–राजेन्द्र महतो
विश्व राजनीति परिवर्तन गर्ने अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले समानता र स्वतन्त्रताको अवधारणा अघि बढाइरहँदा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको दैविक शासन स्थापित हुँदै थियो । फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको वकालत गर्दा नेपालका स्वदेशी राष्ट्रहरू—तामाङ, नेवाः, किरात, लिम्बु, मगर, गुरुङ आदि आफ्नो स्वशासन गुमाउँदै थिए । २००७ को क्रान्तिले नेपालमा राणाशासन अन्त्य गरी उदारवादी राज्य निर्माणको बाटो खोल्यो, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्यो । तर, यस आन्दोलनमा राज्यविहीन राष्ट्रहरूका नेताहरूको योगदान उपेक्षित गरियो । त्यहि भएर तराई कांग्रेस नेपालमा मधेशको हकहितका लागि संगठित रुपमा स्थापना भएको थियो ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि पनि मधेशीहरूको अवस्था नबदलिएको महसुस गर्दै राम जनम तिवारी, रघुनाथ ठाकुरहरुले मधेशी पहिचानका लागि बैचारिक पहल गरे, संघर्षको संखनाद गरे । महेन्द्रको कु पश्चात नेपाली कांग्रेस कमजोर हुँदै गयो, र २०४७ को संविधानसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन पटकपटक विभाजित भइसकेको थियो । पंचायतभरी बाबा रामजनम तिवारी, रघुनाथ ठाकुर, साकेतचन्द्र मिश्र, सत्यदेवमणी त्रिपाठी, दुर्गानन्द झा, लक्ष्मी नारायण झाहरू लगायतले संघर्ष गर्दा राज्यले हत्या गर्यो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको उदय माक्र्सवाद–लेनिनवादको प्रभावबाट भएको थियो । झापा समूहबाट उठेको एमाले शक्तिशाली बन्यो भने माओवादीले जनयुद्धको माध्यमबाट संघीयता र पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्यो । तर, शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले आफ्ना मुद्दा त्याग्दै सत्तामा रूपान्तरण भयो, जसका कारण राज्यविहीन राष्ट्रहरूको समर्थन गुमायो । पंचायत बिरुद्धको संघर्षमा दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रको शासनकालमा राजा बिरुद्ध चेतावनी स्वरूप विस्फोटको प्रयास गरी विरोध गरेका कारण उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो । रामराजा प्रसाद सिंह नेपालमा गणतन्त्रको संस्थापक विचारधाराका एक प्रमुख अगुवा थिए । उनले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको अवधारणा अघि सारे । तर अपसोच देशको पहिलो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएर पनि उनी निर्वाचित हुन् सकेन ।
मधेश आन्दोलनले २००८ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । संघीयता र पहिचानको मागसहित अघि बढेको यो आन्दोलनले २०६३ पछि निर्णायक मोड लियो। २०६३ पछि मधेशमा विभिन्न सशस्त्र समूहहरूको जन्म भयो । जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा, तराई सेना, मधेशी टाइगर्सजस्ता समूहहरूले राज्यसँग हतियार सहित भिडन्त गरे । २०६४ तिर बिभिन्न भूमिगत संगठनहरु एकीकृत भएर मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी निर्माण भयो र पहिलो पटक बहुल राष्ट्र राज्य नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा अगाडी सार्यो तर, सरकारले सबै समुहलाई निर्ममता पुर्वक दमन गर्यो, थुप्रैको हत्या गरियो, थुप्रै जेलमा थुनिए । पहिलो मधेस जन बिद्रोहपछि खुलेका मधेशी जन अधिकार फोरम लगायत बिभिन्न पार्टी छिन्नभिन्न हुदैँ अवसरवाद, वैचारिक अन्योल र विभाजनका कारण कमजोर बन्न पुगे ।
२०७२ सालमा कैलालीको टिकापुरमा थारू समुदायको आन्दोलनको क्रममा हिंसात्मक घटना घट्यो । यसै बहानामा थारुहरु उपर राज्यको चरम दमन भयो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले लामो समयदेखि गोर्खाली राज्यसत्ता विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको छ । लिम्बुवान, मगरात, ताम्सालिङ, थरुहट लगायतका क्षेत्रीय आन्दोलनहरू पुनजागृत हुँदैछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानले यस आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने भूमिका खेलेको छ । माओवादी विद्रोहमा यस आन्दोलनको बलियो आधार रह्यो, तर माओवादीले सत्ता प्राप्तिपछि मूल मुद्दा बिसाएपछि यो आन्दोलन एनजिओवाद र आतंकवादको दोधारमा फस्यो ।
तर, हालैका संघर्षहरू–मुकुम्लुङको याक्थुम आन्दोलन, ढोरपाटनको मगर आन्दोलन, कैलालीको थारु आन्दोलन, बोझेनीको तामाङ आन्दोलन आदि–ले यसलाई पुनः सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यी आन्दोलनहरूलाई एकीकृत गर्दै राज्यविहीन राष्ट्रहरूको अधिकार स्थापित गर्ने नयाँ सम्भावना पैदा गरिरहेको छ ।
दलहरुको अवस्था
नेपालमा स्वदेशवादी विचारधारा अवलम्बन गर्दा, प्रतिश्पर्धी (विरोधी) र सहयोगी (मित्र) शक्तिहरूको स्पष्ट पहिचान गर्न आवश्यक छ । विगतदेखि हालसम्मका राजनीतिक दल र तिनको भूमिका हेर्दा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले देशको संरचनागत समस्यालाई समाधान गर्नुभन्दा सत्तामा टिकाइ रहन र आर्थिक दोहनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस हाल क्लासिकल लिबरल्स को स्वरूपमा सीमित छ, जसले न बहुसांस्कृतिक सुधारको पक्षपोषण गर्छ, न त सामाजिक न्यायको परिप्रेक्ष्यलाई स्वीकार्छ । यसले अझै पनि एकलसांस्कृतिक राष्ट्र–राज्यको अवधारणा अंगालेर आफ्नो वर्णीय–वर्गीय स्वार्थ सुरक्षित राख्न चाहन्छ । नेपाली काँग्रेस दक्षिणपन्थी ध्रुवमा खुम्चिएको छ, अनुदार कन्जर्भेटिभ दृष्टिकोण अँगाल्दै लोकतन्त्रलाई केवल औपचारिक र सीमित दायरामा सीमित गराएको छ ।
आर्थिक रुपमा काँग्रेस दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई अंगाल्दै, अन्तर्राष्ट्रिय नवसाम्राज्यवादप्रति झुकेको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा परनिर्भरता सिर्जना गरिरहेको छ । सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा सो पार्टी जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, र सामुदायिक समानताका मुद्दाहरूमा पूर्णतः अनुदार र असहिष्णु रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस २१औं शताब्दीको राष्ट्रिय मुक्तिको प्राथमिक विपक्षी शक्ति हो र यसलाई सोहि रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ ।
एमाले
एमालेले प्रारम्भमा उत्पीडित जाति–वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरे पनि हाल यो नवपूँजीवादी र मध्यम वर्गीय स्वार्थमा फसेको पार्टी बनेको छ । एमालेमा सैद्धान्तिक विचलन आइसकेको छ । कम्युनिष्ट वैचारिकताबाट टाढा रहेर पूँजीवाद र अवसरवादको मिश्रण भएको यो पार्टीले स्पष्ट नीति निर्माण गर्न असफल भएको छ । यद्दपी कम्युनिष्ट विचारधारा नै विश्वव्यापी रुपमा असफल सिद्ध भइसकेको छ । एक त असफल विचारधारा अर्को उक्त विचारधाराबाट पनि अलग भएको हुँदा यो गुट सबै भन्दा बढी अवसरवादी भएको छ ।
एमालेले अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै, आफ्नो अस्तित्व जोगाउन जुनसुकै सम्झौता गर्न पछि पर्दैन । उत्पीडित राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोणमा संविधानसभा र राज्यविहीन राष्ट्रका मुद्दामा नकारात्मक भूमिका खेलेपछि, यस पार्टीभित्र रहेका उत्पीडित राष्ट्रियताका नेता–कार्यकर्ताले सम्बन्ध बिच्छेद गरेका छन् । त्यो सम्भावना अझै व्यापक छ । त्यसैले हाल यो पार्टी स्वदेशी जनताको अधिकारलाई दबाउने र राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने दिशामा अग्रसर छ । एमाले, आफ्नो अस्थिर र अवसरवादी नीतिका कारण, राष्ट्रिय मुक्तिको लागि सबैभन्दा खतरनाक शक्ति हो । यसलाई प्रमुख प्रतिश्पर्धी शक्तिको रूपमा चिन्हित गर्दै, यसको प्रतिरोधमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
माओवादी केन्द्र
२०५२ बाट जनयुद्ध सुरु गर्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले वर्ग संघर्ष र राष्ट्रिय मुक्तिलाई समाहित गर्ने प्रयास गरेको थियो । यो दलले प्रचण्डपथको माध्यमबाट २१औं शताब्दीको जनवादलाई नेपाली सन्दर्भमा संश्लेषण गर्दै जनयुद्धलाई उच्चतम स्तरसम्म पु¥यायो । तर, हेटौंडा महाधिवेशनपछि यो पार्टी निम्नपूँजिवादी संशोधनवादमा फस्दै गयो ।
माओवादीले २०५९ सालसम्म जनयुद्धले देशभित्र र बाहिर जनसमर्थन बटुल्दै ठूलो प्रभाव पारेको थियो । राष्ट्रिय÷जातीय मुक्तिका सवाल जनयुद्ध ताका अत्यधिक उठाए पनि अन्तरिम संबिधान निर्माण बखत ती सबै मुद्दाको बिसर्जन गर्न पुगे भने २०७२ को संविधान निर्माण ताका यो प्रचण्ड आफै पनि दाहाल मात्रै बने । सारा मुद्दाहरुको बिसर्जन गरे । पछी त झन् पार्टी नेतृत्वले सत्तास्वार्थका लागि जनयुद्धका बलिदानहरूलाई केवल उपयोगी औजारका रूपमा प्रयोग ग¥यो ।
तत्कालिन प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वले १७ हजार नागरिकहरूको बलिदानलाई हाल प्रयोगको रूपमा हेर्न थालेपछि पार्टीप्रति उत्पीडित जाति–वर्गका जनताहरूको विश्वास गुमेको छ । यो पार्टी अहिले वर्ग संघर्ष र राष्ट्रिय मुक्तिको कुनै पनि पक्षलाई निष्कर्षमा पु¥याउने इच्छाशक्ति वा क्षमता राख्दैन । माओवादी केन्द्रले सत्तास्वार्थको लागि अवसरवाद अपनाउँदै आफ्ना आदर्शहरूलाई त्यागेको छ । यसले उत्पीडित जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको छ र राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई झन् कमजोर बनाएको छ । यो पार्टीमा राष्ट्रिय मुक्ति हुन्छ कि भनेर लागेकाहरु छोड्दै गएका छन् जुन भविष्यमा अझै बढ्दै जाने छ ।
अन्य कमयुनिष्ट पार्टीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको व्यक्तिगत विवादका कारण एमालेबाट फुटेर बनेको हो । विचारधाराको दृष्टिबाट एमालेलाई बुझ्यो भने यो पनि उस्तै हो बुझ्न गाह्रो छैन, नेतृत्वको दृष्टि मात्रै फरक हो । यसको कुनै स्पष्ट विचारधारा वा दीर्घकालीन योजना छैन ।
नेकपा (विप्लव) नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी एक समय उग्र वामपन्थी धारमा रहेको यो शक्ति अहिले संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने दिशामा छ । यसले पनि राष्ट्रिय संघर्षलाई केवल उपयोगवादका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । आजका कम्युनिस्ट शक्तिहरू–एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, वा विप्लव–सबैजसो आफ्नो वर्गीय र राष्ट्रिय संघर्षलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न असमर्थ छन् । यी सबै शक्तिहरू सत्तास्वार्थका लागि अवसरवादी बनेका छन् । यथार्थ के हो भने कम्युनिष्ट विचारधाराबाट राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव नै छैन । कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई प्राथमिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्नुपर्छ । सशक्त वैचारिक र रणनीतिक तयारीमार्फत यी शक्तिहरूलाई चुनौती दिन आवश्यक छ ।
मधेशी शक्तिहरू
मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति शक्तिहरूले ऐतिहासिक रूपमा विश्वव्यापी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट प्रेरणा लिएका भए पनि ती निम्नपूँजीवादी अवसरवादबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भएका छन् । यी शक्तिहरूको उदय मधेशको सामाजिक–राजनीतिक स्थितिबाट मात्र होइन, उत्तर–जनयुद्धकालीन विशेष रणनीतिक आवश्यकताबाट पनि भएको देखिन्छ ।
२०४० को दशकदेखि गजेन्द्र नारायण सिंह लगायत मधेशी नेताहरूको नेतृत्वमा मधेशको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको जग निर्माण भएको थियो । तर यो आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक, संगठनात्मक र क्रान्तिकारी रूप दिनका लागि पर्याप्त तयारी भएन । सदभावना पार्टीको रुपमा पछि मैले पनि नेतृत्व गरे तर पनि बिस्तृत कार्य योजना एवं सैद्धान्तिक एवं बैचारिक योजना पनि बनाउन नसकेकोले शक्ति निर्माण हुन् नसकेको यथार्थ हो । अन्तरिम संविधान बनाउने क्रममा मधेश बिद्रोह सुरु भयो । सुरुमा माओवादी निकट रहेको मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल पछि उसैको बिरुद्ध २०६३÷६४ को गौर विद्रोह हुन् पुग्यो । यो विद्रोहले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को एकाधिकारलाई चुनौती दियो र नेपाली राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई गैर–माओवादी कोणबाट उठाउने कोसिस ग¥यो ।
गौर विद्रोहले मधेशी आन्दोलनलाई राजनीतिक मान्यता दिलाएको भए पनि त्यसपछिका मधेशी नेतृत्वहरू निम्नपूँजीवादी अवसरवादमा फसे । यी शक्तिहरू सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिए र केवल स्वार्थी नेताहरूको झुन्डमा सीमित हुदैँ गए । प्राप्त उपलब्धि पनि संस्थागत गर्न सकेनन ।
अब के ?
मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति शक्तिहरूले आफ्नो पुनरुत्थानका लागि निम्न बुँदामा ध्यान दिनुपर्छ । मधेशी शक्तिहरुले पनि सैद्धान्तिक स्पष्टतामा ध्यान दिनुपर्छ । स्पष्ट विचारधाराबाट निर्देशित क्रान्तिकारी मार्ग अपनाउन आवश्यक छ । मधेशी शक्ति तथा दलहरु पनि पुनर्गठन हुन आवश्यक छ । परम्पारशैली ती पार्टीहरु चल्दैन । सिंगो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा समाहित हुने क्रान्तिकारी नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । मधेशका विविध समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलनलाई समावेशी बनाउनुपर्छ । र स्वार्थी अवसरवादको अन्त्य गरी दीर्घकालीन उद्देश्यका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ ।
मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति शक्तिहरूले आफ्नो विगतका त्रुटिहरूलाई आत्मसात गर्दै क्रान्तिकारी नयाँ नेतृत्व र योजना निर्माण गर्न सकेमात्रै आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पुनः स्थापित गर्न सक्छन् । यो आन्दोलनले सिंगो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यता बुझ्न जरुरी छ ।
मधेश राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन बाहेक, हिमाल र पहाडका राज्यविहीन राष्ट्रहरूले नेतृत्व गरेको विभिन्न राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू लामो समयदेखि सक्रिय छन् । तर, यी आन्दोलनहरू आन्तरिक रूपमा विभाजित, राजनीतिक रूपमा कमजोर, र प्रभावहीन देखिएका छन् ।
गैरराजनीतिक चिन्तनका कारण मधेश राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन कमजोर भएको हो । यी आन्दोलनहरूमा वैज्ञानिक राजनीतिक दृष्टिकोणको अभाव छ । नेताहरूमा संघ–संस्था मानसिकता हावी छ । जसले उनीहरूलाई राष्ट्रवादी चेतना विकास गर्नबाट रोक्छ । आन्दोलन गर्ने नेताहरू क्रान्तिकारी र सत्रुको बीचमा वस्तुनिष्ठ विभाजन गर्न असमर्थ छन् । अर्थात मनोगत चिन्तनको शिकार भएका छन् । यो अवैज्ञानिक सोचका कारण आन्दोलनहरू दिशाहीन बनेका छन् ।
धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्ना निम्नपूँजीवादी आकांक्षा पूरा गर्न आन्दोलनलाई सानो समूहमा सीमित राख्छन् । आन्दोलनहरूको उपयोगवादी स्वरूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यी समूहहरूले राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने, सहुलियत प्राप्त गर्ने, र व्यक्तिगत फाइदाका लागि आन्दोलनलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् । मधेशी राजनीतिमा बार्गेनिङ मोडेलको प्रभावदेखिन्छ । यस प्रकारका आन्दोलनहरूमा सहभागी नेताहरू आफ्नो समूहलाई राष्ट्रको वास्तविक प्रतिनिधि ठान्छन् । सानो स्तरको आन्दोलन गर्दै, उनीहरू राज्यसँग सहमति गर्दै व्यक्तिगत लाभ उठाउँछन् । यसले आन्दोलनहरूलाई निरन्तर निम्नपूँजीवादी स्वार्थका जालोमा फस्न बाध्य बनाएको छ ।
आन्दोलनको भविष्य
यदि यी आन्दोलनहरूलाई क्रान्तिकारी स्वदेशी चेतना र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको स्पष्ट दृष्टिकोणले निर्देशित गरिएन भने आन्दोलनहरू पटक–पटक राज्यसँग बार्गेनिङ गर्न मात्र सीमित रहनेछन् । अन्ततः आन्दोलनहरू अर्थहीन हुने र विसर्जनमा टुंगिने जोखिम रहन्छ ।
हामीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूलाई सुदृढ बनाउनका लागि महान बहस सुरु गरेका छौँ । यो बहसले निम्न आधारमा आन्दोलनको पुनर्निर्माण गर्न लक्ष्य राख्छ । आन्दोलनहरूलाई वैचारिक रूपले सशक्त बनाउन लामो आन्तरिक बहस गरी वैज्ञानिक राजनीतिक अवधारणा तथा सैद्धान्तिक अवधारणालाई एक दस्तावेजको रूपमा निर्माण भएको छ । स्वदेशी चेतनाको विकास आवश्यक छ । आइएनजिओ सोचबाट मुक्त गर्दै, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राज्यत्वको दाबी गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्दछ ।
एकीकृत संगठन एवं आन्दोलनको उठान गर्दै मधेश लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित राज्यविहीन राष्ट्रहरु एकैसाथ आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ । पार्टी वा मोर्चा सो दिशामा अघि बढ्नु पर्छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूलाई क्रान्तिकारी विचार, स्वदेशी चेतना र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले सशक्त बनाउन आवश्यक छ । सैद्धान्तिक, संगठनात्मक, र राजनीतिक तयारीले मात्र यी आन्दोलनहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रको वास्तविक मुक्तिको दिशामा अघि बढाउन सक्छ ।
पपुलिस्ट आन्दोलनहरू
विश्वव्यापी रूपमा चौथो लहरको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको प्रभावले परम्परागत दलहरूप्रति विशेषतः युवा र बौद्धिक जमातमा निराशा पैदा गरेको छ । यसै परिवेशमा पपुलिस्ट शक्तिहरूको उदय भएको देखिन्छ । यी शक्तिहरू मूल कारण पहिचान गर्नभन्दा पनि समस्या समाधानका सतही उपायहरू अघि सार्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । तिनले वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्नुभन्दा त्यसका कमजोरीहरू सुधार्ने प्रयास गर्छन् । जसकारण तिनीहरू क्रान्तिकारी शक्ति नभई यथास्थितिवादी धारका प्रतिनिधि हुन् ।
नेपालमा हालसालै उदय भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पपुलिस्ट विचारधाराका उदाहरण हुन् । तिनीहरूले “योग्यहरूले शासन गर्नुपर्छ’ भन्ने अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरे तापनि नेपालमा विद्यमान औपनिवेशिक शासकीय संरचनाभित्रै यो सम्भव छ भन्ने भ्रममा छन् । उनीहरूले राज्यविहीन राष्ट्रका जनताको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारबारे मौनता साँध्नुका साथै विद्यमान शासक शक्तिसँग सहकार्य गर्दै औपनिवेशिक प्रवृत्तिलाई बल पु¥याउने रणनीतिमा सहभागी भएकाले तिनीहरूको दृढ प्रतिकार गर्न आवश्यक छ ।
