काठमाडौँ जेठ २० गते । प्रदेश २ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले संघीय सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीति वजेटमार्फत ल्याउनु अपराधको कार्यभएको बताउनुभयो । उहाँले त्यो शीर्षक नै बजेटबाट हटाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले एक प्रेसनोट जारी गर्दै अनुचित ढंंगले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन भइरहँदा यस क्षेत्रको वतावरण प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको र बस्ती तथा पूर्वाधार विकास, वन विनाश, खोरिया फँडानी, चरिचरणजस्ता गर्नै नहुने काम केही दशकयता चुरे क्षेत्रमा तीव्र गतिले भइरहेको र त्यसले चुरे मुहान भएका खोलानालामा पानीको प्रवाह समाप्त भएको बताउनु भएको छ ।
मधेशको जीवन अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी चुरेको दोहन गर्ने कामबाट केही व्यक्ति लाभान्वित होलान्, तर भावी सन्ततीका लागि सदैव बसाइसराइँ गर्ने कारण बन्ने निश्चित रहेको बताउँदै उहाँले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको व्यापारिक उत्खनन रोक्न अर्थ र वन मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले हुँदैन, त्यसलाई बजेटको शीर्षकबाट नै हटाउनुपर्ने माग गर्नभएको छ ।
चुरे विनाशबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामा ह्रास आउँदा तराई मधेशमा एकातिर कृषि तथा खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्दै गएको छ भने अर्कोतिर जलवायुजन्य विपत्तबाट यस क्षेत्रका जनता पिडित बन्दै गएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
यस्तो कारुणिक दृश्य पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरमा जलाइध खोलामा हेर्न सकिन्छ, जहाँ कुनै बेला गाउँबस्ती रहेको अवशेषका रूपमा इनारहरू छन् । महोत्तरीको किसाननगरमा इनारहरूमा डोरीले बाँधिएका डोल र पानी तान्ने मोटर गुजुल्टिएर राखिएका हुन्छन् । कोशौं टाढाबाट खानेपानी ल्याउन महिला र बालकहरूका लस्कर हामीले हेर्दै आएका छौं । चुरेक्षेत्रमा पानी नअड्दा दक्षिणी भेगका सहरगाउँमा जलस्तर घटेको छ । कलहरू सुक्ने गर्छन् । ५०० फिटमुनिबाट पानी निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ, उहाँले भन्नुभएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया