काठमाडौँ साउन १० गते । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै साउन १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
साउन १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइए पनि साउन ११ गते सोमवार आयोगमा हुने हेडकाउन्टलाई के गर्ने बारेमा आदालतले केही बोलेको छैन । सोमवार हेडकाउन्ट भइसकेपछि १५ गते के विषयमा छलफल गर्ने हो त्यसको बारेमा पनि अन्योल देखिएको छ । उपेन्द्र यादव पक्षका अधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले भोली हेडकाउन्ट हुने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले साउन १५ गते छलफलका लागि बोलाइए पनि भोली हेडकाउन्टलाई के गर्ने विषयमा नबोलेको कारण आयोगले आफ्नो कार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले पनि इजलाश गर्न गरेर बहस गराई हेडकाउन्टका लागि आदेश दिएको हो, निर्वाचन आयोग पनि सवैधानिक निकाय हुनुको साथै इजलास गठन गरेपछि त्यसलाई अदालतसरह मान्यता दिने भएकाले त्यसलाई रोक्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
साउन १५ गतेको छलफलपछि के निर्णय आउँछ त्यसमा भर पर्छ तर भोलीको कार्यक्रम स्थगित नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
यता, महन्थ ठाकुर पक्षका अभिवक्ता सुरेन्द्र महतोले साउन १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनुको अर्थ नै साउन ११ गते हुने हेडकाउन्टलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्नु हो, जुन प्रयोजनका लागि अदालतले १५ गते छलफल गर्ने भनेको छ त्यो कार्य साउन ११ गते नै भयो भने छलफलको कुनै औचित्य नरहने बताउनुभयो । १५ गते छफलका लागि आयोगले हेडकाउन्टको कार्य रोक्नुपर्ने अधिवक्ता महतोले बताउनुभयो ।
जसपा महन्थ ठाकुर पक्षले पनि सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगको के प्रतिकृया आउँछ त्यसको आधारमा निर्णय लिने भनेको छ । उता, उपेन्द्र यादवले आफ्ना पक्षका कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई गोदवारीको एक रिसोर्टमा राखेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया