कृषि वजेटले किसानमाथि विभेद गरेको महासंघको दावी

काठमाडौँ जेठ २० गते । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले सरकारले जेठ १५ गते जारी गरेको वजेटले कृषिलाई क्षेत्रलाई विभेदमा पारिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मल कारखाना र दुध कारखाना जस्ता केहीमहत्वकाँक्षी योजनाले गर्दा कृषिको बजेट बढेको देखिएपनि देशको अर्थतन्त्रको ग्राहस्थउत्पादनमा कृषिले गरेको योगदानको आधारमा बजेट नपाएको निष्कर्ष महासंघले निकालेको महासंघले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई उत्थानशिल क्षेत्रको र अर्थतन्त्रको  प्रमुखआधारको रुपमा रुपमाविकास गरिने, खाद्यपोषण सुरक्षाअधिकार सुनिश्चितगरिने, कृषि योग्यजमिनको चक्लाबन्दी, सामुहिक र करारखेतीको विषय भनिएको छ । तर यसलाई सुनिश्चित गर्ने आधारको रुपमा रहेका ग्रमिण कृषक समूह र कृषि सहकारीको समन्वय र स्थानीयतहहरुको स्वामित्वमा सानाभूमिहिन र सिमान्त किसानको सहभागिताको सुनिश्तिता आवश्यक छ । उत्थानशिल र पर्यावरणीय कृषिको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने समुदायलाई सम्बोध नगरिएनको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कृषि विमाको दायरा बढाउने पनि भनिएको छ, फेरी ७५ प्रतिशत अनुदान दिदै आएको कृषि विमालाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको गुनासो गर्दै महासंघले त्यसलाई सच्याएर ७५ प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ ।

.   प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारीता बृद्धि गर्ने कुरा ठिक भएपनि कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सोंच एवं कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकास गर्ने नीति स्वागत योग्य रहेको तर विगतको नीति, कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री कृषिआधुनिकीकरण परियोजनाको पुनसंरचना गरिने भनिएकोमा व्यवहारत त्यो नगरिएको गुनासो महासंघले गरेको छ ।

ज्ञान केन्द्रमा करारमा कोरा स्नातक र इन्टर्न खटाईने कुरा भन्दा पनि पालिका तहमा विज्ञ र वडा तहमा प्राविधिक सेवा न पुर्याएसम्म कृषि विकास र प्रभावकारीता हासिल नहुने महासंघले ठहर गरेको छ ।

सरकारी फर्म र बाँझो जमिन नीजि क्षेत्रलाई, पशुपालन पनि नीजि क्षेत्रलाई भाडामा दिने कुरा बजेटमा भनिएको छ । कृषि कर्मलाई नै जीवनको रुपमा अंगिकार गर्दै आएका करिव ३८ लाख घरपरिवार सम्बद्ध साना किसानको खाद्यअधिकार सुनिश्चिता गरिने कुरा प्राप्ति उक्त समुदायलाई कृषि पेशामा संलग्न गराउने र कृषि उद्यमी बनाउने सोच नराख्दासम्म पुरा हुदैन । खाद्य बढ्ने भन्दा पनि उत्पादनलाई सुनिश्चितता गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

कृषि योग्य भूमिको माटो परिक्षण र परिक्षणको आधारमा कृषि उत्पादनमा लागिने कुरा निकै पुरानो कुरा भएको उल्लेख गर्दै महासंघले हरेक वर्ष यसैमा अल्मलिनु चाहि राम्रो नभएके बताएको छ । रासायनिकमलको उपलब्धताको प्रतिवद्धता राम्रो हो तर कार्यन्वयनमा देखिएको बेतिथिको अवस्थाले किसान हैरान रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकार ब्यवसायिक आधुनिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै रसायानिक मलको कारखाना खोल्ने कुरा गर्दैछ र १० वर्षमा जैविक उत्पादनमा लैजाने भनेर आफैले लिएको नीति विर्सदैछ गएको उल्लेख छ ।

कृषकले लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरि कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध भण्डारण गरिने । बालीलागउनुपूर्व नै प्रमुखखाद्यान्नबालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्यतोकिएका बस्तुको सहजआपुर्तिको लागि संयान्त्रबनाईने कुरा राम्रा छन् । समर्थन मुल्यमा नै उत्पादनको विक्रीमाकिसानलाई ढुक्क तुल्याउनतहगत सरकारको कसिलो समन्वयआवश्यक छ ।

धान, मकै, कोदो लगायतका बालि विशेषमा समय तोकेर आत्मनिर्भरता भन्ने पुरानै तरिका रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले आत्मनिर्भरताको लागि ठोस योजना र क्षेत्र विशेष लक्षित कार्यक्रम विना यो पुरा नहुने बताएको छ ।

मुल्यांश्रृखला विकासको लागि कर्जा व्यवस्था गरिनुले श्रृखलाको संयान्त्रमा निर्माण र व्यवस्थिकरणमा राज्य पन्छन लागेको हो की भन्ने भएको छ । राज्यले समन्वयकारी भुमिका नखेल्दासम्म यसको उचित परिचालन र व्यवस्थापन नहुने बताइएको छ ।

विगतको कार्यक्रमको निरन्तरता र केही महत्वकांक्षी योजना सहित आएको कृषि बजेटले नेपाली उत्पादक सानाकिसानलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट नरहेको बताएको छ । नेपालको कृषि संस्कृति र उत्पादनको विविधताको क्षमतालाई नजर अन्दाज गरिएको उल्लेख गर्दै महासंघले विमा अनुदानमा बजेट पश्चगामी आयोको, दिगो कृषि प्रवद्र्धनको विषयलाई नसमेटिएको, कृषि र खाद्य प्रणालीको ब्यवस्थापनको मुल दायित्वबाट राज्य पन्छर्दै गएको, आरोप महासंघले लगाएको छ ।