सिके राउतको यस्तो छ १२ बुँदे माग

२०७८ पौष १२ गते

श्री मन्त्री परिषद्

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय

सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

विषय: निर्वाचनअघि सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयहरू बारे

महोदय,

निर्वाचन आयोगले २०७८/०९/०९ मा जारी गरेको प्रेस-विज्ञप्तिप्रति जनमत पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ। सो विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री-परिषद्का अन्य सदस्यहरूसमक्ष स्थानीय निर्वाचनको लागि २०७९ वैशाख १४ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको जानकारी हुन आएको छ।

सो सम्बन्धमा कुनै पनि तहको निर्वाचन गराउनुपूर्व तपसिल विषयहरू सम्बोधन गर्नु पर्ने माग जनमत पार्टीको रहेको कुरा अवगत गराउँदछौं।

१. जनसंख्याको आधारमा तराई-मधेशमा ५०% स्थानीय तह कायम हुने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना निर्वाचनपूर्व गर्नु पर्ने

२. जनसंख्याको आधारमा मातृभाषा समान हुने गरी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने

३. नागरिकताविहीनहरूले पनि मतदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने

४. अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरूले नागरिकता नपाइराखेको र उनीहरूको अधिकार समेत कटौती भएको अवस्थामा नागरिकता समस्यालाई पहिला समाधान गर्नु पर्ने

५. वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका योग्य नेपाली मतदाताहरूले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने

६. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यताको लागि रहेको न्यूनतम ३% मत र एक सिटको प्रावधान हटाउनु पर्ने

७. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) अनुसार राष्ट्रिय दलले मात्रै निर्वाचन चिन्ह पाउने र अन्य दलले नपाउने गरी रहेको विभेदपूर्ण प्रावधान खारिज गरिनु पर्ने

८. प्रदेशको पुन:सीमाङ्कनको सवाललाई समाधान गरेर मात्रै प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने

९. निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने; आचारसंहिता उल्लघंन गर्ने, मत खरिदबिक्री गर्ने, मतदातालाई डर, त्रास तथा लोभ-लालच देखाएर मत प्रभावित गर्ने उम्मेदबारहरूमाथि निश्चित् रूपमा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने

१०. विगत करीब पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा व्यापक भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परेका ऊजुरीहरूमाथि द्रुत गतिमा छानबिन गर्नु पर्ने र भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका व्यक्तिहरू तत्काल् उम्मेदबार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने

११. नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या असन्तुष्ट र आन्दोलित रहेको तर उनीहरूले उठाएको संविधान संशोधन, प्रदेश सीमाङ्कन र सेना तथा प्रहरी सहित राज्यका हरेक अंगमा सबै समुदायको समानुपातिक सहभागिता सहितका मुद्दाहरू अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेकोले यस सम्बन्धी आयोग गठन गरेर संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउनु पर्ने

१२. नेपाल सरकारसँग मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको ८ बूँदे र र स्वराज आन्दोलनको क्रममा भएको ११ बूँदे सम्झौता लागू हुनु पर्ने। सो मध्ये शहीद परिवारमध्ये एक जनालाई सरकारले स्थायी जागिर दिनु पर्ने, घाइते आन्दोलनकारीहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउनु पर्ने, आन्दोलनमा अशक्त भएकाहरूलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दाहरू फिर्ता गर्नु पर्ने।

यी मागहरू निर्वाचनपूर्व सम्बोधन नगरिए जनमत पार्टी र अन्य समर्थक दलहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन्। त्यसले गर्दा निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भएमा सोको जिम्मेबारी स्वयं नेपाल सरकारको हुनेछ। धन्यवाद ।