काँग्रेस–एमाले बिच गठबन्धन बनेपछि साना दलहरु संकटमा परेका छन् । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले सरकार बनाउन बेलामा समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीलगायतका साना दललाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । जब कि विगतको दिनहरुमा यस्तो कहिले भएको थिएन । काँग्रेस–एमालेबाहेक अरु सबै दल जो सरकारमा सहभागी छन् वा बाहिरबाट सहयोग गरेका छन् ती सबैलाई देखाउनका लागि साथमा राखेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
एउटा वा दुईटा मन्त्रालयबाहेक यो सरकार वा गठबन्धनमा ती दलहरुको कुनै हैसियत नै छैन । सरकारमा बस्ने, झण्डा हलाउनेबाहेक ती दलहरुलाई कुनै हैसियत नै दिएको छैन । सत्ता साझेदारी दलहरुको बैठक बस्दा काँग्रेस र एमाले मात्र बस्छन् । अरु कुनै पनि दललाई सहभागी गराएको हुँदैन । पहिला सत्ता साझेदारी दलको बैठक बस्दा सरकारमा सहभागी सबै दलका शीर्ष नेतालाई बैठकमा बोलाइन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन । हरेक निर्णय काँग्रेस–एमालेले मात्र लिन्छन् । अरु सत्ता साझेदार दललाई थाह पनि हुँदैन ।
एमालेका एक जना नेताले सहारा टाइम्ससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘मधेशवादी दलहरुको हैसियत के हो त्यो कुरा अहिले बल्ल ती दलहरुले थाह पाए । यस्तो हल्का र निरिह यी दलहरु कहिले देखिएका थिएनन् । न सरकार आफूले बनाएको भनि ती दलहरुसँग हक दावी छ न भोली गएर सरकार छाडेपछि सरकारलाई असर गर्ने नकुनै ताला चाभी छन् । भाडाको राजा जस्तै सिंहासनमा बसेका छन् मालिकलाई जब मन लाग्छ तब हटाइ दिनसक्छन ।’
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपालले एक जना मन्त्री संघमा र एक जना मन्त्री मधेश प्रदेशमा पाएको छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपाले दुईटा मन्त्रालय पाएको छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई नेतृत्व गर्न पाएको पाएको छ त्यसैमा चित्त बुझाएर बसेको छ । रञ्जिता श्रेष्ठ नेृतत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राज्यमन्त्रीमा अरुण चौधरीको नाम पठाएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागी भएको छैन । थोरै भए पनि त्यो दलले आफ्नो नैतिकता चलाखीपूर्ण बचाएको छ ।
असार १७ गते राती नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सात बुँदे सम्झौता भएको थियो । ती सात बुँदामध्ये एउटा बुँदा संविधान संशोधनको रहेको छ । त्यसको बारेमा अहिले विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा सात बुँदे सम्झौता घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो सम्झौताको दोस्रो नम्बर बुँदामा नै संविधान संशोधनको कुरा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
संविधान संशोधन साना दललाई समाप्त पार्नका लागि नै हुने कुरा व्याप्त छन् । दुई दल मात्र रहने र अरु दललाई विभिन्न कानुनमा बाँधेर समाप्त गर्ने योजना काँग्रेस–गठबन्धनको रहेको छ । साना दलका कारण देश स्थिर रहेन । जहिले पनि भागबण्डाको नाममा सरकार बनाउने र गिराउने काम मात्र भयो । देशमा स्थायित्वका लागि दुई दलीय प्रणाली लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि नै संविधान संशोधन गर्न लागिएको घाम जतिकै छर्लङ छ । संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाएर पाँच वा १० प्रतिशत बनाउने तयारी काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको रहेको छ ।
यति मात्र होइन, संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि हटाउने तयारी रहेको छ । यदि यी दुईटा प्रावधान संविधानमा राखे भने साना दलहरु समाप्त हुने निश्चित छ । थ्रेस होल्ड ३ प्रतिशत हुँदा जसोतसो दुई चार वटा सीट जित्थे र बाँकी समानुपातिकबाट ल्याएर संसदमा उपस्थिति देखाउथे तर अब त्यस्तो हुँदैन । ‘टु पार्टी सिस्टम’मा देशलाई लैजानका लागि कमजोर पार्टीहरुलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ ती सबै उपाय लगाएर समाप्त गर्नेछ । अहिलेको गठबन्धन नै त्यसैका लागि बनेको हो । र, त्यसको संकेत सरकार गठन गर्नेबेला देखाइ सकेका छन् ।
समानुपातिक हटाउने तथा थ्रेस होल्ड बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालगायतका अन्य आयुक्तसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ । संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन सकिन्छ कि सकिदैन, थ्रेस होल्ड बढाउँदा के हुन्छ जस्ता कुराकानी आयोगका अधिकारीसँग गर्नुभएको थियो । त्यसमा आयोगका अधिकारीहरुले सरकारले संसदबाट संविधान संशोधन गरेर केही कुरा सच्याएर अगाडि बढ्न सकिने बताउनु भएको थियो । संविधान संशोधन भएपछि नियम कानुन बनाउन र संशोधन गर्न कुनै समय नलाग्ने भन्नुभएको थियो ।
