संविधान संशोधनमा संशय

काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ । दुई दलको बिचमा गोप्य ढंगले सहमति भइसकेको कुरा पनि चर्चामा आएका छन् । ती दुई दलको बिचमा भएको सात बुँदे सहमतिको बारेमा अनेक टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । दुई दलको बिचमा के सहमति भएका छन् त्यो कुरा अहिले बाहिर आएको छैन । तर त्यो सहमतिको बारेमा संशय उत्पन्न भएको छ । त्यसमाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा मधेशीको हकहितका लागि अन्तराष्ट्रिय रुपमा गठन भएको मधेशी एकता समाजले असार २८ गते काठमाडौँमा ‘सम्भावित संविधान संशोधनः मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायका सरोकारहरु’ विषयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । प्रस्तुत छ, त्यो कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादीत अंशः

हामी संविधानले होइन विधानले शासित छौं
सिके लाल, राजनीतिक विश्लेषक
प्राविधिक रुपले नेपालमा सात वटा संविधान बनेका छन् तर राजनीतिक रुपले हेर्नुभयो भने आजसम्म कुनै संविधान नै बनेका छैनन् । विधान बनेको छ संविधान बनेको छैन । पद्म शम्शेरले त हाकाहाँकी भन्नुएको थियो कि यो संविधान होइन विधान हो । जुन विधानले शासकको अधिकार दिन्छ र शासितको बाँधिन्छन् । राणाले विधान दियो शासितलाई बाँध्यो । शाहले विधान दियो शासितलाई बाँध्यो । पछि तीन ब्रहमण (प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा)ले बिधान दिए, त्यसले पनि शासितलाई बाँध्ने काम गर्यो । संविधान तब कहलिन्छ जब शासित स्वेच्छाले बाँधिन तयार हुन्छ । अहिलेको संविधान पनि एउटा विधान नै हो । जुन विधान सय जनाको रगतबाट लेखिएको हो । सुनको पन्नामा हिरेमोतीको मसीले लेख्दैमा त्यो विधान संविधान बन्न सक्दैन । विधान तब संविधान बन्छ जब बाँधिनेहरु बाँधिनका लागि तयार हुन्छन् । न्यायगत मान्यता समूहगत प्राप्ति भएपछि मात्र त्यसलाई संविधान भन्न सकिन्छ । संविधान राजनीति दस्तावेज हो । राजनीतिक दस्तावेजमा गतिशिलता आवश्यक हुन्छ । संविधान जडता हुनुहुँदैन, नदी जस्तो गतिशिल हुनुपर्छ, स्थायित्व हुनुपर्छ । नेपालमा संविधान छदैछैन भने त्यसको संशोधन कसरी गर्ने किन गर्ने ? सविधान संशोधनको समयमा केही व्याकरणका जानकारहरुले काम पाउने छन्, कोही आयोगमा जाने छन्, कोही परामर्श दाताको रुपमा काम पाउने छन् कुनै डोनर एजेन्सीबाट सहयोग पनि प्राप्त गर्छन् । यी सब काम सुरु हुँदा केही पिछडिएका समुदाय खुशी पनि हुन्छन् । केही पाएको जस्तो अनुभूती गर्छन् । जब कि त्यहाँबाट केही प्राप्त हुँदैन । किनभने त्यो संविधान नै होइन । सत्तासँग तर्क गरेर कोही पनि जित्न सक्दैन, किनभने सत्ताले तर्क सुन्दैन । त्यसैले विश्लेषकहरु तर्क गर्दा त्यसबाट बाहिर आएर भावनालाई सम्झिनु होला । अधिकारको लडाइ, सम्मानको लडाईको परिणाम कहिले पनि निस्किदैन । त्यसका लागि तपाई कति लामो लडाई लड्न तयार हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ ।

दुई दलको सम्झौता रहस्यमय
डा.रविन्द्र यादव, संस्थापक, मधेशी एकता समाज
मध्यराती प्रमुख दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमति गरेका छन् । त्यो सहमति के हो त्यो बाहिर आएको छैन तर मिडियामा चर्चा भए अनुसार एउटा बुँदामा संविधान संशोधनको विषय पनि समावेश छ । यी दुवै दल सरकारमा आएपछि संविधान सुधार आयोग गठन गेरेर संविधानलाई संशोधन गर्नेछन् । संविधान सभा गठन गर्नका लागि सैकडो मधेशी युवाले बलिदानी दिएका थिए तैपनि पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेको थिएन । दोस्रो संविधान सभा गठन भएपछि त्यसबाट रातारात संविधान बनाउने काम भयो । विरोधका बाबजुद पनि ठूला दलहरु मिलेर फास्टट्रयाकबाट संविधान निर्माण गरे । सोचेको जस्तो संविधान त बन्न सकेन तर संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरु संविधानमा उल्लेख छ । अहिले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका छन् । सात बुँदे सहमति पनि भएको छ । तर के सम्झौता भइरहेको छ, के के विषयमा सहमति गर्न खोजेका छन् तीमध्ये कुनै पनि कुरा बाहिर आएको छैन । तर अच्चमको कुरा मधेशवादी दलहरु पनि ती सम्झौतालाई समर्थन गरेका छन् । दुई दलले सात बुँदे सहमति जसरी गरेको छ र त्यसलाई रहस्यमय बनाएको छ त्यसलाई मधेशवादी दलहरुले घोेर विरोध गर्नुपथ्र्यो तर अहिले ती सबै दलले समर्थन जनाएका छन् ।

समानुपातिकका कारण देशमा अस्थिरता आएको होइन
तुलानारायण साह, राजनीतिक विश्लेषक
संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो र हामीले त्यस भित्रका राजनीति बुझ्नुपर्छ । राज्यले मधेशी, थारु, सीमान्तकृतमाथि कसरी शासन गरेको छ । कहाँबाट गरेको छ त्यो कुरा विभिन्न अध्ययनबाट थाह हुन्छ । तपाई लोकसेवाको परिणमलाई हेर्न सक्नु हुन्छ । एउटै समुदायका पास भएका हुन्छन् । सिंहदरवारमा सचिवको नामावली हेर्नुभयो भने अधिकाँश एउटै समुदायका हुन्छन् । यस्ता धरै कुराहरु हेर्न पाइन्छ जसको कारणले राज्य सीमान्तकृत समुदायमाथि शासन गरिरहेका छन् । नागरिकताको समस्या अझै समाप्त भएको छैन । शिक्षा नीति, भूमी सुधारलगायतको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र मधेशीमाथि यो राज्यले कसरी शासन गरेको छ त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ । संविधान सशोधनका लागि दुई ठूला दलले सहमति गरेका छन् तर केकेमा संशोधन हुने त्यो कुरा बाहिर आएको छैन । यद्यपी ती दलका नेताहरुले भन्ने गर्नुएको छ, ‘देशमा स्थिरता ल्याउनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।’ यो देशमा अस्थिरता ल्याउने काम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गरेका छन् त्यसैले त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनि भनिरहेका छन् । के नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु भएपछि मात्र देशमा स्थिरता नभएको हो ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा स्थिरता भएन भन्नु भन्दा अरु कुनै कुतर्क हुनसक्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदा पनि देशमा अस्थिरता थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन काँग्रेसले पटक पटक देशको नेतृत्व गरेको थियो तर त्यो बेला पनि अस्थिर थिएन । २०१५ देखिको भएको चुनाव र त्यसपछि बनेका सरकारहरुको बारेमा अध्ययन गर्दा सबै कुराको पुष्टि हुन्छ । समानुपातिले अस्थिरता आएको होइन, बरु समानुपातिक आएपछि खस आर्यको सीट घटेको छ, अन्य समुदायहरुको पहुँच बढेको छ । बार्गेनिङ बढेको छ । हरेक कुरामा अधिकार खोज्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक हटाउने र थ्रेड होल्ड बढाउछ ।

सीमान्तकृतको हकमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ
सीमा खान, महिला अधिकारकर्मी
हामी खुशी थियौं कि संविधान निर्माण भएको छ । हामीलाई समानता प्राप्त हुन्छ । विगतमा जसको नेतृत्वमा हामी थियौं, त्यसको बराबरमा आइपुग्छौं । त्यो हुन सकेन । जे होस् संविधान बन्यो, जेजति कुरा त्यसमा समावेश हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन । हामीले त्यसका लागि आवाज उठाई रहेका छौं । अहिले दुई दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् । ठिक छ, संविधान संशोधनको कुरा उठाउनु जायज हो । हामी पनि चाहन्छौं कि संविधान संशोधन होस् । समावेशीमा धेरै कुरा छुटेका छन् । ती सबैलाई समावेश गर्नुपर्छ । तर संविधानमा जति कुरा उल्लेख छन् त्यति पनि दिन चाहेको छैन भने संविधान संशोधनमा किन हातार ? के कुरामा संविधान संशोधन हुँदैछन् ती कुराको जानकारी हुनुपर्छ । संविधान निर्माणका लागि लड्यौं, संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यसको संशोधनका लागि लड्यौं । संविधान सशोधनको विपक्षमा हामी छैनौं तर सीमान्तकृतको हकमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ यदि त्यस्तो भएन भने हामी आन्दोलन गर्छौ त्यसका लागि सबै तयारी अवस्थामा रहनु पर्छ ।

सीमान्तकृति समुदायका लागि हुँदैन संविधान संशोधन
कृष्ण ह्यातेछु, राजनीतिक विश्लेषक
अहिले जुन संविधान संशोधनको कुरा हुँदैछ त्यसमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदायको चाहना अनुसार संशोधन हुँदैन यो कुरा स्पष्ट छ । संविधान संशोधन गरेर वा चुनाव गराएर पनि सीमान्तकृत समुदायको चाहना पुरा हुँदैन । त्यसका लागि फरक ढंगबाट सोच्नै पर्ने हुन्छ । यो देशको साँचो जसको हातमा त्यसको शक्ति संसदमा दुई तहाई भन्दा बढी छन् । विगतमा पनि संविधान सशोधनको कुरा उठेकै हो । संविधान संशोधन भएन भने चुनावमा भाग लिँदैनौसम्मको कुरा भएको थियो । संविधान संशोधन भएन तर चुनाव भयो र त्यसमा सबै जनाले भाग पनि लिए । अहिले फेरि संविधान सशोधनको कुरा भइरहेको छ । त्यसमा म एउटै कुरा भन्छु सुतिरहेको बाघलाई उठाउने काम अहिलेका शासक वर्गले गरिरहेको छ । जुन विषयहरुमा संविधान संशोधनको कुरा उठेका छन् । यदि भोली गएर त्यो संशोधन भएर आयो भने एक प्रकारको असन्तुष्टि बढ्छ । मान्छेमा निराशा उत्पदन हुन्छ । त्यो निराशा जुनबेला पनि विष्फोट हुनसक्छ । तर त्यो मुभमेन्टलाई कसले हात पार्न नसकिने अवस्था रहेको छ । अहिलेको राजनीति दलबाट आन्दोलन फुत्किन सक्छ । मासलाई कसले नेतृत्व गर्छ त्यसमा भर पर्छ ।

काँग्रेस र एमालेसँग जवाफ माग्नु पर्छ
सुरेन्द्र चौधरी, नागरिक अभियन्ता
मधेशी, थारुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको कुरा अहिलेका यी दुई ठूला दलले पनि उठाएका छन् । मधेशी, थारुमाथि शब्द जाल फ्यालेका छन् । मधेशी, थारु, मुस्लिम, जनजातिले मागे अनुसार संविधान संशोधन गर्दिए भने धेरै नै राम्रो तर मलाई लाग्दैन कि यी समुदायको हकमा उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ । बरु साना दललाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत बनाइ दिए भने साना दल, सीमान्तकृतहरुको सबै दल समाप्त हुन्छ । तर मलाई विश्वास लाग्दैन कि उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ । किनभने संविधान संशोधनको माग आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारुहरुको हो । संविधान संशोधन गरियौं र यिनीहरुको माग सम्बोधन भएन भने यिनीहरुले बिद्रोह गर्न सक्छ भनि उहाँहरुलाई लाग्नसक्छ । अहिले मधेश र थरुहटका दलहरुले एजेण्डा सेटिङमा सहभागी नै भएका छैनन् र गठबन्धनलाई धमाधम समर्थन गरेका छन् । समर्थन गर्ने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । हेर्दै जानु होला ती दलहरुले मृत्युको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न गइरहेका छन् । मधेशी दलहरुले यो गठबन्धनको विरोध गर्नुपथ्र्यो, अन्ध्यारो कोठामा गरिएको सम्झौताको विरोध गर्नुपथ्र्यो । बाहिर आएका सम्झौताको बुँदाहरुको बारेमा ती दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेसँग जवाफ माग्नु पर्छ ।

आन्दोलनबाट सहिद जन्माउने काम भयो
पुजा मिश्रा, कानुनको विद्यार्थी
मधेशमा संविधान निर्माणका लागि पनि आन्दोलन भयो । पछि संविधान संशोधनका लागि पनि आन्दोलन भयो । तर आन्दोलनबाट न संविधान बन्यो न संविधान संशोधन भएन । त्यो आन्दोलनबाट एउटा काम भयो त्यो हो सहिद बनाउने कार्य । आन्दोलनबाट सहिद जन्माउने काम भयो तर अहिले ती सहिदहरु पनि अलपत्र छन् । राजनीतिक दलका अगुवाहरुले आन्दोलन गर्नका लागि आह्वान गरे । त्यो आह्वानको आधारमा आन्दोलन भयो र त्यसमा थुप्र्रै सहिद भए त्यसबाहेक त्यो आन्दोलनबाट केही प्राप्त हुन सकेन । अहिलेका तीन नेताहरुले ती सहिदको बारेमा बोल्न पनि चाहेका छैनन् । विभिन्न बहानामा भोट लिएर जितेर आउँछन् र आएपछि सबै कुरा बिर्सेका हुन्छन् । तर आश्वासन र प्रतिवद्धचता दिन बिर्सिदैन । दलका नेताहरुले संविधान संशोधनका लागि पटक पटक आश्वासन दिनुभयो । संशोधनका लागि ठूला दलसँग सहमति गरेर सरकारमा पनि गए । संविधान संशोधनकै नाममा पटक पटक सरकारमा गए तर आजसम्म संविधान संशोधन हुन सकेन । त्यसको जवाफ उनीहरुले दिनुपर्छ कि पर्दैन । उनीहरु भोट पनि सहिदको नामबाट नै जितेका हुन्छन् तर चुनाव जितेपछि एकपटक पनि ती सहिदलाई सोधखोज पनि गरेका हुँदैन ।

संविधानलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार गर्न सकिदैन
राकेश मिश्र, समाजिक अभियन्ता
संविधान संशोधनका लागि प्रयोग भइरहेको संशोधन शब्द नै मलाई राम्रो लाग्दैन । किनभने बहुमतीय प्रकृयाले मधेशी, थारु, आदिवासीले भनेको जस्तो संविधान संशोधन हुन्छ भने कल्पना नगरे हुन्छ । संविधान अस्विकार भएको कारणले नै मैले चुनावलाई बहिष्कार गर्दै आइरहेको छु । संविधानको रुप, सार, अन्तरवस्तु कुनै पनि कुरालाई म मान्न सक्दिन त्यही भएर चुनावलाई बहिष्कार गर्दै आइरहेको छु । संविधान निर्माण प्रकृयालाई नै हेर्नुभयो भने यो संविधान कति त्रुटीपूर्ण छ, कति काम नलाग्ने छन् भने कुरा प्रष्ट हुन्छ । २०७२ मा जुन प्रकृयाबाट संविधान आयो, त्यो हेर्दा त यो संविधानलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार गर्न सकिदैन । संविधान जारी भएको दिन मधेशीले सहादत दिएका छन् । संविाधन निर्माण रोक्नका लागि आफ्नो रगत बगाए तैपनि जवर्जस्ती संविधान निर्माण गर्ने काम भयो । त्यो संविधानलाई कसरी स्विकार गर्ने, म त कुनै पनि हालतमा स्विकार गर्न सक्दिन । जुन संविधान मधेशीलाई हत्या गरेर ल्याएको हो त्यो संविधानलाई यदि हामीले स्विकार गरेका छौं भने मधेशसँग हामी पनि गद्दारी गरेका छौं । यदि हामी संविधान मान्दैनौ भने त्यो संविधानको आधारमा भइरहेको चुनावलाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ । हामीले एकपटक चुनावलाई बहिष्कार गर्न सक्यौ भने अरुले यसको बारेमा सोच्न र बोल्न बाध्य हुन्छ ।

लडाइ जित्नका लागि त्याग गर्नुपर्छ
शिवराम यादव, संविधानसभा सदस्य
तुलनात्मक रुपमा संविधानले सबैको सामनताको कुरा गरेका छन् । तर के त्यो व्यवहारमा लागु हुन्छ त ? महिलाको स्थिति के छ, व्यक्तिगत जीवनमा त्योसँग हामी कस्तो व्यवहार गर्छौ यस्ता धेरै कुरा छन् । संविधान अर्थात विधानमा उल्लेख कुरा र हाम्रो सँस्कृति बिच निकै ग्याप छ । त्यसले गर्दा हामी धेरै पछाडी परेका छौं । संविधान र संस्कृतिको बिचमा जुन खाडल छ त्यसलाई पुर्न आवश्यक छ । हामीमाथि जुन खालका जातीय विभेद त त्यो अन्त्य नभएसम्म जस्तोसुकै संविधान बने पनि त्यसलाई जति संशोधन गरेपनि केही हुँदैन । समाजमा सबभन्दा तल्लो तहमा छन् त्यसले जबसम्म मुक्ति पाउँदैन तबसम्म कसैको मुक्ति हुँदैन । हामी अहिले अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा छौं । यस्तो संघर्ष निकै लामो हुन्छ । यो संघर्षको दौडमा हामी निकै छिट्टो नेता बन्न चाहन्छौं, सांसद बन्न चाहन्छौं, मन्त्री बन्न चाहन्छौं । संघर्ष र मन्त्री बन्नु दुवै एकपटक सम्भव छैन । यदि हामी आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाईलाई सफल बनाउन चाहन्छौ भने केही त्याग गर्नैपर्छ ।

विश्वको नक्सालाई परिवर्तन गर्ने अवाज उठाउनुपर्छ
सिएन थारु, समाजिक अभियन्ता
हाम्रो पुर्खा र समाजले दिएको ज्ञान र विचारप्रति म गर्व गर्छु । यदि त्यसमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्दैन, त्यसलाई मेटाउने काम गर्दैन भने त्यो नै सबभन्दा उत्तम विचार हो किनभने त्यो हाम्रो पहिचान हो त्यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई मास्ने, त्यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको हो । हरेक शासकले हाम्रो पहिचानलाई मेटाउने प्रयास गरेका छन् । यो अहिलेको संविधान हो कि विधान हो त्यसलाई परम्परा ढंगबाट ब्याख्या गर्नुभन्दा भिन्न ढंगबाट सोच्ने बेला आएको छ । हामीमाथि विधानले होस् या संविधानले शासन त गरिरहेका छन् नि हामी त शासितको शासित नै रह्यौं । यसबाट मुक्त हुनका लागि फरक ढंगले सोच्ने कि नसोच्ने । पश्चिमाहरुले निर्माण गरेको एउटा भाष्यमा नै हामी अलमलि रहेका छौं । कम्तीमा त्यसबाट अब हामी मुक्त हुनुपर्छ । यदि आवश्यक पर्यो भने विश्वकै नक्सा परिवर्तनका लागि अवाज उठाउनुपर्छ । यदि विश्वको नक्सा परिवर्तन हुने अवस्था आयो भने यो नेपाल, चाइना र भारत सेन्टरमा आउँछन् । र अहिले त्यो सेन्टरमा उभिएको पनि छ । अब त्यो प्वाइन्टबाट सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

संविधान संशोधन प्रगतिशिल हुनुपर्छ
डा.बबी सिंह, नेपाल संयोजक, मधेशी एकता समाज
एकातिर हामीले संविधानको विरोध पनि गर्छौ अर्कोतिर त्यही संविधान अनुसार हामी हरेक काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यहीं संविधान अनुसार कोही सांसद बन्छन्, कोही मन्त्री बन्छन्, अन्य अन्य पदमा जान्छन् । आम जनताले पनि दैनिक रुपमा त्यही संविधान अनुसार आफ्नो दिनचार्यामा हुन्छन् । अर्थात एकातिर त्यसको विरोध पनि गर्ने अर्कोतिर त्यसैको कसम खाएर लाभका पदमा जाने यो कन्फ्युज किन ? संविधान संशोधन हुनुपर्छ तर प्रगतिशिल तरिकाले हुनुपर्छ । अब संविधान संशोधन गर्दा प्रतिगमनतिर होइन, अग्रगमनको पक्षमा गर्नुपर्छ । मधेशीले जे जति अधिकार पाएका छन् त्यसमा कटौती हुनुहुँदैन बरु थप अधिकार कसरी पाउन सकिन्छ, पाएका अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । यदि संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई पछाडि फर्काउने कुरा भयो भने त्यसका लागि आन्दोलन गर्न पनि तयार रहनु पर्छ । संविधानमा जति पनि विभेदयुक्त कुराहरु छन् त्यसलाई हटाउन वा संशोधन गर्नका लागि अरु कुनै उपाय छैन एक उपाय भनेको सडक आन्दोलन हो । त्यो सडक आन्दोलनका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।