गोर्खाली राष्ट्रराज्यको दैवीक शासन अवधारणालाई निरन्तरता दिन खोज्ने संवद्र्धनवादी शक्तिहरूको केन्द्रमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र रहेका छन् । तिनीहरूले सैनिक तथा अन्य शक्तिहरूलाई उत्तेजित गर्दै गणतन्त्रलाई उल्टाउने प्रयास गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यस प्रवृत्तिको राजनीतिक प्रतिनिधि भए पनि, नयाँ नेपालको सन्दर्भमा यसको भूमिका अस्पष्ट देखिन्छ । तिनीहरूको प्रस्तावना, राज्य संरचनासम्बन्धी अवधारणा र व्यवहारिक रणनीति अन्योलपूर्ण रहेको छ, जसका कारण तिनीहरू सशक्त शक्तिभन्दा पनि अवसरवादी समूहको रूपमा मात्र क्रियाशील देखिन्छन् ।
राप्रपाले सरकारमा संलग्न हुँदै अवसरवाद देखाउनु र उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद (वर्णाश्रम धर्म) को नारामार्फत आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गर्नु नै यसको प्रमुख चरित्र हो । यस्तो प्रवृत्तिले सशक्त राजनीतिक दिशा दिन नसक्ने भएकाले यसप्रति सचेत रहनु आवश्यक छ ।
नेपालका उत्पीडित जाति–वर्गका जनताहरूको संघर्षले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तथा आर्थिक उत्पीडनका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यद्यपि, यसले अपेक्षित रूपमा राजनीतिक शक्ति हासिल गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण कार्यनीतिक कमजोरीभन्दा रणनैतिक कमजोरी हो, किनभने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू अनुकूल हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सफल हुन सकेको छैन । आत्मगत तयारी र वैचारिक स्पष्टताको अभावले कमजोर रणनीति जन्माएको छ, जसका कारण उठाइएका मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन् ।
वैचारिक अस्पष्टता
नेपालमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, तामाङ सालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्, मधेश आन्दोलनजस्ता संघर्षहरू आन्दोलन, संगठन, र विचारको रूपमा स्वतःस्फूर्त रूपमा विकास भए । तर ती कुनै स्पष्ट राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित रहेनन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले समेत निर्दिष्ट विचार, योजना, वा संगठनात्मक स्पष्टता बिना ३० वर्ष बिताएको उदाहरण यसैको पुष्टि हो ।
हामीले यी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै “स्वदेशवाद” लाई राज्यको सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेका छौं । शासन प्रणालीका रूपमा बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र, संघीयता, तथा सामुदायिक समाजवाद प्रस्ताव गरेका छौं, जुन १९९० पछिका दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूबाट प्रेरित छ । तथापि, हाम्रो पार्टीमा वैचारिक प्रशिक्षण तथा स्पष्ट रणनीतिसहितको नेतृत्वको अभाव नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ ।
क्रान्तिको सफलता सही दार्शनिक दृष्टिकोणमा निर्भर हुन्छ । यदि क्रान्तिको दार्शनिक आधार गलत रह्यो भने, इतिहासको गलत व्याख्या हुन जान्छ, जसले गलत राजनीतिक यात्रा तय गराउँछ । गलत राजनीतिक दृष्टिकोणले आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न असफल हुन्छ, र अन्ततः आन्दोलन अवसरवादमा परिणत हुने खतरा रहन्छ। तसर्थ, स्पष्ट विचार, सशक्त नेतृत्व र ठोस रणनीतिक तयारी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
सांगठनिक समस्या
नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संगठनहरूले प्रायः कम्युनिस्ट क्याडर–आधारित संरचनाको अनुकरण गरेका छन् । शक्ति केन्द्रिकृत प्रणाली, अध्यक्षमुखी निर्णय प्रक्रिया र चाकडी प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्नुले क्रान्तिलाई कमजोर बनाएको छ । दक्षिण अमेरिकामा १९८०–९० को दशकमा भएका आन्दोलनहरूलाई हेर्दा यस्तो संरचनाले गम्भीर क्षति पु¥याउने देखिन्छ । हाम्रो संगठन परम्परागत सत्तावादी प्रवृत्तिमा अल्झनुबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । प्रभावकारी संगठनका लागि चुस्त संरचना, सरल निर्णय प्रक्रिया, र उत्तरदायी कार्यान्वयन प्रणाली आवश्यक छ । संगठनमा जिम्मेवारीको वितरण विचार, लक्ष्य, र समर्पित नेतृत्वका आधारमा हुनुपर्छ । केवल पद लिने, स्वेच्छाचारिता फैलाउने र अवसरवादी प्रवृत्तिहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रणालीले क्रान्ति सफल हुन सक्दैन ।
२१औँ शताब्दीको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति केवल राजतन्त्र र माक्र्सवादको विरुद्ध मात्र नभई नवउदारवादी प्रभावका विरुद्ध पनि उभिनुपर्छ । तर, पार्टीभित्र व्याप्त चाकडी संस्कृति, ढिलासुस्ती, षड्यन्त्र, आर्थिक अपचलन, पदलोलुपता, र योजनाहरूलाई असफल बनाउने प्रवृत्तिले संगठनलाई कमजोर बनाएको छ । यी समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्न कडा अनुशासन आवश्यक छ । संगठनलाई उत्पादनशील, प्रभावकारी र क्रान्तिको अपेक्षा अनुसार कार्यक्रम बनाउन नेतृत्वले उच्च नैतिकता अपनाउनु आवश्यक छ ।
क्रान्तिको सफलता सुनिश्चित गर्न आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । पार्टी संगठनलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । आर्थिक व्यवस्थापनमा कमजोरी आयुन्जेल लक्ष्य प्राप्ति ढिला हुनुका साथै रणनीतिक परिवर्तनको आवश्यकतासमेत पर्नेछ, जसले अनावश्यक समय र जनशक्तिको क्षति निम्त्याउन सक्छ । यसकारण, संगठनलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने र लक्ष्य–केन्द्रित व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
पार्टी निर्माण प्रस्तावना
इतिहासमा, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सार्वभौम सत्ता दैवी अवधारणामा आधारित थियो, जहाँ राजा–महाराजाहरू सर्वोच्च शासक मानिन्थे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकाससँगै जनताले सार्वभौम सत्ता राजनीतिक दलहरू मार्फत प्रयोग गर्ने व्यवस्था स्थापित भयो । यसैले, राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व र भूमिकाले लोकतन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । राजनीतिक दलहरूको प्राथमिक लक्ष्य आफ्ना सदस्यहरूको चुनावी सफलता सुनिश्चित गर्दै विधायिका र कार्यपालिका मार्फत समाजको व्यवस्थापन गर्नु हो ।
समाज विभिन्न राष्ट्र, वर्ग र स्वार्थमा विभाजित भएकाले प्रत्येक दलले फरक सिद्धान्त र रणनीति अंगीकार गर्छ । उदारवादी दलहरूले पूँजीपति वर्गको स्वार्थ संरक्षण गर्दै स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जबकि माक्र्सवादी कम्युनिस्ट दलहरूले सर्वहारा वर्गको हितमा आधारित समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्छन् ।
राजनीतिक विचारधाराहरूको अन्तिम लक्ष्य शान्ति स्थापना भए पनि, तिनीहरूको कार्यदिशा फरक हुन्छ ।
उदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिन्छ, भने माक्र्सवाद आर्थिक समानतालाई केन्द्रमा राख्छ । तर, यी दुवै दृष्टिकोणहरू समाजको स्थायी शान्ति स्थापना गर्न असफल भए । पूँजीवादी समन्वयात्मक विधिले सामाजिक अन्याय अन्त्य गर्न सकेन र वर्गसंघर्षमा आधारित माक्र्सवादी विधिले नयाँ समाज निर्माणको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी राज्यविहीन राष्ट्रहरूको स्वार्थ संरक्षण गर्दै बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्दछ । पार्टीले स्वदेशवाद लाई आफ्नो मूल विचारधारा मानेर, राष्ट्रिय आत्मनिर्णय र स्वशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै रणनीति, कार्यनीति, कार्य योजना, तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नेछ ।
(राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनु भएका राजेन्द्र महतोले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादीत अंश)
तपाईको प्रतिक्रिया