मधेशमा साक्षर महिला

मधेश सरकारले पाँच वर्ष ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । तर मधेशमा महिलाको शिक्षामा कुनै सुधार देखिएको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई आधार मान्ने हो भने मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ४९.७२ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । अर्थात लगभग ५० प्रतिशत जनता अहिले पनि निरक्षर नै छन् । मधेश प्रदेशमा बालिका शिक्षाको अवस्था बारेमा इन्सेकले गरेको अध्ययन अनुसार मधेश प्रदेशमा महिलाको साक्षर दर ३८.८८ प्रतिशत मात्र रहेका छन् ।

साक्षरको अवस्था हेर्दा मधेश प्रदेशमा पुरुष र महिला बिच ठूलो खाडल छ । यो खाडल भर्न मधेश सरकारले सकिरहेको छैन । २०६४ यता मधेशी दलबाट शिक्षा मन्त्रालय पटक पटक सम्हालेका छन् । २०७४ देखि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व लगातार मधेशवादी दल याने कि जनता समाजवादी पार्टीले गर्दै आइरहेको छ । तैपनि शिक्षाको अवस्था बिकराल छ, त्यसमा पनि महिलाको अवस्था त झनै नाजुक छ ।

मधेश सरकारले २०८० जेठमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १०.३ प्रतिशत रहेको छ । सातवटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा न्यून छ ।

मधेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मधेश प्रदेशमा ६३.५३ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर छन् । महिलाको साक्षरता अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै कम छन् । साक्षरमध्ये ७२.४५ प्रतिशत पुरुष र ५४.७० प्रतिशत मात्रै महिला छन् । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट ५७.७५ प्रतिशत रहेका छन् ।

सरकारको नीति हेर्नु हो भने महिलाको शिक्षामा जोड दिएको देखिन्छ । चाहे त्यो संघीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार किन नहोस् । तीन वटै सरकारले महिलाको शिक्षामा नीति बनाएर नै जोड दिएका छन् । नीतिमा कतै कमजोर देखिदैन तर कार्यान्वयनको अवस्थामा निकै कमजोर देखिएको कारण महिला साक्षरताको अवस्था यस्तो भएको हो । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ एवं अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक समुदायका बालबालिकालाई मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा छ वर्षमुनीका बालबालिकालाई उमेर र विकासको स्तर अनुसार उपयुक्त ढंगले सिक्न पाउने तथा प्रारम्भिक बाल विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यतिका ऐन, कानुन, नीति, नियम, निर्देशिका हुँदा हुँदै पनि मधेशको शिक्षा, साक्षरदर कम हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको व्यवस्थापन नै हो ।

खासगरि तराई मधेशमा महिलालाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भनि विगतभन्दा अहिले केही सुधार भएको हो तर अरु प्रदेशको तुलनामा त्यहाँ कमै देखिन्छ । अहिले पनि छोरा पराया घरका हुन्, उमेर भएपछि विहे गरेर पठाई दिने सोचले गर्दा पनि महिलाको पढाई लेखाईमा त्यति ध्यान दिएको देखिदैन ।

अर्को मुख्यकारण भनेको छोरा–छोरी बिच भेदभाव । आमा बुवाले छोरालाई पढाउन जति ध्यान दिएका हुन्छन् त्यति ध्यान छोरीमा दिएका हुँदैनन् । छोरालाई बोर्डिङ स्कूल पढाउँदा छोरीलाई सरकारीमा पनि हालेका हुँदैनन् । हालेपनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका हुँदैनन् । छोरीलाई स्कूल भर्ना गरेपनि घरको काममा यति व्यस्त गर्दिन्छन् कि उ स्कूल जान पाउँदैनन् र बिचमै पढाई छाड्छन् । पढाई पुरा नै नगरिकन उसको बिहे हुन्छ । घर व्यवहारमा अल्झिन्छन् ।

बेटी बचाउ बेटी पढाउ कार्यक्रम मधेशमा सुरु गर्दा सुरुमा निकै प्रभावकारी देखिएको थियो । सोही कार्यक्रम अन्तरर्गत साइकल वितरण गर्दा स्कूलप्रति बालिकाको आकर्षण बढेको थियो तर साइकल हात पारिसकेपछि स्कूल जान छाड्थे । त्यसको अनुगमन र नियमन कही कतैबाट पनि भएन ।

त्यो साइकल वितरणले महिलाको साक्षर दर बढेको देखिएको छैन । विगतभन्दा सुधार नभएको पनि होइन तर जुन अनुपातमा पुरुषको साक्षर दरमा सुधार आएको छ त्यो अनुपातमा महिलामा देखिएको छैन । यसमा शिक्षा र चेतनाको कमी र सरकारको लापरवाही नै मुख्य कारण रहेका छन् ।