काठमाडौँ साउन २२ गते । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका सहभागी हुने भएपछि आफ्ना मागहरुलाई सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा समावेश गराएको छ । काँग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले करिब एक हप्ता लगाएर सो साझा न्युनतम कार्यक्रम तयार गरेको छ ।
त्यसमा जसपाले उठाउँदै आएको लगभग सबै मागलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
देउवा सरकारले आफ्नो कार्यकालमा ती कार्यहरु गर्ने प्रतिवेद्धता जनाएको छ । जसपाले संविधान संशोधन, नागरिकताको समस्या समाधान, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने, झुठा मुद्दा फिर्ता लिने, समानुपातिक समावेशी लगायतका विषय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएको कार्यदलका सदस्य एवं जसपाका कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्रराय यादवले बताउनुभयो ।
सरकारले यी कार्यक्रमलाई ग्रहण गरेको छ, र यसलाई कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको उहाँले बताउनुभयो । संविधान संशोधनदेखि लिएर नागरिकताको समस्या समाधान गर्नेसम्मको काम गर्ने भनिएको छ, आशा गरौं, यो संयुक्त सरकारले मधेशको यस मागलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै जसपा नेपालले उठाउँदै आएको नागरिकता समस्या समाधानको विषयलाई पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकसहित अति आवश्यक विधेयकहरुहलाई संसदबाट पारित गराउने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका बारेमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन (लाल आयोग प्रतिवेदन) सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । जसपा नेपालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो ।
तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरुको रिहाइ गर्ने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतालाई पनि सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया