रिगल देखाएर रेशमलाई अँठ्याउने

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक (कार्यकारी अधिकारसहित) रेशमलाल चौधरी विरुद्धको रिट न्यायधिश अभावका कारण कात्तिक २३ गते पेशी स्थगितको सूचीमा परेको छ । यसरी पेशी स्थगित सूचीमा परेपछि चौधरीलाई हाइसन्चो भएको होला । कम से कम छठसम्मका लागि चौधरीको हकमा यो संकट टरेको हो, तर खतराको तरबार टाउकोमा अझै झुण्डिरहेको छ । जुनसुकै बेला टाउकोमा झर्न सक्छ । त्यसको मुख्य कारण हो, नेपालगञ्जका योगराज ढकाल (रिगल) । संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उहाँको कैद मिनाहा गरिए पनि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले उहाँ पुनः पक्राउ पर्नुभयो र अहिले जेलमा हुनुहुन्छ ।

ठिक त्यस्तै, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिनुभएको छ । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यद्यपी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ (घ)मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा सजाय माफी नहुने स्पष्ट लेखिएको छ । यस्तै, उपदफा ५ मा मुद्दाको फैसला अन्तिम नभएसम्म माफी, मुल्तबी, मिनाहा वा कैद कट्टा नहुने उल्लेख छ ।

त्यही भएर राष्ट्रपति पौडेलको त्यो निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराका श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भयो । रिगलको जस्तै सर्वोच्चले निर्णय गरि दिएपछि चौधरी पुनः झ्यालखानामा पुग्नुपर्ने देखिन्छ र त्यो सम्भावना टरेको छैन । त्यसले टिकापुर पिडितमा आशा पलाएको छ । रिगलको नजिरमा बहस भइरहेको छ । त्यस्तै, त्यस्तै मुद्दामा रिगलको मुद्दा उल्टाउन सकिन्छ भनि चौधरीको किन उल्टाउन सकिदैन भनि चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । त्यसैले रिगल देखाएर रेशमलाई अँठ्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

जेठ १६ गते दर्ता गरिएको रिटमा जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुको कारण माग गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश दिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुको कारणसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेपछि कात्तिक २३ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो । तर स्थगितको सूचीमा परेपछि चौधरीको लागि केही दिनका लागि खतरा टरेको छ । अहिले त रेशम चौधरीको पक्षमा बोल्ने पनि कोही भएन ।

जेलमा हुँदासम्म मधेशवादी दल जसपा, जनमत र लोसपालगायतका दलले चौधरीको बारेमा कुरा उठाउँथे, सरकारलाई दबाव दिन्थे तर उहाँ जेलबाट बाहिरिए पछि मधेशवादी दलसँग सम्बन्ध कायम राख्न सक्नु भएन । उल्टै मधेशमा त्यही पार्टीहरुलाई क्षति गर्दै हिड्न थालेपछि जसपा र लोसपाका नेताहरु पनि उहाँमाथि नाराज छन् ।

थारु समुदायले पनि चौधरीको बारेमा त्यति बोल्न चाहेको छैन । पार्टीबाट श्रीमतीलाई सांसद बनाएर अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनाउनु भएको छ भने बुवालाई पनि सांसद बनाउनु भएको हो । त्यसले गर्दा उहाँको पार्टीसहित थारु समुदायमा चौधरीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । त्यसैले पछिल्लो घटनाक्रममा रेशम चौधरीलाई लिएर आवाज बाहिर आइरहेको छैन ।
कैलाली घटना

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको मृत्यु भएको थियो । थरुहट आन्दोलनका क्रममा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएपछि त्यसको मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई भन्दै कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले उहाँलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा गरिएको पुनरावेदनलाई पनि रेशमलाल चौधरीको हकमा उच्चकै फैसला सदर गरिदिएको थियो । अदालतले तोकेको कैद सजाय अनुसार चौधरी २०९४ फागुन महिनासम्म जेलमै बस्नुपर्ने थियो । तर जसपा र लोसपाको दबावका कारण सरकारकोे सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिनुभएको थियो । तर जसपा र लोसपाको माग आममाफी थिएन । टिकापुरको घटना राजनीतिक घटना भएको कारण त्यसलाई राजनीतिक रुपममा समाधान गर्दै रिहा गर्न माग गर्दै आएका थिए । तर राष्ट्रपतिबाट आममाफी प्राप्त गरेर चौधरी रिहा हुनुभयो ।

संविधानको धारा २७६ को आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले करिब ५ वर्ष कैद सजाय काटेका चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । यसअघि लगभग उस्तै घटनामा दोषी पुष्टि भएपछि रिगल जेलमा थिए तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बाँकी कैद कट्टी गराएका नेपालगञ्जमा रिगल हकमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टाउँदै उहाँलाई पुनः थुनामा पठाएको छ । त्यो एउटा नजिर बनेको छ र त्यसको दबाव अदालतदेखि सरकारसम्म परेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, रिगलको मुद्दाले चौधरीको मुद्दा प्रभावित होला त ? यी दुई प्रकरण कति समान र कति भिन्न छन् त ?

दुवैमा भिन्नता
रिगल र अध्यक्ष चौधरीको हकमा कानुनतः केही भिन्नता आवश्य छन् । रिगल कारागार नियमावलीको नियम अनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि असल चालचलन भएको भन्दै भएको सिफारिसका आधारमा बाँकी कैद कट्टा गरिएको थियो भने अध्यक्ष चौधरीको हकमा संविधानको धारा २७६ मा रहेको राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारका रुपमा बाँकी कैद मिनाहा भएको थियो । रिगलको भन्दा गम्भीर अपराधको रुपमा चौधरीको घटनालाई लिइको छ । टीकापुर घटनालाई अदालतले हत्या वा कर्तव्य ज्यान मात्र नभनि ‘नरसंहार’ भनेको छ । दुई जनाको घटना एउटै वर्षमा भएको थियो ।

टीकापुर घटना २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भयो भने रिगलबाट चेतन मानन्धरको हत्या सोही वर्षको असार २८ गते नेपालगन्जमा भएको थियो । संयोग कस्तो भने टीकापुर घटना भएकै दिन प्रहरीले रिगललाई पक्राउ गरेको थियो । यी दुवै घटनामा अदालतले सुरुमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । एकातिर नयाँ कानुनले सर्वस्वहरण गर्न नमिल्ने भयो भने अर्कोतिर जन्मकैदका नाममा २० वर्ष मात्र काराबास हुने भएपछि रिगल र चौधरीलाई फाइदा भयो ।

रिगल २०७२ भदौ ७ देखि २०८० असोज ३ सम्म गरी आठ वर्ष २५ दिन जेल बस्नुभयो भयो भने अध्यक्ष चौधरीले २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेपछि २०८० जेठ १५ गतेसम्म जेल बस्नुभएको थियो । अर्थात अध्यक्ष चौधरीले १४ वर्ष ९ महिना (३५ प्रतिशत) को कैद माफी पाउनुभयो ।

चौधरीका लागि रिगलको नजिर
फैसला अन्तिम नहुँदै माफी हुन नसक्ने गरी रिगलविरुद्धको रिटमा भएको व्याख्या अध्यक्ष चौधरीको हकमा लागु हुनसक्छ । किनभने चौधरी बारे अदालतले गरेको निर्णयको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले हतार हतारमा निर्णय गराएको थियो । रिगलको मुद्दामा सर्वोच्चले पीडितको सहमति र परिपूरण हुनुपर्ने नयाँ विधिशास्त्रलाई पनि मान्यता दिएको देखिन्छ । तर चौधरीलाई माफी दिँदा पीडितको सहमति पनि लिइएको छैन ।

चौधरीको फैसला
अध्यक्ष चौधरी रिहा भएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वनिक गरेको थियो । त्यसमा अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पु¥याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ भनि उल्लेख थियो ।

रगतमा लतपतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जाने भनि फैसलामा उल्लेख छ । एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्ने भनि फैसलामा उल्लेख छ । यतिसम्म भनेको छ कि राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ ।

मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ भनि फैसलामा उल्लेख छ ।