ओली र महन्थलाई एक साथ झट्का

अहिले एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच राम्रो दोस्ती रहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको एक मात्र सहारा जसपा अध्यक्ष ठाकुर हुनुभएको छ । दुवै जोडी मात्र होइन, उहाँ दुवैजनाको ग्रहदाशा पनि एउटै रहेको देखिन्छ । महन्थ ठाकुर पनि कुनै काम सफल भइरहेका छैन भने उता प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नो हरेक योजनामा फेल हुँदै गरिहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष ठाकुरलाई एकपछि अर्को झटका लागि रहेको छ ।

सबभन्दा ठूलो झटका त महन्थ ठाकुरले गरेको माग अनुसार नागरिकताको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो तर त्यो अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले मुद्दा फिर्ताका लागि २०८ जनाको नामावली प्रधामन्त्री ओलीलाई बुझाउनु भएको थियो तर त्यसमध्ये त्यसमध्ये १२० जनाको मात्र फिर्ता भएको छ । त्यसैगरि अध्यक्ष ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको कार्यलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन ।

महन्थ ठाकुरले मन्त्रीको नाम सरकारलाई पठाउँदा त्यसमा राजकिशोर यादवको नाम काटिएको थियो तर पछि राजकिशोर यादव आफ्नै बलबुत्तामा मन्त्री बन्नुभयो ।

ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन गरेका स्वेच्छाचारी कदमहरुलाई सर्वोच्च अदाललते एकपछि अर्को गरि अंकुश लगाएको छ । राजनीतिक रुपमा एक्लिनु भएका केपी ओलीले सत्ता जोगाउनका लागि गर्नुभएका विवादास्पद निर्णयमा अदालतले लगाम लगाइरहेको हो । ओलीले पार्टीभित्र र बाहिरका प्रतिस्पर्धीलाई ठेगान लागउन गरेका ‘सनकपूर्ण’ निर्णयहरु संविधान र कानूनको दृष्टिमा अवैधानिक ठहर गरिएका छन् । सत्ता उन्मादमा रमाइरहेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले दिएका आधा दर्जन निर्णयहरुले उनलाई नराम्रोसँग ठेस लागेको छ । आफू जवाफदेही हुनुपर्ने संसदलाई दुई–दुईपटक विघटन गरेर सीमारहित शक्ति अभ्यासमा उन्मुख भइरहेका ओलीका राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरुलाई सर्वोच्चले पालैपालो असंवैधानिक भन्दै बदर गरि दिएको छ ।

सरकारका हरेक निर्णय उपर न्यायीक पुनरावलोकन हुने संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा अदालतमा दैनिक सरकारविरुद्ध रिट परिरहेका हुन्छन् । सरकार वा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नु स्वभाविक हो । जो सुकै प्रधानमन्त्री भएका बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छन्, अदाललते सही वा गलत छुट्याएर आदेश गरिदिन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक र बाह्य शक्तिलाई रिझाउन गरेका दूरगामी महत्व बोकेका राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरु भने अस्थायी भएका छन् ।

ढुगा गिटीको व्यपार
देशको व्यापार घाटालाई कम गर्न भन्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा खानी भनेर चुरे उत्खनन् गर्ने योजनासहित घुसाइएको ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने योजनालाई पनि संवैधानिक इजलासले तुहाई दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अध्यादेशमार्फत दुरगामी महत्वका काम गर्ने ओली सरकारको योजनालाई तुहाई दियो ।

सर्वाेच्चले राष्ट्रिय हित अनुकुल अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र वातावरण अनुकुल दीगो रुपमा उपयोग गर्नु पर्ने भए पनि बजेटमा उल्लेख भएको विषय फरक उद्देश्य र नियतका साथ आएको ठहर गरेको छ । आदेशमा प्राकृतिक स्रोतमाथि नागरिकको स्थायी सार्वभौम अधिकार कायम रहने उल्लेख गर्दै विधायिका छलेर ल्याएको अध्यादेशमार्फत दोहन गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ ।

‘ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दुरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकार जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र सो को उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसदबाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा नं १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो’, संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था हो ।

दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन ।’

राजदूतमाथी कैंची
ओलीले आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउनका लागि गरेको निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । राजदूत बन्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक भएको हुनुपर्ने व्यवस्थामा सरकारले गरेको परिवर्तनलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सरकारले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ संशोधन गरेर मन्त्री भएका व्यक्ति राजदूत बन्न स्नातक नचाहिने बनाएको थियो ।

गत वैशाख २५ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिका संशोधन गरेर पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका दुईवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजदूतको शैक्षिक योग्यता घटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिका हकमा स्नातक उपाधिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने उल्लेखित निर्णयको औचित्यपूर्ण कारण र आधार नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकै प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने भएकोले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ राजदूत हुनका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालो सूचिमा नपरेको, लगायतका सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हाँसिल गरेको र समावेश हुनुपर्ने जस्ता मापदण्डलाई नबिर्सिन भनेको छ ।’

नागरिकतामा झटका
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको दवावमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो । जन्मद्धि नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउनुभयो । नागरिकता ऐन विधेयकको रुपमा संसदमा विचाराधिन रहेको बेला अध्यादेश ल्याएर त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले महन्थ ठाकुरलाई मात्र होइन, ओलीलाई पनि ठूलो झटका दिएको छ ।

जेठ २७ गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जेठ ९ गते जारी भएको नागरिता ऐन संशोधन अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसले राजनीतिक रुपमा महन्थ ठाकुरलाई ठूलो झटका लागेको छ । यही नागरिकताको अध्यादेश देखाएर सत्ताको बार्गेनिङ्ग गरिरहनु भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा अध्यादेशको विषयवस्तुमाथि कुनै प्रश्न नउठाए पनि कार्यान्वन गर्न भन्यो । किनकी संविधानमा भएका प्रावधानलाई नै हुबहु राखिए पनि अध्यादेश जारी भएको पृष्ठभूमि, त्यसको नियत र विधायिका अधिकारीमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन ।’

पूर्वमाओवादी मन्त्रीलाई घरफिर्ती
प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनु भएका पूर्वमाओवादीका सातजना मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट घर फर्का दिएको छ । ओलीले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले शपथ लिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कारवाही गरेर सांसद पद गुमाइ सकेका सातजनालाई दोस्रोपटक ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने गरि नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा ७८ ले सांसद नभएको व्यक्ति बढिमा ६ महिनासम्म एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि रामबहादुर थापा बादलसहित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा र गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो । ६ महिनाका लागि एकपटक मात्र मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ र अ‍ोलीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उहाँहरुलाई दोस्रो पटक पनि मन्त्री बनाउनु भएको थियो ।

अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जेठ ६ गते पहिलो सुनुवाईमै निणर्य कार्यान्वन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । उक्त आदेशमा उल्लेख छ, ‘धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेको हुँदा मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिन्ु ।’

संसदलाई पुनर्जिवित
फागुन ११ गते सर्वोच्चले गरेको प्रतिनिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘सनक’ माथि लगाएको दह्रो अंकुश थियो।साविक नेकपामा बढेको अन्तरसंर्घषका कारण आफूले पद नै गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेपछि ओलीले पुस ५ गने संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको ‘छायाँ’ बनेको आरोप खेपेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सिफारिसलाई तुरुन्तै सदर गरि दिनु भएको थियो । तर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई मनमा लागेका बेला संसद विघटन गर्न नपाउने आदेश गरिदियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई बदर गरि दियो । उक्त आदेशमा प्रतिनिसभा विघटन हुनका लागि धारा ७६ का उपधाराहरुको एकपछि अर्को अभ्यास गर्दै जाँदा सरकार बन्न नसकेको खण्डमा मात्रै विघटन हुन सक्ने भन्यो ।

ओलीका लागि उक्त आदेश ठूलो पराजय थियो । संविधानविद् पूर्णमान शाक्य सर्वोच्चबाट आइरहेका आदेशहरु संविधान र कानूनको पक्षमा भइरहेको विश्लेषण गर्छन्। अदालत ओलीविरुद्ध गयो भनेर भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।शाक्यले देश सञ्चारसँग भने, ‘सबै आदेशहरु मेरिटमै भइरहेका छन्। अदालतले संविधान र कानूनको पक्षमा निर्णय गरेको हो। गलत निर्णयलाई सच्याएको हो। ओलीविरुद्ध अदालत गएको होइन।’

ओलीले दोस्रो पटक गर्नुभएको संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । ओलीले दोस्रो पटक जेठ ८ गते मध्यराती संसद विघटन गर्नुभएको थियो । संसद विघटन र स्वेच्छारी रुपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेका छन् । संसद विघटनविरुद्ध असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत नै नलिइ वा राजीनामा नै नगरी उपधारा (५) मा प्रवेश गरेको र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दावीलाई अस्वीकार गर्दै गरिएको संसद विघटनको आदेश असार २० गतेसम्म आउने अनुमान गरिएको छ । संसद पुर्नस्र्थापना हुने अनुमान सबैतिरबाट गरिएको छ । विपक्षी गठबन्धन संसद पुर्नस्र्थापना हुने कुरामा ढुक्क छ ।