समानुपातिक खारेज होइन, व्यवस्थित गर

समावेशी समानुपातिका लागि त्यत्रो भिषण लडाइ भएको हो । समावेशी समानुपातिक प्रणाली ल्याउनका लागि सैयौं युवाले बलिदानी दिएका छन् । तब गएर यो थोरै भए पनि कार्यान्वयनमा आएको हो । समावेशी समानुपातिक अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयमा आएको छैन । राज्यका विभिन्न निकायले यसमा बेइमानी गरिरहेका छन् । संविधानले नै समावेशी समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यले नै कतिपय अवस्थामा संविधान विपरित कार्य गरिरहेका छन् । त्यसका लागि सीमान्तकृत समुदाय मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायतले संघर्ष नै गरिरहेका छन् । संघर्ष चलिरहेकै अवस्थामा देशका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउने सहमति गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।

यद्यपी हालसम्म संविधान संशोधन के के विषयमा हुन्छन् त्यो कुरा खुलेको छैन तर सञ्चारमाध्यम तथा समाजिक सञ्जालमा आएको समाचार र सूचना अनुसार काँग्रेस–एमालेले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रणाली हटाउनका लागि संविधान सशोधन गर्ने सहमति गरेका गरेको चर्चा छ । जुन कुराको खण्डन काँग्रेस–एमालबाट भएको छैन । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा अस्थिरता आएको हो रे । राजनीतिक अस्थिरतादेखि लिएर अन्य समाजिक बिकृतिहरु पनि यिनै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले आएको हो ।

समाचार अनुसार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिमा अस्थिरता आएको हो, लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको हा । चार जना सांसद लिएर सत्ता बार्गेनिङ गर्दै हिडेका हुन्छन् । श्रीमान–श्रीमती बिच झगडा गरेर राजनीतिक बार्गेनिङ गरेका हुन्छन् । समानुपातिकले यस्ता धेरै बिकृतिहरु देखा परेको उहाँले भन्दै आउनु भएको छ ।

यिनै कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गरिदिने वा राष्ट्रिय सभामा गाभिदिने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी काँग्रेस–एमालेको रहेको छ । यदि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त गर्ने कुनै प्रकारको खेल भयो भने देशमा फेरि द्वन्द सुरु हुन्छ । मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिमले आन्दोलन गर्नेछ ।

जुन आन्दोलनको जस्तोसुकै नतिजा आउन सक्छ । त्यही समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण सिमान्तकृत समुदायको पहुँच नीति निर्माण तहसम्म पुगेको हो । संसदमा मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती, खस आर्य पहुँच समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण सम्भव भएको हो । विगतमा एउटै समुदायका व्यक्ति संसदमा हुन्थे, एउटै बोली, एउटै भेषका व्यक्ति हुन्थे जहाँ आमा जनताको कुरा उठ्दैन्थ्यो ।

त्यो संसदबाट शोषित पिडितको कुरा उठ्दैन्थ्यो । तर अहिलेको संसदबाट एउटा झुपडीमा बसेको दलितको कुरा पनि संसदमा उठेको हुन्छन् भने ग्रामिण क्षेत्रका एउटा मधेशको कुरा पनि उठेका हुन्छन् । हिमाली तथा विकट क्षेत्रका कुरा उठेका हुन्छन् जो बेलाबेलामा छलफलको विषय बन्ने गरेका छन् । ती पिछडिएको कुरा उठेपछि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ । सम्बोधन गरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउदैन त्यो बेग्लै कुरा हो तर संसदमा कुरा उठ्छ । चर्चाको विषय बन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण मधेशी, थारु, दलितहरु राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुगेका हुन् । कोही मन्त्री बनेका छन्, कोही विभिन्न पोष्टमा पुगेका छन् । र यी सब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले मात्र सम्भव भएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएपछि पंचायती व्यवस्था घोषणा गरि दिए हुन्छ । जहाँ निमुखा, गरिब, पिछडिएका समुदायलाई बोल्ने अधिकार थिएन, त्यो पंचायती व्यवस्था थियो ।

अहिलेको यो व्यवस्थामा सबैले बोल्न पाएका छन् । सबैले अधिकार माग्न थालेका छन् । यो समानुपातिक व्यवस्थाका कारणले मात्र सम्भव भएको हो ।

के काँग्रेस–एमालेले निमुख, गरिब, पिछडिएको समुदायको आवाज बन्द गराउन खोजेका हुन् त ? यदि होइन भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज नगरी यसलाई अझ परस्कृत र भरपर्दा बनाउनुपर्छ । समानुपातिक संसद चयन गर्दा दलहरुबाट केही गलत काम हुने गरेको कुरा सही हो । समानुपातिक सीट किनबेच हुने गरेको कुरा पनि सही हो । त्यसले बिकृति आएको पनि हुनसक्छ तर प्रणाली आफैमा गलत होइन ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने यो जस्तो उत्कृष्ट प्रणाली कुनै छैन । केही कमिकमजोरी छन् भने त्यसलाई संशोधन गरेर सच्याउन सकिन्छ । त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ तर त्यसलाई समाप्त पार्ने काम कही कतैबाट हुनुहुँदैन । समावेशी समानुपातिक नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गहना हो । यसलाई अझै परफेक्ट बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।