सरकार गठनमा काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले अरु कुनै दलको साथ लिएको छैन । दुई दलका सांसदको नाम मात्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । कुनै पनि साना दललाई साथमा राखेको छैन । यसअघिका जति पनि सरकार गठन गरेको छ । जति दलको समर्थन हुन्थे, ती सबै दलको नाम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने गरिन्थ्यो तर यसपटक शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो गर्नुभएन । यसले प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि साना दल संकटमा छन् । साना दल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारलाई कुनै असर पर्ने छैन, विश्वासको मत पनि लिनुपर्दैन । त्यही भएर साना दलको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको छैन ।
सात बुँदामा के के कुरा उल्लेख छन् त्यसप्रति दलहरुको खासै ध्यान छैन । सबैको ध्यान संविधान संशोधनमै छन् । कोही विभिन्न आशंका व्यक्त गर्दै त्यसको विरुद्धमा उभिएका छन् भने कोही समर्थन गर्दै पक्षमा उभिएका छन् । सात बुँदे सम्झौताको कुरा बाहिर आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले त्यसलाई स्वागत गर्ने काम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्यो । त्यसले गणतन्त्रवादी दलहरुलाई झन शंका उत्पन्न गरिरहेको छ ।
राप्रपाले नेपालाई राजासहितको हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहेको छ । संविधान संशोधन गरेर फ्याटै हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरि दिने हो कि भनि सबैको आशंका छ । संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा आफूहरुको हो त्यसमा दुई ठूला दल सहमति गरेका कारण आफूहरु त्यसलाई स्वागत गरेको सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले बताउनुभयो ।
‘यद्यपी हामी यो भ्रममा पनि छैनौं कि हामीले खोजेको जस्तो यी दलहरुले संविधान संशोधन गर्छन्, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधन प्रकृयामा जानु नै ठूलो कुरा हो, त्यसमा के के संशोधन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।’ राप्रपाले संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जनाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएन । त्यसबाहेका अन्य सबै साना दलले विश्वासको मत दिए त्यो पनि बिना कुनै सहमतिले ।
जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले संविधान संशोधन एजेण्डाकै कारण प्रधानमन्त्री अोलीलाई विश्वासको मत दिँदैछन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरुको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधनमा नै देशका दुई दल सहमत भएका कारण सरकारलाई समर्थन गरेको बताउनुभयो । संविधान निर्माण भएदेखि नै आफूहरुले संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको हो । अहिले संशोधन गर्न तयार भएका छन्, के के विषयमा संशोधन हुन्छ त्यसमा पछि छलफल हुँदैगर्छ तर अहिले संविधान संशोधनका लागि तयार हुनु नै ठूलो कुरा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
केही दलहरुले जो संसदमा छैनन्, त्यसले संविधान संशोधनको विषयमा आशंका व्यक्त गरेको छ । वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, माओवादी केन्द्र निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले ‘संयुक्त मधेश संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् । एमाले–काँग्रेस गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरुप र भूमिका बदल्ने गरी संविधान संशोधन गर्न लागेको त्यसको विरुद्धमा मोर्चाले आन्दोलन गर्ने तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बताउनुभयो ।
यो मोर्चाले मात्र होइन, मधेशका बुद्धिजिवी तथा सरोकारबालाहरुले पनि यषे सम्झौताप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले मधेशी, आदिवासी जनजातिलाई अधिकारी दिन होइन दिएका अधिकार समेत कटौती गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिको बताउनुभयो । राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साहले पनि काँग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गरे भने त्यो मधेशीको पक्षमा नहुने बताउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया