जेलमा रहेकोलाई लिएर बालुवाटारमा हिसाब किताब

यतिखेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा सत्ता संघर्ष सुरु भएको छ । र, त्यसको टुल बनाइएको छ रेशम चौधरीलाई । राज्यले जसपा नेपालका नेता समेत रहनु भएका रेशम चौधरीलाई कैलाली टिकापुरको घटनामा मुख्यदोषी देखाउँदै जेलमा हालेको छ । राज्यले पनि मधेशी दलसँग बार्गेनिङ्ग गरिरहेको छ भने मधेशवादी दल पनि सरकारसँग रेशम चौधरीलाई देखाएर आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेको छ । नत्र त्यस्तो नभएको भए किन यतिबेला सत्ता साझेदकारीका लागि रेशम चौधरीको रिहाईलाई सर्त बनाएको भनि प्रश्न खडा भएको छ ।
जसपा नेपालले रेशम चौधरीको रिहाइको लागि वार्ताको बटमलाइन बनाएको छ । यसअघि जसपा ने
नेपालको मुख्य माग संविधान संशोधन थियो तर अहिले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य माग बनाएको छ र दिनका दिन बालुवाटारमा बार्गेनिङ भइरहेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले खुल्लम खुल्ला भनिरहनु भएको छ कि आफूहरुको माग जसले पुरा गर्छ त्यसलाई साथ दिनेछौं ।’ र त्यो मागमध्ये रेशम चौधरीको रिहाई मुख्य माग रहेको छ । अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीसँग दिनका दिन वार्ता गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री अ‍ोली जसपा नेपालको मागप्रति सकारात्मक रहेको नेताहरु बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालको माग पुरा गर्नुभयो भने उहाँलाई नै समर्थन गरेर जाने जसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले पनि भन्दै आउनुभएको छ । तर सो पार्टी अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीलाई कुने पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन, उहाँलाई सरकारबाट निकाल्नुपर्छ भनि भन्दै आउनुभएको छ ।
रेशम चौधरीको रिहाइका लागि जसपाबाट गठन गरेको वार्ता समितिका सदस्य समेत रहेका पार्टी कार्यकारिणी समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले विगतको तुलनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपटक सकारात्मक रहेको र मागहरु पूरा गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । रेशम चौधरीको रिहाइका लागि कानुनमा के को प्रावधान छन्, त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको बताउँदै उहाँले रेशम चौधरी रिहाइ हुने कुरामा आफू विश्वस्थ रहेको बताउनुभयो । यद्यपी वार्ता जारी छ, के हुन्छ त्यो अहिले नै भन्न सकिदैन, उहाँले भन्नुभयो, रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ, आशा गरौं यो विषय चाँडै टुगिंयोस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा विश्वस्थ नभएसम्म रेशम चौधरीलाई छाड्ने पक्षमा देखिनु भएको छैन । रेशम चौधरीलाई छाडेपनि जसपा नेपालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन भनि आशंका अ‍ोलीलाई रहेको छ । त्यसैले उहाँ जसपा नेपालबाट त्यसको ग्यारेन्टी खोज्नु भएको जसपा नेपालकै नेताहरु बताउनुहुन्छ । यता, जसपा नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरीलाई छाडेपछि मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने किन नगर्ने विषयमा छलफल गर्ने कुरा औपचारिक रुपमा भन्दै आएका छन् त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो आशंका भएको हो ।
जसपा नेपालले समर्थन नगरेसम्म चौधरीलाई नछाड्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहनु भएको छ । अर्थात प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले पनि आफ्नो सत्ता टिकाउने टुल रेशम चौधरीलाई बनाउनु भएको भने जसपा नेपालका नेता (महन्थ ठाकुर पक्ष) हरुले पनि सत्ता बार्गेनिङ्ग गर्ने टुल रेशम चौधरीलाई बनाउनुभएको छ । जसपा नेपालका एक नेताले भन्नुभयो, डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । बरु तटस्थ बस्ने तर ओलीलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा रहनु भएको कारण रेशम चौधरीको रिहाइमा ब्रेक लाग्ने सम्भावना बढ्दै गएको हो । आफूले समर्थन नपाउने सम्भावना देखेपछि प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले रेशम चौधरीलाई छाड्नु हुन्न ।’
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु जस्तै हुने बताउनुभयो । उहाँले संसद् विघटनको पक्षमा रहेका शक्तिहरू मिलेर देशलाई निकास दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो । उहाँले जसपा नेपालले उठाएको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार रहेको भनि सुनिएको छ, त्यो पुरा गर्न कसले रोकेको भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाइ गरोस् न किन के कारणले गर्नुभएको छैन ।’
जसपा नेपाल अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले रेशम चौधरीको रिहाइलाई सत्ताको भर्याङ्ग बनाउन खोज्नु भएको छ । रेशम चौधरीलाई रिहाइ गराएपछि सरकारमा जान पाइन्छ भनि हतारमा उहाँहरुले देखिनु भएको छ । जसपा नेपालले अहिले सत्तासाझेदारीका लागि रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रमुख सर्त बनाउनु भएको छ । जसपा नेपालबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गर्न गएका नेताहरुले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेपछि आफूहरुलाई सत्तागठबन्धनमा सहभागी हुन बाटो खुल्छ भनि आग्रह गर्नुभएको छ । रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेपछि मधेशमा पनि माहोल तयार हुन्छ र त्यसबेला सरकारमा गएपछि कुनै त्यति टिकाटिप्पणी हुँदैन भनि जसपा नेपालका एकपक्ष नेताहरुको बुझाई रहेको छ ।