अरु दलले के गर्छन् थाह छैन तर लोसपा त्यतिबेला पनि बिद्रोह गर्छ

–डा.सुरेन्द्रकुमार झा
महासचिव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच असार १७ गते एउटा सहमति भयो र दुई दलको गठबन्धन बन्यो । त्यो गठबन्धन बनेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार ढल्ने नै भयो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीको नेतृृत्वमा सरकार पनि गठन भइसकेको छ । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गठबन्धनमा सहमति भएको एउटा बुँदा हो त्यो कार्यान्वयन भयो । त्यसबाहेकका अरु पनि बुँदामा सहमति भएको छ जुन बाहिर आएका छैन । त्यसमा अहिले विभिन्न टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । कसैले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने सहमति भएको हो रे, कसैले साना दललाई समाप्त परेर दुई दल मात्र राख्ने सहमति भएको हो रे, कसैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन लागेको हो रे । यस्ता विभिन्न टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । वास्तवमा भएको के हो, त्यसले आउने राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ, साना दलहरुको अवस्था के हुन्छ यिनै विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा.सुरेन्द्रकुमार झासँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

नयाँ गठबन्धनको सरकारमा पार्टी सहभागी हुने बित्तिकै पार्टीमा विवाद सुरु भएको छ खासमा विवाद के मा भएको हो ?
–कुनै विवाद छैन । कोही मन्त्री बन्न नपाएकोमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाइ रहनु भएको छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । संसदीय राजनीति गरेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने चाहना सबैको हुन्छ । तर पार्टीले कसका लागि निर्णय गर्छ, सर्वसम्मती कसको पक्षमा बन्छ त्यही व्यक्ति मन्त्री बन्नुहुन्छ । पार्टीका सबै सांसद तथा नेताले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीलाई दिनुभएको थियो । अध्यक्षजीले आफ्नो सुझबुझको आधारमा मन्त्री पठाउनु भएको हो । यसमा कसैले चित्र दुखाउने कुरा नै होइन । यदि त्यस्तो थियो भने अध्यक्षजीलाई जिम्मेवारी नै दिनु हुँदैन्थ्यो । जिम्मेवारी दिइसकेपछि आएको निर्णय स्विकार गर्नुपर्छ । आज शरतसिह भण्डारीलाई मन्त्रीमा पठाउनु भएको छ भने भोली अर्कोलाई पठाउनु हुन्छ । यो समान्य कुरा हो । यसमा चित्त दुखाउने कुरा नै होइन । पार्टीका अध्यक्षले यी सबै कुरालाई मिलाउनु हुन्छ । बाहिर भएको हल्ला जस्तो कुनै विवाद छैन । पार्टीमा छलफल गरेर सबै कुराको समाधान हुन्छ ।

पार्टीमा शरतसिंह भण्डारीबाहेक अरुको विकल्प छैन त पटक पटक उहाँलाई मात्र किन त ?
–शरतसिंह भण्डारी क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । ४४ वर्षदेखि सांसद हुनुहुन्छ । राजनीतिमा उहाँको लामो योगदान छ । उहाँ यसअघि पनि श्रममन्त्री हुनुहुन्थ्यो र यसपटक पनि श्रम मन्त्रालय नै पार्टीको भागमा परेपछि सरकारमा जान उहाँलाई इच्छा भयो । किनभने उहाँ श्रम मन्त्री भएको बेला धेरै कुरा अगाडि बढाउनु भएको थियो । देशलाई दीर्घकालिन फाइदा हुने खालका प्रस्तावहरु अगाडि बढाउनु भएको थियो । जुन पुरा हुन सकेको थिएन । यसपटक मन्त्रीमा गएपछि ती सबै पुरा गर्ने उहाँलाई इच्छा छ त्यही भएर उहाँ मन्त्रीमा जान चाहनु भएको छ भनि मैले बुझेको हुँ । उहाँले त म मन्त्री बन्नकै लागि राजनीति गरेको छु जस्तो लाग्न थाल्यो अब मन्त्री बन्नु हुँदैन पनि मलाई भन्नुभएको थियो । तर परस्थिति नै यस्तो बन्यो कि उहाँ श्रम मन्त्रीमा जानै पर्ने भयो । अबको अर्को सरकारमा उहाँ आफै मन्त्रीमा जानु हुन्न । अध्यक्षज्युले अरुलाई पठाउनु हुन्छ ।

नयाँ गठबन्धन (काँग्रेस–एमाले)लाई लोसपा नेपालले पनि समर्थन गरेको छ । समर्थन सशर्त हो कि निशर्त ?
–यो नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई अहिलेलाई लोसपाले निशर्त समर्थन गरेको छ । सरकारलाई स्थायीत्व दिनका लागि लोसपाले निशर्त समर्थन गरेको हो । हाम्रो लागि यो कुनै नयाँ गठबन्धन होइन । काँग्रेससँग सुरुदेखि हामी सहकार्यमा थियौं । चुनावदखि नै हाम्रो सहकार्य कायम छ । सरकारमा पनि हाम्रो सहकार्य भएको थियो । सरकार बाहिर पनि सहकार्य भएको थियो । अहिले एमालेसँग गठबन्धन बनाएपछि काँग्रेसले हामीलाई पनि सँगै जाउ भन्नुभयो । काँग्रेससँग हाम्रा धेरै कुरा मिल्छ । काँग्रेस लोकतान्त्रिक विचारधाराको पार्टी हो र हामी पनि त्यसमै विश्वास गर्ने भएकाले सो पार्टीसँग निकटता छ ।

मन, विचार र सिद्धान्त मिल्दैमा यसरी आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न पाइन्छ तर तपाईहरुका थुप्रै मुद्दाहरु छन् त्यसको बारेमा किन कुरा गर्नु भएन त ?
–हो हामी मुद्दाबेस पार्टी हौं । हामी मिसनमा होइन, मुद्दामा काम गर्छौं । हाम्रा थुप्रै मुद्दाहरु छन् जसका लागि हामी संघर्षरत छौं । विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कतिपय साथीहरु जेलमै हुनुहुन्छ । कतिपयमाथि मुद्दा लागेका छन् । धेरैले मुद्दाका लागि अदालत धाइ रहनु भएको छ भने कतिपय भागी भागी हिडिरहनु भएको छ । कतिपय थुनामा हुनुहुन्छ । कोही घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ, कतिपयले उपचार पाइरहेका छैनन् कतिपय अझै उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ । सहिद परिवारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । हाम्रा अधिकाँश मागहरु यथावत छन् । यी मागहरुको बारेमा सरकारसँग हामी निरन्तर संवादमा छौं ।

जहिले जुन विषयमा कुरा हुँदा हामीले यी माग पुरा गराउनका लागि शर्तकै रुपमा राख्छौं । चाहे प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दाको अवस्था होस् या विश्वासको मत दिँदा होस् । अथवा संसदमा आफ्नो कुरा राख्ने कुरा होस् हामीले आफ्ना कुरा राखेका हुन्छौं । कहिले लिखित रुपमा दिएका हुन्छौं भने कहिले मौखिक रुपमा कुरा राखेका हुन्छौं । तर हामीले हाम्रो कुरा राख्न कहिले बाँकी राखेका छैनौं । एमाले र काँग्रेस बिच गठबन्धन बनाउने सहमति भइसकेपछि काँग्रेसले छलफका लागि हामीलाई बोलाएको थियो । त्यो छलफलमा पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीले यी मुद्दाहरुको बारेमा कुरा राख्नुभयो । थमन विक हत्या आरोपमा पार्टीका नेताहरु पक्राउ पर्नुभएको छ । कतिपयमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसको के हुने कुरा राख्नुभएको थियो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यी सबै विषयमा हामी सल्लाह गरौला भन्नुभएको छ । अहिले कुनै सम्झौता नभए पनि हामीले आफ्नो कुरा राखि सकेका छौं ।

तपाईले अघि सरकारको स्थायित्वका लागि सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको भन्नुभएको छ, यस्तो कुरा त हरेक गठबन्धनले गरेका हुन्छन् यसमा कस्तो स्थायित्व हुन्छ ?
–सही भन्नुभयो । जुनसुकै गठबन्धन वा सरकार बन्दा स्थायित्व तथा सहमतिको सरकारको कुरा गरेका हुन्छन् । स्थिर सरकार बनाउनका लागि यो सब प्रयास भएको भनिएको हुन्छ । सहमतिका सरकार बनाउने प्रयास गरिएको देखिएको हुन्छ । तर खासमा पार्टी विशेष, गठबन्धन विशेषको सरकार बनेको हुन्छ । अहिलेको काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले पनि त्यही भनेको छ । हामीलाई काँग्रेसले बोलाएर कुराकानी गर्दा पनि स्थिर सरकार निर्माणका लागि यो पहल भइरहेको भनिएको थियो । र, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने विगतका सरकार अस्थिर सरकार थियो । कहिले कोसँग गठबन्धन त कहिले कोसँग गठबन्धन । महिनेपिच्छे विश्वासको मत दिनु परेको थियो ।

एकदमै गञ्जागोल सरकार थियो त्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफूले उथलपुथल गरिरहने भन्नुभएको थियो । यसले साह्रै नै अस्थिर जस्तो अवस्था थियो । त्यसबाट मुक्ति पाउने माहोल तयार भइरहेको थियो । अहिले नै त म भन्न सक्दिन कि यो स्थिर तथा पुरै अवधिको लागि बनेको स्थायी सरकार हो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारभन्दा यसको बनावट र प्रकृया केही पक्कै फरक छ र फरक रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले दुई दलको समर्थनमा यो सरकार बनेको हो । सरकार बनाउनका लागि कुनै दलको सहयोग लिएको छैन । यसले के फाइदा हुन्छ भने भोली गएर कुनै दलले समर्थन फिर्ता वा सरकारबाट बाहिरिदा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अवस्था रहदैन । सरकार ढाल्ने भय सत्ताधारी दललाई हुँदैन । यसले एउटा स्थायित्वको संकेत दिन्छ । दुई दलको बिचमा राम्रो समझदारी रह्यो भने अरु कसैको सहयोगबिना मज्जाले सरकार पुरै अवधि जान्छ भनि आशा गर्न सकिन्छ ।

तर दुई प्रमुख ठूला दलले सरकार बनाएको छ, त्यो अस्वभाविक हो र यो सरकार लामो समय जाँदैन भनिन्छ नि ?
–संसदीय राजनीतिमा विपक्षी दलको भूमिका धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । विपक्षी दल सरकारको एउटा पार्ट जस्तै हुन्छ । त्यसैले सत्ताधारी दल जतिकै बलियो विपक्षी दल पनि हुनुपर्छ भने मान्यता हो संसदीय व्यवस्थामा । तर अहिलेको सरकारमा विपक्षी निकै कमजोर देखिएको छ । सत्ता पक्ष बलियो देखिन्छ । यसले गर्दा विभिन्न शंका उपशंका उत्पन्न भएको हो । अर्को कुरा, काँग्रेस र एमाले बिल्कुल फरक ध्रुवका हुन् । दुवै दलको बिचमा सत्ता सहकार्यबाहेक अरु कुनै कुरामा मेल खाँदैन । फरक विचार, फरक सिद्धान्त, फरक स्कूलिङ, फरक सोचका छन् । त्यसले गर्दा पाइला पाइलामा अप्ठ्यारो हुनसक्छ भनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर देश बनाउने, देशलाई समृद्ध बनाउने, आर्थिक समृद्धिका लागि कुरा मिल्छ र सोही मिसनमा एक भएको हो जस्तो लाग्छ । सत्ता टिकने न टिकने जहाँसम्म कुरा छ । विगतमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै सरकार बनेको थियो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ओलीकै नेतृत्वमा बनेको थियो । त्यो सरकार पनि पुरै अवधिसम्म टिक्न सकेन भने फरक विचारका पार्टीहरु बिचको सरकार कसरी टिक्ला भनि आशंका हुनु स्वभाविक हो तर अहिले नै हामी त्यस्तो नसोचौं । दीर्घाउका लागि कामना गरौं ।

यो सत्ता गठबन्धन जुन रुपमा अगाडि बढेको छ, गोप्य सहमति भएको कुराहरु जसरी बाहिर आएका छन् त्यसले साना दलहरु समाप्त हुने टिप्पणीहरु भइरहेका छन्, तर अहिले साना दलहरुले केपी अ‍ोली सरकारलाई साथ दिन हानाथाप गरिरहेका छन् किन आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् त ?
–सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिका सरकारका लागि आह्वान गरिएको हो । यो सरकारमा आउनका लागि माओवादी केन्द्रलाई पनि आह्वान गरिएको छ । रवि लामिछानेका रास्वपा र माधवकुमार नेपालका नेकपा (एस)लाई पनि आग्रह गरिएको हो । अन्य दललाई पनि सोही अनुसार आग्रह गरिएको हो त्यसमा सहमत भएर कतिपय दल आए, कतिपय आएनन् । तर अहिले ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार जस्तै हो । अधिकाँश दलले साथ दिने घोषणा गरिसकेका छन् । जहाँसम्म तपाईले गोप्य सहमति भएको कुरा उठाउनु भएको छ त्यसमा कति सत्यता छ भने कुरा बाहिर आएको छैन ।

काँग्रेस–एमालेका नेताहरुले पनि यस्तो कुनै पनि सहमति नभएको भन्दै आउनु भएको छ । तर मिडियामा सहमतिका कुराहरु लगातार आइरहेका छन् । समाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । बजारमा सुनिएका यी सब हल्ला मात्र हुन् जस्तो लाग्छ । सहमतिका बुँदाहरु गर्भमै छन्, गर्भबाट निस्कदा कस्तो निस्किन्छन् त्यसपछि मात्र त्यसमाथि टिप्पणी गर्दा ठिक हुन्छ । संघीय लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा आधारभूत मान्यता विपरित कुनै सम्झौता भएको हुन्छ भने त्यसलाई हामी तत्कालै विरोध गर्छौ जसरी यो सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा गएका छौं त्यसरी नै हामी बाहिर आउँछौं । हामी त्यतिबेला कुनै इन्तु किन्तु परन्तुमा पर्दैनौं । हाम्रो जुन मुद्दा छ, जुन एजेण्डा छ, त्यसमा हामी अडिग छौं । त्यसमा कुनै सम्झौता हुने छैन । अरु दलले के गर्छ थाह छैन तर लोसपा त्यतिबेला पनि बिद्रोह गर्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त गरेर, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाएर साना दललाई समाप्त गरेर देशमा दुई दल मात्र रहने योजनामा यो गठबन्धन अगाडि बढेको हो भनि चर्चा छ तपाईको बुझाई के छ ?
–मैले अघि पनि भने कि यी सब गर्भमै रहेको कुरा हुन् । बाहिर मिडियामा आएको कुरा हो, त्यसमा कतिको सत्यता छ त्यसको मापन कसैले गरेको छैन । यदि कुनै सम्झौता भएको छ भने त्यो बाहिर आउनुपर्छ । र गठबन्धनले त्यसलाई सार्वजनिक गर्छ भने कुरामा मलाई विश्वास छ । सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र त्यसमा आफ्नो धारणा बनाउँदा ठिक हुन्छ । रह्यो कुरा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको, यो प्रणाली नै गणतन्त्रको गहना हो । गणतन्त्रको प्राण हो, मुटु हो । कुनै पनि गणतन्त्रवादी दलले यसलाई समाप्त गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । र गर्नु पनि हुँदैन । लोसपा समावेशी समानुपातिकका लागि लडेर आएको पार्टी हो त्यसको विरुद्धमा कहिले जाँदैन ।

कुनै दललाई कसैले समाप्त गर्न सक्दैन । दल सानो होस् या ठूलो त्यसका आफ्नो अस्तित्व हुन्छ । त्यसको आफ्नो पहिचान हुन्छ । आज सानो छ भने भोली ठूलो हुनसक्छ । कुनै दल ठूलो छ भने भोली सानो हुनसक्छ । ती सबै उसले गर्ने काममा भर पर्छ । मुद्दा र एजेण्डा ठिक भयो भने कुनै पनि दल सानो ठूलो हुँदैन । मजदुर किसान पार्टी भक्तपुरमा सिमित भएको छ तर त्यो दलको चर्चा राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रुपमा हुने गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो दलको महत्व छ । त्यसैले थ्रेसहोल्ड लगाएर पार्टी समाप्त गर्छ कि के गर्छ त्यो चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि कसरी मुद्दा उठाउँछ । जनताको हितमा उसले कसरी काम गर्छ त्यो मुख्य कुरा हो । गत चुनावमा लोसपा राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन । त्यो एउटा प्राविधिक कुरा भयो । लोसपा आफ्नो मुद्दा, एजेण्डामा कति प्रतिवद्ध छ । जनताको पक्षमा कति बोल्छ त्यो मुख्य कुरा हो ।