि | जम्मा | ||||
१. | विद्यालय
|
३५९६ | १०७४ | ४६७० | ३६०३२ | १२.९६% |
२. | विद्यार्थी
|
१२६३१३२ | २७२७१० | १५३५८४२ | ७२२२३९७ | २१.२६% |
३. | शिक्षक | २०१६१ | ८३६० | २८५२१ | १५४१२१ | १८.५०% |
स्रोत : शिक्षा मन्त्रालय ,२०७९
टेबल ३ . नमुना विद्यालयको विवरण
क्र.सं | विवरण | मधेश | नेपाल | प्रतिशत |
१. | नमुना विद्यालय
|
६५ | ४२२ | १५.४०% |
स्रोत : शिक्षा मन्त्रालय ,२०७९
यस प्रदेशमा ६५ वटा नमुना विद्यालयहरु छन् तर एउटा पनि प्रधानाध्यापक कार्यदक्षता, इमान्दारिता, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, योगदान र निष्पक्षताका आधारमा नियुक्त हुदैनन् ।
मधेश प्रदेशबाट जम्मा दुई जना शिक्षक विज्ञ शिक्षकमा सुचिकृत भएका छन् र
टेबल ४: सुचिकृत विज्ञ शिक्षक
क्र.सं | विवरण | मधेश | नेपाल | प्रतिशत |
१ | विज्ञ शिक्षक | २ | ९४ | २.१% |
स्रोत : शिक्षा मन्त्रालय ,२०७९
त्यस्तै यस प्रदेशबाट सार्वजनिक विद्यालयतर्फ ४ जना शिक्षक रास्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार २०८० बाट पुरस्कृत भए । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०८० को मूल नारा समावेशी र सिपमूलक शिक्षा स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा ।’
टेबल ५ . पुरस्कृत शिक्षकको विवरण
क्र.सं | विवरण | मधेश | नेपाल | प्रतिशत |
१ | पुरस्कृत शिक्षक | ४ | ७२ | ५.५% |
स्रोत : शिक्षा मन्त्रालय ,२०७९
उच्च शिक्षा
मधेश प्रदेशमा जम्मा तीन वटा विश्वविद्यालय, १२३ वटा क्याम्पस र ३८ हजार ८८७ विद्यार्थी छन् । एउटा राष्ट्रिय र दुर्इ प्रादेशिक विश्वविद्यालय छन् । नौ वटा सरकारी क्याम्पस, ४१ वटा सामुदायिक र ७३ वटा निजि क्याम्पस छन् ।
टेबल ६: विश्वविद्यालयको विवरण
क्र.सं | विवरण | मधेश | नेपाल | प्रतिशत |
१ | विश्वविद्यालय | ३ | १७ | १७.६४% |
स्रोत : UGC, 2020/21
टेबल ७ : मधेशमा क्याम्पसको विवरण
क्र.सं | विवरण | मधेश | नेपाल | प्रतिशत |
१ | आंगिक | ९ | १५० | ६% |
२ | सामुदायिक | ४१ | ५३७ | ७.६% |
३ | निजि | ७३ | ७५३ | ९.६९% |
स्रोत : UGC, 2020/21
मधेश प्रदेशमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरु कार्यात्मक नहुनु, राजर्षी जनक विश्व विद्यालयमा एउटा पनि आंगिक क्याम्पस नहुनु ,गतिलो राष्ट्रिय पुस्तक प्रकाशन संस्था नहुनु आदि र मधेशको एउटा पनि क्यामपसमा एम.फिल. र विद्यावारिधिको पढाई हुँदैन । मधेशका जम्मा दुई वटा क्याम्पसहरु QAA प्राप्त छन् ।
टेबल ८ : मधेशमा QAA प्राप्त क्याम्पसको विवरण
क्र.सं | विवरण | मधेश | नेपाल | प्रतिशत |
१. | क्यु.ए. ए. प्राप्त क्याम्पस | २ | ७७ | २.६ % |
स्रोत : UGC, 2020/21
टेबल ८ : मधेशमा विभिन्न संकायका क्याम्पस र विद्यार्थीको विवरण
क्र.सं | विवरण | क्याम्पस | विद्यार्थी |
१ | एग्रिकल्चर | १ | १५७ |
२ | एनी /भेट /फिस | ० | – |
३ | आयुर्बेद | १ | २४ |
४ | फोरेस्त्री | ० | – |
५ | मेडिसिन | ८ | ८०८ |
६ | इन्जिनिरिंग | १ | ६३१ |
७ | बिज्ञान र प्रबिधि | ११ | २२०० |
८ | मानविकी | २३ | १६४० |
९ | ब्यबस्थापन | ७१ | १७८१९ |
१० | शिक्षा | ६८ | १४६१९ |
११ | कानुन | २ | ७०३ |
१२ | संस्कृत | २ | २८६ |
स्रोत : UGC, 2020/21
मधेशमा एनिमल, भेटनरी, फिसरी, फोरेस्ट्रीको पढाई हुने क्याम्पस नहुनु जबकी बेकामे संस्कृत पढाई हुने दुई वटा क्याम्पस छन् । जसलाई भाषिक विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न आवश्यक छ ।
३.संघीय शिक्षा प्रणालीः आजको आवश्यकता
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएदेखि संघीय शिक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्छ । प्रदेशको आफ्नो मौलिकता, संस्कृति र माटो तथा पर्यावरण अनुसार शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम र शैक्षिक प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । तराईमा कृषि तथा वन शिक्षा , पहाडमा खानी उत्खनन् शिक्षा र हिमालमा जडिबुटी तथा पर्यटन शिक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । जस्तै सिरहामा आँप खेतीको व्यवहारिक पढाई हुने व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालय चाहियो । गाँजा खेतीको व्यवस्थित पढाई चाहियो ।
जलस्रोत विज्ञानको अध्यन नेपालमा अति आवश्यक छ । जलस्रोतको उपयोग गर्न सक्ने प्राविधिक शिक्षा जसबाट सिंचाई, जल पयर्टन, जलविद्युत, माछा पालन आदि गरि आर्थिक विकास गर्न सक्नु पर्छ । जल्िवद्युतको विकास गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन गरि चुलोदेखि गाडीसम्म विजुलीबाट चल्ने बनाउन सकिन्छ ।
आफ्नो भाषा, संस्कृति, लिपि र सम्पदाको सम्बद्र्धन र विकास गर्न आफ्नै प्रदेशको आवश्यकता र माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम लागु हुनुपर्छ ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना, संचालन र कार्यदक्षता बढाउनुपर्छ । अहिले यस प्रदेशमा दुई वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय छन्, मधेश कृषि विश्वविद्यालय र मधेश विश्वविद्यालय तर आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धता अनुरुप कुनै शैक्षिक कार्यक्रम छैन ।
समाजमा विद्यमान जाति र धर्मागत संरचना र त्यसमा आधारित सामाजिक पछ्यौटेपन, कुरुती, विभेद, शोषणको विस्थापन गरेर सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित समाज निर्माण गर्न तथा जात व्यवस्था उन्मुलनको लागि सोशल इन्जिनियरिङको व्यवस्थित पढाई अति आवश्यक छ ।
४.सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणः निजीकरण्को अन्त्य
देशभरका ३४ हजार विद्यालयमा २.५ लाख शिक्षक छन् भने ७० लाख विद्यार्थी पढ्छन् (कान्तिपुर) ्र तर सार्बजनिक शिक्षा अहिले नाजुक अबस्थामा छ ्र सार्बजनिक । शिक्षा सबल बनाउन निम्न उपायहरु अपनाउनु पर्छ ।
क.सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने: समयमै पाठ्यक्रम सिद्धाउने, पढाउन भन्दा सिकाउन जोड दिने, सिकाई भयो भएन भन्ने कुराको नियमित मुल्यांकन गर्ने ।
ख.शिक्षकको पेशागत दक्षता, स्तर वृद्धि, उतरदायित्व र इमानदारिता ः शिक्षकलाई तालिम दिने, गोष्ठी तथा सेमिनार गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने, शिक्षक सहयोगी पुस्तक निकाल्ने । शिक्षकले आफ्नो कामको जवाफदेहिता लिने । आफू सरकारीमा पढाउने, बच्चा नीजिमा पठाउने, पार्टीको झोला बोक्ने यो शिक्षकको इमानदारिता होइन । साथसाथै शिक्षकको सम्मान गर्नुपर्छ ।
ग.विद्यालय र शिक्षक विकासको लागि लगानी गर्नेः आवश्यक शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्ने, एकै खालको शिक्षक व्यवस्था गर्ने, विद्यालयको भौतिक विकास गर्ने
घ.संघीय शिक्षा नीति लागु गर्ने
ङ अनुगमन, निगरानी र निरीक्षण गर्ने
च.समुदायको उतरदायित्व, विश्वास र अपनत्व
छ.चरम निजीकरण र राजनीतिकरणको अन्त्य
ज.एकल पेशागत शिक्षक परिषद् हुनुपर्ने
झ.उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कार र लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने
५.उपसंहार ः
विकास र समृद्धि उन्मुख संघीय तथा स्वायत नयाँ शिक्षा प्रणाली जसले वर्गीय र विभेदित शिक्षाको अन्त्य गरी सर्वसुलभ, समान र प्रतिस्पर्धी शिक्षा दिन सकोस् संविधानले दिएको हक र व्यवस्था अनुसार निशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सबैले पाउनुपर्छ भने प्रत्येक समुदायले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्छ । आर्थिक उन्नति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने रोजगार उन्मुख सिपमुलक तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यवहारत विकास गर्नुपर्छ । हरेक पालिकामा बाल विकास केन्द्र, मनोपवैज्ञानिक परामर्श सेवा, पुस्तकालय, नेचर क्लब आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आफ्नो देशको शैक्षिक उत्पादनले आफ्नै देशको चौतर्फी विकासमा योगदान दिन सक्ने शिक्षा प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ जसले दक्ष जनशक्ति बाहिर जान बाट रोकोस् ।
६. सन्दर्भ समाग्रीः
१.पौडेल, लेखनाथ । नेपालमा शिक्षाको विकास ।
२.प्रा.शर्मा, चिरिन्जीबी शिक्षाको दर्शनशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय आधार ।
३.राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ।
४.कान्तिपुर, ७ भदौ २०८० ।
५.शिक्षक मासिक, भदौ २०८० ।
६.कान्तिपुर, १२ भदौ २०८० ।
७.खतिवडा, नारायण । सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा
(लेखक कुमार कमलेन्द्रम् जे.एस.मुररका बहुमुखी क्याम्पस, लहानको उप–प्राध्यापक हुनुहुन्छ । जगिया–जानकी स्मृती प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो )
तपाईको प्रतिक्रिया