देशको अवस्था छैन प्रगतितर्फ

–उपेन्द्र यादव
आधुनिक नेपालको इतिहासमा मूलतः दुईवटा कालखण्ड बितेका छन् । पहिलो, गोर्खा राज्यको विस्तार, भौगोलिक एकीकरण, सामन्ती निरकुंशता, केन्द्रिकरण एवम् जातीय तथा क्षेत्रीय दमनको कालखण्ड थियो । यो कालखण्डमा शाहवंशीय निरकुंश राजतन्त्र र जहानियाँ राणाशासनले राज्यमा निष्कण्टक रूपले कब्जा जमायो । राज्यको स्रोत–साधन, शक्ति र अवसरहरू पारिवारिक भोगविलासका लागि दुरूपयोग गरे । यो एकखालको कुलिनतन्त्र नै थियो ।

तथापि यसले मुलुकको एउटा नाम ‘नेपाल’ र दह्रो केन्द्रीय शासन प्रणाली स्थापित गरे । जसबाट भाषिक रूपमा ‘खस भाषा’ अर्थात् नेपाली भाषा, साँस्कृतिक रूपमा पर्वतीय संस्कृति–दौरा सुरूवाल तथा हिन्दु धर्म, स्थापित हुन गयो । यो भूभागलाई असली हिन्दुस्थान भन्दै हिन्दु धर्मको आडमा एउटै सामाजिक समुदाय (बाहुन÷क्षेत्री, ठकुरी) ले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, खस–आर्य, थारू, मुस्लिम, महिला, अपसंख्यकलगायतका समुदायहरूमाथि शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेद गर्न अचुक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरे । हिन्दु धर्म, राजतन्त्र र नेपाली भाषालाई नै नेपाली राष्ट्रियताका मूलतत्वको रूपमा स्थापित गरे । यसबाट मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायलाई उत्पीडित, उपेक्षित र वञ्चितिकरणमा पारिए ।

‘एक भाषा, एक भेष’, जस्ता विविधता, पहिचान र समावेशीता विरोधी नीति लागू गरियो । परिणामतः नेपालमा एकल जातीय राज्य वा एकल जातीय प्रभूत्व र वर्चस्व कायम गरिए । अर्थतन्त्रको विस्तार तथा आधुनिकीकरण हुन सकेन । लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र सामाजिक न्याय कुन्ठित भए । जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक दमन, उत्पीडनलाई तीब्र पारियो । जनसमुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, रोजगार र सुरक्षित आवास जस्ता आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरियो । निर्दलीय पञ्चायती शासनको ३० वर्षे नयाँ आवरणमा राणाशाही र राजशाही नीतिहरूको नै हालीमुहाली थियो ।

वि.सं. १९९० को दशकमा नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युग प्रारम्भ भयो । राणाहरूको पारिवारिक स्वेच्छाचारी शासनविरूद्ध जनसङ्घर्षहरू शुरूवात भए । प्रचण्ड गोर्खा, प्रजा परिषद जस्ता राजनीतिक संगठनहरू अस्तित्वमा आए । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता पार्टीहरू यही कालखण्डमा जन्मिए । २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनलाई अन्त्य गरियो तर लोकतन्त्रले पूर्णता र स्थायित्व हासिल गर्न सकेन ।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन यस कालखण्डको एक उत्कर्ष आन्दोलन थियो । जसले निर्दलीय पञ्चायती शासन प्रणालीलाई अन्त्य ग¥यो । तर, त्यो आन्दोलनले पनि नेपाली समाजमा रहेको राष्ट्रिय÷जातीय समस्याको समाधान, विविधताको सम्बोधन, सबै खाले विभेद र असमानताको अन्त्य, बहिष्करणमा पारिएका÷परेका सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, पहिचानको सवाल आदिलाई सम्बोधन नगरी नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण तथा सघीयीकरणको कार्यभार पूरा गर्न सकेन । जसले गर्दा देशमा समावेशी लोकतन्त्र स्थापित हुन सकेन ।

संघर्षको युग
देशमा माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन २०६२÷६३, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, महिला आदि आन्दोलनहरू भए । २०६४ र २०७० गरी दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । समष्टिगत रूपमा यो कालखण्डलाई लोकतान्त्रिकरण तथा संघीयकरणका लागि संघर्षको युग भन्न सकिन्छ ।

अहिले बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा बनेको संविधान छ । तर, संविधान बन्दा बखतका घटनाक्रमले लोकतान्त्रिकरणको कार्य अझै अधूरो र अपूरो छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ । मूलतः शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणाली, पहिचान र अधिकारमा आधारित प्रदेशहरूको निर्माण, नामाङ्कन र सिमाङ्कन राष्ट्रिय÷जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, साँस्कृतिक तथा लैङ्गिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति यो संविधानबाट पनि संभव भएन ।

कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वृत्तमा रहेको सामन्ती संकीर्ण रूढिवाद एवम् जातीय यथास्थितिवादी सोच, चिन्तन र संविधानको गणितीय समीकरणले क्रान्तिकारी परिवर्तनको संघारमा पुगिसकेको मुलुकलाई एक कदम पछाडि धकेलिदियो । हिजोका क्रान्तिकारी, जो आज यथास्थितिवादी शासक जाति र वर्गमा पतन भएका छन् । उनीहरूले क्रान्तिलाई जुन बिन्दुमा छोडेका थिए, हाम्रो पार्टीले उक्त क्रान्तिलाई त्यही बिन्दुबाट उठाउनु पर्दछ र नयाँ स्तरमा विकास गर्नुपर्दछ ।

त्यो भनेको पहिचानमा आधारित स्वायत्त शासनसहितको संघीय प्रणाली, शासकीय स्वरूपको परिवर्तन, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार भएको राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको स्थापना हो । पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, अधिकार र पहिचानमा आधारित राज्यको पूर्ण सिमाङ्कन, राज्यको बहुभाषिक नीति, सत्ता र शक्ति केन्द्रमा रहेको एकल जातीय प्रभूत्व र आधिपत्यको अन्त्य गर्नुपर्छ । यी एजेण्डा पूरा भएसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अधूरो कार्यभार पूर्ण हुनुका साथै लोकतान्त्रिकरण प्रकिया पनि पूर्ण हुनेछ । हामी अधूरो लोकतान्त्रिक क्रान्तिको पूर्णता र समृिद्धकरणको चरणमा छौं ।

देशको आर्थिक अवस्था
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र जटिल र निराशाजनक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । देशको आर्थिक बृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । आ.व. २०७९÷८० अनुसार प्रति व्यत्ति आय १४१० अमेरिकी डलर देखिए तापनि आर्थिक बृद्धिदरको २.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फ्रीति ७.७ प्रतिशत रहेको छ । हामीलाई न्यूनतम दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर निरन्तर रूपमा दुई दशकसम्म चाहिन्छ । अनि मात्र आर्थिक विकासको अपेक्षित लक्ष्य भेट्न सक्नेछौँ । जबकि नेपाल ६ दशकदेखि निरन्तर अल्पविकसित देशहरूको समूहमा रहँदै आएको छ ।

नेपाल विश्वको १७ औं र दक्षिण एशियाको सबैभन्दा गरिब मुलुकको रूपमा रहेको छ । अमेरिकी महादेशमा तीन वटा देश मात्र यस समूहभित्र छन् । ३३ वटा अफ्रिकी देशहरू छन् । एशियाका ८ वटा देशहरू क्रमशः अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्वोडिया, लाओस्, म्यानमार, टिमोर–लेस्ते, यमन र नेपाल यस समूहभित्र छन् । सन् २०२३ मा भूटान यस समूहबाट बाहिरिएका छन् । नेपालमा वार्षिक औसत ६ लाख नयाँ जनशक्ति श्रमबजारमा आउँछन् । त्यसमध्ये एक लाख भन्दा बढी बैदेशिक रोजगारामा जान्छन् । देशको उत्पादनशील श्रमशक्तिको अधिकांश हिस्सा देशमा क्रियाशील छैन ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान २९ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिटेन्सबाट जीवन निर्वाह हुने परिवारको संख्या ४० प्रतिशत भन्दा माथि रहेका छन् । देशको ६८ प्रतिशत जनता कृषिलाई औपचारिक पेसा मान्दछन्, तर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २४.६ प्रतिशत मात्र छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बहुआयामिक गरिबीको मापदण्डको आधारमा २९ प्रतिशत मानिस गरिब छन् । विश्व मापदण्डलाई आधार मान्दा ६४ प्रतिशत नेपाली गरिब छन् । अर्कोतिर धनी–गरिब बीचको दूरी नाप्ने गिनी कोफिसियन्ट ०.३८ प्रतिशत छ । मधेश र कर्णाली प्रदेश बढी गरिब भएका प्रदेशहरू हुन् । मधेश र पहाडका दलित र मुस्लिमहरू बढी गरिबीका मारमा परेका छन् । बजेटमा चालु र विकास खर्चको अनुपातमा अनुकूल सुधार भएको छैन ।

आम्दनी र खर्च दुवैमा संकुचन
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सरकारको आम्दनी तथा खर्च दुवैमा सङ्कुचन देखिएको छ । नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व लक्ष्यको ६८.२ प्रतिशत र सरकारी खर्च लक्ष्यको ७९.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कुल सरकारी राजस्वको वृद्धिदर १०.२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदा सरकारको कुल आम्दानी ९.७ प्रतिशतले सङकुचन हुन गएको छ ।

पुँजीगत खर्चतर्फ कुल बजेटको केवल २१.२ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएकोमा सो पनि ६१.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन पुग्यो । राजस्वमा आएको सङ्कुचनसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन पनि अपेक्षित रूपमा हुन् नसक्दा सरकारको वित्तीय अन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ, जसको पूर्तिका लागि ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिँदै आएको छ । आ.व.२०७९÷०८० मा आन्तरिक ऋण १०.४ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.८ प्रतिशत पुगेको छ । वैदेशिक सहायता वृद्धिदर २२ प्रतिशतले ऋणात्मक भई केवल एक खर्ब २३ अर्ब मात्र परिचालन हुन सक्यो । यसमध्ये अनुदान ११.८ प्रतिशत र ऋण २३.३ प्रतिशतले संकुचित भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः ०.४ प्रतिशत र १.९ प्रतिशत कायम रह्न गयो । समग्रमा भुक्तानी गर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सङ्घीय बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल विनियोजनको २४ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भएको अनुमान छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि लक्ष्यअनुसार स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन हुन सकेन । विगतका वर्षहरूमा देखिएको कमजोर वित्तीय अनुशासनको अवस्था चालु आ.व.मा पनि निरन्तर नै रह्यो । राजस्व बक्यौता कुल राजस्व रकमको १.३ प्रतिशत रहेको थियो भने कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको १.७ प्रतिशत बेरूजु कायम भएको थियो ।

आ.व.२०७९÷०८० मा वस्तु र सेवाको निर्यात र आयातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः ६.९ प्रतिशत र ३४.० प्रतिशत रहेको छ । कुल वस्तु निर्यातमा २१.४ प्रतिशतले कमी भई एक खर्ब ७ अर्ब १४ करोडमा सीमित भएको छ भने कुल वस्तु आयातमा १६.१ प्रतिशतले कमी आई १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड कायम भएको छ ।

आ.व.२०७९÷०८० मा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २२.७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल वैदेशिक लगानी ०.४ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहको छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० मा प्रस्तुत भएको मानव विकास सूचकाङ्क, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकाङ्क, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कको विश्लेषणका आधारमा प्रदेशहरूको विकासको स्थिति असमान रहेको देखिन्छ । बागमती प्रदेश मानव विकासका दृष्टिकोणबाट अग्रस्थान (०.६६१ प्रतिशत) मा रहेको छ भने मधेश प्रदेशको स्थिति सबैभन्दा कमजोर र कर्णाली प्रदेशको स्थिति पनि निकै कमजोर रहेको देखिएको छ । लैङ्गिक विकास सूचक सुधार भई (०.९६० प्रतिशत) पुगेकोमा मधेश प्रदेशको स्थिति अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कमजोर (०.७८६ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ ।

मधेश प्रदेशमा न्यून साक्षरता दर
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता दर (८२.१ प्रतिशत) रहेको छ भने मधेश प्रदेशमा न्यून साक्षरता दर (६३.०० प्रतिशत) रहको छ । शैक्षिक दृष्टिकोणले मुलुककै सबभन्दा पिँधमा रहेको मधेशका ३ वटा जिल्लाहरू क्रमशः रौतहट ७७ औँ, महोत्तरी ७६ औँ, र सर्लाही ७५ औँ स्थानमा रहेका छन् । सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक ०.३० प्रतिशत रहकोले असमानताको अवस्था गम्भीर रहेको देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि भएका प्रयासहरूका बाबजुद नेपालमा गरिबीको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपाल चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९÷०८० अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन्, जसमध्ये शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।

यसका साथै, प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सात प्रदेशमध्ये मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर राष्ट्रिय गरिबीको दर भन्दा बढी देखिएको छ । देशभित्र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको निर्माण र रोजगारीको अवस्था सिर्जना नभएको हुँदा ठूलो संख्यामा श्रमशतिm विदेशिएको छ । लगभग ७० लाख भन्दा बढी नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा छरिएका छन् । उनीहरूले रेमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्न ठूलो योगदान गरिरहेका छन् । तर, त्यहीँबाट मतदान गर्ने प्रक्रिया नहुँदा निर्वाचनमा अनुपस्थित मतदाताको अनुपात निरन्तर बढ्दो छ ।

अहिलेको चुनौती
कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, न्यून आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धिको कारण परनिर्भरता नेपालको प्रमुख आर्थिक चुनौतीरू हुन् । कृषि क्षेत्रमा लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण तथा आधारभूत खाद्य पदार्थमासमेत परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।

मानव स्रोत व्यवस्थापनमा आवश्यकताको यथार्थ आँकलन गर्न नसक्दा लगानी, मानव स्रोत उत्पादन, विकास र उपयोग बिच बेमेल देखिएको छ । सीमित व्यक्ति र उद्यमी बिच वित्तीय स्रोत–साधनको परिचालन, परिचालित वित्तीय स्रोत–साधनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय प्रणालीको कारण स्वायत्त मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा चुनौती, मुद्रास्फ्रीतिमा अधिक बाह्य प्रभाव र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता रहेको छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता छ । भरपर्दो एवम् सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमा न्यूनताका साथै बढ्दो सुरक्षा चुनौती रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा बढदो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन तथा न्यून सुरक्षाको अनुभूति भएको छ । समावेशीकरणको क्षेत्रमा नीति, अभ्यास र नतिजा बीचको ठूलो खाडल भने कायमै छ ।

सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमता बीचको खाडल, राजस्व परिचालनको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित, अनिश्चयपूर्ण वित्तीय प्रणालीसँगै वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती भने कायमै छ । कमजोर विनियोजन कुशलता, न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा कमजोर खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्ब लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलको अवस्था छ ।

अझै छ सम्भावना
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै अब राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित भएको छ । तीन तहका सरकारको सक्रियतासँगै तल्लो तहसम्म नै आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएका छन् । निजी क्षेत्रको व्यावसायिक कुशलता र उद्यमशीलताको विकास भएको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पुँजी र प्रविधिको उपलब्धता बढ्ने क्रममा छ ।

सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगको विस्तार भएको छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।

तथापि प्राकृतिक स्रोत र साधनको कुशल एवम् प्रभावकारी परिचालन गर्न सके मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपको विकाससँगै सक्षम मानव पुँजीको उपलब्धता बढेको छ । यसर्थ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लागि सहज वातावरण तयार गर्न सके देशमा ठूलो लगानी आकर्षण गर्न सकिने सम्भावना छ । कुल जनसङ्ख्यामा सक्रिय युवा जनशक्तिको अनुपात सबैभन्दा बढी रहेको अवस्था छ ।

(२०८१ जेठ २८–३० गते सम्पन्न जसपा नेपालको महाधिवेशनमा सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रवितेदनको एक अंशः)